पर्यावरण पूरक विकासाकडे .....

आज तापमानात सतत होणारे वातावरणीय बदल, तापमानात होणारी वाढ लक्षात घेता पर्यावरण संरक्षण यासाठी पर्यावरण विभाग विविध उपक्रम राबवत आहे. हा विभाग आता लोकाभिमुख करण्यासाठी लोकसहभागही घेतला जात आहे. पर्यावरण रक्षणाचे महत्त्व जागतिक पातळीवर पटवून देण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी पर्यावरण विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पर्यावरणाची गुणवत्ता वाढवणे, समस्या व संवर्धनाविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि पर्यावरणविषयक निर्णय घेण्याची क्षमता निर्माण व्हावी म्हणून पोषक वातावरणाची निर्मिती करणे हेच पर्यावरण विभागाचे मुख्य उदिदष्ट आहे.

• पर्यावरण विभागाला लोकाभिमुख बनविणे व सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये पर्यावरण विषयक जागरुकता निर्माण करणे याकडे लक्ष देण्यात येत आहे. पर्यावरण विभागामार्फत प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवले जाते. या संदर्भात केंद्र शासनाने अधिनियम तयार केले असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत केले जाते.
• केंद्र सरकारने मुंबई सागरी मार्गास मंजुरी दिली असून याबाबतचा अध्यादेश लवकरच काढण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील सागरी मार्गाचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. या सागरी मार्गामुळे मुंबईतील वाहतूकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. सध्या मुंबईतील 60 टक्के वाहतूक ही पश्चिम एक्सप्रेसहून होते. सागरी मार्गामुळे पश्चिम एक्सप्रेसवरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल. या सागरी मार्गावर 91 हेक्टर जागेत हरित क्षेत्र तयार करण्यात येईल.
• या सागरी मार्गाची वैशिष्ट्ये म्हणजे या मार्गाचे अंतर एकूण 34 किलो मीटर आहे. नरिमन पॉईंट ते कांदिवली असा हा सागरी मार्ग असून या प्रकल्पासाठी अंदाजे 10 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. येत्या पाच वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निश्चित असून या प्रकल्पादवारे 91 टक्के हरित क्षेत्र निर्मितीस वाव आहे. याशिवाय गर्दीच्या ठिकाणी होणारी गैरसोय टाळण्याकरिता या सागरी मार्गात 2 ठिकाणी आंतरसमुद्री बोगदा तयार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत उद्यान, खेळाचे मैदान तयार करण्यात येणार आहे.
• भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्या प्रथम स्मृतिदिनानिमित्त राज्यात वृक्षारोपण करुन पर्यावरण सप्ताहाचे (3 ते 9 जून, 2015) आयोजन करण्यात आले होते.
• पर्यावरणाचे रक्षण ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची आपली जबाबदारी उद्योजकांनीही ओळखली जाणे आवश्यक आहे. सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन यांचे योग्य नियोजन नगरपालिकांनी करणे आवश्यक आहे. आणि यामुळेच पर्यावरणासाठी चांगले काम करणाऱ्यांचा गौरव आता यापुढे करण्यात येणार आहे.
• यावर्षी जुलैमध्ये नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे सर्वात मोठ्या अशा धार्मिक महोत्सवास म्हणजेच सिंहस्थ कुंभमेळ्यास प्रारंभ होत आहे. लाखो भाविक आणि साधु-संत कुंभमेळ्यात सहभागी होतात. त्यामुळे हा कुंभमेळा "हरितकुंभ मेळा" व्हावा यादृष्टीने शासनाने अनेक पर्यावरणपूरक उपक्रम या दोन्ही ठिकाणी सुरू केले आहेत.
• 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या उत्पादनावर व वितरणावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून कागदाच्या व कापडाच्या पिशव्या वापरण्यासाठीही पर्यावरण विभागामार्फत लोकांना प्रोत्साहित केले जाणार आहे.
• मिठी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी मिठी नदीच्या परिसरातील उद्योगांना बंदचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. याशिवाय मिठी नदीच्या पट्ट्यातील उर्वरित सहा किलोमीटर लांबीच्या परिसरातील झोपडपट्ट्या व दुकाने इत्यादींची पात्रता ठरविण्याची कार्यवाही मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केली जात आहे. याशिवाय मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मिठी नदी व परिसराच्या सुशोभिकरणासाठी 5 कोटी रुपये इतका निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या तरतुदीमधून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
• उद्योगांद्वारे होणारे जल प्रदूषण रोखण्यासाठी उद्योगांना अनुमती देताना शुन्य निष्कासन यंत्रणा बसविणे बंधनकानरक करण्यात येणार आहे, त्याशिवाय उद्योगास परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच औद्योगिक वसाहतींमधील सामुहिक सांडपाणी यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाबाबत एम. आय. डी. सी. ला निर्देश दिले आहेत.
• पर्यावरणाला पूरक असा विकास करणे ही काळाची गरज असून त्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच पर्यावरणपूरक विकास करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडळाच्या सहाय्याने एक अभ्यासगट निर्माण केला आहे.
• मुंबई इथे अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभे करण्यासाठी पर्यावरणाचे काही निकष शिथिल करण्यात आले आहेत. • राज्यातील नद्यांचे मुख्य:त्वे प्रदूषण हे नागरी सांडपाण्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होत आहे. प्रत्येक महानगरपालिका, नगरपालिका यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातून निर्माण होणारे सांडपाणी प्रक्रिया करुनच सोडणे आवश्यक आहे. यासाठी नगर विकास विभागाशी समन्वय साधून कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
• हवेतील प्रदूषणाची माहिती देणाऱ्या एलईडी फलकांप्रमाणे नद्यांच्या प्रदूषणाची माहिती देणारे फलक पर्यावरण विभागातर्फे लावण्यात येणार आहेत. शहरातील हवेची गुणवत्ता दाखविणारे फलक सध्या अनेक ठिकाणी बसविण्यात आले आहेत. याच धर्तीवर नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी नदी किनारी नदीतील प्रदूषणाची माहिती देणारे फलक लावण्यात येणार आहेत. या फलकावरची माहिती दर पंधरा दिवसांनी अद्ययावत करण्यात येणार आहे. नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता, त्यातील प्रदूषणाची पातळी, नदी दूषित करणाऱ्या घटकांचे प्रमाण याबाबतची माहिती या फलकांवर दर्शविण्यात येणार आहे. यामुळे जनजागरुती होऊन नदीचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
• कंपन्यांनी नफा मिळवितानाच सामाजिक जाणीव ठेवावी आणि आपल्या उत्पन्नातील काही भाग समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी खर्च करावा, या उद्देशाने प्रत्येक कंपनीने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सामाजिक उत्तरदायित्व) उचलणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. सामाजिक जबाबदारीच्या दायित्वातून (सीएसआर) कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या दोन टक्‍के करातून त्या-त्या जिल्ह्यातील पर्यावरण पूरक विकास करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

-वर्षा फडके वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)