जैवविविधता दस्तावेज - एक तुतारी

जैवविविधता दस्तावेज - एक तुतारी

सहभागातून लाभ

मध्यप्रदेशातील शिवणी जिल्ह्याच्या छपारा ब्लॅकमधील गोंड समाजाच्या तेरा गावात ’जल जंगल जमीन दस्तावेज’ लिहण्याचे काम चालू होते. ही मंडळी आदिवासी स्वशासनाच्या चौकटीत सहभागी वनव्यवस्थापनाच्या खटपटीत होती. चारोळी गोळा करणे हा त्यांचा महत्वाचा उद्योग होता. पण ही चारोळी सार्वजनिक जंगलात होती. तेंव्हा सर्वांनाच भीति असायची की जरा थांबले तर दुसरेच ती तोडुन नेतील. म्हणून प्रत्येकजण पुरी पिकायच्या आतच ती लौकरात लौकर तोडण्याच्या मागे असायचा. यात मोठे नुकसान व्हायचे, पण कुणाचाच इलाज नव्हता.

जेंव्हा सर्वजण जल-जंगल-जमीन व्यवस्थापनासाठी एकत्र आले, अभ्यासातुन त्यांना आठवले की परंपरेप्रमाणे अक्षय्य तृतीयेच्या आधी चारोळीला हात लावायला बंदी होती. वैशाख महिना उजाडेपर्यंत चारोळी मोठ्या आकाराची व परिपक्व होई. ह्याच पारंपारिक पद्धतीला पुन्हा पुनरुज्जीवीत करण्याचा निर्णय लोकांनी घेतला. सहभागी वनव्यवस्थापनानुसार त्यांच्या गावाच्या जंगलातून इतरांना बाहेर ठेवण्याचा अधिकार लोकांना होता. असा सर्वांचाच निर्णय जेंव्हा अमलात आला, त्यावर्षी त्यांना वजनाने 30 टकके जास्त चारोळी मिळाली. तसेच ह्या चांगल्या प्रतीच्या चारोळीला बाजारात दरही चांगला मिळाला. सर्वांनी संयम दाखवण्याचा सर्वांनाच फायदा झाला.

स्थानिक लोक एकत्र आले, संयमाने, सर्वसहभागाने जल जंगल जमीन व इतर नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करु लागले तर या संसाधनांची उत्पादकता कित्येक पटींनी वाढते आणि तिचा लाभ अशा संसाधनांवर निर्भर असलेल्या, म्हणजेच देशातील सर्वात अप्रगत, गरीब समाज घटकांना पोहचतो असा अधिकाधिक अनुभव येत आहे. पाणी पंचायत सारख्या प्रयोगातून, जिथे वन विभागाचे खरेखुरे सहकार्य लाभले तेथील सहभागी वनव्यवस्थापनातून, हे दिसून येत आहे.

एके काळी आपली जंगले कालिदासाने म्हटल्याप्रमाणे  शब्दायन्ते मधुरमनिलै: कीचका: पूर्णयामा: (बांबूच्या बेटातील वाऱ्यांच्या संगीताने भरलेली) होती. हा बांबू, सरकारने कवडी मोलाने, रुपया दोन रुपये टन, अशा भावाने कागद कारखान्यांना उपलब्ध करुन दिला. त्यांनी केलेल्या अंधाधुंद तोडीने तो भराभर नष्ट झाला. आमच्यापैकी एकाने (मा. गा.) जेंव्हा कारवार जिल्ह्यातल्या कागद कारखान्याच्या व्यवस्थापकांना विचारले की याची तुम्हाला काळजी वाटत नाही काय? तेंव्हा त्यांनी समजाऊन सांगीतले की कागद उत्पादन हा आमचा धंदा नाही, आमचा धंदा आहे पैसा कमावणे. दहा वर्षात गिरणीला एवढा प्रचंड फायदा झाला आहे की, आता बांबू सफाचट झाला, तरी आम्हाला त्याचे काहीही सोयरसुतक नाही. पण त्या बांबूच्या आधारावर आपली घरकुले बांधणाऱ्या, त्यांच्या टोपल्या विणून पोट भरणाऱ्या, त्यांच्या कोंबांची भाजी खाणाऱ्या, लोकांना त्याचे सोयरसुतक आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातल्या मेंढा लेखा गावातल्या रहीवाशांना याची कळकळ होती. म्हणून 1996 - 97 साली भांडून भांडून त्यांनी त्यांच्या सहव्यवस्थापनाच्या जंगलातला बांबू तोडायचा अधिकार कागद कारखान्याच्या ठेकेदाराकडुन काढून स्वत:च्या हातात घेतला. हा ठेकेदार बाहेरचे मजुर आणायचा; त्यांचा फायदा एका दिवसात ज्यास्तीत जास्त बांबू तोडण्यात होता. ते मजूर बांबूचे एक एक बेट बुडापासुन तोडुन असे सफाचट करायचे की पुन्हा फूट होणे अशक्य. ग्रामस्थांनी अशी काळजीपूर्वक तोड केली की हवा तेवढा बांबू मिळूनही वाढ अबाधित राहिली.

विकेंद्रित व्यवस्था

जर स्थानिक लोकांना दूरदृष्टीने नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करण्यात आपला फायदा आहे असे स्पष्ट झाले, त्यांच्यात एकजूट निर्माण झाली, तर जल, जंगल, जमिनीचे व्यवस्थापन उत्तम होईल हे नककी. मात्र त्यासाठी दोन गोष्टी हव्यात: तळागाळाच्या लोकांपर्यंत पोहचलेले स्वशासनाचे, नैसर्गिक संसाधनांवरचे अधिकार व नीट व्यवस्थापन करायला आधारभूत माहिती. हळू हळू जसजशी आपल्या देशातील लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट होत आहेत, तसतशी विकेंद्रीकृत नियोजनाच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थित वापरासाठी स्थल-काल सापेक्ष माहितीची नितांत गरज आहे. अनेकदा अशी माहिती केवळ स्थानिक लोकांकडे उपलब्ध असते. कर्नाटकातील माळा नावाच्या उडुपी जिल्ह्यातील गावात नदीवर पूल बांधायचा होता. हा गाव सह्याद्रीच्या पश्चिम उतारावर वसलेला आहे आणि या साऱ्या मुलखात भरपूर पाउस कोसळतो. कधी कधी एकाच दिवसात चक्क दोन हजार मिली मीटर एवढा पाउस इथे पडतो. इथल्या घाटमाथ्यावर अगदी तुरळक प्रमाणात मलेकुडिया आदिवासींची वस्ती आहे, आणि कोठेच पर्जन्यमापक यंत्र उपलब्ध नाही. पण जवळपासच्या गावातल्या पावसाच्या आणि नदीतील प्रवाहाच्या मोजमापावरुन अभियंत्यांनी ठरवले पूल किती उंचीवर बांधावा. माळाच्या रहिवाश्यांनी सांगितले की त्याच्याहून जास्त पाणी काही-काही वर्षे चढते. पण ह्या लोकांच्या सुचनेकडे कोण लक्ष देणार? अभियंत्यानी आपल्या तथाकथित शास्त्रीय नियोजनाच्या आधारे पुलाचा आराखडा तयार केला. बांधल्यावर दोनच वर्षांनी मोठा पूर येऊन तो पार बुडाला आणि वाहून गेला.

रोजगार हमीच्या योजनेचेही असेच. जिथे जंगल फार तोडीने खराब झाले आहेत तिथे नवी लागवड करायची असेल तर लोकांच्या उपयोगाच्या महुआ, तेंदू, आवळा, जांभूळ, सीताफळ, बोर अशा प्रजातींची बरोबर कुठे कुठे कशी कशी लागवड करायची ते त्या त्या जागी त्या त्या वेळीच ठरवायला पाहिजे, कुठे तरी दूर बसून हे काम कधीच जमणार नाही, कारण परिसराची स्थिती थोड्या थोड्या अंतरात, जसा जसा काळ पुढे पुढे सरकत जातो तसतशी बदलत जाते.

एक उर्दु शायर म्हणतो त्याप्रमाणे:

तुम सितारोंकी बुलंदीयोंसे लौटकर आना

हमे जमीनके मसायिलपर बात करना है!

अर्थात, परिसराचा विचार दुरून, आभाळातुन करुन चालनार नाही, जमिनीवर उतरून, तिथली परिस्थिती समजावून घेऊन करायला हवा.

लोकांचे जैवविविधता दस्तावेज

आजपर्यंत विकेंन्द्रिकृत माहिती संकलनाचे व नियोजनाचे निरनिराळे प्रयोग झाले आहेत. सहभागी ग्रामीण समीक्षण (पीआरए), केरळातील लोकनियोजन, सहभागी वनव्यवस्थापनातील सूक्ष्मनियोजन, पाणलोट क्षेत्राचे नियोजन हे असेच काही प्रयोग आहेत. याच परंपरेतील एक नवा प्रयोग म्हणजे ’लोकांचे जैवविविधता दस्तावेज’. ह्या दस्तावेजाचे वर्णन ’स्थानिक पातळीवर नैसर्गिक संसाधनांचे, विषेशत: जैविक संपत्तीचे स्थलकालानुरुप व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीचे भांडार’ असे करता येईल.

असे भांडार बनवले पाहिजे अशी मांडणी 2002 डिसेंबर मध्ये पारित झालेल्या आणि 2004 जुलै पासून अंमलात आलेल्या जैवविविधता कायद्यात केलेली आहे. या कायद्याच्या अमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर आता एक प्राधिकार बनवला गेला आहे.  राज्यात राज्य पातळीवरील जैवविविधता मंडळे बनवली आहेत, आणि काही राज्यात काही काही ग्रामपंचायतीत स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची निर्मिती झाली आहे. सर्व लोकांना सहभागी करून अगदी तळागाळापर्यंत जाऊन, या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा आहे. कारण जैवविविधतेचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहचवणे हे या कायद्याचे एक महत्वाचे उद्दिष्ट आहे. दुर्दैवाने फारशी प्रगती झालेली नाही, पण या नोव्हेंबर 2012 मध्ये जगातील सर्व जैवविविधता करारनाम्याच्या सदस्य राष्ट्रांची बैठक भारतात होत आहे, आणि त्यामुळे राज्य शासने हळू हळू जागी होताहेत. महारष्ट्रात नुकतेच राज्य पातळीवरील जैवविविधता मंडळ स्थापन झाले आहे, पुणे शहरातही जैवविविधता समिती स्थापन झाली आहे. शिवाय अलीकडे वनाधिकार कायदा पण अंमलात यायला लागला आहे व ह्या कायद्यानुसार अनेक वननिवासी वनव्यवस्थापनात सहभागी होऊ लागले आहेत. तेव्हा आता नव्या उत्सहाने काम सुरू करण्याला ही चांगली वेळ आहे.

जीवतन्त्रज्ञान

जैवविविधता कायद्याचे मूळ 1992 साली रिओ डी जानीरोला झालेल्या विश्व शिखर परिषदेत (अर्थ समिट) आहे. या परिषदेत जैवविविधतेवरच्या एका आंतरराष्ट्रीय करारनाम्याचा मसुदा बनवला गेला. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जीवशास्त्राची अफाट प्रगती झाली. प्रगतीतून जे जीवतंत्रज्ञान विकसित झाले, त्यामुळे ज्या लक्षावधी जीवजाती आधी पूर्ण निरुपयोगी वाटत होत्या, त्यांचा प्रचंड उपयोग होण्याची शक्यता निर्माण झाली. जसे कोळी. कोळ्यांची कोळिष्टके आपण तुच्छतेने केरसुणीने झाडून टाकतो, पण या कोळिष्टकातले धागे तेवढ्याच जाडीच्या पोलादाच्या धाग्याहून बळकट असतात. पण आपण जसे रेशमाच्या किड्यांच्या कोषाचे धागे उपयोगात आणू शकतो, तसे कोळ्यांचे धागे वापरणे अवघड आहे. रेशमांचे किडे पाने खाउन वाढतात, आणि मोठ्या प्रमाणावर पोसता येतात. कोळी हा हिंस्त्र प्राणी आहे, त्याला असा माणसाळून पोसणे अवघड आहे. पण आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे एका जीवजातीतील जनुक (जीन) उचलून दुसऱ्या जीवजातीत बसवता येतो. हे तंत्र वापरुन कोळ्याच्या धागे बनवण्याला कारणीभूत असणाऱ्या प्रथीनाच्या रेणूचा जनुक बकरीच्या अनुवंश सामग्रीत बसवला गेला आहे. दुधातही प्रथीने असतात तेंव्हा अशा बकरीच्या दुधात कोळ्याच्या धाग्याच्या प्रथीनांचा अंश येतो. तो वेगळा काढून वापरता येतो, व त्यापासुन रेशमाच्या कापडासारखे कापड बनवता येते. बकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याचे तंत्र आपल्याला माहित आहेच. तेंव्हा अशा कोळ्यांच्या धाग्यांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे आता शक्य झाले आहे. असे कापड बंदुकीच्या गोळीलाही अभेद्य असणारे चिलखत म्हणुन वापरात येईल, पण वजनाला ते खुप हलके असेल. त्याच सोबत ह्या धाग्यांचे बरेच इतरही उपयोग संभवतात. कोळ्याचा धागा एकाच रचनेचा नसतो, तर कोळी हे 7 वेगवेगळ्या प्रकारचे धागे बनवतात. वेगवेगळ्या जातीचे कोळी वेगवेगळ्या गुणधर्माचे धागे बनवतात. भारतातल्या जंगलात एक ’राक्षसी कोळी’ (जायंट वुड स्पायडर) आढळतो. त्याचे जाळे दहा दहा फूट विस्ताराचे असते. त्यातील काही धागे खास बळकट असण्याची शक्यता आहे. तेंव्हा अशा प्रजातींच्या कोळ्यांचे जनुक खूप महत्वाचे ठरु शकतात.

जीवतंत्रज्ञानाच्या आधारे जी मोठी व्यापारी प्रणाली उभी राहू लागली आहे, तिला अशा साऱ्या जैव विविधतेचे मोठे महत्व वाटते आहे. पण असे उद्योगधंदे जैवविविधतेच्या दृष्टीने गरीब देशात आहेत. उलट भारत, इंडोनेशिया, ब्राझील, कॅमेरुन सारखे जैवविविधतेने समृद्ध असलेले देश उद्योग धंद्यात मागे आहेत. शिवाय या वैविध्यसंपन्न देशातील जैवविविधता भराभर कमी होत चाललेली आहे. तेंव्हा या देशातील जैवविविधता टिकवण्यात आणि ती मिळवण्यात उद्योगशील देशांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी या देशांना शिखरपरिषदेत जैवविविधतेवर एक करारनामा हवा होता. त्यांच्या दृष्टीने या करारनाम्याची दोन उद्दिष्टे होती - एक म्हणजे वैविध्यसंपन्न देश आपल्या देशातील जैवविविधतेचे रक्षण करतील अशी व्यवस्था निर्माण करणे व दुसरे म्हणजे, ही जैवविविधता दुसऱ्या देशांना उपलब्ध राहील याची खात्री करुन घेणे. या उद्योग प्रधान देशांना वाटत होते की यासाठी त्यांनी वैविध्यसंपन्न, विकसनशील देशांना थोडे पैसे दिले की झाले.

सार्वभौम हक्क

परंतु विकसनशील देशांनी आणखी काही विषय या करारनाम्यात आणले. 1992 पूर्वी जैवविविधता ही सर्व मानवजातीची संपत्ती समजली जात होती. 1970 च्या दशकात संपूर्ण आशियात भातशेतीवर ’लिफ हॅपर”नावाची मोठी कीड पसरली होती. या किडीला प्रतिकार करण्याची शक्ती केरळातील पट्टांबी नावाच्या धानात आहे असे फिलिपाइन्स मधील आंतरराष्ट्रिय धान संशोधन संस्थेतल्या लोकांना आढळून आले. हा जनुक वापरून बनवलेल्या संकरीत जातीमुळे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान टाळले गेले. परंतु हा जनुक भारतातील आहे; तेंव्हा भारत सरकारचे किंवा पट्टांबीच्या शेतकऱ्यांचे काही विशेष हकक ह्या जनुकावर आहेत हे मानण्यात येत नव्हते. या जनुकामुळे शेतकऱ्यांचा जो प्रचंड फायदा झाला त्यातील काही अंश भारताकडे किंवा पट्टांबीची शतकानुशतके लागवड करत असलेल्या शेतकऱ्यांकडे जाण्याचा प्रश्नच नव्हता.

आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता करारनाम्यातुन हे सर्व चित्र बदलले. जैवविविधता समृद्ध विकसनशील राष्ट्रांच्या आग्रहामुळे अशा जैविक संसाधनावर ती ज्या राष्ट्रात मूळत: निर्माण झाली त्या राष्ट्रांचा सार्वभौम अधिकार मान्य करण्यात आला. मिरी, दालचीनी, इलायची या मसाल्याच्या पदार्थांच्या आकर्षणाने युरोपीय लोक भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर प्रथमत: पोहचले. अशा प्रकारच्या जाती प्रजातींनी सह्याद्रि पर्वत श्रेणी समृद्ध आहे. लागवडीखालच्या मिरीच्या अनेक वन्य नातेवाईक प्रजाती या जंगलात आहेत व त्या केवळ भारतातच आढळतात. तेंव्हा अशा प्रजातींवर भारताचा सार्वभौम अधिकार आहे. त्यांच्यातून काही रोगप्रतिकारक जनुक सापडले तर त्यातून होणाऱ्या लाभाचा काही हिस्सा भारताला मिळणे आवश्यक आहे.

व्यापारी लाभात लोकांचा सहभाग

आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता करारनाम्यात दुसरे एक महत्वाचे कलम आहे, 8 (जे) नावाचे. हे कलमही विकसनशील देशांच्या, विशेषत: दक्षिण अमेरिकेतील आदिवासी लोकांच्याबद्दल सहानुभूती बाळगणाऱ्या संघटनांच्या आग्रहामुळे समाविष्ट झाले. अशा निसर्गाशी जवळचे नाते असलेल्या समाजांनी जैवविविधता सांभाळून ठेवली आहे; आजही त्यांच्यापाशी जैवविविधतेच्या उपयोगाबद्दल खास ज्ञान आहे. परंतु त्यांच्या ज्ञानाला, परंपरांना आधुनिक समाजात काहीही मोल नाही. 8(जे) कलमाप्रमाणे हे बदलले पाहिजे. विशेषत: त्यांच्या ज्ञानाच्या आधारे काहीही व्यापारी उत्पादन झाले, तर त्याचा फायदा या समाजांपर्यंत पोहचायला पाहिजे.

असा फायदा कसा पोहचू शकेल याचे एक बोलके उदाहरण केरळातील ’ट्रॅपीकल बोटानीकल गार्डन व रिसर्च इन्स्टिट्युट (टीबीजीआरआय)’ यांनी दाखवून दिले आहे. या संस्थेतील शास्त्रज्ञांना ’आरोग्य पच्चा’ या जंगलातील वनस्पतीत दमछाक टाळण्याचा व शक्तिवर्धनाचा गुण आहे असे ’काणी’ या आदिवासी समाजातील लोकांकडून समजले. या माहितीचा उपयोग करुन अधिक संशोधनाच्या आधारे त्यांनी एक टॅनीक निर्माण केले. आर्यवैद्यशाला कंपनीने ’जीवनी’ ह्या नावाखाली ते टॅनीक विकण्याचे हकक मिळवले. त्याच्या मोबदल्यात त्यांची टीबीजीआरआयला 10 लाख रुपये दिले. यातील 5 लाख रुपये टीबीजीआरआयने स्वेच्छेने काणी समाजाचा एक विश्वस्त निधि बनवून त्यांना दिले.

त्यावेळी भारताचा जैवविविधता कायदा पारित झाला नव्हता तेंव्हा टीबीजीआरआयने फायद्याचे वाटप करावे अशी सक्ती नव्हती. तरीही त्यांनी हे चांगले पाउल उचलले. आता नव्या जैवविविधता कायद्याप्रमाणे हे सर्वांनीच करायला हवे. कसे करावे हे अजुन निश्चित ठरावयाचे आहे; पण जैविक संसाधनांवरचा भारताचा सार्वभौम हकक प्रस्थापित करणे व या संसाधनांचे व्यवस्थित जतन करून त्याचा फायदा तळागाळाच्या लोकांपर्यंत पोचवणे ही या कायद्याची महत्वाची उद्दिष्टे आहेत. ही उद्दिष्टे साधण्यासाठी या कायद्याअंतर्गत सर्व ग्राम पंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, तसेच नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या बनवल्या जातील. या स्थानिक समित्यांना स्थानिक जैवविविधता संसाधनांच्या उपयोगाचे नियमन करण्याचे, या संसाधनाचा व त्याशी संबंधीत ज्ञानाचा वापर करण्यावर कर आकारण्याचे अधिकार आहेत. हे काम व्यवस्थित चालवण्यासाठी आधार म्हणुन जैवविविधता व त्याशी संबंधीत ज्ञानाची नोंदणी करणे हे ही या व्यवस्थापन समित्यांचे एक महत्वाचे कर्तव्य आहे.

जैवविविधता कायद्याच्या अंतर्गत या ज्या व्यवस्थापन समित्या बनतील, त्या घट्टपणे दूरदृष्टी ठेउन काम करु शकतील. अर्थात अशा पद्धतीच्या अनेक समित्या पाणलोट क्षेत्राच्या, सहभागी वनव्यवस्थापनाच्या आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या संदर्भात आजही अस्तित्वात आहेत. अशा सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व समित्या कोणत्यातरी मर्यादित प्रकल्पाच्या चौकटीत राबवल्या जातात. संबंधित सरकारी खात्याच्या मर्जीप्रमाणे बसवल्या जातात, उठवल्या जातात. अनेकदा कोणत्या तरी सरकारी खात्यांकडे त्या नोंदवायला लागतात, त्यांना कायद्याचे भककम अधिष्ठान नसते. या उलट जैवविविधता समित्या कोणत्याही एका सरकारी खात्यावर अवलंबून नसतील. त्यांना हककाने एक स्थानिक जैवविविधता निधीचे बॅंक खाते उघडता येईल, संग्रहण शुल्क आकारता येईल, अनुदाने मिळवता येतील, आणि हे पैसे सार्वजनिक कामांसाठी वापरता येतील.

शेतीतील वाण

जैवविविधता कायदा इतर अनेक कायद्यांना पूरक ठरु शकेल. लागवडी खालील वाणांच्या संरक्षणासाठी व तत्संबंधित शेतकऱ्यांच्या हककांसाठी एक कायदा पिक वाणांचे संरक्षण व शेतकऱ्यांचे अधिकार (प्रोटेक्शन आफ प्लांट व्हेरायटीज अंंड फार्मर्स राईट ऍक्ट) सध्या अम्मलबजावणीत येत आहे. या कायद्याप्रमाणे शेती संशोधन केंद्रे व खाजगी कंपन्यांनी निर्माण केलेली वाणे नोंदली जातीलच, पण त्या बरोबरच बासमती सारखे पारंपारिक वाण आणि एचएमटी सारखे शेतकऱ्यांनी निर्मिलेले नवे वाणही नोंदवता येतील. एचएमटी हे धानाचे नवे वाण गडचिरोली जिल्ह्यातल्या नांदेड गावच्या श्री. खोब्रागडे या शेतकऱ्यांच्या कल्पकतेचे फळ आहे. धानाची उंची फार जास्त असली तर पुरेसे पाणी व पोषण त्याला पुरत नाही व भरपुर बी धरत नाही. फार कमी असली तर काही विशिष्ट किडींचा प्रादुर्भाव फार वाढतो. पण नेमक्या उंचीच्या वाणाचे पिक चांगले येते हे लक्षात घेऊन त्यांनी नैसर्गिकरीत्या वेगळ्याच प्रकारचे बियाणे दिसल्यावर, त्यातून अनेक वर्षे निवड करून एक उत्तम वाण तयार केला. त्या धानाचे पोते विकतांना एपीएमसीने हे कुठल्या वाणाचे आहे हे असे विचारल्यावर त्यांनी हातातल्या एचएमटी कंपणीच्या घड्याळाकडे बघून एचएमटी हे नाव त्याला दिले. हा वाण इतका चांगला ठरला की तो बियाणे म्हणुन वापरला जाऊ लागला. अनेक कंपन्यांनी याच्या आधारावर एचएमटी-1, एचएमटी-2 अशी अनेक बियाणी बनवून भरपुर नफा मिळवला. या सगळ्या प्रकारात खोब्रागडेंना सामाजिक मान्यता मिळाली, काही पुरस्कारही मिळाले खरे; पण अधिकृतरीत्या ते या वाणाचे जनक, अशी नोंद कोठेही झाली नाही, त्यांना बियाणे कंपन्यांकडून मिळालेल्या नफ्यातून कोणताही हिस्सा मिळाला नाही. वाणाच्या संरक्षणाच्या व शेतकऱ्यांच्या हककाच्या नव्या कायद्यामुळे खोब्रागडेंना असे श्रेय व आर्थिक लाभांश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परंतु या कायद्यात गावागावात पोहचुन अशा परंपरागत वाणांची नोंद करण्याची काही विशेष अशी सोय नाही. जैवविविधता कायद्यात शेती - पशुपालनाच्या संदर्भातली जैविक विविधता नोंदवण्याची तरतूद आहे. त्याचा फायदा घेउन गावागावात पोहचून हे काम करता येईल.

जंगलावरचे, माहितीवरचे अधिकार

ऋग्वेदातल्या अरण्य सूक्तात माणसाच्या आणि वनाच्या परस्पर संबंधांचे एक सुंदर वर्णन आहे:

अंजन गंधिं सुरभिं, बहुअन्नां अकृषीवलां

प्र अहं मृगाणां मातरं अरण्यानीं असंषिसं!

अर्थात जीच्यातून शेती न करताही विपुल अन्न मिळते, जी वन्य प्राण्यांची माता आहे, अशा सुगन्धयुक्त अरण्यदेवतेची मी प्रशंसा करतो! पण दुर्देवाने भारतीय वन कायद्याने अगदी वेगळी दिशा घेतली. हा कायदा सर्वतोपरी लोकांकडुन नैसर्गिक संसाधनांवरचे सर्व अधिकार हिरावून घेउन त्याचा वापर व्यापारी दृष्टीने करण्याच्या बाजूचा आहे. यातुन वनसंपत्ती टिकली असे मुळीच नाही, उलट कवडीमोलाने कागद गिरण्यांना दिलेल्या बांबू सारखी संसाधने उध्वस्त झाली. या बरोबर असेही झाले आहे की आज भारतातील सर्वात जास्त दारिद्र्याने ग्रासलेला समाज हा जिथे जंगले सर्वात जास्त आहेत तिथे राहत आहे. महात्मा गांधीनी ह्या पद्धतीत आमुलाग्र बदल व्हावेत असे प्रतिपादन केले होते परंतु स्वातंत्र्यानंतरही पारतंत्र्याच्या काळातील प्रणालीच चालू राहिली.

सुदैवाने आता याच्यात थोडेफार बदल होत आहेत. लोक सहभागाने वनाचे व्यवस्थापन आपले पाय रोवत आहे, पण त्याचे कीतीही अधिनियम पारित झालेले असो, त्याचा ठोस असा फायदा अजुनही लोकांपर्यंत पोहचू शकलेला नाही. याचेच पुढचे पाउल म्हणजे अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी स्वशासनाचा कायदा अथवा पेसा. ह्या कायद्याप्रमाणे सर्व गौणवनोपजच नाही तर सागवानासारख्या लाकडातून मिळणाऱ्या फायद्याचाही हिस्सा स्थानिक ग्रामसभांपर्यंत पोहचायला पाहिजे. पण या कायद्यातूनही लोकांना ठोस असा फायदा आतापर्यन्त तरी मिळाला नाही. याचे महत्वपुर्ण कारण म्हणजे लोकांचे ह्या कायद्याबद्दलचे अज्ञान. ह्याच्या पुर्वीही 1928 मध्येच वनकायद्यात ग्रामवनाची तरतुद करण्यात आली आहे. याबाबतीतही ग्रामस्थ पूर्णत: अंधारात आहेत.

पण या अंधारात आता माहिती हकक कायद्यामुळे प्रकाश पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उदाहरणार्थ 1997 पासून शासनाने अनुसूचित क्षेत्रातील गावातून तळ्यातील माशांचा, नदीतील रेतीचा, जंगलातील आवळ्याचा लिलाव करुन भरपूर पैसे गोळा केले आहेत. त्यातला मोठा हिस्सा ग्रामपंचायतींना द्यायला हवा होता, तो दिलेला नाही. आता माहिती हककाचा वापर करून ग्रामस्थ मंडळी ह्याबद्दल सर्व माहिती मिळवू शकतील व तो लाभ हककाने घेउ शकतील. अशीच गोष्ट आहे रोजगार हमी योजनांची. ह्या योजनांप्रमाणे गावातले लोक स्वत:ला हवी तशी कामांची आखणी करु शकतील आणि तो रोजगार हककाने मिळवू शकतील. उदाहरणार्थ अनुसूचित क्षेत्रातील लोक जवळच्या जंगलात त्यांच्या दृष्टीने खास उपयुक्त अशी महुआ, चारोळी आवळा, अशी झाडे लावू शकतील. पण या साऱ्या तरतुदींच्या माहिती अभावे नऊ हजार कोटी रुपयांचा महाराष्ट्र सरकारचा निधी नुसता वांझोटा पडून आहे. आता माहिती हकक कायद्याचा वापर करुन हे सर्व पुढे नेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

संघटित ज्ञान

जैवविविधता कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करून ज्या स्थिर स्थानिक व्यवस्थापन समित्या स्थापण्यात येतील त्या या संदर्भात चांगली भूमिका बजावू शकतील. याचे कारण नैसर्गिक संसाधनांबद्दल माहिती व्यवस्थित संकलित करून एक दस्तावेज, आणि पुढे जाऊन शक्य असल्यास संगणकीकृत डेटाबेस बनवणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. गावागावातील ही संगणकीकृत माहिती एका मोठ्या देशव्यापी, परंतु विकेन्द्रित रीतीने जमवलेल्या, आणि व्यवस्थित जोडल्या गेलेल्या, विविध माहिती समुच्चयाच्या प्रणालीचा भाग बनेल अशी कल्पना आहे. म्हणजे गावागावातील अनुभव एकमेकांना सहज समजण्याची, सहभागाने माहिती वापरण्याची, वाढवण्याची व्यवस्था करता येईल. या माहितीचे वेगवेगळे घटक असू शकतील. त्यात काही माहिती स्थानिक पातळीवर गोळा केलेली असेल, उदा. पंचायतीच्या क्षेत्रातील महुआच्या झाडांची संख्या; काही तालुका - जिल्हा पातळी वर गोळा केलेली असेल, उदा. प्रशासनाने महुआवर गोळा केलेला कर; काही राज्य पातळीवर गोळा केलेली असेल, उदा. महुआच्या नियमनासाठी केलेले प्रशासकीय नियम किंवा महुआचे वेगवेगळ्या महिन्यातील बाजारभाव; काही राष्ट्र किंवा विश्व पातळीवरची असेल, उदा. महुआचे रासायनिक घटक, त्यांचे गुणधर्म, त्याबाबत घेतलेली पेटेंट्स. ही माहिती खालुन वर आणि वरुन खाली, एका गावातुन दुसऱ्या गावात, एका जिल्ह्यातुन दुसऱ्या जिल्ह्यात, एका राज्यातुन दुसऱ्या राज्यात पसरु शकेल. याच्या आधारावर लोक खरोखरच व्यवस्थापनात सहभागी होतील, त्याचा काही लाभांश खरोखरच त्यांच्या पर्यंत पोहोचेल अशी आशा बाळगू शकू.

जिव्हाळ्याचे विषय

जैवविविधता दस्तावेज हे अशा प्रकारे नैसर्गिक संसाधनांच्या आणि त्या संबंधित ज्ञानाच्या व्यवस्थापनाला आधारभूत होणार असतील, तर ते केवळ स्थानिक जीवजातींची आणि त्यांच्या औषधी व तत्सम उपयोगांची जंत्री नसतील. या दस्तावेजाची सुरुवात लोकांचे कळीचे मुद्दे, त्यांचे जिव्हाळ्याचे विषय समजुन घेण्यापासून होईल. गावागावातुन हे विषय अगदी वेगवेगळे असू शकतील. यवतमाळ जिल्ह्यातल्या पांढरकवडा तालुक्यातील एका गावात शिकारीवरची बंदी व तरीही किटकनाशकांच्या पिकांवरील प्रयोगामुळे होणारे तीतर बटेरांचे मृत्यू हा कळीचा मुद्दा होता तर शेजारच्या गावात महुआ, चारोळी सारख्या वनोपजांपासुन रोजगार कसा व्यवस्थितपणे निर्माण होईल हा जिव्हाळ्याचा विषय होता. आणखी एका गावात बाहेरच्या लोकांचे विषप्रयोग व त्यामुळे होणारी नदीतील माशांची मोठ्या प्रमाणावर हानी हा मध्यवर्ती मुद्दा होता, तर आणखी एका गावात शेतात सहज उगवणाऱ्या औषधी वनस्पतीत लोकांना रस होता.

तेंव्हा जागोजागीचे दस्तावेज हे आधी लोकांचे जिव्हाळ्याचे विषय समजावून घेऊन, त्या मूद्यांशी हितसंबंध असणारे स्थानिक व बाहेरील लोकसमुदाय, मुद्यांशी संबंधित भूभाग, जलभाग, त्याच्याशी संबंधित वाण-जाती-प्रजाती, या बाबतचे लोकांचे ज्ञान, आशा, आकांक्षा, या बद्दलच्या व्यवस्थापन प्रणाली, या सर्व बाबतीत संकलन केलेल्या माहितीचे भांडार असावेत. पण ’क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे’ ह्या न्यायाप्रमाणे केवळ माहिती ही व्यर्थ आहे. तेंव्हा दस्तावेजाचा महत्वाचा भाग म्हणजे या माहितीच्या आधारे बनवलेला लोकांच्या आशा आकांक्षा पुरवू शकेल असा, सर्व सहमतीने तयार केलेला कृति आराखडा. म्हणजेच काय तर जैवविविधता दस्तावेजात खालील घटक असतील:

1. लोकांचे जिव्हाळ्याचे मुद्दे
2. वेगवेगळे हित संबंध असलेले स्थानिक व बाहेरचे गट व संस्था.
3. भूभाग व जलभाग
4. वाण-जाती-प्रजाती
5. ज्ञान
6. व्यवस्थापन प्रणाली आणि
7. कृती आराखडा, यासोबतच
8. इतर उपयुक्त स्थानिक इतिहासाची व सद्य स्थितीची पार्श्वभूमीही यात विचारात घेतली जाईल.

वनोपज

यवतमाळ जिल्ह्याच्या केळापुर तालुक्यात झोटींगधरा नावाचे एक गाव आहे. गावाला लागूनच एक जंगलाचा मोठा तुकडा आहे. त्या जंगलाच्या उत्पनावर वर्षातले सहा महिने लोक उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून आहेत. तसा हा भाग अनुसुचित क्षेत्रात मोडत असल्याकारणाने त्या जंगलातुन प्राप्त होणाऱ्या वनोपजावर लोकांचा पूर्ण अधिकार आहे. पण ह्या गावाला लागुन 4 -5 आणखी गावे आहेत आणि जंगलाचा कोणता भाग हा कोणत्या गावाच्या अखत्यारीत आहे या बद्दल कोणाचीच स्पष्टता नाही. तेंव्हा सगळ्यांचीच मालमत्ता बेवारशी, या न्यायाने ह्या जंगलाचा अंधाधुंद उपयोग होउन तिथे कधी काळी भरपूर प्रमाणात असलेली महुआ, तेंदू, चारोळी अगदी विरळ झाली आहे. परीस्थीती इतकी गंभीर झाली आहे की जळतनासाठी सुद्धा अडचण निर्माण झाली आहे.

झोटींगधराची जैवविविधता समिती प्रत्येक गावाची सीमा व्यवस्थित ठरवून आणि त्यात कोणता जंगलभाग येतो ह्याचे स्पष्ट नकाशे बनवुन दस्तावेजाचे काम सुरु करु शकेल. मग गावच्या भूभाग जलभागाचा अभ्यास करुन त्यातील वेगवेगळ्या तुकड्यांवर किती वृक्षाच्छादन आहे, किती वेगवेगळ्या उपयुक्त जाती प्रजाती आहेत, किती जागा उघड्या बोडक्या आहेत याची नोंद करु शकेल. ह्या सर्व महितीच्या आधारावर किती प्रमाणात जळतन तोडले, गुरे चारली तर ही नैसर्गिक संपत्ती टिकून राहील याचे अंदाज बांधायला लागतील. या अंदाजांच्या आधारे झोटींगधराच्या जंगलाचे संरक्षण, जतन करायचा कृति आराखडा बनवता येईल. पण ह्या जीव संपत्तीचे पुनरुज्जीवन करायचीही आवश्यकता आहे. त्यासाठी कोणत्या जाती प्रजाती वापरायच्या, त्यांची रोपे कशी वाढवायची, त्यांच्या साठी गढ्ढे कोठे खोदायचे, या सगळ्या कामांसाठी किती मनुष्यबळ लागेल याचा अंदाज बांधायला लागेल. ह्या अंदाजाच्या आधारे गावाला रोजगार हमी कार्यक्रमा अंतर्गत काय कामे करता येतील हे ठरवावे लागेल व ग्रामसभेमार्फत तशी मागणी करावी लागेल. हा सर्व कृतिआराखडा बनवणे हा झोटींगधराच्या जैवविविधता दस्तावेजाचा महत्वाचा उद्देश असेल. अर्थात झोटींगधराच्या दस्तावेजात तेथील लोकांच्या वैद्यकीय ज्ञानासारखे इतरही अनेक विषय असतील.

उपयुक्त ज्ञान

लोकांच्या व्यापारी दृष्ट्या उपयुक्त ज्ञानाचे व्यवस्थापन कसे करायचे या बाबत कर्नाटकातल्या उडुपी जिल्ह्यातल्या माळा गावाच्या जैवविविधता दस्तावेजाच्या संदर्भात चांगला अनुभव मिळाला आहे. सह्याद्रीच्या पश्चिम उतारावरील घनदाट जंगलाच्या पायथ्याशी वसलेल्या या गावचे लोक औषधी वनस्पतींचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर करतात. त्यांच्यात काही खूप जाणकार वैदू आहेत, त्यांच्यातील एक आहेत कुंजीरा मूल्या. कुंजीरा हे 50 वर्षांचे गृहस्थ व्यवसायाने शेतमजूर असुन निरक्षर आहेत, पण तरीही जवळजवळ 800 वेगवेगळ्या जीवजाती ते ओळखू शकतात. 1993 साली एका औषधी कंपनीच्या एजंटाने कुंजीरांना 200 रुपये मोबदला देउन त्यांच्या बरोबर कित्येक दिवस जंगलात फिरून त्यांच्या औषधी ज्ञानाची तपशीलवार नोंद केली होती. त्यातून पुढे काय झाले हे त्या कंपनीलाच माहिती असेल, आणि या 200 रुपयांपलीकडे कुंजीरांना काहीही श्रेय किंवा आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता नाही. या गावात कुंजीरांसारखे आणखीही 8-9 वैदू आहेत.

बेंगलूरच्या भारतीय विज्ञान संस्थानातर्फे माळा गावच्या जैवविविधता दस्तावेजाचा एक भाग म्हणून या वैदूंचे सर्व ज्ञान नोंदवण्यात आले. पण हे लिखित ज्ञान खुले केल्यास त्या ज्ञानाचा फायदा ज्ञानधारकांना मिळण्याची काहीच शक्यता नाही. म्हणून भारत सरकारने लोकांच्या ज्ञानाचे संकलन करुन त्यातून शक्य असल्यास मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या पातळीवर किंवा शास्त्रीय अथवा व्यापारी संस्थांच्या मदतीने मुल्यवृद्धी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान (नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशन) या संस्थेची मदत घेतली. ही संस्था जेंव्हा लोकांचे ज्ञान गोळा करते, तेंव्हा त्यातील आवश्यक तो अंश गुप्त राखते. ह्या गुप्त राखलेल्या भागात काय आहे याची कल्पना देण्यापुरती एक सूची तेवढी सार्वजनिकरीत्या जाहिर केली जाते. ही सूची पाहून एखाद्या औषधी कंपनीने चौकशी केल्यास त्यांना ती माहिती ज्ञानधारकांच्या अटी पूर्ण करु असे मान्य केल्यावर दाखवण्यात येते. उदाहरणार्थ, ज्ञानधारक ही माहिती नुसती पाहण्यास काही शुल्क मागू शकतात किंवा ती वापरुन काही व्यापारी उत्पादन निर्माण झाल्यास रॅयल्टी मागू शकतात.

याबाबतीत चर्चा होऊन राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान आणि माळातील 9 ज्ञानधारक व्यक्ति यांनी एक करारनामा केला. या करारनाम्यात राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान काय करेल, कसे करेल, व ज्ञानधारक काय करतील हे नमुद केले आहे. प्रत्येक ज्ञानधारकांनी कोणत्या अटीवर त्यांनी दिलेल्या माहितीचा पुढे वापर, त्यात मूल्यवर्धन करता येईल हे सांगितले आहे. ह्या करारनाम्याची चौकट ग्रामसभेत चर्चा होऊन सर्वमान्य झाली आहे. मग राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थानचा प्रतिनिधी, ज्ञानधारक व गावातर्फे पंचायतीचा सचिव यांनी करारनाम्यावर सही करुन ही माहिती सिलबंद लखोट्यात राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थानला दिली गेली आहे. अर्थात आज हे केवळ प्रायोगिक स्वरूपात केले गेले आहे. सध्या राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकार अशा पद्धतीची काय प्रणाली अधिकृतरीत्या देशभर लागू करावी याच्या विचारात आहे. त्यांनी व्यवस्थित पद्धत बसवल्यावरच राष्ट्रीय पातळीवर या बाबत अधिक हालचाल करता येईल.

हितसंबंधी गट

वर उल्लेखलेल्या माळा गावात जैवविविधता दस्तावेज बनवण्याच्या प्रक्रियेत आणखी एक विषय पुढे आला. आधी उल्लेखलेल्या झोटींगधरा गावाची समाजरचना अगदी साधी आहे. बहुतेक सर्व लोक कोलाम समाजाचे आदिवासी आहे. त्यांच्यात फारशी आर्थिक विषमता नाही. उलट माळा गावची समाजरचना खूप गुंतागुंतीची आहे. त्यांच्यात भूमिहीन शेतमजूर आहेत, आणि त्यांच्यातले अनेक माळा गावातून वाहणाऱ्या ओढ्या-नद्यातील मासे मोठ्या आवडीने खाणारे व प्रथीनांसाठी यावरच अवलंबून असलेले आहेत. याच गावात सुपारीचे श्रीमंत मळेवाले पूर्ण शाकाहारी लोक आहेत. नव्याने गावात येउन गावच्या गायरानवर अतिक्रमण करुन रबराचे मळे लावलेले केरळातले लोकही आहेत. हे मासांहारी आहेत, आणि त्यांच्यातले काही जंगलात शिकारही करतात. तेंव्हा या गावात नैसर्गिक संसाधनांशी अगदी वेगवेगळ्या प्रकारचे लागेबांधे असलेले वेगवेगळे समाज घटक आहेत. यांचे जिव्हाळ्याचे विषयही अगदी वेगवेगळे आहेत. तेंव्हा असे विविध हितसंबंधी गट समजाऊन घेणे, व त्यातील वेगवेगळ्या गटांचे जीव्हाळ्याचे मुद्दे नोंदवणे हाही माळा गावच्या जैवविविधता दस्तावेजाच्या कामाचा एक भाग आहे. यात भूमिहीनांचा हितसंबंधी गट आहे, त्यांचा एक जिव्हाळ्याचा विषय आहे नदी नाल्यातील माशांचे जतन. बाहेर गावचे लोक येउन स्फोटक पदार्थ वापरुन या माशांची प्रचंड प्रमाणावर शिकार करतात. एकदा विस्फोटक वापरले की लहान, मोठे, रुचकर, बेचव सगळ्या प्रकारचे मासे सरसकट मरतात व बरेचसे फेकून दिले जातात. पुन्हा तिथे मासे वाढायला खूप वेळ लागतो, पण त्याचे बाहेरुन येणाऱ्यांना काहीच सोयरसुतक नसते. देशभर हा प्रकार चालू आहे. विस्फोटकांचा असा वापर करणे पूर्णत: बेकायदेशीर आहे, पण यावर पोलिसांनी देशात कोठेही कार्यवाही केलेली फारशी दिसुन येत नाही. माळा गावच्या जैवविविधता दस्तावेजाच्या कृतिआराखड्यात अश्या विध्वंसक मार्गाने मासे मारण्यास आळा घालावा असा एक महत्वाचा विषय आहे.

शिकार

अकोला जिल्ह्यात एक पारधी तांडा आहे. या भटक्या जमातीचे जैवविविधतेशी जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. त्यांचा परंपरागत उदरनिर्वाहाचा मार्ग होता शिकार करणे. गावोगावचे शेतकरी त्यांचे स्वागत करत. त्यांनी शेताची नासधूस करणारी रानडुकरे मारली की त्याबद्दल धान्य देत. त्यांनी पकडलेले तीतर बटेर, ससे विकत घेउन खात. पण 1972 च्या वन्यजीव कायद्याने त्यांचा हा पारंपारिक व्यवसाय बेकायदेशीर ठरला. मग त्यांनी डोळ्यात भरणारी हरणे, मोरांची शिकार बंद केली, पण तीतर बटेर, सश्यांची चालू ठेवली. आता ही सुद्धा दिवसेनदिवस कमी होत चालली आहे. तेंव्हा पारधी तांड्याच्या दृष्टीने त्यांच्या शिकारीचे तीतर बटेरसारख्या भक्षांच्या संख्येवरचे परिणाम समजावून घेणे हा खास जिव्हाळ्याचा विषय होता. ह्या जीव्हाळ्याच्या विषयाच्या जोडीनेच आणखी एक जिव्हाळ्याचा विषय होता, शिकारी खेरीज पर्यायी व्यवसायांच्या शक्यता. विषेशत: बकरीपालन ही एक संभावना त्यांना रुचत होती. तेंव्हा या दस्तावेजात अभ्यास केला गेला तो लावे, तीतर, ससे यांच्या संख्येचा, ते कोणकोणते भूभाग जलभाग घटक वापरतात, त्यांच्या संखेत कसे बदल होत आहेत, पारध्यांच्या शिकारीचा व शेतात वापरल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांचा ह्या प्रजातींवर काय परिणाम होतो आहे, इत्यादी बाबींचा. त्याच बरोबर अभ्यास झाला की त्या प्रदेशात कोणकोण लोक बकऱ्या पालनाचा व्यवसाय करत आहेत? त्या बकऱ्या कोणकोणत्या जागेतून काय काय चरतात? आणखी बकऱ्या पाळल्यास त्यांना काय काय खाद्य मिळू शकेल? बकऱ्या पाळणे कीती फायदेशीर ठरेल? या सर्व विषयांचा. ह्यातुन जो कृतिआराखडा तयार झाला, त्याचा भर होता की वेगवेगळ्या कारणांनी शिकार संपुष्ठात येत आहे, कायद्याचीही अडचण आहे, तेंव्हा कोणत्या मार्गाने बकरी पालनासारख्या पर्यांयांकडे वळता येईल हे ठरवण्यावर.

संतुलित शेती

ह्या उदाहरणांपेक्षा अगदी वेगळ्या प्रदेशात दस्तावेज बनला, तो म्हणजे हुगली जिल्ह्यातल्या तेलीग्राम गावाचा. ह्या बंगाल मधील गावात जंगल किंवा गायराने अजीबात नाहीत. गावठाण्या व्यतिरिक्त आहेत केवळ भातखाचरे आणि मासे व बदके पाळण्यासाठी बनवलेली तळी. इथल्या लोकांचा जिव्हाळ्याचा विषय होता शेतीचे व्यवस्थापन. त्यांचा तर्क होता की धानावरील कीड-रोगांच्या नियंत्रणासाठी अतोनात रसायने वापरण्याने मासे व बदके रोगग्रस्त झाली आहेत. इथल्या अभ्यासाचे लक्ष या किडी-रोगांवर केंद्रित झाले होते. ह्या कोणकोणत्या उपद्रवी प्रजाती आहेत? रसायने न वापरता, उदा. किडींचे शत्रूकीटक वापरुन, त्यांचे नियंत्रण कसे करता येईल? असे कीटक गावातल्या शाळेत वाढवून शेतात सोडता येतील काय? ते कीती परिणामकारक ठरतील? ह्या सर्वांच्या आधारावर कृतिआराखड्याच्या दिशेने वाटचाल झाली.

यवतमाळ जिल्ह्यातले पिंपळापूर गावही शेतीप्रधान. त्यांच्यापाशी जे थोडेफार जंगल, गायरान होते त्यावरही अतिक्रमण होवून ते पूर्ण लागवडीखाली आले आहे. ही शेतीही केवळ थोड्या संकरित जातींची आहे. पण इथे जैवविविधता टिकून आहे आपोआप वाढणाऱ्या अनेक फळभाज्यात, पालेभाज्यांच्या स्वरुपात. ह्या भाज्या मोठ्या प्रमाणावर आहारात वापरल्या जातात आणि हा एक जिव्हाळ्याचा विषय होता. ह्या वन्य भाज्यांपैकी एक आहे करटुले, करटुल्याच्या वेल सहज वाढतो व त्याच्या कच्च्या फळांना बाजारात प्रचंड मागणी आहे. या भागातून ही करटुली गोळा करुन ट्रकने भर-भरुन नागपुर शहरासारख्या मोठ्या भाजी बाजारात पाठवली जातात. जैवविविधता कायद्याप्रमाणे पंचायतींना ही गोळा करुन व्यापार करणाऱ्यांकडून कर वसूल करण्याचा अधिकार आहे. यातुन गावाला चांगले उत्पन्न होउ शकेल. तेंव्हा ही करटुले कोठे वाढतात? ती कशी टिकुन राहतील? यांचा अभ्यास करुन यांपासून सुस्थिर उत्पन्न मिळावे असा कृति आराखडा आखणे हे पिंपळापूरच्या दस्तावेजाचे एक उद्दिष्ट होते.

पिंपळापुरात करटुलाच्या जोडीनेच सहज वाढते एक घोळ नावाची पालेभाजी. ही खायला छान लागते व लोक आवडीने त्याची डाळ बनवून खातात. पण आजवर याच्याकडे मुद्दाम लक्ष देण्याचे कुणालाही सुचले नाही. परंतु अलीकडे आहारशास्त्राने ह्या वनस्पतीकडे लक्ष वेधले आहे. ओमेगा 3 फॅटी ऍसीडस नावाचा आहारातला एक घटक पोषणाच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. ही माशातून भरपुर मिळतात, पण शाकाहारात ती सहज उपलब्ध होत नाही. केवळ जवस आणि घोळ हे दोन याचे उत्तम वनस्पतीजन्य स्त्रोत आहेत असे आढळुन आले आहे. तेंव्हा पिंपळापूरच्या लोकांच्या दृष्टीने घोळीबाबत हैदराबादच्या नॅशनल इन्स्टिट्युट आफ न्युट्रीशनसारख्या संस्थेकडून व्यवस्थित माहिती मिळवणे हा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. घोळ जर खास महत्वाची असेल तर आतापर्यंत तुच्छ मानल्या जाणाऱ्या या पालेभाजीबद्दल व्यवस्थित कृतिआराखडा बनवणे शहाणपणाचे होईल.

सर्वसंग्राहक प्रणाली

ह्यातुन पुन्हा एकदा स्पष्ट होते की जैवविविधता दस्तावेज बनवायचे म्हणजे केवळ गावाची माहीती गावासाठी नोंदवायची असे नाही, किंवा गावाची माहिती दिल्ली-मुंबईतल्या अधिकाऱ्यांसाठी नोंदवायची असेही नाही. हे दस्तावेज बनवण्याबरोबरच गावातील लोकांना इतर संबंधित माहिती - उदा. घोळ पालेभाजीच्या मह्त्वाबद्दल, त्याच्या आजच्या व उद्याच्या बाजारपेठेबद्दल मिळाली पाहीजे. हे दस्तावेज बनवतांना बाहेरच्या तज्ञांच्या मदतीने अशा माहितीकडे लक्ष वेधले गेले पाहिजे, आणि ती माहिती गावपातळीपर्यंत पोहचेल अशी व्यवस्था निर्माण केली गेली पाहिजे.

जैवविविधतेचे दस्तावेज बनवणे हा असा अखेर सर्वसंग्राहक, सहकारी कार्यक्रम बनला पाहिजे. शेवटी हा कार्यक्रम लोकांचा, लोकांसाठी, लोकांच्याद्वारे चालला पाहिजे. केवळ ग्रामपंचायत पातळीवर नाही तर त्याच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या गावात, वाड्यात, वस्तीत, शहरातल्या मोहल्यात विकेंद्रीकृत पद्धतीने जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या बनल्या पहिजे; आणि त्यांच्या द्वारे अभ्यास गट स्थापन होवून या गटांनी हे दस्तावेज बनवले पाहिजेत. पण ह्या प्रक्रियेला तज्ञांचा, शासकीय अधिकाऱ्यांचा हातभारही आवश्यक आहे.

भारतात लक्षावधी जीवजाती-प्रजाती आहेत. एकेका जातीला महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्या जिल्ह्यात वेगवेगळी नावे आहेत. तज्ञांच्या मदतीने ह्या जाती-प्रजातींची बरोबर शास्त्रीय नावे ठरवली गेली पाहिजेत. ह्या जातींच्या गुणधर्मांबद्दल, उपयोगाबद्दलची माहिती लोकांपर्यंत पोहचली पाहिजे. शासकीय यंत्रणेने या लोकोन्मुख व्यवस्थेला हातभार लावला पाहिजे.

या प्रक्रियेत आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचाही चांगला उपयोग होईल, ह्या तंत्रज्ञानामुळे माहिती ही अगदी सहज, अगदी कमी खर्चात उपलब्ध होवू लागली आहे. लोकांना नैसर्गिक संसाधनांचे चांगले व्यवस्थापन करण्यास उपयुक्त ठरेल अशी विविध प्रकारची माहिती या साधनांद्वारे पोहचवता येईल आणि यातून जैवविविधतेचे जतन करण्यास, त्याचा सुस्थिर उपयोग करण्यास, स्वत:चे हकक बजावण्यास, लाभ मिळण्यास मोठी मदत होवू शकेल.

ह्या साऱ्या प्रक्रियेतून लोकांजवळ निसर्ग सृष्टी बाबतचे जे प्रचंड ज्ञान भांडार आहे त्याला मान्यता लाभण्यास, त्यांना त्याचे श्रेय मिळण्यास, त्यातून लाभ घेण्यास चांगलीच प्रगती होईल, अशी शक्यता आहे. एकूणच राष्ट्र बांधणीच्या कामाला ह्यातून चांगले योगदान होईल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

एका शतकापूर्वी तुतारी फुंकत केशवसुतांनी आवाहन केले होते:

प्राप्त काल हा विशाल भूधर

सुन्दर लेणी तयात खोदा

निजनामे त्यावरती गोंदा

विक्रम काही तरी करा तर!

अशा नाविन्यपूर्ण प्रयत्नात, सर्व लोकांना मोठ्या प्रमाणात सहभागी होण्यास, जैवविविधता कायद्यातून एक छान संधि मिळत आहे. याचा नीट उपयोग केला गेला तर नैसर्गिक संसाधनांच्या लोकाभिमुख नियोजनाचे एक नवीनच पर्व सुरू होईल अशी आशा आहे.

लेखक - माधव गाडगीळ व नीलेश हेडा

स्रोत- निसर्ग नियोजन- लोक सहभागाने: जैवविविधता नोंदणीची कार्य पद्धती व माहिती व्यवस्था पुस्तिका