2002 चे राष्ट्रीय जल धोरण

राष्ट्रीय जलस्रोत परिषदेने एप्रिल 2002 मध्ये राष्ट्रीय जल धोरण उर्फ NWP 2002 चा स्वीकार केला. ह्या धोरणामध्ये जलस्रोत व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध प्रश्नांचा विचार केला आहे व ह्याचा भर जलस्रोतांचा शाश्वत विकास आणि कार्यक्षम व्यवस्थापनावर राहील.

राष्ट्रीय जल धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये

• पाणी हा मूलभत नैसर्गिक ऊर्जास्रोत असून मानवाला त्याची सर्वाधिक गरज असल्याने आज पाणी ही महत्त्वाची राष्ट्रीय संपत्ती बनली आहे. राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन पाण्याचे व्यवस्थापन, विकास व नियोजन करणे अनिवार्य आहे.
• पाण्याशी संबंधित राष्ट्रीय / राज्य पातळीवरील माहिती मिळवण्याची पद्धत विकसित करणे तसेच सध्या काम करणार्‍या केंद्रीय व राज्य पातळीवरील यंत्रणा मजबूत करून त्यांच्याकडील माहितीचे एकात्मिकरण करणे गरजेचे आहे.
• देशात उपलब्ध असलेल्या जलस्रोतांचा जास्तीतजास्त व कार्यक्षमतेने वापर करणे
• पाण्याचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेण्यासाठी पारंपारिक (छपरावर पडणारे पावसाचे पाणी साठवणे म्हणजेच रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) तसेच नवीन व अपारंपारिक (नदी-जोड, भूजलाचे कृत्रिमरीत्या पुनर्भरण, खार्‍या किंवा बेचव पाण्यावर प्रक्रिया करून ते वापरयोग्य बनवणे) उपयांचा अवलंब करणे तसेच ह्याबाबतच्या संशोधनास चालना देणे गरजेचे आहे.
• एका जल-एककाचा (हायड्रॉलॉजिकल युनिट) विचार करून जलस्रोतांचा विकास व व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. नदीखोर्‍यांच्या विकासासाठी योग्य स्वरूपाच्या संघटना उभाराव्या लागतील.
• जेथे पाण्याची कमतरता आहे अशा ठिकाणी, नदी-जोडाच्या माध्यमातून, पाणी वळवले व पोहोचवले जाणे आवश्यक आहे.
• जलस्रोतांच्या विकासाचे प्रकल्प शक्य तितके बहुउद्देशीय व बहुपयोगी असले पाहिजेत. मानवी गरजा व पर्यावरणाचा विचार करतानाच समाजातील वंचित व दुर्लक्षित घटकांकडेही लक्ष दिले गेले पाहिजे.
• पाण्याचे वाटप करताना प्रथम ते पिण्यासाठी, त्यानंतर शेतीला पुरवले गेले पाहिजे. ह्यानंतर - उतरत्या क्रमाने – ते जलविद्युत प्रकल्प, इतर पर्यावरणीय घटक, शेतीवर आधारित उद्योग आणि इतर उद्योगांना पुरवले जावे.
• भूजलाच्या उपशावर बंधन असले पाहिजे व त्याच्या पुर्नभरणाचा व सामाजिक समानतेचा विचार झाला पाहिजे. भूजलाच्या अति-उपशामुळे पर्यावरणावर होणारे संभाव्य दुष्परिणाम प्रभावीपणे रोखणे गरजेचे आहे.
• बांधकाम व पुर्नवसनाची कामे व्यवस्थित होण्यासाठी नीट नियोजन करणे व ह्यासंबंधी राष्ट्रीय धोरण आखणे गरजेचे आहे ज्यायोगे प्रकल्पग्रस्तांना पुर्नवसनातून योग्य ते लाभ मिळू शकतील.
• सध्याचे जलस्रोत आर्थिक पायावर कार्यक्षमतेने टिकवण्यास महत्त्व दिले गेले पाहिजे. म्हणजेच पाणी वापरणार्‍यांकडून मिळणार्‍या शुल्कामधून सुरुवातीला किमान पाणीपुरवठा यंत्रणा चालवण्याचा खर्च तरी भरून निघाला पाहिजे. ह्यानंतरच्या टप्प्यात भांडवली खर्चाचाही विचार करता येईल.
• विविध उपयोगांसाठी जलस्रोतांचा विकास व व्यवस्थापन करताना वापरकर्ते व इतर लाभार्थी आणि सरकारी यंत्रणेचा सहयोग प्रभावीपणे झाला पाहिजे.
• जलस्रोतांचा विकास, नियोजन व व्यवस्थापन करताना खाजगी क्षेत्राच्या सहभागास शक्य तितके प्रोत्साहन दिले पाहिजे
• जमिनीवरील व जमिनीतील पाण्याचा दर्जा नियमितपणे तपासला जायला हवा. पाण्याच्या प्रदूषणाचे (त्यामधील एफ्लुअंट्सचे) प्रमाण योग्य त्या पातळीपर्यंत कमी करून मगच असे दूषित पाणी नदीओढ्यां मध्ये सोडले जावे. पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी बारमाही वाहत्या पाण्याचा प्रवाहीपणा टिकणे आवश्यक आहे.
• सर्व स्तरांवर पाण्याचा वापर अत्यंत कार्यक्षमतेने केला जाणे गरजेचे आहे. प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, नियमन व शिक्षा ह्या सर्व माध्यमांचा वापर करून पाणीबचतीचे महत्त्व सांगितले जायला हवे.
• पुराचा धोका असलेल्या प्रत्येक नदी खोर्‍यासाठी पूर नियंत्रण व व्यवस्थापनाची सर्वंकष योजना असणे आवश्यक आहे.
• नदीच्या किंवा समुद्राच्या पाण्याने जमिनीची होणारी धूप विविध उपायांनी थांबवली गेली पाहिजे. किनार्‍यावर व पूरप्रवण भागात केल्या जाणार्‍या सर्वप्रकारच्या अंदाधुंद कामांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.
• जलस्रोतांचा विकास व व्यवस्थापन करताना दुष्काळप्रवण भागांचा विचार अग्रक्रमाने केला गेला पाहिजे व अशा क्षेत्रांचे पाण्याच्या कमतरतेस बळी पडण्याचे प्रमाण कमी झाले पाहिजे.
• राज्याराज्यांमधील पाणी वाटप / वापर, संबंधित नदीखोर्‍याच्या गरजा आणि उपलब्ध पाणी लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय विचाराने झाला पाहिजे.
• जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनाचा एकात्मिक बाग म्हणून प्रशिक्षण व संशोधनास महत्त्व मिळणे आवश्यक

NWP यशस्वी होणे हे ह्या धोरणाविषयी राष्ट्रीय पातळीवर जागृती आणि वचनबद्धता निर्माण होण्यावर पूर्णपणे अवलंबून आहे. NWP ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राज्यांचे जल-धोरण, त्याच्या अंमलबजावणीच्या योजनेसहित, आखले जायला हवे. आतापर्यंत 13 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी असे धोरण आखले व अवलंबिले आहे. भारत सरकारतर्फे ह्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहनपर तांत्रिक व आर्थिक मदत दिली जाईल.

स्रोत : http://pib.nic.in/release/release.asp?relid=61520&kwd=