ऊर्जा कार्यक्षम पथदिवे योजना

प्रस्तावना

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) ही राज्यात अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा विकास व ऊर्जा संवर्धनाचा प्रचार व प्रसार करणारी मूलाधार संस्था आहे. केंद्र शासनाने ऊर्जा संवर्धन कायदा, २००१ पारित केला असून सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 'ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशिअन्सी', (बी.इ.इ.), भारत सरकार यांची नेमणूक राष्ट्रीय स्तरावर करण्यात आली आहे. ऊर्जा संवर्धन कायदा, २००१ ची व निगडित योजनांची अंमलबजावणी करणेसाठी पदनिर्देशित संस्था म्हणून राज्य स्तरावर महाऊर्जाची नेमणूक करण्यात आली आहे. महाऊर्जातर्फे ऊर्जा संवर्धनासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र राज्यात २०१४ च्या आर्थिक पाहणीनुसार साधारण ४३६६५ लहान मोठी गावे आहेत. यात प्रत्येक गावात सरासरी ५० पथदिवे असावेत व दिव्याचे वॅटेज सरासरी ६० वॅट असे गृहित धरल्यास अतिउच्च मागणी कालावधीत गावातील पथदिव्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर विजेची मागणी निर्माण होते. गावातील पथदिव्यांत ऊर्जा बचतीसाठी सी.एफ.एल. पथदिवे बसविण्याची योजना राबविण्यात येत होती. मात्र सध्या एल.ई.डी. तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार व प्रसार होत आहे. पथदिव्यांमध्ये एल.ई.डी. पथदिव्यांचा वापर केल्यास सुमारे ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत वीज बचत शक्य आहे. एल.ई.डी. दिव्यांचे आयुष्यमान देखील ५०,००० ते १,००,००० तास ऐवढे असल्याने वारंवार दिवा बदलण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे  शासन निर्णयातील योजनेत अंशतः बदल करुन सी.एफ.एल पथदिव्यांऐवजी एल.ई.डी. पथदिवे बसविण्याची "ऊर्जा कार्यक्षम पथदिवे योजना" राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली.

योजनेची तांत्रिक माहिती व परिमाण

सदर योजनेच्या तांत्रिक बाबी/निविदा संचातील मॉडेल, अटी व शर्ती महाऊर्जातर्फे निश्चित करण्यात येऊन जिल्हा परिषदेस कळविण्यात येतील. जिल्हा परिषदेस यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचे अधिकार राहतील.

अर्थसहाय्य

• सदर योजनेत वर उल्लेखित केल्याप्रमाणे निवड केलेल्या गावांस ९० टक्के अनुदानावर ऊर्जा कार्यक्षम पथदिवे उपलब्ध करून देण्यात येतील. उर्वरित १०% खर्च सदर ग्रामपंचायतीने करणे अपेक्षित आहे.
• जिल्हा परिषदेने/ग्रामपंचायतीने त्यांच्या निधीतून खर्च करण्यास तसेच मा.आमदार/मा. खासदार निधीतून, १४ वा वित्त आयोग , बीआरजीएफ, डिपीडिसी योजनेतून, सदर योजना ९०% अनुदानावर अथवा १००%  अनुदानावर राबविण्यास मुभा राहील. आवश्यकता भासल्यास जिल्हा परिषदेने सेस फंड अथवा गावांसाठीच्या इतर योजनांमधून निधी उपलब्ध करुन घ्यावा.

योजनेची अंमलबजावणी

• सदर योजनेची अंमलबजावणी ५००० व त्यावरील लोकसंख्येची गावे, शासनाच्या विविध योजना उदा. संत गाडगेबाब ग्राम स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्रामयोजना, तंटामुक्त गाव, जलयुक्त शिवार योजना, हगणदारी मुक्त गाव योजना इ. मध्ये उत्सफूर्तपणे सहभाग घेतलेल्या गावांमध्ये प्राधान्याने केली जाईल.
• ऊर्जा कार्यक्षम पथदिवे योजना राबविण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हापरिषदेस देण्यात येईल. जिल्हा परिषदेने गावांकडून मागणी प्राप्त करुन घ्यावी व महाऊर्जास कळवावी.
• महाऊर्जातर्फे पथदिव्यांचे तांत्रिकदृष्टया योग्य असलेले, आवश्यक असलेली मानके, उचित क्षमतेचे एल.ई.डी. दिव्यांची सविस्तर तांत्रिक बाबी जिल्हा परिषदेस कळविण्यात येतील.
• शासनाकडून महाऊर्जास उपलब्ध झालेले अनुदान मागणीप्रमाणे जिल्हापरिषदेस उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यानंतर जिल्हा परिषदेमार्फत उचित तांत्रिक बाबींच्या एल.ई.डी. दिव्यांसाठी नियमानुसार प्रचलित पद्धतीने खरेदी प्रक्रिया राबवून, दर निश्चित करुन पुरवठादारास कार्यादेश देण्यात येईल.
• पुरवठादार प्रत्यक्ष गावात जाऊन पथदिवे बदलून संबंधित ग्रामविकास अधिकारी / सरपंच यांचे स्वाक्षरीसह  देयक जिल्हापरिषदेस सादर करेल कामाची उचित पाहणी करून जिल्हा परिषदेस महाऊर्जाकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून ९०% देयक अदा करण्यात येईल. गावाने उर्वरित १०% रक्कम १ वर्ष हमी कालावधी यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यावर पुरवठादारास अदा करावी.
  
• आदिवासी उपयोजनेतील गावांत सदर योजनेची अंमलबजावणी १०० टक्के अनुदानावर करण्यात यावी. सदर योजना राबविल्यानंतर जिल्हा परिषद अहवाल व निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्रासह महाऊर्जास त्वरित सादर करेल.
  
• सदर योजना राबविण्याच्या मार्गदर्शक सूचना, तांत्रिक बाबी महासंचालक, महाऊर्जा निर्गमित करतील व त्यात अवश्यकतेप्रमाणे बदल करण्याचे अधिकार त्यांस राहतील.
• सदर योजना सन २०१५-१६ पासून राबविण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे

संदर्भ :शासन निर्णय क्रमांक: अपाऊ -२००७/प्र.क्र./५९० ऊर्जा-७, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन, दिनांक  २९ फेब्रुवारी, २०१६.