एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना

प्रस्तावना

शहरी भागातील वाढती ग्राहक संख्या तसेच आधुनिक जीवनशैलीमुळे विजेचा वाढता वापर लक्षात घेऊन या भागातील वीज वितरण प्रणालीच्या विस्तारीकरण आणि बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातून पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्र शासनाने सर्व राज्यांसाठी एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना सुरू केली आहे.

उद्दिष्टे

1. शहरी भागातील वीज ग्राहकांना २४ X ७ वीज पुरवठा करणे
2. शहरी भागातील वीज वितरण प्रणालींचे सक्षमीकरण, श्रेणीवर्धन, बळकटीकरण करणे,  वीज वितरण प्रणालींतील वीज हानीचे योग्य मोजमाप करण्यासाठी उर्जा  अंकेक्षण (Energy Audit)  महत्वाचे असल्याने यासाठी ग्राहकांकडील तसेच वीज वितरण रोहित्र व फिडर यावर योग्य क्षमतेचे मीटर लावणे.
3. शहरी भागातील घरगुती, वाणिज्य व औद्योगिक ग्राहकांसाठी वीज जोडण्या देण्यासाठी लागणारी यंत्रणा उभारणे.
4. शहरी भागातील वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण/आधुनिकीकरण करणे.

योजनेचे स्वरूप

1. सदर योजनेकरीता केंद्र शासनाकडून मंजूर प्रकल्प खर्चाच्या ६०% रक्कम अनुदान स्वरुपात मिळणार असून, प्रकल्प खर्चाच्या १०% रक्कम महावितरण कंपनीने उपलब्ध करुन द्यावयाची आहे. उरलेली ३०% रक्कम वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरुपात घ्यावयाची आहे. तसेच केंद्र शासनाने नमूद केलेली उद्देिष्टे विहित वेळेत पूर्ण केल्यास अतिरिक्त १५% पर्यंत वाढीव अनुदान (एकूण कर्ज रक्कमेच्या ५०%) केंद्र शासनाकडून मिळणार आहे.
2. केंद्र शासनाने एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेअंतर्गत देशपातळीवर रु. ३२,६१२ कोटींची तरतूद केलेली आहे. या योजनेसाठी पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC)यांची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
3. केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार राज्यातील ३५ जिल्ह्यांकरिता एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेअंतर्गत रु. २३००.४३ कोटी इतक्या रक्कमेचे ४५ सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) जिल्हा विद्युत समिती सदस्यांबरोबर विचारविनिमय करुन तसेच तांत्रिकदृष्य व आर्थिकदृष्या आवश्यक व्यवहार्यता तपासून तयार करण्यात आले आहेत व त्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे.

योजनेअंतर्गत कामाचा तपशील

या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रामध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कामांचा तपशील खालीलप्रमाणे

योजनेची अमलबजावणी

1. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने सूचित केल्यानुसार दि.२/६/२०१५ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हानिहाय “जिल्हा विद्युत समिती” (Distriot Electricity Committee) जिल्हयातील ज्येष्ठ खासदाराच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आली आहे. सदर योजनेचे डीपीआर बनविताना सदर समितीशी विचार विनिमय करण्यात येईल व योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी बेठका आयोजित करण्यात येतील.
2. सदर योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याकरिता महाराष्ट्र शासन, मे.पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी) व महावितरण यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार करण्यासाठी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
3. सदर योजनेच्या अनुषंगाने तसेच महावितरण व महापारेषण कंपनीच्या माध्यमातून सर्व राज्य व केंद्रस्तरीय योजनांतर्गत विद्युत पायाभूत सुविधा व उपकेंद्राकरीता, राज्यातील शहर व ग्रामीण क्षेत्रात शासकीय जागा नाममात्र शुल्कात उपलब्ध करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यास तसेच जेवढा निधी सदर शासकीय जागेकरिता भरावा लागणार आहे, त्याऐवजी तेवढ्या निधीतून विद्युत पायाभूत सुविधा त्या शहरात वा त्या जिल्हयात वाढवून देण्याच्या अटीवर, शासकीय जमिनी दीर्घ कालावधीसाठी नाममात्र भाडेपट्टयाने संबंधीत कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

संदर्भ : शासन निर्णय क्रमांक :एवियो-२०१५/प्र.क्र.१९७/ऊर्जा-५, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन, दिनांक  २८ जानेवारी २०१६