ऊर्जा-सुरक्षित चाचणी प्रकल्प

उद्देश

केवळ विद्युतीकरणाच्या मागे न लागता दुर्गम भागातील खेडी व वाड्यांपर्यंत पुनर्वापरयोग्य ऊर्जास्रोतांद्वारे स्वयंपाक, वीज इ. साठी आवश्यक असलेली ऊर्जा उपलब्ध करून देणे हा ह्या प्रकल्पामागचा उद्देश आहे कारण विजेच्या जाळ्याचा विस्तार ह्या वाड्यांपर्यंत पोहोचवणे फार अवघड आहे.
खेड्यामधील ऊर्जा-सुरक्षिततेशी संबंधित चाचणी प्रकल्पाची तांत्रिक-आर्थिक परिमाणे स्पष्ट करणे हा असे प्रकल्प सुरू करण्यामागील विचार आहे. तसेच ते चालवण्याचा अनुभव प्रदान करणे, स्थानिक समाजगटांना प्रेरित करणे व संस्थात्मक व्यवस्था बळकट करणे हीदेखील उद्दिष्टे आहेत.

व्याप्तीचे क्षेत्र

हे चाचणी प्रकल्प दुर्गम भागातील विद्युतीकरण न झालेल्या खेड्यांमध्ये व वाड्यांवर राबवले जातील कारण पारंपारिक पद्धतींनी तेथपर्यंत वीज पोहोचवणे जवळजवळ अशक्य आहे.

चाचणी प्रकल्प राबवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे

हे चाचणी प्रकल्प ग्रामपंचायतींद्वारे चालवले जातील व त्यांना DRDA, वनीकरण विभाग, स्वयंसेवी संघटना, उद्योजक, सहकारी संस्था, उपविक्रेते अशा अंमलबजावणी करणार्या संस्थांकडून सर्व सहाय्य मिळेल.
1 चाचणी प्रक्लांसाठी प्रस्ताव तयार करण्यासंबंधीचे मार्गदर्शन

खेडी / वाड्यांची पडताळणी

विचारार्थ असलेले खेडे / वाडी दुर्गम भागात असणे आवश्यक, आदिवासी अथवा वन-सीमा प्रकारचेदेखील असू शकते
विचारार्थ असलेले खेडे / वाडीवर लागवड करण्यासाठी पडीक, सामाईक अथवा शेती/चराईखाली नसलेली जमीन
विचारार्थ असलेले खेड्याची / वाडीची सामाजिक वीण एकसंध व प्रगतिशील असावी
विचारार्थ असलेले खेडे / वाडी कमीतकमी 25 तसेच जास्तीतजास्त 200 घरांचे असावे
वनीकरण, आदिवासी व ग्रामीण विकासाशी संबंधित विभाग अथवा संस्थांशी विचारविनिमय केल्यानंतर अशा खेड्यांचा / वाड्यांचा विचार करणे गरजेचे आहे.

प्राथमिक प्रस्ताव तयार करणे

खेडे / वाडी निवडल्यानंतर एक प्राथमिक प्रस्ताव सादर केला जाणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव संबंधित राज्यस्तरीय उपशाखीय संस्थेने विहीत मार्गाने अनुमोदित केल्यानंतर तत्वतः मान्यतेबाबत विचार करण्यासाठी मंत्रालयाकडे पाठवला जायला हवा.
जैववस्तूंद्वारे खेड्यांमधून ऊर्जाविषयक सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठीच्या चाचणी प्रकल्पांच्या प्राथमिक प्रस्तावाचा नमुना
1 अंमलबजावणी करणार्या संस्थेचे नाव व पूर्ण पत्ता 
(वनखाते / DRDA / स्वयंसेवी संस्था)
2 राज्यस्तरीय उपशाखीय विभाग / संस्थेचे नाव व पूर्ण पत्ता

3 ग्रामपंचायत, ब्लॉक व जिल्ह्याचे नाव  
4 त्या ग्रामपंचायतीअंतर्गत खेड्याची संख्या 
5 प्रकल्पासाठी निवडलेल्या खेड्याचे / वाडीचे नाव                    
6 जनगणनेनुसार खेड्याचे संकेतन (कोड)
7 जवळच्या पक्क्या रस्त्यापासूनचे अंतर
8 विजेच्या जाळ्यापासूनचे (ग्रिड) अंतर
9 खेड्याची / वाडीची एकूण लोकसंख्या
10 स्त्री-पुरुष परस्परप्रम
11 साक्षरतेचे प्रमाण                                                       
12 घरांची संख्या                                                           
13 खेड्यामधील वाड्या / दलित वस्त्यांची संख्या                     
14 सामाजिक रचनेचा प्रकार                                              
15 सामाजिक इमारती - शाळा, जनआरोग्य केंद्र, समाजमंदिर इ.   
16 स्थानिकांचा प्रमुख व्यवसाय, नगदी पिके आहेत काय?           
17 जैववस्तूंच्या स्रोतांची उपलब्धता - जैववस्तूचा प्रकार,              
स्थानिक जळाऊ लाकडांचा व (असल्यास) तेलबियांचा प्रकार
18 ऊर्जा-लागवडीसाठी पडीक, निरुपयोगी, शेतीयोग्य नसलेल्या        
जमिनीची उपलब्धता
19 पाण्याची उपलब्धता                                                       
20 ऊर्जेच्या गरजेचा साधारण अंदाज
अ) घरगुती - स्वयंपाक, प्रकाश, इतर काही
ब) सामाजिक सेवा व उपक्रम (रस्त्यांवरील दिवे)
क) जलसिंचन, शेतीची कामे
ड) व्यापारी
इ) औद्योगिक
21 ऊर्जा व इंधन-वापराची सध्याची परिस्थिती                            
व प्रत्येक घरामधून त्यासाठी केला जाणारा सरासरी खर्च
22 खेड्यामध्ये सध्या पुनर्वापरयोग्य ऊर्जा-साधन असल्यास            
ते कोणते?
24 ऊर्जा-प्रणालींची साधारण क्षमता                                         
25 योजना, अंमलबजावणी व व्यवस्थापनामध्ये, विशेषतः
अर्थार्जनाच्या व्यवस्थापनामध्ये स्थानिक जनतेचा सहभाग               
व भूमिका
26 खेडे / वाडीशी एखादी स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आधीच             
संबंधित असल्यास तिचा तपशील
27 इतर उपयुक्त माहिती

खेड्यासाठी ऊर्जा-योजना बनवणे

मंत्रालयाकडून तत्वतः मान्यता मिळाल्यानंतर, तेथील रहिवाशांच्या संपूर्ण व सक्रिय सहभागाने, खेड्यासाठीच्या ऊर्जा-योजनेचा एक आराखडा तयार करावा लागेल.
i ऊर्जेच्या एकूण मागणीचा अंदाज करणे
ह्या मागणीमध्ये खालील गोष्टींकरिता आवश्यक ऊर्जेचा विचार केला आहे
घरगुती पातळीवरील स्वयंपाक, दिवाबत्ती व करमणूक
दुकाने, रस्त्यांवरील दिवे, आरोग्यकेंद्रे अशांसारख्या सामाजिक व व्यापारी सुविधा
पिण्यासाठी व जलसिंचनासाठी पाणी उपसणे
ग्रामीण व कुटिरोद्योग
कोणत्याही प्रकल्पासाठी ऊर्जेचा पुरवठा करताना त्यामध्ये कमीतकमी पुढील सेवांचा विचार करणे गरजेचे आहे - स्वयंपाक, दिवाबत्ती, पिण्यासाठी पाणी उपसणे, शाळांमधील दिवे व पंखे व प्राथमिक आरोग्यसेवा
ii स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या जैववस्तू-स्रोतांचा अंदाज करणे
ह्यामध्ये शेण, शेतीनंतर उरणारा कचरा, जंगलामधून मिळणार्या शिल्लक वस्तूंचा समावेश असू शकतो.
iii ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी केलेल्या योजना
खेडे-पातळीवरील ऊर्जा-योजनेमध्ये सर्वप्रथम विचारात घेतला जाणारा पर्याय म्हणजे जैववस्त-स्रोताचा उपयोग करणे.
जलद वाढणार्या व तेलबिया देऊ शकणार्या झाडांच्या प्रजातीं निवडणे
लाकूड, तेल व इतर कच्चा माल पैदा करण्यासाठी वृक्षलागवड करण्याची योजना बनवणे
ह्या वृक्षलागवडीमधून उत्पन्न मिळू लागेपर्यंत काही काळ जाईल. दरम्यानच्या ह्या कालावधीमध्ये ऊर्जा-उत्पादनासाठी स्थानिकरीत्या उपलब्ध होणार्या जैववस्तूंचा उपयोग करणे अपेक्षित आहे.
वृक्षलागवड शक्य नसल्यास अथवा जैववस्तू उपलब्ध नसल्यासच सौर अथवा छोट्या जलविद्युत प्रकल्पासारख्या इतर पुनर्वापरयोग्य ऊर्जास्रोतांच्या वापराचा विचार करावा.
ऊर्जेची एकूण मागणी व स्रोतांच्या स्थानिक उपलब्धतेचा विचार करूनच ऊर्जा उत्पादनासाठी राबवण्याच्या प्रणालीची रचना करता येईल. ऊर्जा उत्पादनासाठीची प्रणाली जैववस्तूंवर आधारित असल्यास, जैववस्तूंचे रूपांतर करण्याच्या ह्या उपलब्ध तंत्रज्ञानांचे योग्य ते संयोजन करावे लागेल -
झाडांवर आधारित सेंद्रिय पदार्थ, निरुपयोगी भाजीपाला व कचरा, सडलेला भाजीपाला व स्वयंपाकघरातील वाया गेलेले पदार्थ इ. वापरून केले जाणारे एक अथवा दोन टप्प्यांचे बायोगॅस उत्पादन
डिझेलऐवजी बायोडिझेलवर चालणार्या ‘ड्युएल-फ्युएल’ अथवा 100% गॅसवर चालणार्या  इंजिनला बायोमास गॅसिफायर जोडणे
बायोडिझेल अथवा थेट वनस्पती तेलावर चालवली जाणारी, एका जागी बसवलेली (स्टेशनरी), डिझेल इंजिने
विजेचे वितरण शक्यतोवर एका स्थानिक जाळ्यामार्फत (ग्रिड) करावे. उत्पादक कामांसाठी ऊर्जा पुरवली जाण्यावर तसेच अति-लघु उद्योगांच्या (मायक्रो एंटरप्राइझ) विकासावर भर देणे व त्यांना तसाच छोटा पतपुरवठा करणे गरजेचे आहे. ह्यामुळे रोजगारनिर्मिती होऊन कमाई वाढेल व स्थानिक पातळीवरील क्रयशक्ती (परचेसिंग पॉवर) उंचावून अंतिमतः खेडे सोडून शहरांकडे धावण्याची प्रवृत्ती कमी होईल.

खेड्यासाठी ऊर्जासमितीची स्थापना करणे

सुरुवातीपासूनच स्थानिक रहिवाशांचा संपूर्ण सहभाग मिळवणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही ऊर्जासमिती, राज्याच्या पंचायतराज कायदे व नियमांमधील तरतुदींनुसार, विहीत अनुमोदनाद्वारे, ग्रामपंचायतीची स्थायी समिती अथवा उपसमिती असू शकते व तिची घटना ग्रामसभेमार्फत असणे गरजेचे आहे. तसेच संबंधित खेड्यांमधून पंचायतीवर निवडून आलेले सदस्य ह्या ऊर्जासमितीचे (VEC चे) पदसिद्ध सदस्य राहतील.

खेडेपातळीवरील ‘ऊर्जा-निधी’ म्हणजेच विलेज एनर्जी फंड उभारणे

प्रकल्प सातत्याने व व्यवस्थित चालवला जाण्यासाठी, राज्याच्या पंचायतराज कायदे व नियमांमधील तरतुदींनुसार, सुरुवातीला लाभार्थींकडून वर्गणी घेऊन एका ऊर्जा-निधीची निर्मिती केली जाणे आवश्यक आहे.
ह्या खात्यामध्ये लाभार्थींनी दरमहिना / दरवर्षी ठराविक रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
ग्रामीण विकास, वनविकास, आदिवासी विकास ह्यांसारख्या शासकीय योजनांमधून मिळत असल्यास तोदेखील, प्रकल्प सातत्याने व व्यवस्थित चालवला जाण्यासाठी, ह्या खात्यामध्ये भरणे आवश्यक आहे.
हा निधी VEC ने, आपल्यातील दोन नियुक्त सदस्यांद्वारे, चालवायचा आहे. ह्या दोन नियुक्त सदस्यांपैकी एक व्यक्ती म्हणजे पंचायतीवर निवडून आलेला सदस्य असेल जो ह्या ऊर्जासमितीचादेखील पदसिद्ध सदस्य असेल.
एक वेगळे खाते उर्फ कॅपिटल अकाउंट निर्माण करून त्याद्वारे ऊर्जा उत्पादन संयंत्राचा पुरवठा व स्थापनेचा हिशेब ठेवला जाईल व हे खाते VEC तर्फेदेखील, ऊर्जा-निधीच्याच पद्धतीने, चालवले जाईल.
कायदेशीर तरतुदींप्रमाणे ऊर्जा निधी व VEC चे कॅपिटल खाते ही दोन्ही ग्रामपंचायतीची खाती असल्याने, खात्याचे हिशेब व लेखापरीक्षण, ग्रामपंचायतीस लागू असलेल्या नियमांनुसार होईल.
VEC द्वारे खर्च झालेल्या रकमेचा हिशेब पंचायतराज कायदे व नियमांमधील तरतुदींनुसार  ग्रामपंचायतीच्या मासिक बैठकीमध्ये सादर करावा लागेल.
VEC ही ग्रामपंचायतीच्या स्थायी समितीची उपसमिती असल्यामुळे, माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यानुसार, माहिती पुरवण्यास बांधील राहील.
वापराचे प्रमाणपत्र (युटिलायझेशन सर्टिफिकेट) ग्रामपंचायतीपुढे सादर करण्याचा VEC ला अधिकार राहील. त्यानंतर हेच प्रमाणपत्र ग्रामपंचायत जिल्हापातळीवरील संबंधित संस्थेस सुपूर्द करेल.
तांत्रिक सुविधांचा पुरवठा व क्षमता उभारण्यासारख्या, अंमलबजावणी करणार्या संस्थेतर्फे अथवा स्वयंसेवी सल्लागार संघटनेतर्फे केल्या जाणार्या, बाबी VEC च्या पातळीवर ग्रामपंचायतीद्वारा हाताळल्या जातील.

प्रस्ताव सादर करणे

अंमलबजावणी करणारी संस्था चाचणी प्रकल्पासाठीचा प्रस्ताव, राज्यस्तरीय उपशाखीय एजन्सीद्वारे, मंत्रालयाकडे पाठवेल. सदर प्रस्तावामध्ये खालील माहिती असणे आवश्यक आहे -
जनगणनेनुसार खेड्याचे संकेतन (कोड)
खेड्यासाठीची ऊर्जा-योजना
VEC तसेच ऊर्जा निधी उभारलेला असल्याची खात्री केलेली असणे
प्रशिक्षणासंबंधीची योजना
अंमलबजावणीसंबंधीची धोरणे व पद्धती
प्रकल्प चालवण्याची व देखभालीची व्यवस्था
ऊर्वरित 10% भांडवली खर्च तसेच प्रकल्प चालवणे व देखभालीसाठीच्या रकमेबाबतचा भरवसा

प्रकल्पाची अंमलबजावणी

प्रकल्पांची मालकी खेड्यातील समाजाची असली पाहिजे तसेच एकंदरीने प्रकल्प चालवण्याची व त्याच्या देखभालीची जबाबदारीदेखील त्यांचेवरच राहील.
तरीही, गरजेनुसार, अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा पहिल्या सुमारे 2 वर्षांपर्यंत ह्यामध्ये मदत करू शकेल. ह्या कालावधीमध्ये अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा स्थानिक युवकांना यंत्रणा चालवण्याचे व देखभालीचे प्रशिक्षण देईल. ह्यानंतर प्रकल्प चालवण्याची व त्याच्या देखभालीची जबाबदारी VEC वर राहील. ह्या सेवा एखाद्या उद्योजकास भाडेतत्वावर देण्याचा पर्याय VEC ला खुला राहील.
चाचणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये पुनर्वापरयोग्य ऊर्जेसंबंधीच्या जिल्हा सल्ला समित्यांचा सहभाग राहील. जिल्हाधिकारी असलेली व्यक्ती अशा समित्यांची अध्यक्ष व प्रकल्प-संचालक असते तर DRDA सभासद-सचिव असते. जिल्हापातळीवरील प्रमुख नागरिकांच्याही सहभागाचे स्वागत केले जाते.
राज्याच्या संबंधित उपशाखीय संस्थेने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे तसेच प्रकल्पाच्या प्रगतीचा मासिक अहवाल मंत्रालयाकडे पाठवणे अपेक्षित आहे. प्रकल्प नीटपणे चालू लागल्यानंतर त्याच्या कामगिरीसंबंधी व इतर काही माहिती त्रैमासिक अहवाल मंत्रालयाकडे पाठवावे.
अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेबरोबरच थेट मंत्रालयाद्वारेदेखील प्रकल्पाची बारकाईने पाहणी व मूल्यमापन केले जाईल.

चाचणी प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून अर्थसहाय्य मिळण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्वे

चाचणी प्रकल्पांचा 90% भांडवली खर्च केंद्राकडून प्राप्त होणार्‍या अनुदानामधून भागवला जाईल. परंतु ह्यास प्रत्येक लाभार्थी घरामागे रु. 20.000/- अशी मर्यादा राहील. ह्या रकमेमधून त्या घराने आपली ऊर्जेची घरगुती व सामाजिक गरज पूर्ण करावयाची आहे.
चाचणी प्रकल्पांचा ऊर्वरित 10% भांडवली खर्च समाजाने अथवा अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेने अथवा राज्यस्तरीय उफशाखीय संस्थेने करावयाचा आहे.
भांडवली खर्चापोटी केंद्राकडून मिळणार्‍या अर्थसहाय्याची उर्फ CFA ची रक्कम VEC च्या संबंधित खात्यामध्ये जमा होईल व तिचा विनियोग खालील नमुन्याप्रमाणे केला जाईल -
मंजुरीपत्रासोबत सुरुवातीचा हप्ता - 50%
प्रत्यक्ष जागेवर उपकरणे पोहोचल्यानंतर दुसरा हप्ता - 25%
प्रकल्प यशस्वीरीत्या चालू झाल्यानंतर तिसरा हप्ता - 25%
करारपत्रामधील शर्ती व इतर नियमांनुसार 1 महिना चालवण्याच्या अटीस अधीन राहून

येथे दिलेल्या इतर संबंधित खर्चांसाठीदेखील CFA मिळू शकते

देऊ केलेल्या ऊर्जा-सेवेबद्दल लाभार्थीकडून मिळणार्‍या रकमेमधून प्रकल्प चालवणे, त्याची देखभाल व व्यवस्थापनाचा खर्च भागवावा लागेल. परंतु प्रकल्प सुरू राहतो अथवा नाही इतकी बिकट परिस्थिती उद्भवल्यास प्रकल्प चालवण्याच्या, देखभालीच्या व व्यवस्थापनाच्या खर्चासाठी मदत दिली जाईल परंतु ह्याची जास्तीतजास्त मर्यादा प्रत्येक प्रकल्पाच्या 10% भांडवली खर्चापर्यंत राहील व लाभार्थींकडून वसुली करण्याचे प्रयत्न गंभीररीत्या केल्याचा पुरावा द्यावा लागेल.
मूळ संकल्पना तयार करण्यापासून प्रकल्प चालू झाल्यानंतरच्या विविध व्यावसायिक सेवा पुरवल्याबद्दल अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थेस भांडवली खर्चाच्या 20% पर्यंतची रक्कम दिली जाईल. परंतु ही रक्कम प्रत्येक खेड्यामागे जास्तीतजास्त 4.0 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित राहील.
राज्यस्तरीय उपशाखीय संस्थेस, प्रत्येक खेड्यामागे जास्तीतजास्त 4.0 लाख रुपये ह्याप्रमाणे, भांडवली खर्चाच्या 10% पर्यंतची रक्कम प्रकल्पावर नजर ठेवणे, प्रगतीचा अहवाल व इतर माहिती सादर करणे ह्यांसारख्या सेवांची फी म्हणून दिली जाईल.
जनतेस अशा प्रकल्पाची माहिती पुरवून त्याविषयी जागरूकता निर्माण करणे, प्रशिक्षण देणे, कार्यशाळा व बैठका आयोजित करणे ह्यासारख्या बाबींवरील खर्चाची रक्कम प्रत्येक प्रकल्पाची योग्यायोग्यता तपासून अदा केली जाईल.
अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थेस दिली जाणारी व्यावसायिक फी थेट त्या संस्थेलाच दिली जाईल व राज्यस्तरीय उपशाखीय संस्थेस तिची सेवा फी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मिळेल. प्रकल्प चालवण्याच्या, देखभालीच्या व व्यवस्थापनाच्या खर्चासाठी आवश्यकतेनुसार CFA  पुरवले जाईल.
करारपत्रामदील शर्तींप्रमाणे प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी होऊन तो व्यवस्थित चालू असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र, अनुदानाचा अखेरचा हप्ता अदा करण्यापूर्वी, VEC कडून घेऊन ते राज्यस्तरीय उपशाखीय संस्थेने पुढे पाठवायचे आहे.
ग्रामपंचायत अथवा संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीद्वारे VEC च्या सर्व खात्यांचे व हिशेबांचे लेखापरीक्षण करून घेऊन ते, वापराच्या प्रमाणपत्रासहित, विहीत नमुन्यामध्ये राज्यस्तरीय उपशाखीय संस्थेस व ह्या संस्थेकडून मंत्रालयाकडे पाठवले जाईल.