অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

खेड्यांच्या विद्युतीकरणाचा कार्यक्रम

प्रस्तावना

दुर्गम भागातील खेड्यांच्या विद्युतीकरणाच्या कार्यक्रमाचा (RVE) मुख्य उद्देश आहे जनगणनेमध्ये समाविष्ट दुर्गम भागातील खेड्यापाड्यांपर्यंत, अपारंपारिक मार्गांनी वीज पोहोचवणे – उदा. सौरऊर्जा, छोटे जलविद्युत प्रकल्प, बायोमास, पवनऊर्जा, हायब्रीड (मिश्र) प्रकल्प इ. जनगणनेमध्ये समाविष्ट दुर्गम भागातील खेड्यापाड्यांकडे लक्ष दिल्याने देशाच्या अत्यंत मागासलेल्या भागतदेखील वीज आणि विजेपासून होणारे फायदे पोहोचवता येतील.

व्याप्ती

कार्यक्रमाच्या व्याप्तीमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे

  • जनगणनेमध्ये समाविष्ट विद्युतीकरण न झालेली दुर्गम भागातील सर्व खेडी, 2007 सालापर्यंत.
  • जनगणनेमध्ये समाविष्ट विद्युतीकरण न झालेल्या दुर्गम भागातल्या सर्व वस्त्या, २०१२ सालापर्यंत.
  • जनगणनेमध्ये समाविष्ट दुर्गम भागातील खेडी तसेच वस्त्यांमधील प्रत्येक घर, 2012 सालपर्यंत
११ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरपर्यंत म्हणजे २०१२ पर्यंत जनगणनेमध्ये समाविष्ट दुर्गम भागातील ज्या खेड्यांपर्यंत तसेच वस्त्यांपर्यंत, संबंधित ऊर्जा विभाग किंवा राज्य वीज मंडळाच्या नियमांनुसार, पारंपारिक पद्धतीने विद्युतीकरण झालेले नसेल अशांचा ह्या योजनेत समावेश केला जाईल.

प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत

मंत्रालयाद्वारे पुनर्वापरयोग्य ऊर्जेसंबंधीच्या प्रकल्पांना व उपकरणांना त्याच्या किमतीच्या 90% पर्यंत अनुदान दिले जाते – अर्थात काही पूर्वनिश्चित मर्यादांपर्यंत. ह्याखेरीज इतर प्रकारचा आधार तसेच सेवाशुल्कही ह्याची अंमलबजावणी करणार्‍या राज्यपातळीवरील एजन्सीजना दिले जाते.

 

स्रोत : http://mnre.gov.in/

अंतिम सुधारित : 12/16/2019



© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate