प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाची योजना असून दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) घरांमधील महिलांकरिता घरगुती गॅस (एलपीजी) पुरवणे हे योजनेचे लक्ष्य आहे.
भारतामध्ये गरिबांसाठी स्वयंपाकाचा गॅस मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसची (एलपीजी) मुबलकता विशेषकरून शहरी आणि निमशहरी भागात असून मध्यमवर्गात तसेच संपन्न घरांमध्ये त्याचा वापर सर्रास असतोच. अन्यत्र कोळसा हा घरगुती इंधन म्हणून वापरल्याने आरोग्याशी संबंधित गंभीर दुष्परिणाम दिसून येतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (हू) अंदाजानुसार भारतात ५ लाख मृत्यू प्रदूषित स्वयंपाकाचे इंधन वापरल्याने होतात. जे आजार अशा अकाली मृत्यूस कारणीभूत ठरतात ते बरेचदा हृदयविकार, पक्षाघात, तीव्र श्वसनदाह व फुप्फुसांचा कर्करोग असे असंसर्गजन्य आजार असतात. घरात धूर कोंडल्यामुळे झालेले वायूप्रदूषण हे लहान बालकांमध्ये आढळणाऱ्या तीव्र श्वसनविकारांना निमंत्रण देते. घरात स्वयंपाकासाठी जळण केल्याने होणारे प्रदूषण हे तासाला ४०० सिगारेटी जाळण्याइतके घातक आहे. बीपीएल घरांमध्ये एलपीजी जोडण्या पुरवल्या गेल्या तर स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा देशात सार्वत्रिक झाला असे म्हणता येईल. याद्वारे महिलांच्या आरोग्याचे रक्षण होईल आणि त्यांचे सक्षमीकरण साधले जाईल. याद्वारे महिलांचे अनाठायी कष्ट कमी होतील आणि स्वयंपाकाकरिता लागणारा वेळ वाचेल. ग्रामीण युवकांना याच्या माध्यमातून रोजगारही उपलब्ध होईल. स्वयंपाकाचा गॅस पुरवण्याकरिता असलेल्या वितरणव्यवस्थेमध्ये त्यांना सहभागी केले जाईल.
या योजनेंतर्गत, पाच कोटी एलपीजी जोडण्या बीपीएल कुटुंबांना पुरवण्याचे नियोजित आहे. यासाठी कुटुंबे निश्चित करण्यासाठी च्या पात्रतेची शहानिशा राज्य सरकारांशी तसेच केंद्रशासित प्रदेशांशी सल्लामसलतीने केली जाईल.
BPL is a person/ household व्यक्ती वा कुटुंब बीपीएल आहे असे तेव्हा म्हणतात जेव्हा सामाजिक-आर्थिक जातीय शिरगणती (SECC) – २०११ (ग्रामीण) मधील माहितीत दिलेल्या किमान एका घटकापासून ती/ते वंचित असते. शहरांतील गरीब निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र सूचना देण्यात येतील.
While the selection लाभार्थींची निवड करताना ते केवळ बीपीएल कुटुंबांमधील आहेत, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना आणि समाजातील दुर्बल घटकांना यातही प्राधान्य द्यायचे आहे. बीपीएल कुटुंबास नवी गॅसजोडणी पुरवताना १ जानेवारी २०१६ ची स्थिती लक्षात घेत, ज्या राज्यांमध्ये एलपीजीचा प्रसार कमी पातळीवर (राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत) झालेला आहे, त्या राज्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
या योजनेंतर्गत एलपीजी जोडणी बीपीएल कुटुंबातील महिलेच्या नावाने दिली जाईल.
ही योजना देशभरात तीन वर्षे चालू राहाणार असून प्रथम वर्ष २०१६-१७ आहे तर २०१७-१८ व २०१८-१९ हे अनुक्रमे दुसरे व तिसरे वर्ष असेल.
या योजनेंतर्गत पाच कोटी बीपीएल कुटुंबांना एलपीजी जोडणी दिली जाणार आहे. त्यासाठीचे प्रति जोडणी रु. १६०० चे आर्थिक सहाय्यही योजनेतअंतर्भूत आहे. प्रत्येक जोडणीसाठी येणारा खर्च रु. १६०० असून त्यात सिलिंडर, प्रेशर रेग्युलेटर, पुस्तिका, सुरक्षागृह आदींचा समावेश आहे. हा खर्च सरकार पेलणार आहे.
स्रोत : प्रधान मंत्री उज्वला योजना वेबसाईट
अंतिम सुधारित : 5/28/2020
राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आर.जी.जी.एल.व्ही...