प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाची योजना असून दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) घरांमधील महिलांकरिता घरगुती गॅस (एलपीजी) पुरवणे हे योजनेचे लक्ष्य आहे.

आवश्यकता

भारतामध्ये गरिबांसाठी स्वयंपाकाचा गॅस मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसची (एलपीजी) मुबलकता विशेषकरून शहरी आणि निमशहरी भागात असून मध्यमवर्गात तसेच संपन्न घरांमध्ये त्याचा वापर सर्रास असतोच. अन्यत्र कोळसा हा घरगुती इंधन म्हणून वापरल्याने आरोग्याशी संबंधित गंभीर दुष्परिणाम दिसून येतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (हू) अंदाजानुसार भारतात ५ लाख मृत्यू प्रदूषित स्वयंपाकाचे इंधन वापरल्याने होतात. जे आजार अशा अकाली मृत्यूस कारणीभूत ठरतात ते बरेचदा हृदयविकार, पक्षाघात, तीव्र श्वसनदाह व फुप्फुसांचा कर्करोग असे असंसर्गजन्य आजार असतात.  घरात धूर कोंडल्यामुळे झालेले वायूप्रदूषण हे लहान बालकांमध्ये आढळणाऱ्या तीव्र श्वसनविकारांना निमंत्रण देते. घरात स्वयंपाकासाठी जळण केल्याने होणारे प्रदूषण हे तासाला ४०० सिगारेटी जाळण्याइतके घातक आहे. बीपीएल घरांमध्ये एलपीजी जोडण्या पुरवल्या गेल्या तर स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा देशात सार्वत्रिक झाला असे म्हणता येईल. याद्वारे महिलांच्या आरोग्याचे रक्षण होईल आणि त्यांचे सक्षमीकरण साधले जाईल. याद्वारे महिलांचे अनाठायी कष्ट कमी होतील आणि स्वयंपाकाकरिता लागणारा वेळ वाचेल. ग्रामीण युवकांना याच्या माध्यमातून रोजगारही उपलब्ध होईल. स्वयंपाकाचा गॅस पुरवण्याकरिता असलेल्या वितरणव्यवस्थेमध्ये त्यांना सहभागी केले जाईल.

लक्ष्य (अपेक्षित) लाभार्थी

या योजनेंतर्गत, पाच कोटी एलपीजी जोडण्या बीपीएल कुटुंबांना पुरवण्याचे नियोजित आहे. यासाठी कुटुंबे निश्चित करण्यासाठी च्या पात्रतेची शहानिशा राज्य सरकारांशी तसेच केंद्रशासित प्रदेशांशी सल्लामसलतीने केली जाईल.

BPL is a person/ household व्यक्ती वा कुटुंब बीपीएल आहे असे तेव्हा म्हणतात जेव्हा सामाजिक-आर्थिक जातीय शिरगणती (SECC) – २०११ (ग्रामीण) मधील माहितीत दिलेल्या किमान एका घटकापासून ती/ते वंचित असते. शहरांतील गरीब निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र सूचना देण्यात येतील.

While the selection लाभार्थींची निवड करताना ते केवळ बीपीएल कुटुंबांमधील आहेत, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना आणि समाजातील दुर्बल घटकांना यातही प्राधान्य द्यायचे आहे. बीपीएल कुटुंबास नवी गॅसजोडणी पुरवताना १ जानेवारी २०१६ ची स्थिती लक्षात घेत, ज्या राज्यांमध्ये एलपीजीचा प्रसार कमी पातळीवर (राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत) झालेला आहे, त्या राज्यांना प्राधान्य दिले जाईल.

या योजनेंतर्गत एलपीजी जोडणी बीपीएल कुटुंबातील महिलेच्या नावाने दिली जाईल.

योजनेचा कालावधी

ही योजना देशभरात तीन वर्षे चालू राहाणार असून प्रथम वर्ष २०१६-१७ आहे तर २०१७-१८ व २०१८-१९ हे अनुक्रमे दुसरे व तिसरे वर्ष असेल.

नागरिकांना मिळणारे फायदे

या योजनेंतर्गत पाच कोटी बीपीएल कुटुंबांना एलपीजी जोडणी दिली जाणार आहे. त्यासाठीचे प्रति जोडणी रु. १६०० चे आर्थिक सहाय्यही योजनेतअंतर्भूत आहे. प्रत्येक जोडणीसाठी येणारा खर्च रु. १६०० असून त्यात सिलिंडर, प्रेशर रेग्युलेटर, पुस्तिका, सुरक्षागृह आदींचा समावेश आहे. हा खर्च सरकार पेलणार आहे.

योजना अमलबजावणी प्रक्रिया

• एलपीजी जोडणी जिला उपलब्ध नाही अशी बीपीएल कुटुंबातील महिला या योजनेद्वारे जोडणी मिळावी म्हणून विहित नमुन्यात अर्ज करू शकते. हा अर्ज एलपीजी वितरकाकडे करायचा आहे.
• अर्ज दाखल करताना महिलेने स्वत:ची वैयक्तिक माहिती सविस्तर भरायची आहे. उदा. निवासाचा पत्ता, जनधन/ बँक खाते क्रमांक व आधार क्रमांक. (आधार क्रमांक नसेल तर तो बीपीएल कुटुंबातील महिलेला मिळवून देण्यासाठी च्या सहयोगाने पावले उचलली जातील.)
• एलपीजी क्षेत्र अधिकारी अर्जदाराने सादर केलेली माहिती जनगणना – २०११नुसार असलेल्या तिच्या माहितीशी पडताळून पाहतील. तिच्या बीपीएल असण्याची खातरजमा झाली की तिच्या नावपत्त्याची माहिती ते ओएमसीच्या संबंधित वेब पोर्टलमध्ये दाखल करतील.
• यानंतर काळजी घेतली जाते ती एकाच अर्जदाराच्या नावे अन्य कोणी अर्ज दाखल केलेला नाही ना, हे तपासण्याची. हे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेद्वारे माहितीची छाननी करून तसेच अन्य उपाय योजून हे तपासले जाते. व नव्या जोडणीकरिता योग्य डेटाबेस तयार केला जातो.
• पात्र ठरलेल्या लाभार्थींना नवी जोडणी संबंधित टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर ओएमसीकडून दिली जाईल.
• जोडणीसाठी येणारा खर्च सरकार करणार असून शेगडी तसेच पहिल्या रिफिल (सिलिंडर) चा खर्च निभावण्यासाठी ओएमसी नव्याने होत असलेल्या एलपीजी ग्राहकाला तिची इच्छा असल्यास हप्त्यांचा पर्यायही उपलब्ध करून देईल. हप्त्याची रक्कम ओएमसीकडून वसूल केली जाईल. प्रत्येक रिफिलच्या वेळी मिळणाऱ्या अंशदानामधून ती कापून घेतली जाईल. जर राज्य सरकार किंवा एखादी स्वयंसेवी संस्था किंवा एखाद्या व्यक्तीने शेगडी व सिलिंडरचा खर्च उचलण्याची तयारी दाखवली तर ओएमसींशी सहयोग साधून ते खर्च उचलू शकतात. असे घडले तरी ती विशिष्ट जोडणी ही PMUY योजनेच्या अखत्यारीतलीच असणार आहे.  तिला अन्य कोणत्याही योजनेंतर्गत असल्याचे दाखवता येणार नाही किंवा अन्य शीर्षकाखाली नमूद करता येणार नाही. याला तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या मान्यतेची आवश्यकता असेल.
• विविध ठिकाणी बीपीएल कुटुंबांना एलपीजी जोडण्या देताना ओएमसी मेळावेही आयोजित करतील. अशा प्रसंगी लोकप्रतिनिधींच्या तसेच मान्यवर व्यक्तींच्या उपस्थितीत त्या दिल्या जातील.
• या योजनेचा लाभ घेता येणाऱ्यांमध्ये, सर्व तऱ्हांच्या वितरणव्यवस्थांत उल्लेखिलेली बीपीएल कुटुंबे मोडतात.  शिवाय क्षेत्राच्या त्या त्या वेळच्या स्थितीप्रमाणे विविध मापांचे सिलिंडर (उदा. १४.२ किग्रॅ, ५ किग्रॅ इत्यादी) यात पुरवले जातील.
• ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनें’तर्गत असलेले लाभ पर्वतमय राज्यांमधील सर्व लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहेत. सर्वाधिक प्राधान्य असलेल्या या राज्यांमध्ये ईशान्येकडील राज्यांचाही समावेश आहे. हे पाऊल उचलण्यात आल्याने जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आसाम, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय व त्रिपुरा या राज्यांमधील डोंगराळ भागात राहाणाऱ्या गरीब लोकांची स्वयंपाकासाठी एलपीजी मिळवण्यातली अडचण  प्रभावीपणे दूर होणार आहे.
• अधिक माहितीसाठी टोलफ्री क्रमांक १८००२३३३५५५ यावर संपर्क साधा किंवा १९०६ या २४ उपलब्ध एलपीजी ग्राहकांसाठी हेल्पलाइन क्रमांकाला फोन करा.

स्रोत : प्रधान मंत्री उज्वला योजना वेबसाईट