अ जाती-जमाती आयोग १

आयोगाची सर्वसाधारण कर्तव्ये

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची सर्वसाधारण कर्तव्ये व अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत –

1. अनुसूचित जाती व जमातीसाठी संविधान व राज्य शासनाकडून उपलब्ध सवलती व हक्कासाठी तरतुदीप्रमाणे सद्यःस्थितीचा अभ्यास करणे व शासनास उपाय सुचविणे.
2. अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींकडून येणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करणे.
3. अनुसूचित जाती व जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या योजना, धोरणनिर्मितीच्या प्रक्रियेत भाग घेऊन शासनास सल्ला देणे व त्या धोरणाचे, योजनांचे मूल्यमापन करणे.
4. अनुसूचित जाती/ जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा १९८९ व नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ प्रमाणे दाखल प्रकरणांचा आढावा घेणे. पीडित व्यक्तीस देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याचा आढावा घेणे. तसेच पोलिसांकडील थकीत चौकशी प्रकरणे किंवा तक्रार दाखल करून न घेतलेल्या बाबींची चौकशी करणे.
5. जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या प्रगतीचा आढावा घेणे.
6. अत्याचार घडलेल्या ठिकाणांना भेटी देणे व अत्याचारग्रस्त व्यक्तींच्या पुनर्वसनाबाबत उपाययोजना सूचित करणे.
7. अनु. जाती – जमातीच्या संदर्भातील विषयावर संशोधन करणे आणि राज्य शासनाला संशोधन अभ्यासाचा अहवाल सादर करणे व त्या आधारे अनु. जाती/जमातीच्या विषयावर राज्य शासनाला सहाय्य करणे.
8. अनु. जाती – जमातीच्या कर्मचाऱ्यांवर सेवाविषयक तक्रारी स्वीकारणे व तपास करणे. अनु. जाती-जमातीसंबंधी आरक्षण धोरणाचा आढावा घेणे.
9. सेवायोजन/ भरती, शिक्षणक्षेत्रातील प्रवेश, निवडणूकविषयक बाबी यांच्या आरक्षण धोरणांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे.
10. अनु. जाती-जमातीच्या विविध समस्यांबाबत राज्य शासनाशी संपर्क ठेवणे.
11. आरक्षण धोरण अंमलबजावणीबाबत उपाययोजना सुचविणे.
12. अनु. जाती व जमातीच्या कल्याणकारी योजनांसंबंधी सल्ला देणे.
13. अनु. जाती व जमातीच्या कल्याण, आरक्षण, संरक्षण, विकासासंबंधी इतर ज्या ज्या बाबी राज्य शासनाकडून ठरविण्यात येतील त्याबद्दल कार्यवाही करणे.
14. अनु. जाती व जमातीच्या यादीमधून जाती व जमाती वगळण्यासाठी शिफारस करणे.

पुढील प्रकरणात आयोग कार्यवाही करणार नाही

1. ज्या प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्ष अनुसूचित जाती/जमातीचे आहेत.
2. ज्या प्रकरणात दोन्ही पक्ष बिगर अनुसूचित जाती/ जमातीचे आहेत.
3. जे प्रकरण मुख्यतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग किंवा अनुसूचित जमाती आयोगाशी संबंधित आहे.
4. जे प्रकरण मुख्यतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग किंवा अनुसूचित जमाती आयोगाशी संबंधित आहे.
5. जे प्रकरण न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे किंवा इतर कुठल्याही प्राधिकरणाच्या विचारधीन आहे.
6. केंद्र शासनाचे किंवा महामंडळे, कंपन्यांमधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांची किंवा अधिकाऱ्यांची निव्वळ सेवाविषयक प्रकरणे.

संदर्भ : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग व जनजाती सल्लगार परिषद

नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.