अर्जदारांकडून तक्रार आल्यानंतर संबंधित अधिकार/ विभागाकडून अहवाल मागविण्यात येतो. स्मरणपत्रही देण्यात येते. अहवाल आल्यानंतर अहवालाची छाननी केल्यानंतर जर आवश्यक असेल तर सुनावणीसाठी प्रकरण ठेवले जाते. सुनावणीनंतर संबंधित अधिकारी/ विभाग यांना तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी सूचना देण्यात येतात.
वर्ष |
प्राप्त प्रकरणांची संख्या |
निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या |
आयोगाकडून न्याय मिळालेल्या प्रकरणांची संख्या |
२००७ |
६५० |
४७० |
७७ |
२००८ |
८३५ |
५९७ |
९१ |
२००९ |
६४५ |
४१७ |
६९ |
२०१० |
६८७ |
४०१ |
२३ |
२०११ |
३२५ |
४७ |
१३ |
आयोगाकडे तक्रार आल्यानंतर सदर प्रकरण निकाली काढण्यासाठी कमीत कमी ४ ते ६ महिन्याचा कालावधी लागतो. संबंधित अधिकारी/विभागाकडून अहवाल वेळेवर येत नाही. त्यांना वेळोवेळी स्मरणपत्रे दयावी लागतात. म्हणून प्रकरणे निकाली काढण्यामध्ये जास्त वेळ लागतो. यामुळे आयोगाला आलेल्या तक्रारींचे निवारण करण्यात पूर्णपणे यश मिळत नाही. तसेच शासकीय विभाग, मंडळे यांच्याकडून सहकार्यसुद्धा मिळत नाही. यामुळेच आयोगाने १५.९.२००८ च्या पत्रान्वये सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलीस अधिक्षक/ पोलीस आयुक्त यांना अहवाल वेळेवर पाठविण्यासंदर्भात सूचना दयाव्यात असे कळविले होते.
आयोगाला अर्जदारांकडून अनु. जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमन १९८९ अन्वये अनेक गुन्हे पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदविले जात नाहीत अशा आशयाच्या आलेल्या तक्रारीविषयी आयोग दखल घेवून सदर प्रकरणाची सद्यस्थिती तपासून संबंधित पोलीस स्टेशनला सूचना दिल्या जातात. त्यानंतर एफ.आय.आर.(F.I.R.) नोंदविले जातात.
एकंदरीत, अनु. जाती-जमातीच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, अन्यायग्रस्त व्यक्तीला न्याय मिळवून देणे हा राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या निर्मितीमागील शासनाचा उद्देश राहिला आहे.
परंतु, आजच्या परिस्थितीत आयोगाच्या अशासकीय सदस्यांमध्ये केवळ एक अध्यक्ष व एक सदस्य कार्यरत आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर मर्यादा आल्या आहेत. आयोगाला वैधानिक दर्जा न दिल्यामुळे आयोगाला चौकशी प्रक्रियांमध्ये अडचणी निर्माण होतात. दोषी व्यक्ती, संस्थेवर कार्यवाही करता येत नाही. त्यामुळे आयोगाच्या अधिकार आणि कार्यावर मर्यादा येतात.
राज्यातील अनु. जाती व जमातींच्या व्यक्तींवर अत्याचार झाल्यास हस्तक्षेप करून तक्रारी नोंदविण्यास पोलीस अधिक्षकास वारंवार सूचना देते. मात्र अनु. जाती व जमातींच्या अत्याचार प्रकरणात आयोगाकडून प्रभावी हस्तक्षेप होत नाही.
अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांचा महाराष्ट्रातील आकडा पाहिल्यास असे दिसून येते की, २०१२ मध्ये अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांच्या एकूण १०९१ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी २६७ गुन्ह्यांची नोंद अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ अंतर्गत झाली आहे. याचा अर्थ अनुसूचित जातींवरील एकूण अत्याचाराच्या घटनांमध्ये २५% ह्या घटना अनु. जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत येतात.
सन २०१२ मध्ये अनु. जातीच्या व्यक्तींवरील अत्याचारांच्या दाखल गुन्ह्यांमध्ये राज्यात बीड जिल्ह्यात सर्वात जास्त गुन्हे (५५) दाखल झाले आहेत. त्याखालोखाल पुणे जिल्ह्याचा क्रमांक येतो.
सन २०१२ मध्ये अनु. जमातींवरील अत्याचारांचे एकूण ३०८ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ५३ गुन्ह्यांची नोंद अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत झाली आहे. अनु. जमातींवरील एकूण अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमध्ये १७% गुन्हे अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत झाले आहे.
(संदर्भ : महाराष्ट्र गुन्हे अभिलेख केंद्र-२०१२ )
संदर्भ : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग व जनजाती सल्लगार परिषद
नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.
अंतिम सुधारित : 1/30/2020
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची सर्वस...
राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे गठण अनुसूचित ज...
भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील भाग ख, परिच...