सामाजिक न्याय विभाग

राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग यांचे कल्याण व जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांना शिक्षण-प्रशिक्षण देऊन आर्थिक प्राप्तीत वाढ होण्याकरिता विविध साधने व सामग्रीचा पुरवठा करणारा असा हा महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय विभाग आहे. त्यासाठी या विभागामार्फत अनेक लोकाभिमुख योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते.

कोल्हापूर जिल्ह्यात या विभागामार्फत विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत असून त्याचा लाभ अनेक लाभार्थींनी घेतला आहे.

पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना

• सन 2006 पासून मार्च 2015 पर्यंत 39 जणांनी लाभ घेतला आहे.
• या योजनेंतर्गत लाभार्थीला 4 एकर कोरडवाहू किंवा 2 एकर बागायत जमीन देण्यात येते.
• जमीन खरेदीसाठी शासनाकडून 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के बिनव्याजी कर्ज देण्यात येते.
• कर्जफेडीची मुदत 10 वर्षे असून कर्जफेड कर्ज मंजुरीनंतर 2 वर्षांनी सुरू करावयाची आहे.
• या योजनेसाठी लाभार्थी अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकांतील व दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर असावा.
• या योजनेंतर्गत विधवा व परित्यक्त्यांना प्राधान्य देण्यात येत असून लाभार्थीची वयोमर्यादा 18 ते 60 वर्षांपर्यंत असणे आवश्यक आहे.
• कोल्हापूर जिल्ह्यात 39 लाभार्थींना 81.34 एकर क्षेत्र जमिनीसाठी सहाय्य करण्यात आले आहे.

स्वयंसहाय्यता बचत गट मिनी ट्रॅक्टर वाटप योजना

• अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना 90 टक्के अनुदानावर 9 ते 18 अश्वशक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने कल्टिव्हेटर किंवा सेंट व्हेंटर ट्रेलर यांचा पुरवठा करण्यात येतो.
• या योजनेंतर्गत सन 2012 ते 2015 या कालावधीत 93 अर्ज प्राप्त झाले.
• त्या सर्वांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.
• या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचा स्वयंसहाय्यता बचत गट असावा.

• या बचत गटाची नोंदणी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती अथवा कृषी विभाग यांच्याकडे झाल्याबाबतचे नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

• गटातील 80 टक्के सभासद अनुसूचित जातीचे व नवबौद्ध घटकातील असणे आवश्यक आहे.

मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण योजना

• सन 2008 ते मार्च 2015 या कालावधीत जवळपास 6 हजारहून अधिक लाभार्थींनी लाभ घेतला आहे.
• या योजनेंतर्गत उमेदवारांना खाजगी ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येते.
• प्रत्येक सत्रात किमान 50 उमेदवारांना प्रवेश देण्यात येतो.
• प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रशिक्षणार्थीस प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत परीक्षा घेऊन वाहन चालवण्याचा परवाना व वाहकास बॅच दिला जातो.
• या योजनेचा अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 2510, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील 1230, इतर मागास प्रवर्गातील 1980 आणि विशेष मागास प्रवर्गातील 630 लाभार्थींनी लाभ घेतला.

रमाई आवास घरकुल योजना

• घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्रनिहाय कमाल खर्चाची मर्यादा ग्रामीण क्षेत्रासाठी 70 हजार रुपये, नगरपालिका क्षेत्रासाठी दीड लाख रुपये आणि महानगरपालिका क्षेत्रासाठी 2 लाख रुपये आहे.
• ग्रामीण क्षेत्रासाठी लाभार्थीचा हिस्सा निरंक असतो.
• नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत 7.5 टक्के आणि महानगरपालिका क्षेत्रांतर्गत लाभार्थीचा हिस्सा 10 टक्के आवश्यक असतो.
• या योजनेचा सन 2008 ते मार्च 2015 या कालावधीत ग्रामीण भागात 2541 लाभार्थींनी लाभ घेतला आहे. नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रांतर्गत 688 लाभार्थींनी लाभ घेतला आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून समाजातील वंचित घटक मुख्य प्रवाहात येत असल्यामुळे त्यांचे सबलीकरण होत आहे. त्यांचे राहणीमान व उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढत आहेत. ते आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होत आहेत.

लेखक - संप्रदा द. बीडकर,
माहिती अधिकारी, कोल्हापूर.

माहिती स्त्रोत : महान्युज