जनजाती सल्लगार परिषद

प्रस्तावना

भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील भाग ख, परिच्छेद ४ चा उपपरिच्छेद ३ अन्वये महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आली आहे. ही परिषद स्थापन करण्यामागचा प्रमुख उद्देश आदिवासी जमातीशी संबंधित योजना, धोरण आखण्याच्या संदर्भात राज्य शासनाला सल्ला देणे, मार्गदर्शन करणे असा आहे. संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार अशी सल्लागार परिषद महाराष्ट्रासह आठ राज्यांमध्ये अस्तित्वात आहे.

रचना

भारतीय घटनेच्या पाचव्या अनुसूचीनुसार सल्लागार परिषदेच्या सदस्यांची संख्या २० पेक्षा अधिक असणार नाही. परिषदेच्या एकूण सदस्यांपैकी ३/४ सदस्य हे विधानसभेतील अनुसूचित जमातीचे सदस्य असतील.

विधानसभेच्या सदस्यत्वाच्या कार्यकाळापर्यंत परिषदेच्या सदस्यांच्या कार्यकाळ असतो. परिषदेच्या सदस्यांची नेमणूक राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतात. सल्लागार परिषदेची सदस्यसंख्या, सदस्यांची नियुक्ती, परिषदेची बैठक घेणे, परिषदेची कार्यपद्धती यासंदर्भात सर्व अधिकार राज्यपालांना आहेत.

महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री हे सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष असतात तर आंध्रप्रदेश व राजस्थान या राज्यात आदिवासी विकास विभागाचे कॅबिनेट मंत्री हे सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष असतात.

महाराष्ट्र राज्याच्या जनजाती सल्लागार परिषदेचे एकूण १८ सदस्य आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या जजाप-२०१३/प्र.क्र.७५/का-७ या शासन निर्णयानुसार पुनर्रचना करण्यात आलेल्या सल्लागार परिषदेची रचना पुढीलप्रमाणे आहे.

१. पृथ्वीराज चव्हाण- मुख्यमंत्री-पदसिद्ध अध्यक्ष

२. मधुकरराव पिचड- मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, पदसिद्ध उपाध्यक्ष

३. जगदीशचंद्र वळवी-विधानसभा सदस्य, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी- सदस्य

४. वसंत पुरके-विधानसभा सदस्य, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी- सदस्य

५. अर्जुन पवार -विधानसभा सदस्य, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी- सदस्य

६. विष्णु सवरा -विधानसभा सदस्य, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी- सदस्य

७. राजाराम ओझरे-विधानसभा सदस्य, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी- सदस्य

८. के.सी.पाडवी -विधानसभा सदस्य, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी- सदस्य

९. आनंदराव गेडाम-विधानसभा सदस्य, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी- सदस्य

१०. काशीराम पावरा -विधानसभा सदस्य, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी- सदस्य

११. दौलत दरोडा -विधानसभा सदस्य, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी- सदस्य

१२. चिंतामणी वनगा -विधानसभा सदस्य, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी- सदस्य

१३. उमाजी बोरसे -विधानसभा सदस्य, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी- सदस्य

१४. रामरतबापू राऊत -विधानसभा सदस्य, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी- सदस्य

१५. निर्मला रमेश गावित-विधानसभा सदस्य, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी- सदस्य

१६. केवलराम काळे -विधानसभा सदस्य, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी- सदस्य

१७. दिपक आत्राम -विधानसभा सदस्य, अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी- सदस्य

१८. मुकेश खुत्तर – प्रधान सचिव, आदिवासी विकास, पदसिद्ध सदस्य सचिव

आदिवासी विकास विभागाचे राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांची परिषदेवर कायम निमंत्रित म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषद नियम, १९६० मधील नियम क्रमांक १३ चा आधार घेऊन अनुसूचित जमातीच्या विधानसभा सदस्यांना/संसद सदस्यांना तसेच पुढील मान्यवर व्यक्तींना जनजाती सल्लागार परिषदेवर कायम नियंत्रित म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आले आहे.

१. शिवाजीराव मोघे – मंत्री, सामाजिक न्याय

२. विजयकुमार गावित – मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये

३. पदमाकर वळवी – मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण

४. माणिकराव गावित – संसद सदस्य

५. हरिशचंद्र चव्हाण – संसद सदस्य

६. मारोतराव कोपासे – संसद सदस्य

७. बळीराम जाधव – संसद सदस्य

८. धनराज जाधव – विधानसभा सदस्य

९. योगेंद्र मोसे – विधानसभा सदस्य

१०. नामदेव उसेंडी – विधानसभा सदस्य

११. शरद गावित - विधानसभा सदस्य

सल्लागार परिषदेची कार्ये

राज्यातील आदिवासींच्या कल्याणाच्या योजना, धोरण, आदिवासींच्या विकासाच्या संदर्भातील विचारलेल्या विषयांच्या बाबतीत राज्यपालांना सल्ला देणे, आदिवासी क्षेत्रातील योजना, कार्यक्रमांचे नियमन करणे.

राज्य शासनाला आदिवासींच्या हितसंवर्धनासाठी विकासासाठीच्या कार्यक्रम, योजना आखण्यासाठी सल्ला देणे व सहकार्य करणे अशी महत्त्वपूर्ण कार्ये या सल्लागार परिषदेची आहेत. संविधानिक दर्जा असणाऱ्या जनजाती सल्लागार परिषदेला आपला प्रभाव राज्य शासनावर निर्माण करता आलेला नाही. आदिवासींचे विस्थापन, वनाधिकार कायदा, भूमी संपादन या विषयावर सल्लागार परिषदेस प्रभावी भूमिका घेता आलेली नाही.

दुसरे म्हणजे सल्लागार परिषदेच्या नियमित बैठका होत नसल्यामुळे सल्लागार परिषद राज्य शासनाला व आदिवासींच्या कल्याणाच्या योजना, कायदा, धोरणासंदर्भात नियमित सूचना, सल्ला देऊ शकलेली नाही.

संदर्भ : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग व जनजाती सल्लगार परिषद

नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.