डॉ.आंबेडकर नॅशनल रिलीफ योजना

प्रस्तावना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय व अधिकार मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत, अनुसूचित जाती व जमातीच्या अत्याचार प्रतिबंध, अधिनियम १९८९ अंतर्गत डॉ. आंबेडकर नॅशनल रिलीफ योजना कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ अंतर्गत अनु. जातीजमातींच्या अत्याचार पीडित व्यक्तींना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींना अर्थसहाय्य देण्यात येते. सदर असहाय्य अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ मधील १९९५ च्या १२(४) अन्वये देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याव्यतिरिक्त देण्यात येते. सदर योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य मिळण्याकरिता अत्याचार पीडित व्यक्तीचा प्रस्ताव तालुक्याचे तहसीलदार यांच्याकडून प्रमाणित करून व संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठानच्या संचालकांना पाठविणे आवश्यक आहे

प्रतिष्ठानचा पत्ता 

मा. संचालक, डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, १५, जनपथ, नवी दिल्ली-११०००१

अत्याचारग्रस्त व्यक्तीस दयावयाचे अर्थसहाय्य

महाराष्ट्र शासनाचे समाजकल्याण विभाग, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग शासन निर्णय क्र. युटी ए-१०९५/प्र.क्र. १६९/मावक-२, मुंबई, दिनांक २४/०९/१९९७ अन्वये अत्याचाराचे बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींना दयावयाच्या अर्थसहाय्याची तरतूद विहीत केलेली आहे. अर्थसहाय्याची योजना १एप्रिल १९९५ पासून अंमलात आणली आहे. अत्याचारग्रस्त व्यक्ती व त्याचे कुटुंबियांना जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती सदस्यांच्या अनुमतीने जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे आर्थिक मदत मंजूर करतात आणि या मदतीचे वाटप ‘विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी’ करतात.

संदर्भ : नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.