मागास क्षेत्र अनुदान निधी

योजनेचे नाव : मागास क्षेत्र अनुदान निधी (Backward Region Grant Fund)

योजनेचे स्वरूप : 100% केंद्र पुरस्कृत

योजनेबाबतचा तपशील :

• मागास क्षेत्र अनुदान निधी योजना (बीआरजीएफ) ही 100% केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. सदर योजना ही सन 2007-08 पासुन पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार यांचे मार्फत सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यातील 12 मागासलेल्या जिल्हयामध्ये राबविण्यात येते. मागासलेल्या जिल्हयांची नावे पुढीलप्रमाणे – 1) गडचिरोली 2) भंडारा 3) चंद्रपुर 4) गोंदिया 5) नांदेड 6) हिंगोली 7) धुळे 8) नंदुरबार 9) अहमदनगर 10) यवतमाळ 11) औरंगाबाद 12) अमरावती.
• मागास क्षेत्र अनुदान निधी या योजनेचा मुख्य उद्देश प्रादेशिक असमतोल दूर करणे व स्थानिक पायाभूत सुविधांमध्ये कच्चे दुवे जोडणे हा आहे तसेच या योजनेच्या माध्यमातून पंचायत व नगरपालिका स्तरावरील स्थानिक प्रशासनास बळकटी देण्यासाठी वेगवेगळया सुविधा उपलब्ध करणे व याद्वारे संस्थांची क्षमताबांधणी करणे हा आहे.
• योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जिल्हयांचा विकास दृष्टीकोन (Vision Document) विचारात घेवून लोकसहभाग प्रणालीमार्फत गाव आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. गाव आराखडा तयार करून या गाव आराखडयाचे पंचायत समितीद्वारे एकत्रीकरण करून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत जिल्हा आराखडा तयार करण्यात येतो. त्यानंतर जिल्हा आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) मंजूरी घेऊन सदर जिल्हा आराखड्याचे प्रस्ताव पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडे निधी उपलब्धतेसाठी पाठविण्यात येतात. जिल्हा स्तरावर उच्चाधिकार समितीच्या अवलोकनार्थ सादर केले जातात.
• मागास क्षेत्र अनुदान निधी या योजनेतंर्गत ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या आराखडयानूसार ग्राम पंचायत इमारती, संगणकीकरण, अंगणवाडी इमारती, अंगणवाडीसाठी किचनशेड, सौर पथदिवे, सिमेन्ट रस्ते-नाले, गटारे, सार्वजनिक शौचालये, हातपंप दुरूस्ती, काँक्रीट रस्ता, विद्युत पोल, पाईपलाईन दुरूस्ती, समाजमंदीर, कंम्पाउंड वॉल (समाजमंदीर, अंगणवाडी, ग्रा.पं., शाळा) सामुहीक भवन इ. विकास कामे करण्यात येतात.
• मागास क्षेत्र अनुदान निधी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मागील चार वर्षात वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केलेली तरतुद, जिल्हा परिषदांना उपलब्ध करून दिलेला निधी इ. बाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.