अर्जदार विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रावर्गाचा असावा.
अर्जदार वयाने 18 ते 50 या वयोगटातील असावा. अर्जदाराकडे सरकारचे अथवा कोणत्याही आर्थिक संस्थेचे कर्ज बाकी असू नये.या योजनेअंतर्गत एकापेक्षा जास्त शासकीय उपक्रमंाकडून लाभधारकांना कर्ज अनुदान घेता येणार नाही. महामंडळने वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी अर्जदारास बंधनकारक राहतील. कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तिला कर्ज मिळेल. अर्जामधील सर्व रकाने व्यवस्थीत भरावेत व अर्ज दोन प्रातित सादर करावा. अर्जदाराने आपला पासपोर्ट आकाराचा फोटो दोन्ही अर्जावर लावावा.
सक्षम अधिकायाने दिलेला जातीचा दाखल्याची साक्षांकीत प्रात सक्षम अधिकायाने दिलेला उत्पन्नाच्या दाखल्याची साक्षांकीत प्रात योजनेसंबंधीची सविस्तर माहिती त्यामध्ये कच्चा माल कसा उपलब्ध होणार, तयार माल कसा विकणार इ.तपशिल असावा अर्जदाराने काही तांत्रिक प्राशिक्षण घेतले असल्यास प्रामाणपत्राची सत्यप्रात अर्जदार ज्या जागेत धंदा करणार आहे त्या जागेची भाडे पावती किंवा करारपत्र किंवा मालकी हक्काचा पुरावा. अर्जदारास धंद्याचा पूर्वानुभव असल्यास त्याबद्दल पुरावा. रेशन कार्डाची सत्यप्रात आटोरिक्षासाठी अर्ज करावयाचा असल्यास ड्रायव्हिंग लायसन्स, आर.टी.ओ.कडील परवाना. आटोरिक्षासाठी नंबर लावण्याचा पुरावा व रिक्षा बुकिंग बद्दल डीलरकडील पत्र. दोन पात्र जामीनदारंानी पात्रता सिध्द करणारी कागदपत्र उदा. जमिनीचा ७/12 इ. प्राकल्प अहवाल ज्या उद्योगासाठी कर्ज मंजूर केले असेल केवL त्याच कामासाठी कर्जाचा वापर करण्ेा हे अर्जदारावर बंधनकारक राहील
ज्या प्राकरणात लाभार्थींना तारण देणे शक्य नसेल त्या प्राकरणात कर्जाचे धनादेश लाभार्थींना न देता उद्योग व्यवसायांसाठी तो लाभार्थी ज्यंाचेकडून मालयंत्रसामुग्राी खरेदी करतील त्यंाचे नावे कर्जाचे धनादेश देण्यात येतील व त्याचवेळी अशा लाभार्थीकडून कर्जाच्या परतफेडीच्या रक्कमेचे पुढील दिनंाकाचे आगाऊ धनादेश घेण्यात येतील. सदर कर्जातून लाभार्थीसाठी जी मत्ता निर्माण होणार आहे, ती ज्याच्याकडून निर्माण होर्इल त्यंाचेकडून ती मत्ता स्थावर असेल तर परस्पर महामंडळाकडे गहाण ठेवण्यात येर्इल. जर ती मत्ता जंगम असेल तर ती महामंडळाकडे तारण ठेवण्यात येर्इल. लाभार्थीने कर्जाबाबत करावयाच्या करारपत्राची नोंदणी जिल्हा नोंदणी निबंधकाकडे करणे आवश्यक आहे. एक जामीनदार हा शासकीय / निमशासकीय /अनुदानीत संस्था इ. सेवेतील असावा किंवा जमीनधारक असावा. कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी व जामीनदार अलीकडील काळात सेवनिवॄत्त होत असेल तर सेवानिवॄत्तीचा कालावधी जवळ जवळ सारखा असावा. तसेच शासकीय /निमशासकीय/अनुदानीत संस्थंातील जामीनदाराकडून तो काम करीत असलेल्या संस्थेकडून कार्यालयातून हमीपत्र घेण्यात यावे. दुसáया जामीनदाराकडे लाभार्थीला दिलेल्या कर्जाइतकी स्थावर मालमत्ता अथवा जमीनजुमला असणे आवश्यक आहे. त्यंाच्याकडे असलेल्या शेतीवर अथवा मालमत्तेवर महामंडळाने दिलेल्या कर्जाचा बोजा उतरविण्यात यावा. लाभधारकाचे स्वत:चे निवास असेल तर महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद अथवा ग्राामपंचायत यंाचा कर पावतीवर कर्जाची नोंद घेण्यात येर्इल.
अधिक माहिती साठी http://www.vnvjntdc.com/marathi/eligibility.aspx
स्त्रोत : वसंतराव नार्इक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ वेबसाईट
अंतिम सुधारित : 7/12/2020
दिनांक २७ मार्च २००२ रोजी महराष्ट्र राज्य अपंग व व...
दिनांक २७ मार्च २००२ रोजी महाराष्ट्र राज्य अपंग व ...
हे महामंडळ महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि...
महाराष्ट्र राज्य चर्मोद्योग विकास महामंडळ (लिडकॉम)...