आदिवासी कल्याण
आदिवासी कल्याण
आदिवासी विकार विभाग
अनुसूचित क्षेत्रात आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण जास्त आहे.
उद्देश व स्वरुप : आदिवासी क्षेत्रात मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प घेण्यात आल्यामुळे मोठया संख्येने जलाशये निर्माण झालेली आहेत. त्यामुळे आदिवासी क्षेत्रामध्ये मुख्यत: किनारा नसलेल्या जिल्हयामध्ये आदिवासी लोकांचा मच्छिमारी व्यवसाय हा अर्धवेळ आहे व त्यावर काही प्रमाणात त्यांचा उदरनिर्वाह चालत आलेला आहे.
आज आदिवासी उपयोजनेवर देखरेख करण्यासाठी प्रकल्पाच्या स्तरावर देखरेख समित्या कागदोपत्री अस्तित्वात आहेत. या समित्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मागणी करणे गरजेचे आहे.
२००४ सालामध्ये रायगड जिल्ह्यातील पेण भागात डेव्हलपमेंट सपोर्ट टीम या संस्थेने श्रमिक क्रांती संघटनेच्या सहाय्याने एक अभ्यास केला.
अनुसूचित क्षेत्रात दुर्गमतेमुळे पुरेशा प्रमाणात सुविधा उपलब्ध नाहीत अशा क्षेत्रातील अतिमागास व दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगणा-या आदिम जमातीच्या शेतक-यांसाठी त्यांना सुधारित शेतीची गोडी निर्माण व्हावी.
माडिया गोंड, कोलाम णी कातकरी या तीन जमातींना महाराष्ट्रात आदिम म्हटले असले तरी या तीनही जमातींची स्थिती एकसारखी नाही.
आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रविकासाची संकल्पना भारत सरकारने स्वीकारली.
२४ जानेवारी २०१३ रोजी आंध्र प्रदेशाने अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेबाबत एक महत्त्वाचा कायदा केला. “आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना (वित्तीय संसाधनांचे नियोजन, तरतूद व विनियोग) कायदा, २०१३” असे या नव्या कायद्याचे नाव आहे.
आदिवासी जमातीनुरूप नृत्यांचे विविध प्रकार अस्तित्वात आहेत. आदिवासींची ही स्वत:ची संस्कृती जतन करण्याच्या दृष्टीने व या नृत्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने ही योजना तयार करण्यात आलेली आहे.
१९८४ मध्ये स्वतंत्र आदिवासी विकास विभाग या नावाने मंत्रालय सुरु करण्यात आले.
या विभागात आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनाची माहिती दिली आहे.
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था १ मे १९६२ रोजी पुणे येथे केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेंतर्गत सुरु करण्यात आली.
महाराष्ट्र शासनाने १९६५ साली आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे अंतर्गत आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापन केले.
आदिवासी हस्तकला वस्तुंना नागरी भागात मोठया प्रमाणावर बाजारपेठ उपलब्ध असल्यामुळे दुर्गम भागात राहणारे आदिवासी व नागरी भागातील ग्राहक यांना एकत्रित आणून आदिवासींनी हस्तकलेने तयार केलेल्या वस्तू प्रदर्शित करुन त्यांच्या विक्रीव्दारे या कलाकारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
महाराष्ट्र शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. यापैकीच व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र योजना ही आहे. या योजनेमुळे युवकांना रोजगार निमिर्तीतून स्वावलंबन होता आले आहे. ही योजना केंद्र पुरस्कृत आहे.
आदिवासी उपयोजना :- • विविध योजना :- (अ) शैक्षणिक योजना - १) शासकीय आश्रम शाळा समूह योजना. २) स्वेच्छा संस्थांना आश्रमशाळा चालविण्यास अर्थसहाय्य. ३) आदर्श आश्रमशाळा. ४) एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा (केंद्र पुरस्कृत पब्लिक स्कुल). ५) आदिवासी मुलां / मुलींकरिता शासकीय वसतिगृहे. ६) आदिवासी विद्यार्थ्यांना शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना. ७) अनुसूचित जमातिच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करणे – योजना. ८) व्यावसायीक पाठक्रमात शिकणाऱ्या अनुसूचित जमातिच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देणे. ९) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन योजना. १०) इयत्ता आठवी ते बारावीच्या वर्गात शिकत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना. ११) शालांत व उच्च माध्यमिक शाळांत परीक्षेत विशेष प्राविण्य मिळविणाऱ्या गुणवत्ता यादीतील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षिस योजना. १२) दर्जेदार शासकीय / अनुदानित आश्रमशाळांना विशेष प्रोत्साहनपर बक्षिस योजना. १३) आदिवासी मुलींमधील गळती थांबवण्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता. १४) राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा योजना. १५) आदिवासी विद्यार्थ्यांचा आकस्मित मृत्यू झाल्यानंतर स्मूग्रह अनुदान योजना. (ब) आर्थिक उन्नतीच्या योजना - १६) आदिवासी शेतकऱ्यांना वीजपंप / तेलपंप पुरवठा करणे. १७) केंद्रीय अर्थसंकल्प (न्यूक्लिअर बजेट). १८) व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र योजना (केंद्रपुरस्कृत योजना). १९) स्वयंरोजगारासाठी कर्जपुरवठा योजना (शबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित). २०) भारतीय संविधानाच्या २७५(१) अंतर्गत जिल्ह्यात वाडी कार्यक्रम राबविणे- केंद्रीय सहाय्य. २१) आदिम जमातीसाठी विकासाच्या योजना - केंद्रीय सहाय्य. २२) मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजना. २३) सैन्य तथा पोलीस दल भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना. २४) खावटी कर्ज योजना. २५) धान्यकोष योजना. (क) इतर योजना - २६) अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी सेवायोजन नोंदणी. २७) आदिवासी क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करण्याऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना / संस्थांना आदिवासी सेवक / सेवा संस्था पुरस्कार योजना. २८) आदिवासी हस्तकला प्रदर्शन. २९) आदिवासी पारंपरिक नृत्यस्पर्धा. ३०) वारली चित्रकला स्पर्धा योजना. ३१) आदिवासी युवकांकरिता नेनृत्य प्रशिक्षण व स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण योजना. ३२) नवसंजीवनी योजना. १. रोजगार विषयक कार्यक्रम. २. आरोग्य विषयक कार्यक्रम. ३. पोषण विषयक कार्यक्रम. ४. धान्य पुरवठा विषयक कार्यक्रम ५. खावटी कर्ज योजना ६. धान्य कोष योजना. ३३) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी योजना. (ड) इतर विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना - ३४) तुषार ठिबक सिंचन योजना. ३५) आदिवासी शेतकऱ्यांना दारिद्र्य रेषेवर आणण्यासाठी पॅकेज योजना. (इ) पशुसंवर्धन विभाग - ३६) शेळ्या मेंढ्यांचा गट पुरवठा करणे. ३७) अवरुद्ध पाण्यात मत्स्य संवर्धन करणे. ३८) सहकार विभाग - वैयक्तिक लाभाच्या योजना व्याज अनुदान.
आदिवासी उपयोजनेच्या आखणी व अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय नियोजन आयोगाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्वीच घालून दिलेली आहेत.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, जिल्हा परिषद- जिल्हाधिकारी कार्यालय, तालुका पंचायत समिती – तहसीलदार कार्यालय, ग्रामपंचायत
राज्यातील सर्वच कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे संगणकीकरण झाले आहे.
महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर तयार होणाऱ्या आदिवासी उपयोजनांना अधिक वजन देण्यात आले आहे. जिल्हा स्तरावर तयार होणाऱ्या योजनांसाठी राज्याच्या आदिवासी उपयोजनेच्या निधीतील ७० टक्के निधी देण्यात येतो.
१९७५-७६ साली सुरु झालेल्या आदिवासी उपयोजनेत राज्यातील अंमलबजावणी व योजनांमध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी श्री. द.म. सुकथनकर (राज्य नियोजन मंडळाचे सदस्य आणि माजी मुख्य सचिव) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.
आदिवासी लोकांसाठी असलेल्या पाणी पुरवठा, आरोग्य सुविधा इत्यादी सारख्या निरनिरळया योजनांची एकात्मिकपणे व समन्वयाने अंमलबजावणी करणे आणि त्यांना बळकटी देणे हे नव संजीवन योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
पंचायत विस्‍तार ( अनुसूचित क्षेत्र ) अधिनियम 1996 (पेसा) महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्‍तारित करण्‍याबाबत) नियम 2014
वनहक्क अधिनियम 2006 अशा कायद्याद्वारे आदिवासी ग्रामसभांना विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. आदिवासींच्या विकासासाठी शासनाने स्वतंत्र आदिवासी उपयोजना लागू केलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ हे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था, अधिनियमान्वये १९७२ मध्ये स्थापन करण्यात आले आहे.
आपल्या भागातील आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात स्थानिक प्रशासन यंत्रणेने स्वेच्छेने काही माहिती जाहीर करावी, असा आग्रह आपण धरला पाहिजे.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कम मान्य करणे) अधिनियम २००६ -
भारत सरकारच्या आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने आदिवासींच्या कल्याणासाठी “वनबंधू कल्याण योजना” (व्हीकेवाय) सुरु केली आहे
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातंर्गत भटक्या जाती व विमुक्त जमातीच्या विकासाकरीता वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाची स्थापना दि. 8 फेब्रुवारी, 1984 रोजी केली आहे.
