वन हक्क समिती व वन हक्क समितीचे कार्य

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कम मान्य करणे) अधिनियम २००६

वन हक्क समिती 

परंपरागत वनांचे रक्षण करण्याचा हक्क हा या कायद्यातील हक्कांपैकी महत्वाचा हक्क आहे.(कलम २(१) व कलम ५). या कायद्यामुळे समूहाला कोणत्याही सामूहिक वन संसाधनांचे रक्षण, पुनर्निर्माण किंवा संवर्ध किंवा व्यवस्थापन करता ठेऊ शकेल. तसेच कोणत्याही जंगलातील झाडे, जैवविविधता, वन्यजीव, पाण्याचे स्रोत इ. चे रक्षण करण्याचे पूर्ण अधिकार त्यात आहेत. समूह त्यांच्या वहिवाटीच्या जंगलाचे तसेच सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसाचे (जसे देवराया, धार्मिक स्थळे इ.) विनाशापासून रक्षण करू शकते.

मात्र, समूदायास कायदेशीर रित्या संरक्षणाचा कोणताच अधिकार नव्हता. ३१ डिसेंबर २००७ पासून या कायद्याच्या कलम ५ अन्वये समूहांना हे हक्क प्राप्त झाले. ग्रामसभा सामूहिक वनसंसाधनाचे वन्यजीवन, वने व जैवविविधता वापरासाठी मुभा व रक्षण व वापरासंबंधीचे नियम करू शकते आणि या नियमांचे पालन होत नसल्यास, ग्रामसभेला योग्य ती पावले उचलण्याचे अधिकारही आहेत (कलम ५ (ड)). म्हणूनच जर वन विभागालादेखील गुरुचरण जमीन किंवा सामूहिक जमिनीवर वृक्ष लागवड करायची असेल तर, या सामूहिक वनसंसाधनांवर असलेले अधिकार समूहाचे आहेत असे म्हणून ग्रामसभा हे काम थांबवू शकतात. जंगल जर खाण किंवा इतर कामांसाठी वापरले जात असेल तर हे जंगल सामुहिक वनसंसाधन आहे व त्याचे मूळ रहिवासाचे स्थान तसेच सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसाचा भाग असल्याने त्यावर त्याचा हक्क आहे व त्याचे रक्षण करण्याचा त्यांना अधिकार आहे असा दावा ग्रामसभा करू शकते.

याचा अर्थ वनविभाग किंवा सरकार किंवा जंगल लुटारूंनी काहीही ठरवले तरी गाव समूह त्याला विरोध करून गाव समूहाचे निर्णय अंमलात आणू शकतात आणि त्याच्या जंगलाचे रक्षण करू शकतात.

प्रथमतः हक्क मिळविण्याची सुरवात हि गावपातळीवर होते. त्यात सामूहिक कार्याने ग्रामसभेच्या माध्यमातून 'वन हक्क समिती' ने होते.

वन हक्क समितीची स्थापना

"वन हक्क समिती" याचा अर्थ नियम ३ अन्वये ग्रामसभेद्वारे गठीत करण्यात आलेली समिती असे आहे.

हक्कनोंदींच्या दाव्यासाठी बोलाविलेल्या ग्रामसभांना २/३ गणसंख्येची आवश्यकता असते. ग्रामसेवक या ग्रामसभेचा सचिव असतो. अशा पहिल्या ग्रामसभेत दहा जणांची समिती निवडून त्यांच्या नावाच्या यादीसह ठराव करावा लागतो. या समितीला 'वन हक्क समिती' म्हणून ओळखले जाते. समितीत किमान १/३ सदस्य अनुसूचित जमातीचे व किमान १/३ महिला सदस्य असावयास हवे.

वन हक्क समितीचे कार्य

1. वन हक्क संबंधित दावेदारांचे लेखी अर्ज वन हक्क समितीने स्वीकारणे. वैयक्तिक दाव्यासाठी-(नमुना अर्ज 'अ') व गाव समूहातील सामूहिक वनहक्क दाव्यासाठी-(नमुना अर्ज 'ब'). प्रत्येक अर्जदाराने दाव्यासोबत दोन प्रकारचे पुरावे जोडणे.
2. वन हक्क समितीकडे दाखल झालेल्या प्रत्येक अर्जाची लिखित पोच देणे.
3. प्रकरणाच्या पडताळणीसाठी वन हक्क समितीने दाव्यात नमूद ठिकाणाला भेट देईल. (उदा. हक्क मागितलेल्या जमिनीच्या प्लॉटची पाहणी करेल); तसेच धनगर किंवा भटक्या जमातींच्या आणि आदिम जमातीच्या एखाद्या सदस्यांचा किंवा शेतीपूर्व समुदायांच्या त्यांच्या वस्तिस्थानाबाबतचा अधिकार निश्चित करण्याचा, त्यांच्या समुदायतर्फे पारंपरिक संस्थेतर्फे केलेल्या दाव्यांची पडताळणी असे समुदाय किंवा त्यांचे प्रतिनिधी असतांनाच केली जाईल याची खात्री करेल या संबंधीची माहिती अर्जदार व वनविभागाला देणे.
4. अर्जदाराने या पडताळणीच्या वेळेस वन हक्क समितीकाळे इतर अधिक पुरावे सादर केल्यास ते स्वीकार करणे.
5. वनहक्क समिती किंवा ग्रामसभा संबंधित अधिकाऱ्याकडे साहाय्य मागू शकते.
• वनहक्क समिती किंवा ग्रामसभेकडून लिखित मागणी आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी अशी कागद पत्रे पुरवून समिती सभासदांना आवश्यक वाटल्यास त्यासंवबंधीचा खुलासा द्यायला पाहिजे. अर्थात समितीने मागणी केली नाही तरीही उप विभागीय समितीने वन हक्क समितीला वन व महसूल नकाशे तसेच मतदार इ. माहिती पुरविणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे.
6. पुरावा पडताळणीनंतर हक्कदार पात्र आहे किंवा नाही हे ठरवणे. पुढील ३ अटींपैकी कोणत्याही अटीचा भंग होत असल्यास, वन हक्क समिती दावा खोटा असल्याचा ठरविते- अटी
• योग्य ते पुरावे जोडावेत
• ग्रामसभेने हक्कासाठीचे अर्ज मागविण्यासाठीचा ठराव संमत केल्यानंतर अशा ठरावाच्या ३ महिन्याच्या आत अर्ज दाखल झाला पाहिजे.(मात्र ग्रामसभेत कारणांची नोंद करून हि वेळ वाढविण्याचा ठराव संमत होऊ शकतो.)
• हक्कदाराने वैयक्तिक व सामूहिक असे स्वतंत्र दावयाचे अर्ज करावे., समजा एखादा व्यक्ती "अ " गावात राहत आहे व हि व्यक्ती "ब" गावातील हद्दीत जमीन लागवड करीत आहे तर अशा व्यक्तीने "अ " गावाच्या वनहक्क समितीकडे अर्ज करावा,

7. पात्र ठरविल्या जाणाऱ्या प्रकरणासंबंधी समितीने ओळखीच्या खुणा दर्शवित संबंधित जागा या हक्क दर्शविणारा नकाशा बनविने.

8. अर्जदाराची यादी बनवून अशा प्रत्येक दाव्यासंबंधीच्या निष्कर्ष नोंदविणे.

9. अंतिमतः हि यादी व नकाशा ग्रामसभेसमोर विचारार्थ ठेवणे. या बाबतीत अंतिम निर्णय ग्रामसभा करेल व ठराव मंजूर करेल.

10. असा मंजूर केलेला ठराव ग्रामसभा उपविभागीय पातळीवरील समितीकळे पाठवेल.

(परंपरागत हद्दीबाबतीत अर्जदारांमध्ये वाद निर्माण झाल्यास किंवा वनक्षेत्रात एकापेक्षा अधिक गावांचा दावा असल्यास सर्व संबंधित गावांच्या वन हक्क समितीने एकत्र बैठक घेऊन या बाबत योग्य निर्णय घ्यावा. हा निर्णय अशा सर्व संबंधित ग्रामसभांमध्ये त्यांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात यावा. त्या प्रकरणात सहमतीने निर्णय होऊ शकत नाही अशी प्रकरणे उपविभागीय समितीकळे पाठवावीत.)

संकलन - राजन केलसिंग पावरा , (सामाजिक कार्यकर्ता)

संदर्भ :-

I. http://trti.maharashtra.gov.in/forest/static_pages/frm_formain.php
II. http://trti.maharashtra.gov.in/forest/static_pages/ForestAct2006Marathi.pdf
III. http://trti.maharashtra.gov.in/forest/static_pages/ForestRule2006Marathi.pdf