अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया-स्तनदा मातांच्या चौरस आहारासाठी डॉ. अब्दुल कलाम अमृत योजना

प्रस्तावना

अनुसूचित क्षेत्रात आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण जास्त आहे. आदिवासी समाजामध्ये याचे प्रमाण 33.1 टक्के आहे.

स्त्रियांच्या गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजनवाढीचे प्रमाण कमी असल्याने याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होतो. शिवाय जन्मानंतर पहिले तीन महिने बालक पूर्णपणे मातेवर अवलंबून असल्याने या कालावधीत मातेचे आरोग्य चांगले राहणे आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासनातर्फे अनुसूचित क्षेत्रांतर्गत अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना आहारातून उष्मांक व प्रथिनांची उपलब्धता होण्यासाठी भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत एक वेळ चौरस आहार उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

• या योजनेअंतर्गत गरोदर स्त्रियांना शेवटच्या तिमाहीत व स्तनदा मातांना बाळंतपणानंतर पहिल्या तिमाहीत याप्रमाणे सहा महिन्याच्या कालावधीत चौरस आहार देण्यात येईल.
• अनुसूचित क्षेत्रातील लाभार्थींना 1 डिसेंबरपासून चौरस आहार देण्यात येणार आहे.
• राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यात 85 एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
• एकूण 16 हजार 30 अंगणवाडी आणि 2013 मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना योजनेचा फायदा मिळणार आहे.

योजनेतील घटक

अनुसूचित क्षेत्रातील अंगणवाडी कक्षेत येणाऱ्या सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना या योजनेनुसार एकूण सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी एक वेळचा चौरस आहार मिळणार आहे. उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण या योजनेमुळे कमी होण्यास मदत होणार आहे. अनुसूचित क्षेत्रामधील सुमारे 1 लाख 89 हजार एवढ्या गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना या योजनेचा दरवर्षी लाभ मिळणार आहे. 

मुलांमध्ये चेतना निर्माण करण्याच्या डॉ. कलाम यांच्या कार्याचा गौरव करण्याच्या दृष्टिकोनातून या योजनेला भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत योजना असे नाव देण्यात आले आहे. ही योजना राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यांतील 85 एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रात राबविण्यात येणार आहे. योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आहाराचा दर्जा, किंमत आणि पोषण मुल्ये ठरविण्यात आली असून चौरस आहाराचा खर्च सरासरी प्रति लाभार्थी 22 रुपये एवढा निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनांसाठी केंद्र शासनाच्या टीएचआर योजनेचा निधी (केंद्र व राज्य हिस्सा) वापरण्यात येईल.

अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषण, बालमृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यासारख्या गंभीर समस्यांवर मात करण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना राबविणे आवश्यक होते. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण 33.1 टक्के एवढे आहे. आदिवासी स्त्रियांमध्ये गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजनवाढीचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होऊन कमी वजनाची बालके जन्माला येतात. तसेच बालकाच्या जन्मानंतर पहिले तीन महिने मूल पूर्णपणे मातेवर अवलंबून असल्यामुळे या कालावधीत मातेचे आरोग्य व पोषण चांगले राहणे आवश्यक आहे.

आहाराचे स्वरूप

या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या एक वेळच्या पूर्ण आहारामध्ये चपाती अथवा भाकरी, भात, कडधान्ये-डाळ, सोया दुध (साखरेसह), शेंगदाणा लाडू (साखरेसह), अंडी अथवा केळी अथवा नाचणी हलवा, फळे, हिरव्या पालेभाज्या, खाद्यतेल, गुळ अथवा साखर, आयोडीनयुक्त मीठ, मसाला इत्यादींचा समावेश असेल. तसेच हा आहार खरेदी करण्यासाठी एका अंगणवाडीसाठी एक अशी चार सदस्यीय आहार समिती नियुक्त करण्यात येईल. या समितीला आहार घटक खरेदी करण्याचे अधिकार राहतील.

अंमलबजावणी यंत्रणा

ही योजना यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांना नियमित मिळणाऱ्या मानधना व्यतिरिक्त या योजनेचा आहार तयार करण्यासाठी प्रतिमाह प्रत्येकी दोनशे पंन्नास रुपये देण्यात येतील.

ही योजना आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली व एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असून योजनेंतर्गत कामाचा व फलनिष्पत्तीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरावर आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती, जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात येईल.

तसेच अंगणवाडी पातळीवर महिला सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य (अनुसूचित जमाती) यांच्या अध्यक्षतेखाली आहार समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या योजनेचे वेळोवळी त्रयस्थ संस्थेमार्फत मुल्यमापन करण्यात येणार आहे.

स्त्रोत : महान्युज