आज आदिवासी उपयोजनेवर देखरेख करण्यासाठी प्रकल्पाच्या स्तरावर देखरेख समित्या कागदोपत्री अस्तित्वात आहेत. या समित्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मागणी करणे गरजेचे आहे. आपापल्या भागातील लोकप्रतिनिधींकडे याबाबतचा आग्रह धरला पाहिजे. आपल्या भागातील आदिवासी उपयोजनेसंबंधी आपल्याकडे असलेली माहिती अशा सामित्यांपर्यंत पोचवली पाहिजे.
आदिवासी उपयोजनेच्या आखणी- अंमलबजावणीतील त्रुटी या समितीच्या सदस्यांच्या नजरेला आणून दिल्या पाहिजेत. प्रकल्पस्तरीय समित्यांच्या बैठकांचे अहवाल वेळोवेळी प्रकाशित करण्याची मागणी प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे केली पाहिजे. प्रकल्पस्तरीय समिती अस्तित्वात असेल, तर त्या समितीने केलेल्या कामकाजाविषयी माहिती मिळवली पाहिजे. अशा समित्यांकडे काही तक्रारी दाखळ झाल्या का, असल्यास त्या तक्रारींबाबत या समित्यांनी काय केले, याबाबतची माहिती जाहीर करण्याचा आग्रह प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे धरला पाहिजे.
प्रकल्पस्तरीय देखरेख व संनियंत्रण समित्या खऱ्या अर्थाने कार्यरत झाल्या तर आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीतील अनेक त्रुटी दूर करता येतील.
संदर्भ : महाराष्ट्रातील आदिवासी उपयोजना भाग -३
नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.
अंतिम सुधारित : 6/11/2020
राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे गठण अनुसूचित ज...
१९८९ च्या प्रकरण दोनमधील विभाग तीन मध्ये अत्याचारा...
अर्थसंकल्प तयार करण्यास आणि ग्रामसभेकडून तो मान्य ...
दलित व आदिवासींच्या विरोधातील अत्याचारांची व्याख्य...