आदिवासी कल्याण - आंध्र प्रदेशातील कायदा

२४ जानेवारी २०१३ रोजी आंध्र प्रदेशाने अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेबाबत एक महत्त्वाचा कायदा केला. “आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना (वित्तीय संसाधनांचे नियोजन, तरतूद व विनियोग) कायदा, २०१३” असे या नव्या कायद्याचे नाव आहे. या कायदयाने आता आंध्र प्रदेशातील दलितांसाठी व आदिवासींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्याच्या अर्थसंकल्पातील निधीचा तरतूद करणे व तो खर्च करणे राज्य सरकारवर बंधनकारक झाले आहे. आंध्र प्रदेशाच्या या कायदयाने राज्यातील दलित व आदिवासींना विकासासाठी राज्याच्या निधीत वाटा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. येत्या ध वर्षांच्या काळात राज्यातील दलित-आदिवासींना आर्थिक, शैक्षणिक व मानव विकासाच्या बाबतीत इतर समूहांच्या समान पातळीवर आणण्याबरोबरच त्यांची सुरक्षितता व सन्मान यांचे रक्षण करून समाजात समतेची भावना वाढवण्याच्या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला आहे.

आंध्रातील या कायदयाने आदिवासी उपयोजना केवळ एक योजना राहिलेली नाही. आदिवासी उपयोजना हा राज्यातील आदिवासींचा अधिकार बनला आहे.

आंध्रातील या कायदयापासून स्फूर्ती घेऊन देशातील इतर राज्यांमध्येही असा कायदा करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. कर्नाटकामध्ये अशा कायदयाचा एक मसुदा सध्या चर्चेत आहे. ओडिशामध्येही असा कायदा व्हावा, यासाठी अनेक संघटनांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे.

देशाच्या पातळीवरही असा कायदा असावा, यासाठी अनेक संघटना-संस्थांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली होती. देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी अशा कायदयाला आपला पाठींबा जाहीर केलेला आहे. या संस्था-संघटनांनी विधेयकाचा मसुदाही तयार केला होता. नुकताच केंद्र सरकारने विधेयकाचा एक मसुदा सादर केला आहे. त्यावर चर्चा सुरु आहे. देशपातळीवर असा एक कायदा होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे आणि देशातील दलित-आदिवासी समूहांच्या दृष्टीने ती निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे.

महाराष्ट्रातही आदिवासींना विकासाचा अधिकार देण्यासाठी आदिवासी उपयोजना कायदा होण्याची गरज आहे. अर्थात, लोकांच्या मागणीशिवाय आणि पाठपुराव्याशिवाय असा कायदा सहजासहजी होणार नाही. आणि जोपर्यंत असा कायदा होणार नाही, तोपर्यंत आदिवासी उपयोजना कागदावरच राहण्याची दाट भीती आहे.

राज्यातील आदिवासींच्या विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आपण पुढील प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

1. सध्या अस्तित्वात असलेल्या आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीत प्रत्येक पायरीवर पारदर्शकता आणण्यासाठी माहितीचा आग्रह धरला पाहिजे.
2. आदिवासी उपयोजना आखण्यासाठी व  राबवण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणा कार्यरत करण्याची मागणी सरकारकडे केली पाहिजे.
3. जिल्हास्तरावर तयार होणाऱ्या आदिवासी उपयोजना तयार होताना त्यामध्ये हस्तक्षेप करून आपल्या सूचना दिल्या पाहिजेत.
4. आदिवासी उपयोजनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी आग्रही असणाऱ्या संस्था-संघटनांबरोबर सहकार्य करून संघटित शक्ती वाढवली पाहिजे.
5. राज्यातील आदिवासी समूहांना विकासाचा अधिकार मिळावा यासाठी राज्यात आदिवासी उपयोजनेचा कायदा करण्याची मागणी सरकारकडे केली पाहिजे.

संदर्भ : महाराष्ट्रातील आदिवासी उपयोजना भाग -३

नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.