आदिम आदिवासी जमातीचा विकास : अभ्यासाचे निष्कर्ष

२००४ सालामध्ये रायगड जिल्ह्यातील पेण भागात डेव्हलपमेंट सपोर्ट टीम या संस्थेने श्रमिक क्रांती संघटनेच्या सहाय्याने एक अभ्यास केला. निरनिराळ्या अकरा गावातील डिझेल पंप, शेतीची अवजारे, खावटी कर्ज इत्यादी योजनांच्या सुमारे पन्नास लाभार्थींची पाहणी या अभ्यासामध्ये झाली.

या अभ्यासाचे थोडक्यात निष्कर्ष

ज्या ज्या आदिवासींना योजना दिल्या होत्या त्यांनी त्यांचा वापर मनापासून, योग्य रीतीने आणि प्रामाणिकपणे केला होता. योजनेतून मिळालेली वस्तू विकून टाकली आहे, असे दिसून आले नाही. त्या मदतीचा जो उद्देश होता त्यासाठीच ती वापरली होती. ज्या शेतकऱ्यांनी डिझेल पंप मिळवून भाजीपाला केला होता, त्यांचे शेतीचे उत्पादन वाढले होते, त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नातही फरक पडला होता. मुख्य म्हणजे रोजगाराच्या शोधात वाडी सोडून जायची आपत्ती टळली होती. अशीच गोष्ट शेती अवजारे किंवा कोंबडया-बकऱ्यांच्या बाबतीत होती. या मदतीचा फायदा मर्यादित होता, पण जो अपेक्षित होता, तो झाला होता. योजना लहान असो वा मोठी, आदिवासींना त्यांची किंमत वाटली होती आणि त्यांची आर्थिक स्थिती इतकी नाजूक होती की, चार कौले मिळाली तरी त्याचा फायदा त्यांना होत होता. पण प्रश्न केवळ फायदा वा तोटा होण्याचा नाही. डिझेल पंप मिळाला तर फायदा हा होणारच. खरी समस्या या योजना ज्याप्रकारे राबवल्या जात होत्या, त्या संदर्भातली होती.

पहिली अडचण म्हणजे यातील कोणतीही योजना आदिवासींना सहजासहजी मिळालेली नव्हती. अर्ज केल्यापासून मंजुरीला किमान वर्ष-दीड लागत होते. या काळात प्रकल्प कार्यालयात अनेक वेळा खेटया  मारायला लागत होत्या. या खेटया मारण्यासाठी जो वेळ आणि पैसा खर्च व्हायचा त्याची किंमत काढली तर ती योजनेच्या मदतीपेक्षाही जास्त होईल. खेटया माराव्या लागायच्या याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रकल्प कार्यालयातून नेमकी माहिती मिळत नसे. योजना मंजूर झाल्याचे कळले तरी प्रत्यक्षात हातात पैसे वा वस्तू मिळायला वेळ लागे. ती कधी मिळणार हेच कळत नसल्याने खेटया माराव्या लागत. सरकारने बजेट जरी केले तरी, प्रत्यक्षात सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याने, प्रकल्प कचेरीतही पैसे कधी येतील हे कोणीच सांगू शकत नसे. त्यामुळे अफाट दिरंगाई होई.

योजना मंजूर होण्याच्याही आधीची गोष्ट म्हणजे अर्ज. या अर्जासोबत जी कागदपत्रे लागतात, ती मिळवणे हे एक अत्यंत कटकटीचे, वेळखाऊ काम असते. उदाहरणार्थ, डिझेल पंप मिळवण्यासाठी अर्जासोबत ९ दाखले  जोडावे लागतात.

१.    जमीन मालकी उतारा (८अ)

२.    जमीन निश्चिती उतारा(७/१२)

३.    जातीचा दाखला

४.    ज्या जागेवर पंप बसवायचा तिचा सर्वे नंबर आणि नकाशा

५.   ए १ फॉर्म

६.    जमीन सामायिक असल्यास इतर मालकांचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र

७.   त्या गावाचा रहिवासी असल्याचा दाखला

८.    नदी, ओढा, धरण अशा ठिकाणातून पाणी घेत असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांचे परवानगी पत्र

९.    रेशनकार्डाची प्रत

लाभार्थीची पात्रता ठरवण्यासाठी कदाचित हे सर्व दाखले मिळवणे जरुरीचे असेल, ते मागण्यात काही चुकीचे नाही. परंतु कातकऱ्यांना ते मिळवणे हे एक अग्निदिव्यच असते. हे दाखले तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंच, तालुक्याचे अधिकारी यांच्याकडून मिळवावे लागतात. त्यासाठी त्यांच्यामागे खेटे घालावे लागतात, वारंवार मनधरणी करावी लागते; मुख्य म्हणजे ‘वजन’ ठेवल्याशिवाय कोणतेही काम होत नाही.

सर्वात कठिण काम म्हणजे जातीचा दाखला मिळवणे. कातकऱ्यांकडे जन्माचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला हे मुख्य कागद नसल्यामुळे जातीचा दाखला मिळवणे जवळ जवळ अशक्य बनते. सर्व कागदपत्रे असली तरी हा दाखला प्रांत ऑफिस देत असल्याने वेळ, पैसा आणि  श्रम खर्ची पडतातच.

एकंदरीत, सरकारी कचेरीत योजनेसाठी अर्ज करणे, त्याचा पाठपुरावा करणे, दिवसेंदिवस वाट पाहणे ही गोष्ट माणसाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारी असते. सुशिक्षित माणूसही हे करायला धजावत नाही, तिथे कातकऱ्यांचा काय पाड ?

योजनांच्या आखणीतील त्रुटींमुळेही या योजनांचा प्रभाव मर्यादित होतो. उदाहरणार्थ, ज्यांच्याकडे दीड एकरापासून सोळा एकरापर्यंत जमीन आहे, असेच आदिवासी डिझेल पंपासाठी पात्र असतात. आता बहुसंख्य आदिवासी काही ना काही जमीन कसत असले तरी तिची निश्चित मालकी त्यांच्याकडे नसते. त्या दृष्टीने ते भूमिहीन असतात. अनेकांची जमीन दीड एकरापेक्षा कमी असते. असे आदिवासी या योजनेला पात्र ठरत नाहीत. खरे तर अल्पभूधारक किंवा भूमिहीन लोक, इतरांच्या जमिनी भाडयाने घेऊन, भाजीपाला करू शकतात. पण त्यांना या योजनेचा फायदा मिळू शकत नाही. केवळ याच योजनेपुरते हे आहे, असे नाही. बहुसंख्य सरकारी योजना जमीन-मालकीशी निगडीत आहेत. भूमिहीन कुटुंबे कायमची वंचित राहतात.

आदिवासी खात्याच्या योजना राबवण्याच्या काही विचित्र पद्धती आहेत. त्यांचाही त्रास आदिवासींना भोगावा लागतो. उदाहरणार्थ, वीज पंपाची योजना राबवतो प्रकल्प अधिकारी; पण त्याचे कोकणातले ऑफिस आहे जव्हारला. त्यामुळे पेण प्रकल्प क्षेत्रात पंप दयायचा असेल तरी तर यंत्र येते जव्हारमधून. त्याच्या वापराशी संबंधित माहितीपत्रक, कागदपत्रे ही सगळी जव्हारमधून यावी लागतात. यामुळे लाभार्थींची गैरसोय होते. काही वेळा स्थानिक परिस्थिती लक्षात न घेता योजना राबवल्या जातात. उदाहरणार्थ, सुधागड-पालीमध्यल्या कामतेकरवाडीत खात्यामार्फत बकऱ्या वाटप झाले होते. पण या बकऱ्या आणल्या होत्या कुठून? तर तुळजापूरहून. त्यांना कोकणातले हवामान आणि वनस्पती परक्या होत्या. लोकांनी सांगितले की त्यांना कोणता पाला खायचा तेच कळले नाही. त्या सगळ्या मरून गेल्या.

संदर्भ : महाराष्ट्रातील आदिम आदिवासी जमातीचा विकास : काही अभ्यासांचे निष्कर्ष

नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.