आदिम समूहांपर्यंत विकास का झिरपत नाही ?

माडिया गोंड, कोलाम णी कातकरी या तीन जमातींना महाराष्ट्रात आदिम म्हटले असले तरी या तीनही जमातींची स्थिती एकसारखी नाही. ज्या जमातींनी भटकी जीवनशैली काहीशी कमी केली, ज्यांना बूड टेकवण्यापुरती का होईना जमीन मिळाली ते जरा सुस्थिर झालेत असे मानता येईल. अर्थातच इतर समाजाच्या तुलनेत विचार केल्यास या स्थैर्याला अर्थ उरत नाही.

यवतमाळ व गडचिरोली हे महाराष्ट्रातील एका बाजूला पडलेले मागास जिल्हे, त्यामुळे या जिल्ह्यातील आदिम मानल्या गेलेल्या जमातींची स्थिती मागास असणार हे उघडच आहे. विदर्भातील या जिल्ह्यांच्या तुलनेत रायगड हा मुंबईशेजारचा जिल्हा. या जिल्ह्यात कातकरी ही आदिम जमात आहे. मुंबईजवळ असल्याने रायगड हा वेगवान प्रगती करणारा जिल्हा म्हणून नावारूपाला येत आहे. विकासाच्या ‘झिरप’ नियमाप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील कातकऱ्यांची स्थिती विदर्भातील कोलाम व माडियांपेक्षा चांगली असायला हवी. पण एका अभ्यासातील निष्कर्ष धक्कादायक आहेत.

मुंबई विद्यापीठातील भूगोलशास्त्राच्या विदयार्थी रेणुका पटनाईक यांनी कातकरी, कोलाम आणि माडिया यांचा तौलनिक अभ्यास केला आहे. त्यांच्या या पीएच.डी. प्रबंधानुसार कातकऱ्यांचा आधुनिक समाजाशी मोठ्या प्रमाणावर संबंध आला असला तरी सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या बाबतीत ते कोलाम व माडियांपेक्षा मागास राहिलेले आहेत. माडिया गोंड जरी दूर, एका बाजूला पडलेले असले तरी त्यांची आर्थिक स्थिती कातकऱ्यांपेक्षा चांगली आहे. कारण जमिनीपासून त्यांची फारकत झालेली नाही आणि स्थानिक पातळीवर त्यांना बांबू तोडण्याचा जोडधंदाही लाभला आहे. या तीन जमातींमध्ये कोलामांची आर्थिक-सामाजिक स्थिती सर्वात चांगली आहे कारण ते कायमस्वरूपी शेतकरी आहेत आणि शेतीला धरून इतर जोडधंदे करतात. कातकऱ्यांकडे जमिनीचा आधार नसल्याने इतर प्रगत समाजाशी संबंध असला तरी त्यांची परिस्थिती सुधारलेली नाही. (पटनाईक, २०००:१६४-१८६)

लक्षात घ्यायची गोष्ट अशी की, आदिम समूहांसाठी जमीन हे तगण्याचे आणि जगण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. ही गोष्ट खरी की ते विकासक्रमातील एकमेव वा अंतिम साधन नाही; तात्पुरते, तात्कालिक साधन आहे. परंतु आदिम समूहांना आजच्या टप्प्यावर ते धरून ठेवण्याशिवाय गत्यंतर नाही. पण वाढती शहरे या समूहांना हुसकावून लावत आहेत. याचा प्रत्यय मुंबईनजीकच्या आरे परिसरात आला आहे.

१९५० पूर्वी आरे परिसर ठाणे जिल्ह्याचा भाग होता. त्यावेळी मुंबई बांद्र्यापूरती मर्यादित होती. आजची मुंबईची उपनगरे तेव्हा जंगल प्रदेश होती. या जंगलमय पट्टयात वर्षानुवर्षे आदिवासींच्या वस्त्याही होत्या. शिकार करणे, कंदमुळे गोळा करणे, गवत कापणे, लाकडे गोळा करणे हे त्यांचे उपजीविकेचे साधन होते. आज जेथे आरे कॉलनी वसली आहे त्या ७६० एकर जागेची मालकी वाडिया ट्रस्टकडे होती. इंग्रज अमदानीपासून जीजीभाई बेहरमजी वाडिया हे या भागाचे खोत होते. आदिवासी या परिसरात शेतीवाडी करून आपली गुजराण करीत. या गोष्टीला वाडिया यांचाही काही आक्षेप नव्हता. कारण वाडिया येथे येण्यापूर्वीपासून आदिवासींचे येथे वास्तव्य आहे वादियांनाही मान्य होते. पण स्वातंत्र्यानंतर खोती नष्ट झाली. जंगल सरकारच्या मालकीचे झाले आणि आदिवासींपुढे नवे संकट ठाकले. जंगलात शेती करणारे आदिवासी ‘अतिक्रमणदार’ ठरवले गेले.

आज आरे परिसरातील अनेक कातकरी आदिवासींकडे शिधापत्रिका नाहीत. शिधापत्रिकेसाठी प्रशासनाकडून रहिवासी दाखला मागितला जातो. शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प असलेल्या कातकरी, काथोडी आदिवासींना हे दाखले मिळवण्यात अडथळे येतात. सरकारी कार्यालयांचे खेटे घालण्यात रोजंदारी बुडवणे या मंडळींना परवडत नाही आणि रहिवासी पुराव्याअभावी शिधापत्रिका मिळत नाही. त्यामुळे स्वस्त धान्यही मिळत नाही.

दुसरीकडे मुंबईला लागणाऱ्या स्वस्त मजुरांची पूर्तता करण्यासाठी झोपडपट्ट्या वाढू लागल्या आहेत. आरे परिसरातील आदिवासी इलाख्यातही अनेक अनधिकृत झोपडपट्ट्या निर्माण झाल्या. त्यातल्या कैक ‘अधिकृत’ म्हणून घोषितही झाल्या. पण येथील आदिवासींवर मात्र अजूनही ‘अतिक्रमणदार’ हा ठपका कायम आहे. येत्या काही वर्षात कदाचित इथला आदिवासी येथून हद्दपार झालेला असेल. पूर्वीचे जंगलही नामशेष झाले असेल नि सिमेंटच्या इमारतींचे बांबूबनही विस्तारले असेल. त्या बनातील हवेला इथल्या आदिवासींच्या उच्छेदाचा वास असेल.

संदर्भ : महाराष्ट्रातील आदिम आदिवासी जमातीचा विकास : काही अभ्यासांचे निष्कर्ष

नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.