आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रविकासाची संकल्पना

प्रस्तावना

पाचव्या पंचवार्षिक योजनेपासून देशात व महाराष्ट्रात आदिवासी उपयोजना(Tribal Sub-plan-TSP) राबवण्यास सुरुवात झाली. अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेऊन आदिवासी उपयोजना कार्यान्वित केली. आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रविकासाची संकल्पना भारत सरकारने स्वीकारली. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये आदिवासी क्षेत्राचे पुढीलप्रमाणे विभाजन करण्यात आले आहे.

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (ITDP)

ITDP (Intergrated Tribal Development Project-ITDP): ज्या गावांमध्ये ५० टक्क्याहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या असेल, त्या गावांचा समावेश एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत  केला जातो, केला जातो. महाराष्ट्रात असे २९ प्रकल्प आहेत.

सुधारित क्षेत्र विकास खंड (MADA)

MADA (Modified Area Development Approach): प्रकल्पक्षेत्रालगतच्या प्रदेशात ज्या गावांमध्ये १० हजार लोकवस्ती आहे आणि त्यातील ५० टक्क्याहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या असेल त्या गावांचा समावेश या खंडामध्ये केला आहे. महाराष्ट्रात एकूण ४३ माडा क्षेत्रे आहेत.

सुधारित लघुक्षेत्र विकास खंड (Mini MADA) 

प्रत्येक ५ हजार लोकवस्तीच्या २-३ गावांमध्ये मिळून ५० टक्क्याहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या असेल तर अशा गावांचा समावेश सुधारित लघुक्षेत्र विकास खंडामध्ये केला जातो. महाराष्ट्रात असे २४ खंड आहेत.

२००१ सालच्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील ४९ टक्के आदिवासी वरील प्रकारच्या प्रकल्पक्षेत्रात वा खंडात राहतात, त्या आदिवासींच्याही विकासासाठी अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना तयार केली जाते. या उपयोजनेमध्ये वैयक्तिक लाभांच्या योजनांचा समावेश केला जातो.

महाराष्ट्रामध्ये आयटीडीपी च्या प्रकल्प अधिकाऱ्यास अन्य विभागाच्या गटस्तरीय यंत्रणेचे पर्यवेक्षण करण्याचे व प्रशासनिक नियंत्रण करण्याचे अधिकार नव्हते. म्हणून प्रकल्प पातळीवर जबाबदार ठरू शकेल, अशा प्रकारचे सेवा आणि पर्यवेक्षणाचे यथायोग्य एकात्मीकरण होण्याच्या दृष्टीने एक उणीव भासत होती. ही उणीव दूर करण्यासाठी शासनाने नोव्हेंबर १९९३ मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पासह एकूण ११ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (ए.आ.वि.प्र.) अत्यंत संवेदनशील म्हणून घोषित केले. यानंतर शासनाने चिखलदरा प्रकल्प धारणी प्रकल्पामध्ये समाविष्ट केला व त्याऐवजी यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथे ए.आ.वि.प्रकल्प संवेदनशील घोषित करण्यात आला. या ११ संवेदनशील ए.आ.वि. प्रकल्प क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती भारतीय प्रशासन सेवेमधून किंवा भारतीय वनसेवेतून किंवा महाराष्ट्र महसूल सेवा/ महाराष्ट्र विकास सेवा, महाराष्ट्र वनसेवा वर्ग १ मधून करण्यात येते. त्यांना अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याचे त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर नियामक व विकासविषयक जबाबदारी टाकण्यात आलेली आहे आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची (कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित कर्मचाऱ्यांचा अपवाद वगळता) खातेनिहाय कारवाई, निलंबन, किरकोळ शिक्षा, मंजुरीविषयक आणि शिस्तीसंबंधीचे सर्व आवश्यक अधिकार त्यांना देण्यात आलेले आहेत.

संदर्भ : नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.