आदिवासी विकार विभाग अंतर्गत विभागीय व राज्यस्तरीय विविध योजना

महाराष्ट्रातील सुमारे 85 टक्के आदिवासी लोकसंख्या ही शेती व्यवसायात गुंतलेली आहे. त्यापैकी 40 टक्के आदिवासी शेतकरी असून 45 टक्के आदिवासी श्‌ेतमजूर आहेत, म्हणून आजही आदिवासींची अर्थव्यवस्था ही कृषी व संलग्न व्यवसायावर प्रामुख्याने अवलंबून आहे असे आढळते. बहुसंख्य आदिवासी कुटुंबे ही त्यांच्या उत्पन्नाचे व व्यवसायाचे मुख्य साधन म्हणून शेती व्यवसायावर अवलंबून असली तरी अपुरे तंत्रज्ञान व उत्पादनाची अपुरी साधने ही आदिवासींच्या शेतीची ठळक वैशिष्ठये लक्षात घेता आदिवासी क्षेत्रात विविध पीकांचे फार मोठे उत्पादन होऊ शकत नाही. याचबरोबर आदिवासी क्षेत्रात सिंचन सुविधा सुध्दा अत्यंत मर्यादित प्रमाणात आहे.

सन 2000-01 च्या जनगणनेद्वारे उपलब्ध झलेल्या सांख्यिकीय माहितीनुसार राज्यात एकूण 121.04 लाख जमीनधारक असून त्यांनी एकूण 199.15 लाख हेक्टर जमीन धारण केलेली आहे. त्यापैकी 7.77 लाख आदिवासी जमीनधारक असून त्यांनी (एकूण जमीन धारकाच्या 7 टक्के) 15.34 लाख हेक्टर जमीन धारण केलेली आहे. त्याचे प्रमाण 7.70 टक्के एवढे आहे. या 6.78 लाख आदिवासी जमीनधारकांपैकी 7.63 लाख आदिवासी हे अनुक्रमे व्यक्तीगत जमीनधारक (98.18 टक्के) असून 0.14 लाख हे आदिवासी संयुक्त जमीनधारक आहेत. त्याचे प्रमाण 1.82 टक्के एवढे आहे. या जमीनधारकांनी धारण केलेले क्षेत्र हे अनुक्रमे 13.57 लाख हेक्टर (98.18 टक्के) व 0.37 लाख हेक्टर (1.82 टक्के) एवढे आहे.

पीक संवर्धन यासाठी जिल्हास्तरीय योजनांसाठी सन 2014-2015 मध्ये रु.7133.84 लाख व राज्यस्तरीय योजनांसाठी रु.1000.00 लाख इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे व पीक संवर्धनाखालील योजनानिहाय तपशील पुढील परिच्छेदात देण्यात येत आहे.

आदिवासी शेतकरी कुटुंबांना दारिद्रय रेषेच्या वर आणण्याकरिता अर्थसहाय्य - (उस लागवडीकरिता द्यावयाच्या सहाय्यासह)

राज्यातील सुमारे 88 टक्के आदिवासी लोकसंख्या दारिद्रय रेषेखालील आहे. यास्तव या योजनेद्वारे ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु.25,000 पर्यंत आहे त्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येते. आदिवासींच्या शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ होण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणाऱ्या विभिन्न बाबींसाठी या योजनेखाली अनुदान दिले जाते. या योजनेखाली देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याची रक्कम निरनिराळया जिल्हयातील आदिवासींसाठी वेगवेगळी होती. तथापि, मजुरीचे दर आणि सामुग्रीच्या किंमती यात वाढ झाल्यामुळे राज्य शासनाने आदिवासींचा जिल्हानिहाय विचार न करता सर्वच आदिवासींना अनुदानाचा समान दर स्विकारता यावा म्हणून 1992 मध्ये या योजनेत बदल केला. या सुधारित पध्दतीनुसार प्रती आदिवासी कुटुंबांना विभिन्न बाबींवर उपलब्ध होणारे अर्थसहाय्य खालील प्रमाणे आहे.

आदिवासी शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना कृषि विभागामार्फत आदिवासी उपयोजनेखाली, आदिवासी उपयोजना बाहेरील व माडा क्षेत्रात प्रामुख्याने आदिवसी उपयोजनेखालील ठाणे, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगांव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, नागपूर, यवतमाळ, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली या 16 जिल्ह्यांत ही योजना राबविण्यात येते. या याजनेंतर्गत आदिवासी कुटुंबांना विविध बाबींसाठी पुढीलप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येते.

अ. क्र.	बाब	अनुदान मर्यादेची टक्केवारी	कमाल अनुदान (रुपये)
1.	जमीन विकास कामे	100	40000
2.	निविष्ठांचे वाटप	100	5000
3.	रोपसंरक्षक साधने आणि सुधारित शेती अवजारे	100	10000
4.	जुन्या विहिरींची दुरुस्ती	50	30000
5.	बैल जोडीचा पुरवठा	50	30000
6.	बैल गाड्यांचा पुरवठा	50	15000
7.	300 मीटर पाईप लाईन	50	20000
8.	पंपसंच	100	20000
9.	नवीन विहिरी	100	70000 ते 100000
10	परसबाग	100	200 प्रति लाभार्थी
11.	तुषार/ठिबक सिंचन संच पुरवठा	100	25000 प्रति हेक्टर
12.	शेततळे	100	35000
13.	इनवेल बोअरिंग	100	20000

लाभार्थींना त्यांच्या गरजेप्रमाणे एका किंवा अधिक बाबींचा लाभ घेता येतो. तथापि, हे अर्थसहाय्य फक्त रु. 50,000 पर्यंत मर्यादित नवीन विहिरींच्या लाभाशिवाय आहे. नवीन विहिरींच्या लाभाशिवाय आहे. नवीन विहिरीकरिता रु.70000 ते रु.100000/- अनुदान मर्यादा आहे.

फलोत्पादन

फलोत्पादन हा आदिवासींसाठी कृषी क्षेत्रांशी संलग्न असलेला आदिवासींना उत्पन्नदायी ठरणारा महत्वाचा कार्यक्रम आहे. फलोत्पादनाच्या इतर लाभांबरोबरच त्यातून भरीव रोागार क्षमतासुध्दा निर्माण केली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे जमिनीची धूप रोखण्यासाठी व पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी देखील याची मदत होते. रोजगार हमी योजनेखाली राज्य शासनाने फलोत्पादनाचा एक नवीन कार्यक्रम सुरु केला आहे. लहान व सीमांकित आदिवासी शेतकऱ्यांना या योजनेखाली 100 टक्के अनुदान देण्यात येते. रोजगार हमी योजनेशी संलग्न कोरडवाहू बागायतीचा विकास करणे हा या योजनेचा हेतू आहे.

फलोत्पादन विकासासाठी सन 2014-15 मध्ये आदिवासी उपयोजनेसाठी जिल्हास्तरीय योजनांसाठी रु.128.00 लाख एवढा नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे. आदिवासी क्षेत्रामध्ये राबविल्या जाणाऱ्या फलोत्पादन विकासाच्या जिल्हास्तरीय कार्यक्रमांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे

फलोत्पादन रोप संरक्षण

ही योजना संपूर्णपणे राज्युपुरस्कृत झाली आहे. फळबागांचे, पिकांचे कीटक व रोगांपासून संरक्षण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. किटक व रोगांपासून फळबागांचे रोप संरक्षण उपायाद्वारे नियंत्रण करण्याकरिता 50 टक्के अनुदान या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिले जाते. या योजनेासाठी सन 2014-15 या वित्तीय वर्षाकरिता रु 0.00 लाख एवढ नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे.

बागायती रोपमळ्यांची स्थापना/बळकटीकरण

या योजनेसाठी सन 2014-15 या वित्तीय वर्षाकरिता रु.128.00 लाख एवढा नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे.

मृद व जलसंधारण

अविरतपणे कृषी उत्पादन मिळावे म्हणून मृद संधारणाचा मूलभूत कार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक आहे. जमिनीमधून प्राप्त होणाऱ्या साधन संपत्तीमध्ये त्यामुळे कायमस्वरुपी सुधारणा होते व जमिनीमधील आर्द्रताही दिर्घकाळपर्यंत टिकाव धरु शकते. राज्याच्या कृषी उत्पादनापैकी 80 ते 85 टक्के उत्पादन पर्जन्याश्रयी क्षेत्रातील असते. लागवडीखालील एकूण क्षेत्रांपैकी केवळ 30 टक्के क्षेत्रांमध्येच पाटबंधाऱ्यांच्या पाण्याची सोय केली जाऊ शकत असल्याने पावसाच्या पाण्यावर केली जाणारी शेती ही वैज्ञानिक पध्दतीने केली जाणे ही बाब सर्वाधिक महत्वाची आहे. त्याशिवाय, पाटबंधाऱ्याखालील एकूण संभाव्य क्षेत्रापैकी केवळ 40 ते 50 टक्के क्षेत्र हे भूपृष्ठावरील पाटबंधाऱ्यांच्या पाण्याखाली येते आणि उर्वरित क्षेत्राच्या बाबतीत भूजल संपत्तीचा अधिकाधिक वापर करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पाणलोट क्षेत्राचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन केल्याने भूपृष्ठावरुन वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण कमी होईल व जमिनीत पाणी झिरपण्याची व त्याचप्रमाणे पाणी पुन: पुन: येण्याची क्षमता वाढू शकेल. एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाखाली मृद व जलसंधारण विषयक पुढील कामे हाती घेण्यात आली आहेत.

समतलश्रेणीबध्द बांध - झाडाझुडुपांचे (व्हेजिटेटिव्ह) बांधांसह
बांधबंदिस्ती
समतल व्हेजिटेटिव्ह की लाईन्स
नालाबांध(मातीचे/सिमेंटचे/नालाट्रेनिंग)
ब्रशवुड धरणे
झाडाझुडुपांच्या बांधांसह मातीचे बांधकाम
दगडीे बांध
अपवाहन बंधारे
वळणावरील बंधारे
भूमिगत बंधारे
लाईव्ह चेक धरणे
शेततळे.

आदिवासी क्षेत्रामध्ये सिंचनाच्या तुटपुंज्या सोयी असल्यामुळे तेथील आदिवासी प्रामुख्याने पर्जन्याश्रयी शेती व्यवस्थेवर अवलंबून असतात. विद्यमान शेती पध्दतीत सुधारणा करण्याकरिता पाणलोट विकास कार्यक्रम हा सर्वथा निर्णायक स्वरुपी कार्यक्रम आहे. संपूर्ण जमीन सिंचनाखाली आणण्यामधील मर्यादा लक्षात घेता पर्जन्याश्रयी शेती पध्दतच कृषी उत्पन्नात निर्णायक राहील. यास्तव, या पध्दतीत सुधारणेकरिता उपाय योजना करणे हे इतर कार्यक्रमाबरोबरच पाणलोट विकास कार्यक्रमाशी योग्य समन्वय साधून त्याच्या एकात्मिकृत पध्दतीचा अंगीकार करण्याचे शासनाने ठरविले आहे.

"मृद व जलसंधारण" या उपक्षेत्रासाठी 2014-2015 या वर्षी जिल्हास्तरीय योजनांसाठी रु.5981.30 लाख व राज्यस्तरीय योजनांसाठी रु.900.00 लाख इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आह

पशुसंवर्धन

आदिवासींच्या दृष्टीने पशुसंवर्धन कार्यक्रम हा अतिशय महत्वाचा असा कार्यक्रम आहे. हा कार्यक्रम आदिवासींना केवळ उत्पन्नाचे दुय्यम साधन द्यावे एवढया पुरताच मर्यादित नसून तयापासून तयांना सकस आहारसुध्दा मिळू शकतो. आदिवासी क्षेत्रात पशु संपत्ती ही मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. पशुधन व म्हशी यांचे प्रमाण आदिवासी क्षेत्रात अनुक्रमे सुमारे 27 टक्के व 19 टक्के इतके आहे. तसेच शेळा मेंेढयांचेही प्रमाण बरेच मोठे असून त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे सुमारे 11 व 22 टक्के इतके आहे. त्याचप्रमाणे सुमारे 25 टक्के कुक्कुटसंख्या सुध्दा आदिवासी क्षेत्रामध्ये आहे. तथापि, पशु विकासाची वाढ खुंटल्यामुळे दूध, अंडी, मांस यांचे उत्पादन कमी आहे.

तेव्हा पशुसंवर्धन विभागाचे कार्यक्रम सदर उत्पन्नात वाढ होण्याच्या हेतूने आखण्यात येत असून त्यामध्ये पशु संगोपन, पशु आरोग्य व इतर मूलभूत मुबलक सोयी निर्माण करणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.अशारितीने पशुधन उतपादनामध्ये वाढ झाल्यामुळे आदिवासी क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील व त्यामुळे आदिवासींच्या आर्थिक स्थितीमध्ये तसेच पोषण विषयक दर्जामध्ये वाढ होण्यास मदत होईल आणि हा हेतू साध्य करण्यासाठी पशुसंवर्धन कार्यक्रमाखाली विविध योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. या उपशिर्षासाठी सन 2014-2015 करिता रु.3105.41 लाख इतकी तरतूद केली आहे.

पशु वैद्यकीय केंद्राची स्थापना करणे

पशु वैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-1 ही ग्राम पातळीवरील संस्था असून या संस्थेद्वारे आदिवासी क्षेत्रातील पशुधनांना लागणाऱ्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात. या व्यतिरिक्त संकरित पैदास निर्मितीचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी कृत्रिम रेतन पुरविण्याची सुविधासुध्दा या ठिकाणी उपलब्ध असते. प्रत्येक पशु वैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-1 मध्ये एक पशुधन विकास अधिकारी व एक परिचर एवढा कर्मचारी वर्ग असतो. आदिवासी क्षेत्रामध्ये एकूण 230 पशु प्रथमोपचार केंद्रे असून त्याद्वारे या भागात पशु वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध केलया जातात. एक पशु वैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-1, 5 ते 10 खेडयांसाठी असून त्या ठिकाणी पशुधनांना लागणाऱ्या सर्व सुविधा म्हणजे आजारी पशुधनांना औषधोपचार, साथीच्या प्रतिबंध लसी टोचणे, कृत्रिम रेतन पुरविणे तसेच वळूचे खच्चीकरण इ. सुविधा पुरविण्यात येतात.

आतापर्यंत राज्याच्या आदिवासी क्षेत्रात 113 पशु वैद्यकीय दवाखाने श्रेणी-1 स्थापन करण्यात आले आहेत. 2014-15 या वर्षात पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी-1 स्थापना करणे या योजनेसाठी रु.18.50 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.

पायांच्या व तोंडाच्या रोगांचे नियंत्रण करणे

पशुंना तोंडाचे व पायाचे साथीचे रोग होतात.परिणामी, ुधाळ जनावरांच्यादूध देण्याच्या क्षमतेवर व गाडया ओढणाऱ्या बैलांच्या कार्यक्षमतेवर विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे जनावरांना या रोगाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी नियमितपणे लसीकरण करणे आवश्यक असल्यामुळे हाताच्या व पायाच्या रोगांची लस पुरविण्यासाठी आदिवासी लाभार्थींना 100 टक्के अनुदानावर हया सुविधा दिल्या जातात. ही योजना सर्व पशुवैद्यकीय दवाखाने व पशु प्रथमोपचार केंद्रामध्ये राबविली जाते. या ठिकाणी आदिवासींच्या पैदाशीच्या गुरांना वर्षभर लसींचे दोन डोस विनामूळय टोचून त्यांना रोगप्रतिबंधक केले जाते. 2014-2015 या वर्षी रु.0.00 लाख एवढी तरतूद करण्यात आली आहे.

पशु वैद्यकीय दवाखाने/पशु प्रथमोपचार केंद्रे बांधणे/पशु वैद्यकीय सर्व चिकित्सालयाचे बांधकाम

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये स्थापन करण्यात आलेली बहुतेक पशु वैद्यकीय दवाखाने व पशु प्रथमोपचार केंद्रे ही एकतर भाडयाच्या इमारतीत अथवा ग्राम पंचायतीने उपलब्ध करुन दिलेल्या जागी आहेत. तेव्हा आदिवासी क्षेत्रात सुलभ सेवेच्या दृष्टीने तसेच नित्य कामाच्या वेळेनंतरही पशु वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होण्यासाठी पशु वैद्यकीय दवाखाने व पशु प्रथमोपचार केंद्रे बांधण्याची योजना राबविण्यात येतच आहे.आतापर्यंत 36 केंद्राची बांधकामे प्रगती पथावर आहेत. 2014-2015 च्या आदिवासी उपयोजनेमध्ये या कार्यक्रमासाठी रु.589.42 लाख एवढा एकूण नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

पशु व महिष विकास

या विकास शिर्षाखाली 2014-2015 मध्ये पुढील योजनांसाठी रु.280.00 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांचा 2014-2015 चा योजनानिहाय तपशील पुढील प्रमाणे आहे.एक) कृत्रिम रेतन सुविधांचे बळकटीकरण करणे व बांधकाम :- या योजनेसाठी सन 2014-15 करीता रु.216.65 लाख इतका नियतव्यय उपलब्ध करण्यात आलेला असून, या योजने अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रांमधील पशुवैद्यकीय संस्थांना द्रवनत्र पात्रे पुरवठा करण्यात येणार आहेत. त्या योगे जनावरांमधील अनुवंशिक सुधारणेचा कार्यक्रम कृत्रिम रेतन सुविधांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे.

(दोन) दुभत्या जनावरांना खाद्य पुरवठा करणे

या योजनेसाठी 2014-2015 या वर्षी खाद्यपुरवठयासाठी रु.53.35 लाख एवढा नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पहिल्या 5 महिन्याच्या दुभत्या काळात 600 किलो खाद्य 100% अनुदानावर देण्यात येते. तसेच दोन भाकड काळात गाई/म्हशींसाठी अनुक्रमे 150 व 225 किलो खाद्य देण्यात येते. तसेच, गाय अथवा म्हैस गाभण राहिल्यावर शेवटच्या तीन महिन्यांसाठी 90 किलो खाद्य 100% अनुदानावर देण्यात येते.

राज्यस्तरीय योजना

नाविन्यपूर्ण योजनतंर्गत दुधाळ संकरीत गायी म्हशींचे गट वाटप करणे :-

राज्याच्या दूध उत्पादनामध्ये वाढ करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील शेतकरी व पशुपालकांना अर्थोर्जनाचे व स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन देण्यासाठी लाभार्थींना एकूण 6 संकरीत गायी/6 दुधाळ म्हशीचे गट वाटप करण्यात येणार आहेत. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थींना गट किंमतीच्या 50 टक्के अनुदान आणि अनुसूचित जाती व जमातींच्या लाभार्थीना प्रकल्प खर्चाच्या 75 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील व अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थीना अनुक्रमे 10 टक्के व 5 टक्के एवढा निधी स्वत: उभारणे व उर्वरीत रक्कम अनुक्रमे 40 टक्के व 20 टक्के बँकेकडून कर्जरुपाने उपलब्ध करुन घ्यावयाची आहे. सन 2014-15 मध्ये या योजनेतंर्गत आदिवासी लाभार्थीसाठी रु. 500.00 लक्ष इतकी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.

नाविन्यपूर्ण योजनेतंर्गत अंशत

ठाणबध्द पध्दतीने शेळी पालनाव्दारे शेतक-यांना पूरक उत्पन्न मिळवून देणे

अंशत: ठाणबध्द पध्दतीने शेळी पालनाव्दारे राज्याच्या मांस व मांसजन्य पदार्थांच्या उत्पादनामध्ये वाढ करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील शेतकरी व पशुपालकांना अर्थार्जनाचे व स्वंयरोजगाराचे पूरक साधन उपलब्ध करुन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेतंर्गत 10 शेळया व 1 बोकड यांचे गट वाटप करण्यात येणार आहेत. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थींना गट किंमतीच्या 50 टक्के अनुदान आणि अनुसूचित जाती व जमातींच्या लाभार्थींना प्रकल्प खर्चाच्या 75 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील व अनुसूचित जाती/जमातींच्या लाभार्थींना अनुक्रमे 10 टक्के व 5 टक्के एवढा निधी स्वत: उभारणे व उर्वरित रक्कम अनुक्रमे 40 टक्क्‌े व 20 टक्के बँकेकडून कर्जरुपाने उपलब्ध करुन घ्यावयाची आहे. या योजनेतंर्गत पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश आणि मराठवाडा विभागातील जिल्हयांमध्ये उस्मानाबादी आणि संगमनेरी या जातीच्या तर कोकण व विदर्भ विभागातील जिल्हयांमध्ये स्थानिक हवामानामध्ये तग धरणा-या शेळया व बोकड यांचे गटांचे वाटप करण्यात येणार आहे. सन 2014-15 मध्ये या योजनेतंर्गत आदिवासी लाभार्थीसाठी रु. 250.00 लक्ष इतकी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.

राज्यात कंत्राटी पध्दतीने मांसल कुक्कुट पक्षीपालन व्यवसाय सुरु करणे

राज्यात कुक्कुट मांस उत्पादनास मोठा वाव आहे. ज्या जिल्हयांमध्ये सध्या कुक्कुट पालन/ कुक्कुट मांस उत्पादन करण्याचा व्यवसाय अद्यापही रुजलेला व वाढलेला नाही. तेथे कंत्राटी पध्दतीने सदरचा व्यवसाय करण्यासाठी लाभार्थ्यांना कुक्कुट पक्षी, खाद्य व पाण्याची भांडी या मुलभूत सुविधा उभारण्याकरिता 50 टक्के अनुदान देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्याच प्रमाणे कंत्राटदार व्यावसायिक कंपनीला प्रत्येक युनिट मागे कंपनीच्या या अनुषंगाने आवश्यक पायाभुत सुविधांचा विकास करण्यासाठी रु. 1.00 लक्ष यानुसार अनुदान देण्यात येईल. प्रकल्प खर्चाच्या उर्वरित खर्चापैकी 10 टक्के एवढा निधी लाभार्थींने स्वत: उभारावयाचा असून, उर्वरित 40 टक्के निधी बँकेकडून कर्जाव्दारे मंजूर करुन घ्यावयाचा आहे. योजनेस शासनाची प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त अर्थसंकल्पीय तरतूद लवकरच प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. सन 2014-15 मध्ये या योजनेतंर्गत आदिवासी लाभार्थींसाठी रु. 500.00 लक्ष इतकी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.

मत्स्यव्यवसाय

आदिवासी क्षेत्रात भूजल मत्स्य व्यवसायासाठी नदी, नाले, डोंगरातील छोटे प्रवाह ही साधने आहेत. आदिवासी क्षेत्रात मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प घेण्यात आल्यामुळे मोठया संख्यने जलाशये निर्माण झालेली आहेत. मत्स्य व्यवसाय विकासासाठी आदिवासी क्षेत्रामध्ये जलाशय व तलावाच्या रुपाने सुमारे 97000 हेक्टर जल स्तर उपलब्ध आहे. आदिवासी क्षेत्रामध्ये मुख्यत: किनारा नसलेल्या जिल्हयामध्ये आदिवासी लोकांचा मच्छिमारी व्यवसाय हा अर्धवेळ असतो. तसेच आदिवासींचा हा व्यवसाय परंपरागत पध्दतीने छोटे प्रवाह, नाले व हंगामी नद्यापर्यंत मर्यादित असतो. मूलत: आदिवासींनी पकडलेल्या मासळीतून स्वत:ची गरज भागवून शिल्लक राहिलेली मासळी ते बाजारात विकतात. आदिवासींची मच्छिमारीची पध्दतही खूप जुनी आहे. उदा. कापडाच्या सहाय्याने मच्छिमारी, जलाशयामध्ये मच्छिमारी करण्याच्या नवीन पध्दती राबविल्यामुळे मच्छिमार मत्स्योत्पादन करण्यासाठी व उपजिविकेसाठी मानव निर्मित जलाशयाचा वापर करु लागले आहेत.

सन 2014-2015 मध्ये आदिवासी उपयोजनेकरिता मत्स्यव्यवसाय योजनांसाठी रु.119.35 लाख इतक्या नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय योजनेतील मुख्य लाभार्थी हे राज्यातील परंपरागत मच्छिमारी करणारे मच्छिमार आहेत. ते मागासलेले असले तरीही अनुसूचित जमातीमध्ये त्यांचा समावेश करण्यात येत नाही. एकाच जलाशयासाठी परंपरागत मच्छिमार व इतर आदिवासी मच्छिमार यांचेमध्ये वाद निर्माण होणार नाही, अशाप्रकारे मत्स्यव्यवसाय योजना राबविण्यात आल्या पाहिजेत.

आदिवासी उपयोजने अंतर्गत 2014-2015 मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या काही महत्वाच्या योजना खालीलप्रमाणे आहेत.

मत्स्यबीज उत्पादन

अवरुध्दपाण्यातील मत्स्योत्पादन वाढविण्यासाठी संकरित माशांचे मत्स्यबीज खूप महत्वाचे आहे. राज्यात एकूण 3 लक्ष हेक्टरसाठी आवश्यक असलेला मत्स्यबीज साठा 60 कोटी एवढा असून आदिवासी क्षेत्रासाठी एकूण 10 कोटी मत्स्यबीजाची गरज आहे. तथापि, राज्यात केवळ 30 कोटी मत्स्यबीज साठा तयार होतो. परिणामी, मत्स्यबीज उत्पादनात लक्षणीय घट दिसून येते. या संदर्भात स्वयंपूर्णता येण्यासाठी आदिवासी क्षेत्रात सध्या आस्तित्वात बसलेल्या केंद्राची वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या योजनेसाठी 2014-2015 साठी रु.63.50 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.

अवरुध्द पाण्यात मत्स्यसंवर्धन

हया योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे उपलब्ध जलक्षेत्राचा वापर जास्तीत जास्त मत्स्यपालनासाठी करणे हा होय. हया योजनेखाली सहकारी संस्थांना तसेच स्थानिक संस्थांना बीज संचयनासाठी बीजाचा सवलतीच्या दरात पुरवठा करण्यात येतो. त्याचप्रमाणे संवर्धन तळयाचे बांधकाम, खाद्य तसेच खतांची खरेदी यावर अनुदान देण्यात येते. मत्स्योत्पादन वाढविणे व ग्रामीण आदिवासींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे हा या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 2014-2015 मध्ये या योजनेसाठी रु.31.97 लाख इतक्या नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.

मच्छिमार सहकारी संस्था विकास

मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या कामात सुधारणा करण्याची गरज आहे. तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्याचीही गरज आहे. म्हणून आदिवासी क्षेत्रातील संस्थांना या योजनेखाली व्यवस्थापकीय अनुदान व भागभांडवल या स्वरुपात अर्थसहाय्य देण्यात येते. हे अर्थसहाय्य सदरहू संस्था स्थापन करण्यात आल्यापासून पहिल्या 5 वर्षापर्यंत देण्यात येते. तसेच संस्थांना देण्यात आलेल्या भागभांडवलाच्या रकमेची 50 टक्के वसुली 10 वर्षानंतर व उरलेल्या 50 टक्के भागभांडवल रकमेची वसुली 15 वर्षानंतर करण्यात येते. या योजनेसाठी 2014-2015 मध्ये रु.0.64 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

मासेमारी साधनांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य

या योजनेखाली नायलॉन सूत/जाळी, लहान नौका इत्यादी साधनांच्या खरेदीवर अर्थसहाय्य देण्यात येते. या योजनेखाली सन 2014-2015 मध्ये रु.22.24 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

मत्स्य संवर्धन विकास यंत्रणा स्थापन करणे

या योजनेकरिता सन 2014-2015 साठी रु.1.00 लाख इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेली आहे.

अशाप्रकारे 2014-2015 च्या आदिवासी उपयोजनेत मत्स्यव्यवसायासाठी रु.119.35 लाख एवढया एकूण नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

सहकार व वस्त्रौद्योग

भागभांडवल, अंशदान, कर्ज आणि व्यवस्थापकीय अनुदान या माध्यमातील राज्य शासनाच्या सहकारामुळे सहकारी चळवळ ही आदिवासी क्षेत्रात आर्थिक विकासाचे एक महत्वाचे साधन ठरले आहे. निरनिराळया योजनांंची यशस्वी अंमलबजावणी करुन आदिवासी लोकसंख्येचे राहणीमान उंचावण्यासाठी सहकार क्षेत्र हे प्रभावी माध्यम सिध्द झालेले आहे. आदिवासी सहकारी संस्थेच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन राज्यमंत्री, श्री.मधुकररावजी पिचड, यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 20 जानेवारी, 1984 रोजी एका समितीच नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधार शासनाने आदिवासी भागातील सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे ठरविले. त्यानुसार जुन्या 275 (लॅम्प्स) अवसायनात काढून नवीन लहान आकाराच्या 938 आदिवासी विविध सहकार संस्था स्थापन करण्यात आल्या व सदरील संस्थाचे पुर्नजीवन करण्यासाठी खालीलप्रमाणे महत्वाचे निर्णय घेतले.

खालील निकषांच्या आधारे आदिवासी सहकारी संस्थांचे पुनर्संघटन करण्यात यावे

सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र हे 5 ते 10 कि.मी.च्या मर्यादेत असावे.
सुमारे 5000 लोकसंख्येकरिता एक सहकारी संस्था असावी.
वरीलप्रमाणे संस्थेचे पुनर्संघटन करताना विद्यमान संस्था(275 संस्था) अवसायनात काढण्यात यावी.

या संस्थांना (नवीन 938 संस्थांना) खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य पुरविण्यात यावे.

एकाधिकार खरेदीसाठी कमिशनचा दर वाढविणे
स्वस्त धान्य दुकानाच्या व्यवहारात कमिशनचा दर वाढविणे
आदिवासी सहकारी संस्थांना चौथ्या वर्षापासून ते सातव्या वर्षापर्यंत दिलेले व्यवस्थापकीय कर्जाचे अनुदानात रुपांतर करण्यात यावे.

पुनर्संघटीत संस्थांना 5 वर्षाकरिता 100 टक्के व्यवस्थापकीय अनुदान देण्याबाबत शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. तद्वतच आदिवासी सेवा संस्थांना दिलेले ऋण अनुदानात रुपांतरीत करण्याचे सुध्दा शासनाने मान्य केलेले आहे. तथाापि, व्यवस्थापकीय अनुदान आणि भागभांडवल याबाबतचा आकृतीबंध कसा असावा ही बाब अद्यापही शासनाच्या विचाराधीन आहे.

काही महत्वाच्या योजना आणि त्याकरिता आदिवासी उपयोजना २०१४ - २०१५

बुडीत कर्ज राखीव निधीसाठी अर्थसहाय्य

बुडीत कर्ज राखीव निधींना अर्थसहाय्य करण्याच्या दोन योजना आहेत. त्या खालील प्रत्येक आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या कमाल थकीत रक्कमेच्या 5 टक्के एवढया रक्कमेच्या मर्यादेत बुडीत कर्ज संचितीला अर्थसहाय्य देण्यात येते. पुढील वर्षाकरिता देण्यात येणारे शासकीय अंशदान हे मागील वर्षात देण्यात आलेल्या कर्जाच्या फरकाच्या आधारे प्रत्येक संस्थेला कमाल रु.0.30 लाखाच्या मर्यादेत देण्यात येते. आदिवासी उपयोजना 2014-2015 करिता या योजनेसाठी एकूण रु.4.00 लाख नियतव्यय उपलब्ध करण्यात आलेला आहे.

निरनिराळया योजनांखाली व्याज अनुदान देणे

आदिवासी शेतकऱ्यांना व्याज अनुदान देण्यासाठी निरनिराळया योजना आहेत. त्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत.

लहान शेतकऱ्यांना व्याजाकरिता अर्थसहाय्य
आदिवासी सहकारी संस्थेच्या आदिवासी सभासदांना 5 टक्केप्रमाणे व्याज अनुदान.

पीक उत्पादन प्रोत्साहन योजना

आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या आदिवासी सभासदांना आर्थिक अडचणीतून सुटका करण्याच्या दृष्टीने आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांना सवलतीच्या दराने पीक कर्ज वितरीत करणे आवश्यक आहे, असे शासनाने ठरविलेले आहे. आदिवासी सभासद सिंचनाद्वारे पीके घेतात. त्यांना ते पात्र असणार नाहीत. सन 2014-2015 करिता उपलब्ध केलेला योजनानिहाय नियतव्यय खालीलप्रमाणे आहे. रुपये लाखांत

1)	लहान शेतकऱ्यांना व्याजाकरिता अर्थसहाय्य	0.00
2)	आदिवासी सहकारी संस्थेच्या आदिवासी सभासदांना 5 टक्केप्रमाणे व्याज अनुदान	0.00
3)	पीक उत्पादन प्रोत्साहन योजना	292.38

आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे भाग खरेदी करण्यासाठी 7 वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्जे

जुन्या संस्थेत सभासद न झालेले तसेच खातेफोड झाल्यानंतर नवीन झालेले भूधारकांना नवीन संस्थेचे सभासद होण्यासाठी व आदिवासी उपयोजनेखाली राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा फायदा मिळविण्यासाठी प्रत्येक आदिवासींना भाग खरेदीसाठी रु.100/- इतके बिनव्याजी कर्ज मंजूर केले जाते. या कर्जाची परतफेड 5 समान हप्त्यांमध्ये करावयची असून पहिला हप्ता कर्ज वितरीत केल्यापासून तिस-या वर्षी देय होतो. आदिवासी उपयोजना 2014-2015 करीता या योजनेसाठी एकूण रु.161.09 लाख एवढा नियतव्यय उपलब्ध करण्यात आला आहे.

आदिवासी सहकारी साखर कारखान्यांचे भाग खरेदीसाठी आदिवासी सभासदांना वित्तीय सहाय्य व बिनव्याजी कर्ज

आदिवासींना सभासदांना सहकारी साखर कारखान्यांचे सभासद होता यावे याकरिता ही योजना सहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात 1983-84 साली अंमलात आणली होती. या योजनेखाली आदिवासींना रु. 5,000 किंवा भाग भांडवलाच्या पुस्तकी मुल्याएवढे अर्थसहाय्य देण्यात येते. त्यापैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज रुपाने आणि 50 टक्के रक्कम अनुदान स्वरुपी देण्यात येते. कर्ज मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून 2 वर्षानंतर कर्जाची वसूली 5 समान हप्त्यामध्ये केली जाते. ही योजना जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या मार्फत राबविली जाते. आदिवासी उपयोजना 2014-2015 करीता या योजनेसाठी एकूण रु.103.90 लाख एवढा नियतव्यय उपलब्ध करण्यात आला आहे.

पुर्नरचित आदिवासी सहकारी संस्थांना स्वस्त धान्य दुकानासाठी व्यवस्थापकीय अनुदान

नवीन आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेमार्फत चालविण्यात येणा-या स्वस्त धान्य दुकांनाना येणारा तोटा भरुन काढण्यासाठी रु. 2,500 पर्यन्त प्रतिवर्षी किंवा प्रत्यक्ष येणारा तोटा यात जे कमी असेल एवढे अनुदान 5 वर्षापर्यन्त देण्यात येते. त्याकरीता आदिवासी उपयोजना 2014-15 मध्ये रु.0.00 लाखाचा नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे.

पुर्नरचित आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापकीय अनुदान

पुर्नसंघटीत आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांच्या कारभारात झालेली वाढ लक्षात घेता त्यांना अतिरिक्त कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती करावी लागते व त्यासाठी त्यांना व्यवस्थापनावरील खर्च सोसावा लागेल. व्यवस्थापनावरील अंदाजित वाढीव खर्च प्रती संस्था प्रती वर्ष रु.30,000/- राहील असा अंदाज आहे. अतिरिक्त खर्चाची तोडमिळवणी करण्यासाठी आणि संस्था ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालविण्यासाठी प्रत्येक संस्थेला रु.30,000/- किंवा व्यवस्थापनावरील प्रत्यक्ष खर्चामुळे मागील वर्षातील झालेले नुकसान यापैकी जी रक्कम कमी असेल तितके व्यवस्थापन अनुदान दिले जाते. अशा संस्थांना अर्थसहाय्य देण्याची पध्दती अद्यापही शासनाच्या विचाराधीन आहे. तथापि तदर्थ स्वरुपात सन 2014-15 करिता व्यवस्थापकीय अनुदान या योजनेसाठी एकूण रु.29.90 लाख इतक्या नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली.

आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना भागभांडवली अंशदान

आदिवासी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या सभासदांना शेतीसाठी कर्ज वाटप, शेतीसाठी आवश्यक खते, बि-बियाणे व इतर निविष्ठा पुरवठा, रास्त भाव दुकान चालविणे, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय इत्यादी व्यवसायासाठी कर्ज उभारणी करावी लागते. ही कर्ज उभारणी संस्थेच्या भागभांडवलाच्या पटीशीसंबंधित असल्याने या संस्थांचा भागभांडवली पाया पक्का करण्यासाठी एकूण 938 संस्थांसाठी प्रति संस्था रु.50,000/- याप्रमाणे भागभांडवली अंशदान देण्यात येते. ज्या संस्थांना भागभांडवली अनुदान देण्यात आले आहे. अशा संस्था वगळून इतर संस्थांना भागभांडवली अंशदान देण्यात येते. आदिवासी उपयोजना 2014-15 करीता या योजनेसाठी एकूण रु.4.60 लाख एवढा नियतव्यय उपलब्ध करण्यात आला आहे.

अशा रितीने जिल्हास्तरीय योजनांसाठी रु.596.37 लाख व राज्यस्तरीय योजनांसाठी वस्त्रौद्योग विभागसाठी रु.17.00 लाख असा एकूण रु. 613.37 लाख एवढा नियतव्यय या उपशिर्षासाठी सन 2014-2015 करिता आदिवासी उपयोजनेमध्ये उपलब्ध केलेला आहे.

वस्त्रौद्योग विभाग

राज्यस्तरीय योजना

महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण 2011-17 शासन निर्णय, दिनांक 2 जानेवारी, 2012 अन्वये जाहिर करण्यात आले आहे. राज्याच्या वस्त्रौद्योग धोरणांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या यंत्रमाग घटकांकरिता नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या खालील 2 योजनांना सन 2014-15 साठी तरतूदीची आवश्यकता आहे.

अनुसूचित जमातीच्या यंत्रमाग घटकाचे आधुनिकीकरणासाठी दिर्घ मुदती कर्जाचे प्रकल्प प्रस्ताव तयार करणे, ते प्रस्ताव बँकेकडे सादर करणे आणि बँकेकडून कर्ज मंजूर करुन घेणे यासाठी शासनाकडून व्यावसायिक संस्थांचे पॅनल तयार करुन व्यावसायिक संस्थांना अनुज्ञेय सक्सेस फीची रक्कम शासनामार्फत देणे. सन 2014-15 मध्ये सदर योजनेकरिता रु. 7.00 लाख इतका नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे.
अनुसूचित जमातीच्या अस्तित्वातील यंत्रमाग घटकांचे आधुनिकीकरणासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेतंर्गत मान्यता प्राप्त प्रकल्पांना पात्र दिर्घ मुदती कर्जाचे 10 टक्के भांडवली अनुदान देणे. सन 2014-15 मध्ये सदर योजनेकरिता रु. 10.00 लाख इतका नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे.

वने

राज्यातील बहुसंख्य आदिवासी विशेषत: ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगांव, पुणे, नांदेड, अमरावती, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्हयातील आदिवासी हे वन क्षेत्राभोवती व जवळपास राहतात. राज्यात एकूण 63867 चौ.कि.मी. भूभाग वनव्याप्त असून हा भाग राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या 21 टक्के एवढा आहे व यापैकी 31277 कि.मी. म्हणजे 49 टक्के क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात येते. सबब, आदिवासींच्या आर्थिक व सामाजिक विकासात वनविषयक कामे महत्वाची भूमिका बजावतात. हया कामामध्ये मुख्यत्वे मुख्य व गौण वनोत्पादने घेणे, वनीकरण आणि रोपांची लागवड, वन्य पशुजीवन आणि निसर्ग संवर्धन, संरक्षण इत्यादी कामाचा समावेश होतो. वनात मोठया प्रमाणात उपलब्ध असलेली वनोत्पादने वन विभाग, जंगल कामगार सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, वन विकास महामंडळ इत्यादी मार्फत पुरविला जाणारा रोजगार इत्यादीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या रोजगारावर आदिवासींची आर्थिक परिस्थिती मोठया प्रमाणात अवलंबून आहे. म्हणून आदिवासी निरनिराळया वन विषयक योजनांवर कामे करुन मजुरी कमवितात. तसेच वन विभागामार्फत लाकूड कटाई संदर्भात देण्यात येणारे प्रशिक्षण घेऊन आदिवासी आपल्या कौशल्यात व मिळकतीत भर घालतो.

पूर्वी आदिवासींच्या अज्ञान व अशिक्षितपणामुळे त्यांचे वन कंत्राटदाराकडून शोषण केले जात होते म्हणून आदिवासींना शोषणमुक्त करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने वेगवेगळे अधिनियम तयार केलेले आहेत. उदा. महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या भोगवटादाराच्या मालकीच्या झाडांची विक्री करणे (विनियमन) अधिनियम, 1996 महाराष्ट्र आदिवासी आर्थिक स्थिती (सुधारणा) अधिनियम, 1976 तसेच तेंदू आणि आपटा पानांचे राष्ट्रीयकरण करणे अधिनियम, 1969 तसेच वन विभाग स्थानिक तलाठयाच्या मदतीने भोगवटादाराच्या जमिनीची सीमारेषा निश्चित करुन विक्री करावयाच्या झाडांची यादी तयार करतो त्यामध्ये झाडांची जात, एकूण प्राप्त होणारा माल इत्यादी तपशील असतो. चिन्हांकित झाडे तोडणे, परिवर्तीत करणे, वाहतूक आणि विक्री करणे ही कामे विभागांतर्गत करुन भोगवटदाराला विक्री प्रक्रियेचा खर्च वजा जाता उर्वरित रक्कम अदा केली जाते. 1976 च्या अधिनियमाखाली खाजगी अभिकरणाद्वारे पैसे उसने देणे आणि इतर कोणत्याही अभिकरणाद्वारे राज्य शासनानेवेळोवेळी अधिसूचित केलेली आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील कृषी उत्पादने व गौण वनोत्पादने बाजारात विक्री करणे यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ 1976 च्या अधिनियमाची अंमलबजावणीची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सर्वात मोठी प्रशासकीय संस्था आहे.

आदिवासी उपयोजना, 2014-15 मध्ये वेगवेगळया वनविषयक योजनांसाठी एकूण रु.10945.99 लाख इतक्या नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात अंमलबजावणी होत असलेल्या वन विकासाच्या योजनाद्वारे आदिवासी वातावरण कायम राखणे व आदिवासींना दारिद्रय रेषेच्यावर आणण्यासाठी त्यांच्या मिळकत क्षेमतेत वाढ करणे अशा दुहेरी उद्देशाची पूर्ती होते. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात कार्यान्वित होत असलेल्या महत्वाच्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत. वन कायद्यातील तरतूदी विचारात घेवून नियतव्ययामध्ये वाढ करण्यात येत आहे.

औद्योगिक व व्यापारी उपयोगासाठी लागणाऱ्या प्रजातीची वृक्ष लागवड

औद्योगिक व व्यापारी उपयोगासाठी आवश्यक असणार्‍्ा इमारती लाकूड, बांबूचा पुरवठा करण्याकरिता त्या प्रजातीची वृक्ष लागवड करणे, आदिवासींना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे तसेच कमी प्रतीच्या वनांचे आर्थिकदृष्टया सबळ वनामध्ये परिवर्तन करणे ही या योजनेची उदिष्टये आहेत. सन 2014-2015 करिता या योजनेकरिता आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत मंजूर नियतव्यय रु.613.23 लक्ष असून आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत मंजूर नियतव्यय रु.289.50 लक्ष आहे.

निकृष्ट वनांचे पुनर्वनीकरण

निकृष्ट वनाचा दर्जा उत्कृष्ट होणे आणि घनता वाढविणे ही या योजनेची उदिष्टि्ये आहेत. जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने सदर योजनेसाठी सन 2014-2015 करिता आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत रु.1578.05 लक्ष आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजेनेअंतर्गत रु.320.19लक्ष नियतव्यय मंजूर केलेला आहे.

किरकोळ जंगल उत्पन्नाचा विकास

वनक्षेत्रात फळझाडांचे (बागायती फळझाडांव्यतिरिक्त) प्रमाण वाढविणे, वनक्षेत्रात हिरडा, चंदन, खैर इत्यादी प्रजातीच्या वृक्षाची लागवड करुन औषधी वनस्पतचे प्रमाण वाढविणे तसेच वनक्षेत्रांतर्गत असलेल्या वनवासींना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे ही या योजनेची उदिष्टये आहेत. जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने सदर योजनेसाठी आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेतर्गत सन 2014-2015 करिता रु.739.46 लक्ष व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेकरिता रु.58.47 लक्ष असा एकूण रु.797.93 लक्ष इतका नियतव्यय मंजूर केला आहे.

संयुक्त वन व्यवस्थापन

लोकांच्या सहभागाने वनांचे संरक्षण, संवर्धन करणे, वनांचा दर्जा वाढविणे, लोकांना यासाठी उद्युक्त करण्याकरिता लोकोपयोगी कामे घेणे ही योजनेची उदिष्टये आहेत. सदर योजनेसाठी जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने सन 2014-2015 करिता आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत रु.849.63 लक्ष व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेकरिता रु.68.73 लक्ष नियतव्यय मंजूर केलेला आहे.

वन कामगार व सेवक वर्ग यांच्यासाठी सुखसोई

वनांचे संरक्षण, संवर्धन करण्यासाठी दुर्गम भागात कार्यरत असणाऱ्या वनाधिकारी/कर्मचारी यांना आवश्यक सोयी-सुविधा पुरविणे आवश्यक ठरते. तसेच वन कामगारांना राहण्यासाठी मजूर कुटी व कर्मचाऱ्यांसाठी प्रकार-1, 2 ची निवासस्थाने, विंधन विहिर उपलब्ध करुन देणे ही या योजनेची उदिष्टय आहेत. सदर योजनेसाठी सन 2014-2015 करिता आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत रु.80.00 लक्ष नियतव्यय मंजूर केलेला आहे.

वन दळणवळण

रस्त्याअभावी किंवा दळणवळण योग्य रस्त्या अभावी वनवासींचा वर्षातून साधारणत: 5-6 महिने शहरांशी/गांवाशी संपर्क विस्कळीत राहतो. वन रस्ते हे वाहतूक व दळणवळणाकरिताच आवश्यक नसून वनांचे संरक्षणाकरिता अत्यावश्यक आहेत. नवीन योजना राबविण्यासाठी वारंवार भेटी देण्यासाठी वनरस्ते असणे गरजेचे आहे. रस्त्याचे जाळे आणि लांबी हे सुध्दा प्रगतीचे एक परिणाम आहे. सदर योजनेसाठी सन 2014-2015 करिता आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत रु.15.00 लक्ष नियतव्यय मंजूर केलेला आहे रोपवन कार्यक्रम वनीकरणाच्या विविध योजनांंचे एकत्रिीकरण करुन रोपवन कार्यक्रम ही योजना राबविण्याचे प्रयोजन आहे. सदर योजनेकरिता सन 2014-2015 करिता आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत रु.192.46 लक्ष व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंंतर्गत रु.27.72 लक्ष असा एकूण रु.220.18 लक्ष नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

अग्नीपासून वनांचे संरक्षण

अवैध वृक्ष तोडीपासून व अग्नीपासून वनाचे संरक्षण करणे, वन्य प्राण्यांना संरक्षण देणे आणि अवैध उत्खन्न अतिक्रमण या बाबींना आळा घालण्याकरिता सदर योजना राबविण्यात येते. सदर योजनेसाठी सन 2014-15 साठी आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रु.169.03 लक्ष व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंंतर्गत रु.29.18 लक्ष असा एकूण रु.198.21 नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

वैरण साधन संपत्तीचा विकास

अवनत अवस्थेत पोहचलेल्या वनक्षेत्रामध्ये चराईस अयोग्य असलेल्या गवताचे वाढीस प्रतिबंध करुन चराईस योग्य व सकस गवताचे प्रमाण वाढविणे हा या योजनेचा प्रमुख उददेश्य आहे. सदर योजनेसाठी सन 2014-15 करिता आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत रु.35.93 लक्ष आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंतर्गत रु.0.00 लक्ष नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

दगडी चेक डॅम बांधणे

पाणी अडवा पाणी जिरवा ही संकल्पना राबविण्यासाठी व भूगर्भातील दिवसेंदिवस खालावलेली पाण्याची पातळी भरून काढण्यासाठी व वन्यप्राण्यांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करण्याकरिता ही योजना राबविण्यात येते. सदर योजनेखाली सन 2014-15 करीता आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रु.674.72 लक्ष व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंंतर्गत रु.238.19 लक्ष असा एकूण रु.912.91 लक्ष इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

मध्यवती रोपमळ्‌याची स्थापना

वन विभागातील रोपवाटिका बळकटीकरणासाठी सन 2014-15 करीता आदिवासी उपयोजनेंंतर्गत रु.132.50 लक्ष व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंंतर्गत रु.44.00 लक्ष असा एकूण रु.166.50 लक्ष नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे.

वनक्षेत्रामध्ये पर्यटन स्थळांचा विकास

आदिवासी क्षेत्र व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील वनविभागात असलेल्या पर्यटन स्थळाचा विकास करण्यासाठी सन 2014-15 करीता जिल्हास्तरीय योजनांसाठी आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंंतर्गत रु.737.96 लक्ष व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंंतर्गत रु.35.24 लक्ष असा एकूण रु.773.20 लक्ष नियतव्य

ग्रामीण विकास

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेचे राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात (National Rural Livelihoods Mission) (NRLM) मध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे.त्यानुसार राज्यात स्वर्णजयंती ग्राम स्रोजगार योजना महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) स्वरुपात करुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर अभियान केंद्र शासन 75% व राज्य शासन 25% पुरस्कृत आहे.तळागाळातील गरीबांसाठी मजबूत अशा संस्थांची बांधणी करुन त्याद्वारे लाभदायक स्वयंरोजगार व कुशल वेतनी रोजगाराची संधी मिळविणे गरीब कुटुंबांना शक्य व्हावे व त्याद्वारे दारिद्रय कमी करणे, परिणामी कायमस्वरुपी तत्वावर त्यांच्या उजिविकेत उल्लेखनीय सुधारणा करणे हा अभियानांचा उद्देश आहे.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची खालील मार्गदर्शक तत्वे आहेत.

दारिद्रयातून बाहेर येण्याची गरीबांची प्रबळ इच्छाश्क्ती आहे आणि ते करण्याची त्याकडे अंगभूत क्षमता आहे.
सामाजिक संघटन करण्यास, संस्थांची बंांधणी करण्यास व त्यांचे सक्षमीकरण करण्याची प्रक्रिया करण्यास प्रेरणा देण्यासाठी बाहय समर्पित व संवेदनक्षम आधारभूत रचना आवश्यक आहे.
ज्ञानाचा प्रसार, कौशल्य बांधणी,पतपुरवठा, बाजारपेठ आणि उपजिविकेच्या इतर सेवा उपलब्ध झाल्यास, या वाढत्या संघटनास खालून आधार मिळेल.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची खालील केंद्रभूत मुल्ये आहेत.

गरीबातील गरिबांचा अंतर्भाव व सर्व प्रक्रियामध्ये त्यांची अर्थपूण्र भूमिका
पारदर्शकता
उत्तरदायित्व
समानता- दुर्बल गटातील विशेषत: महिला व असुरक्षित गट
भागीदारी
नियोजन, अंमलबजावणी वसंनियंत्रणांच्या सर्व टप्प्यांमध्ये गरीबांचा व त्यांच्या संस्थांचा मालकी हक्क व ठोस भूमिका

राज्यामधील सर्वात कमी मानवी विकास निर्देशांक असलेल्या

ठाणे
रत्नागिरी
नंदूरबार
सोलापूर
जालना
यवतमाळ
उस्मानाबाद
वर्धा
गडचिरोली
गोंदिया या 10 जिल्हयातील 36 तालुके प्रथम टप्प्यात निवडून तेथे राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राबविण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत वरील 10 जिल्हयांमधील 36 तालुक्यांकरिता सदर योजना NRLM Intensive म्हणून राबविण्यात येणार असून उर्वरित तालुक्यांकरिता सदर योजना NRLM Non-Intensive म्हणून राबविण्यात येण्‌ंार आहे.राज्यातील Poverty Diagnostic करण्याचे काम गोखले इन्स्टिटयूट यांना देण्यात आलेले आहेत.

या अभियानाचा SPIP तयार करण्याच्या कामी मदत करण्यासाठी CORE GROUP व THEMATIC GROUP ची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये अभियानाच्या संबंधित नामवंत तज्ञ, सहभागी घटक, क्षेत्र कार्यातील प्रतिनिधी,युनिसेफ, माविम, नाबार्ड, TISS नामवंत स्वयंसेवी संस्था, ग्रामस्तरीय संस्था इ. चा समावेश करण्यात आला आहे.सन2014-15 या वर्षाकरिता आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राज्यस्तरावरून रु.991.00 लाखाची तरतूद या योजनेसाठी केली आहे.

इंदिरा आवास योजना

एप्रिल, 1989 पासून इंदिरा आवास योजनाजवाहर रोजगार योजनेची उपयोजना म्हणून राबविली जात होती. दि. 1.1.1996 पासून केंद्र शासनाने या योजनेला स्वतंत्र दर्जा दिला आहे. आता ही योजना राज्यात स्वतंत्ररित्या राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या निधीच्या उपलब्धतेची पध्दत 75 टक्के केंद्रशासन व 25 टक्के राज्यशासन अशी आहे.

दिनांक 1.4.2013 पासून टिकाउ व मजबूत स्वरुपाची घरे बांधून देण्यासाठी केंद्र शासनाने प्र्रती घरकुल रक्कम रु. 70,000/- केलेले असून त्या अनुषंगाने राज्य शासनास (25%) प्रति घरकुल अनुदान देय ठरते. दिनांक 1.4.2013 पासून राज्य शासनाने आपल्या अतिरिक्त हिश्श्यात बदल करून लाभधारकांच्या रू.5,000/- मजूरी आकारासह प्रति घरकुलाची ेंकिंमत रु. 1,00,000 केलेला आहे. त्याची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे.

अ.	केंद्रशासनाचा हिस्सा(75 टक्के)	रु. 52,500 /-
ब.	राज्य शासनाचा हिस्सा (25 टक्के)	रु. 17,500/-
क.	राज्य शासनाचा अतिरिक्त हिस्सा प्रति घरकुल	रु. 25,000/-
ड.	मंजूरीच्या स्वरुपात लाभार्थ्यांचा हिस्सा	रु. 5,000 /-
	एकूण	रु. 1,00,000/-

या योजनेसाठी सन 2014-15 या वित्तीय वर्षाकरिता आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) अंतर्गत रु. 148.63 कोटी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना (OTSP) अंतर्गत 41.89 कोटी असा एकूण रु. 190.52 कोटी एवढा नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे.

पाटबंधारे

राज्यातील आदिवासींचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. आदिवासी क्षेत्रामध्ये असलेल्या सिंचनाच्या सोयी अद्याप अपुऱ्या आहेत. पाटबंधारे प्रकल्पांचे पाणलोट क्षेत्र बहुतकरुन सपाट जमिनीवर असते आणि आदिवासी लोक मुख्यत्वे करुन डोंगराळ भागामध्ये राहतात. त्यामुळे या पाटबंधार प्रकल्पांचा बहुतांश फायदा आदिवासी व्यतिरिक्त अन्य जमिनधारकांना मिळतो. राज्याच्या शेती उत्पादनामधील वाढ ही राज्यातील सिंचनाच्या वाढत्या सोयीवर अवलंबून आहे. मोठया व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांसून आदिवासींना मिळणारा लाभ कमी असल्याने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामधील लहान पाटबंधाऱ्याच्या कामांना अधिकधिक प्राधान्य देण्यात येतेे.

राज्यस्तर योजनेतील क्षेत्रामधील पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे जलसंपदा विभागाकडून केली जातात. 250 हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचनक्षमता असलेले प्रकल्प या योजनेखाली समाविष्ट आहेत. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात राज्यस्तर योजनेमध्ये 9 मध्यम व 75 लहान पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. राज्यस्तर योजनेतील प्रकल्पांसाठी आदिवासी उपयोजनेतून सन 2014-15 या वर्षाकरिता रु.12923.47 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आलेली आहे

अ.क्र.		नियतव्ययरुपये लाखांत
1.	स्टेटपूल (महामंडळ)	1100.00
2.	लघुपाटबंधारे जिल्हास्तर योजना	3023.47
3.	लघुपाटबंधारे राज्यस्तर योजना	9800.00
	एकूण	12923.४७

विद्युत विकास

नंदूरबार जिल्हयात विद्युतीकरण न झालेल्या वाडी / वस्त्यांचे विद्युतीकरण करणे.

नंदूरबार जिल्हयात विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत सप्टेंबर 2012 पर्यन्त करण्यात आलेल्या कामांचा तपशिल खालीलप्रमाणे :

अ.क्र.	विवरण	एकक	उद्दिष्टे	साध्य
1	उच्चदाब वाहिनी	किमी	367.7	68.38
2	लघुदाब वाहिनी	किमी	392.62	191.96
3	63 केव्हीए रोहित्रे	संख्या	206	105
4	गावे	संख्या	22	11
5	वाडी/पाडे	संख्या	216	170
6	33/11 केव्ही रोहित्राची क्षमता वाढविणे	संख्या		3
7	उपकेंद्राचे आर ऍण्ड एम कामे	संख्या		2

सदर कामांकरिता रु. 25.37 कोटी इतका खर्च झाला असून मार्च 2013 पर्यन्त रु. 10.38 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. वर्ष 2011-12 करिता महाराष्ट्र शासनाने रु. 20.66 कोटी मंजूर केले असून त्यापैकी रु. 10.33 कोटी महावितरण कंपनीस अदा करण्यात आले आहेत. पैकी रु. 7.5 कोटीच्या कामांचे आदेश देण्यात आले असून त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	विवरण	एकक	उद्दिष्टे
1.	उच्चदाब वाहिनी	किमी	80.40
2.	लघुदाब वाहिनी	किमी	162.50
3.	63 केव्हीए रोहित्रे	संख्या	58
4.	गावे	संख्या	1
5.	वाडी/पाडे	संख्या	59

अपारंपारिक उर्जा साधने

नित्यनुतनशील उर्जा कार्यक्रम

महाराष्ट्रातील आदिवासी भागात आदिवासी जनतेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत अपारंपारिक उर्जा विषयक योजना राबविल्या जातात. त्याकरिता महाराष्ट्र शासनाकडून दरवर्षी महाउर्जास निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. राज्यातील आदिवासी जिल्हयात उपलब्ध निधीनुसार विविध उर्जा विषयक योजना राबविल्या जातात. या विकास कामासाठी रुपये 500.00 लाखाची तरतूद वित्तीय वर्ष 2014-15 मध्ये अपारंपारिक व नित्यनुतनशील उर्जा कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आली आहे.

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार सेन्सस क्रमांक असलेल्या व विद्युतीकरण न झालेल्या सर्व अति दुर्गम गावे/वाडया/वस्त्यांपैकी 300 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांचे/वाडयांचे/पाडयांचे विद्युतीकरण होऊ शकणार नाही. मात्र अशा गावांची विद्युतीकरणाची अत्यंत आवश्यकता आहे. म्हणून अशा गावांचे सर्वेक्षण करुन 300 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली गावे/वाडया/पाडे वस्त्या या ठिकाणी सदरची योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट आहे. वित्तवर्ष 2014-15 मध्ये 31 गावे व 37 पाडयांमध्ये सदरची योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.

विविध आश्रमशाळांमध्ये सपवन सौर संकरित संयंत्र आस्थापित करणे

राज्यातील आदिवासी व दुर्गम क्षेत्रात शासकीय आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहे आहेत. आदिवासी व दुर्गम भागात भारनियमनाच्या परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होता. त्यावर एक उपाय म्हणून ज्या ठिकाणी शक्य आहे. तेथील आश्रमशाळेत पवन सौर संकरित संयत्राव्दारे वीज निर्मिती करुन विजेची गरज काही प्रमाणात भागविण्यासाठी सदर योजना महाऊर्जाकडून राबविण्यात येते. आश्रमशाळा व वसतिगृहामध्ये सदर योजना राबविण्याचे लक्ष्य आहे. वित्तवर्ष 2014-15 मध्ये 10 आश्रमशाळा/वसतीगृह /ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सदरची योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.

ग्रामपंचायतीसाठी ऊर्जा कार्यक्षम पथदिवे योजना

गावातील पथदिव्यांसाठी बहुतांश साध्या बल्बचा वापर करण्यात येतो. त्यासाठी 100 वॅटचे बल्ब बसविले जातात. साध्या बल्बची ऊर्जा कार्यक्षमता अत्यंत कमी असल्यामुळे विजेचा अपव्यय होत असतो. तसेच त्यांचे आयुष्यमानही कमी असल्याने वारंवार दिवे बदलावे लागतात. म्हणून ऊर्जा कार्यक्षम पथदिवे ही योजना घेण्यात आली असून त्यामुळे 80 टक्के पर्यन्त विजेची बचत होऊ शकते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात ऊर्जा वापर व खर्चामध्येही बचत होते. सदर योजनेतंर्गत वित्तवर्ष 2014-15 मध्ये 5,000 पथदिवे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत

ग्रामोद्योग व लघुउद्योग

उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमात मार्गदर्शक शिबिरे व प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जातात. त्यामध्ये उद्योग/सेवा यांकरिता मार्गदर्शन देणे, जागेसंबंधी आवश्यक तरतूदी, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, निरनिराळे परवाने मिळविण्याच्या पध्दती विक्रीकरिता आवश्यक बाबी इत्यादीबाबत उपयुक्त माहिती दिली जाते. या योजनेमध्ये महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, मिटकॉन व उद्योग संचालनालयाने मान्यता दिलेल्या अशासकीय कुशल प्रशिक्षक संस्थांमार्फत खालीलप्रमाणे प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात येतात:-

उद्योजकता परिचय कार्यक्रम( 1 दिवसीय, अनिवासी )

एक दिवसाच्या परिचय कार्यक्रमात व्यवसायाची निवड, उद्योजकीय व्यक्तिमत्व विकास, व्यवसाय व्यवस्थापन, शासनाच्या विविध संस्था व अर्थसहाय्य देणा-या संस्था व यांच्यामार्फत राबविल्या जाणा-या योजनांची माहिती दिली जाते. प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम 600/- रुपये खर्च राहील.

उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (12 दिवसीय निवासी)

सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 दिवसांचे, निवासी व भोजन व्यवस्थेसह आहे. उद्योजकता परिचय कार्यक्रमात निवडलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना उद्योगाशी संबंधित कलागुणांचा विकास व माहिती मिळविण्याचा प्रशिक्षणात प्रामुख्याने समावेश आहे. प्रति प्रशिक्षणार्थी रु. 4000/- संस्थेस देण्यात येतात.

3.तांत्रिकप्रशिक्षण कार्यक्रम(15 दिवस ते 2 महिने अनिवासी)

या प्रशिक्षण कार्यक्रमात उत्पादन /सेवा उद्योगांशी निगडीत तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येते. हे प्रशिक्षण अनिवासी असून प्रशिक्षणार्थीस 15 दिवसांकरिता रु. 500/- आणि दरमहा 1000/- तसेच 2 महिन्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी रु. 2000/- विद्यावेतन देण्यांत येते तसेच प्रति प्रशिक्षणार्थीस रु. 3000/- संस्थेस देण्यात येतात.

वार्षिक योजना 2014-15 मध्ये उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनेकरिता आदिवासी उपयोजनेत रु. 49.42 लाख नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाची परिणामकारकता व व्याप्ती वाढविण्यासाठी व राज्य कौशल्य विकास कार्यक्रमाचे संलग्नीकरण करण्यासाठी सर्व प्रवर्गासाठी सुधारीत उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 2012 अंतर्गत प्रस्ताव शासनास या कार्यालयाचे पत्र दिनांक 14-09-2012 नुसार सादर करण्यात आलेला असून प्रति प्रशिक्षणार्थी सरासरी खर्च रु. 7500/- प्रमाणे प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार.

सुधारित बीज भांडवल सहाय्य

सुशिक्षित बेरोजगारांना बीज भांडवल अर्थसहाय्य देण्याची योजना 1972-73 पासून अंमलात आहे. बेरोजगार व्यक्तींना उद्योग, सेवा उद्योग आणि व्यवसाय याव्दारे स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले वित्तीय संस्थेकडील सहाय्य मिळविण्यासाठी वीज भांडवल उपलब्ध करुन देण्याचा या योजनेचा हेतू आहे.

वित्तीय संस्थांनी मंजूर केलेल्या प्रकल्पांच्या 15 टक्के बीज भांडवल दिले जाते. रु. 1 लाख पर्यन्तच्या प्रकल्पासाठी मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्टया कमकुवत अर्जदारांना बीज भांडवल 15 ते 22.50. टक्के पर्यन्त दिले जाते.

कर्जाची परतफेड 3 वर्षानंतर चार वार्षिक हप्त्यांमध्ये होते. याला अपवाद वाहन कर्जाचा आहे. जेथे परतफेड कर्जाच्या 6 महिन्यानंतर सुरु होते. सदर योजना जिल्हास्तरीय योजना म्हणून राबविली जाते व बिगर आदिवासी , विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजनेतंर्गत तरतूद प्राप्त होते. रु. 25 लाख पर्यन्त प्रकल्प सहाय्यासाठी पात्र आहे.

वार्षिक योजना 2014-15 मध्ये सुधारित वीज भांडवल योजनेकरिता आदिवासी उपयोजनेसाठी रु. 43.30 लाख नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना

राज्यातील ग्रामीण व निमशहरी भांगामध्ये सुक्ष्म व लघु उद्योगांना चालना मिळण्याच्या दृष्टीने या योजनेतंर्गत बीजभांडवल स्वरुपात वित्तीय सहाय्य पुरविले जाते. सदर योजना जिल्हास्तरीय योजना म्हणून राबविली जाते व बिगर आदिवासी, विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजनेतर्गत तरतूद प्राप्त होते.

या योजनेखाली 1 लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी असलेली सर्व गावे आणि ग्रामीण क्षेत्रे यांचा समावेश होतो. ज्या घटकांची कारखाना आणि यंत्रसामुग्रीमध्ये गुंतवणूक रु. 2 लाखापेक्षा जास्त नाही अशाच घटकांना बीज भांडवल सहाय्य दिले जाते. अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांसाठी 30 टक्के अथवा रु. 60,000 यापैकी कमी असेल ते वित्त सहाय्य केले जाते. या कर्जावर शासनातर्फे 4 टक्के व्याज आकारले जाते आणि कर्जाची परतफेड 7 वर्षात करावयाची आहे.वार्षिक योजना 2014-15 मध्ये जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजनेकरिता आदिवासी उपयोजनेसाठी रु. 13.95 लाख नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

परिवहनव दळणवळण

रस्तेविकास

आदिवासी लोकांचा झपाटयाने विकास करण्याच्या दृष्टीने आदिवासी क्षेत्रामध्ये दळणवळण सुविधा अत्यंत महत्वाची व आवश्यक आहे. योग्य रस्ते नसल्यामुळे आदिवासी लोकांना आरोग्य केंद्र, बाजार केंद्र, शैक्षणिक केंद्र इत्यादी आवश्यक सेवांचा लाभ घेता येत नाही. दळणवळणासाठी रस्ते असल्यास पुढील गोष्टी उपलब्ध होतात.

प्राथमिक शिक्षणानंतरच्या शिक्षणाच्या सुविधा, आरोग्यविषयकय सुविधा आणि रोजगार सुविधा प्राप्त करुन घेतात येतात.
अत्यावश्यक वस्तु त्या भागामध्ये आणता येतात आणि स्थानिक उत्पादित वस्तु बाहेर विक्रीसाठी नेता येतात.
वेतनी रोजगार मिळतो आणि
लवकरात लवकर गाऱ्हाणी दूर करण्याच्या दृष्टीने शासनाशी थेट संपर्क साधता येतो आणि लोकांमधील जागृती वाढीस लागते.

2014-15 या वर्षासाठी रु.50046.08 लाख एवढ़या नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे. हा नियतव्यय जिल्हा मार्ग, पोच रस्ते, आणि जोडरस्ते इ.साठी देण्यात आलेला आहे. तसेच

2014-15 या वर्षाकरिता आदिवासी उपयोजनेमध्ये रस्तेविकास या उपविकास क्षेत्रासाठी पुढीलप्रमाणे नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे.

अ.क्र.	बाब	व्यय(रुपयेलाखांत)
1.	राज्यस्तरीययोजना	20000.00
2.	रस्ते (ग्रामविकासविभाग)	5000.00
3.	गृहपरिवहन	500.00
4.	जिल्हामार्ग (किमानगरजाकार्यक्रमाव्यतिरिक्त)	14414.20
5.	जिल्हामार्ग (किमानगरजाकार्यक्रम)	9238.31
6.	आदिवासीवस्त्यांसाठीजोडणारेरस्ते	209.98
7.	डोगराळक्षेत्रामध्येसाकव (फूटब्रिज) बांधणे	648.05
8.	आश्रशाळांनाजोडरस्ते	35.54
9.	प्राथमिकआरोग्यकेंद्रांना उपकेंंद्रानाजोडरस्ते	0.00
10.	एकूण	50046.08

आरोग्य

सार्वजनिक आरोग्य

आदिवासी भागात भूप्रदेश दुर्गम असतो व दळणवळणाची साधने कमी असतात. या भागात त्यामुळे वेळीअवेळी व पुरेशा प्रमाणात आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देता येत नाही. तसेच आदिवासी भागातील जनतेच्या राहणीमानाचा दर्जा कमी होत असून त्यांचे अज्ञान, मागासलेपणा, कुपोषण, निरक्षरता, जंतु संसर्ग इत्यादीमुळे आदिवासी भागात वेगवेगळया रोगांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन, आदिवासी भागात इतर विकासाबरोबरच आरोग्य सेवा वेळेवर व प्रभावीपणे पुरविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात तातडीने आरोग्य सुविधा पुरविण्याकरिता भारत सरकारने आदिवासी भागातील आरोग्य संस्था स्थापन करण्याचे नियम शिथील केले आहेत. सुधारित मानके खालीलप्रमाणे आहेत.

अ.क्र.	संख्या	लोकसंख्यानिकष
		बिगर आदिवासी क्षेत्र	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र
1.	उपकेंद्र	5,000	3,000
2.	प्राथमिक आरोग्य केंद्र	30,000	20,000
3.	सामूहिक आरोग्य केंद्र
(अ)	भारत सरकार	1,20,000	80,000
(ब)	राज्य शासन	1,50,000	1,00,000

वरील संख्याखेरीज स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता विखुरलेली लोकवस्ती असणाऱ्या डोंगराळ व दुर्गम प्रदेशात प्राथमिक आरोग्य पथके (छोटी प्राथमिक आरोग्य केंद्र) आणि फिरती आरोग्य पथके देखील स्थापन करण्यात आलेली आहेत.

आदिवासी क्षेत्रात सध्या खालीलप्रमाणे आरोग्य सुविधा उपलब्ध आहेत.

अ.क्र.	आरोग्यसुविधा	संख्या
1.	ग्रामीण रुग्णालये	67
2.	प्राथमिक आरोग्य केंद्रे	321
3.	प्राथमिक आरोग्य पथके (मिनी पी.एच.सी.)	100
4.	फिरती आरोग्य पथके	56
5.	उपकेंद्रे	2037

2014-15 मधील आदिवासी उपयोजनेचे मुख्य काम म्हणजे उपकेंद्रे इमारतींच्या बांधकामाच्या कार्यक्रमाला गती देणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्राची चालू असलेली कामे पूर्ण करणे आणि आदिवासी भागातील 1472 दुर्गम गांवाना प्राथमिक आरोग्य पथके, फिरती आरोग्य पथके, प्राथमिक आरोग्य युनिटे (लहान प्राथमिक आरोग्य केंद्रे) इत्यादींच्या स्वरुपात पुरेशा आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्याच्या कार्यक्रमांची प्राथम्य तत्वावर अंमलबजावणी करणे हे असेल. 2014-15 मध्ये आदिवासी उपयोजनेतील प्रस्तावित योजनांचे ठळक वर्णन खालीलप्रमाणे आहे.

राज्यस्तरीय योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान राज्य आरोग्य संस्थांना सहायक अनुदान:- या योजनेखाली 2014-15 मध्ये रु.100.00 लाख एवढया रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
जीवनदायी आरोग्य योजना, आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील लोकांना वैद्यकिय मदत :- या योजनेखाली 2014-15 मध्ये रु.200.00 लाख एवढया रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना:- या योजनेखाली 2014-15 मध्ये रु.2000.00 लाख एवढया रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे.

जिल्हास्तरीय योजना

राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन कार्यक्रम :- आदिवासी भागात ही योजना एक जिल्हास्तरीय योजना म्हणून राबविण्यात येते. या योजनेसाठी 2014-15 मध्ये रु.1381.79 लाख एवढया रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
पल्स पोलिओ प्रतिक्षम कार्यक्रम :- भारत सरकारने इ.स.2000 सालापर्यंत पोलिओ निर्मूलन करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार राज्यात 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांसाठी भरीव प्रमाणात एक पोलीओ प्रतिक्षम मोहीम हाती घेण्यात आली होती. पोलीओच्या लसीकरणासाठी व सामूहिक शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची भारत सरकारने तरतूद केली आहे. तथापि, सामुग्री व पुरवठा स्थानिक स्तरावरील शिक्षण इत्यादीसाठीचा खर्च राज्य शासनाने सोसावयाचा आहे. ही मोहिम परत राबविण्याकरिता 2014-15 मधील आदिवासी उपयोजनेत रु.14.10 लाख एवढया रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
ग्रामीण रुग्णालयातील व प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आंतररुग्णांना आहार सुविधा पुरविणे :- आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात व ग्रामीण रुग्णालयात आंतररुग्ण म्हणून दाखल केलेले रुग्ण एक दिवसही राहत नाहीत. कारणे तेथे आहार सुविधा उपलब्ध नसते. असे रुग्ण वैद्यकिय सल्ल्याशिवाय तेथून निघून जातात किंवा त्याबाबत संस्थेच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना सूचना न देता पळ काढतात, असा अनुभव आहे. म्हणून या प्रयोजनासाठी 2013-14 च्या आदिवासी उपयोजनेत अनुक्रमे रु.621.84 लाख व रु.86.60 लाख एवढया रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.
अति संवेदनशील क्षेत्रासाठी 1997-98 मध्ये मंजूर केलेल्या योजना :- अति संवेदनशील आदिवासी प्रकल्पांतर्गत जिल्हयात शासनाने रेस्क्यू कॅम्प व्यतिरिक्त मेळघाट पॅटर्न प्रमाणे नवीन योजना 1997-98 मध्ये मंजूर केलेल्या आहेत. मेळघाट पॅटर्न अंतर्गत राज्यातील अति संवेदनशील आदिवासी क्षेत्रात आरोग्यविषयक व पोषणविषयक खालीलप्रमाणे योजना राबविण्यात येतात. सदर योजना 1997-98 पासून राज्यातील 5 अति संवेदनशल आदिवासी जिल्हयात राबविण्यात येत होत्या. सदर कार्यक्रम सन 2003-04 पासून राज्यातील सर्व 15 आदिवासी जिल्हयात राबविण्यात येत आहे. सन 2014-15 साठी सदरहू योजनांसाठी खालीलप्रमाणे नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे

रु.लाखांत)

अ.क्र.	योजना	कालावधी	जिल्हा	मंजूरनियतव्यय
1	2	3	4	5
1.	अति संवेदनशील आदिवासी क्षेत्रासाठी	वर्षभर	एकूण 15
	विशेष आरोग्य सेवा पुरविणे		आदिवासी जिल्हे	2738.38
2.	दाईच्या मासिक सभा	वर्षभर	--*--	30.16
3.	ग्रामीण रुग्णालयांच्या औषधी अनुदानात वाढ	वर्षभर	--*--	1669.21

दृष्टीदानयोजना

या योजनेसाठी सन 2014-15 साठी रु.535.75 लाख एवढा नियतव्ययराखून ठेवण्यात आला आहे. या योजनेनुसार मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया केलेल्या रुग्णांना मोफत चष्मे देण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (पीएचसी)

सामूहिक आरोग्य केंद्रे संदर्भ सेवा देणारी प्रथम स्तरावरील संस्था आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधून रुग्ण पाठविले जातात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व सामूहिक आरोग्य केंद्राच्या कामाचे स्वरुप पूर्णपणे वेगवेगळे आहे. सामूहिक आरोग्य केंद्रामध्ये व उपचारात्मक सेवो पुरविल्या जातात. तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गांवासाठी प्रतिबंधात्मक सेवा पुरविल्या जातात. सामूहिक आरोग्य केंद्राची स्थापना खालीलप्रमाणे केली जाते.

प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे श्रेणीवर्धन किंवा
नगर परिषदांचे दवाखाने ताब्यात घेऊन किंवा
नवीन ठिकाण

उपकेंद्रे (एससी)

आदिवासी उपयेाजना क्षेत्रात 2023 इतकी उपकेंद्रे या आधीच सुरु करण्यात आली आहेत. आरोग्य संरचना व आरोग्य जाळे निर्माण करण्याकरिता भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार बहुतांश आरोग्य उपकेंद्रे भाडेपट्टीच्या तत्वावर उभारण्यात येतात. त्याचप्रमाणे उपकेंद्राची बांधकामे हाती घेण्यात आली आहेत. आरोग्य उपकेंद्राच्या बांधकामासाठी रु.1006.24 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद 2014-15 या वर्षासाठी करण्यात आली आहे. आरोग्य उपकेंद्राच्या स्थापनेकरिता 2014-15 मध्ये रु.253.80 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे/ग्रामीण रुग्णालये

आदिवासी क्षेत्रातील आरोग्य उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ग्रामीण रुग्णालयाच्या स्थापनेसाठी तसेच बळकटीकरण करणे व बांधकामासाठी आदिवासी उपयोजनेतून नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात येतो.

नवीन ग्रामीण आरोग्य संस्थास्थापनेकरिता खर्च खालीलप्रमाणे येतो.

अ.क्र.	बाब	ग्रामीणरुग्णालय	प्राथमिकआरोग्य केंद्रे	उपकेंद्रे
1.	आवर्ती खर्च	34.42	14.28	2.22
2.	अनावर्ती खर्च	10.00	6.00	0.06
3.	भांडवली खर्च	165.00	85.00	5.00
	एकूण	209.45	105.28	7.28
	म्हणजेच	210.00	106.00	8.00

भांडवली खर्च एकाच वेळेस करावा लागत नसला तरी तो प्रत्येक संस्थांच्या प्रकरणी तीन वर्षात विभागला जातो. प्रत्येक नवीन आरोग्य संस्थेच्या स्थापनेसाठी खालीलप्रमाणे नियतव्ययाची आवश्यकता असते.

अ.क्र.	संस्था	पहिलेवर्ष	दुसरेवर्ष	तिसरेवर्ष
1.	ग्रामीण रुग्णालये	30.00	61.00	62.00
2.	प्राथमिक आरोग्य केंद्रे	12.00	25.00	25.00
3.	उपकेंद्रे	1.60	1.70	1.70

सन 2014-15 या वर्षासाठी अनुक्रमे

ग्रामीण रुग्णालये स्थापन करण्यासाठी रु.576.00 लाख
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे स्थापन करण्यासाठी रु.0.30 लाख
आरोग्य उपकेंद्राची स्थापना करण्यासाठी रु.253.80 लाख एवढा नियतव्यय आदिवासी उपयोजना अंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बळकटीकरण करणे यासाठी रु.420.62 लाख व आरोग्य उपकेंद्राची देखभाल व दुरुस्ती यासाठी रु.814.40 लाख एवढा नियतव्यय आदिवासी उपयोजना 2014-15 या वर्षी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
आरोग्य संस्थांना औषधी अनुदाने :- सध्या औषधांच्या किंमती मोठया प्रमाणावर वाढलेल्या आहेत आणि आदिवासी क्षेत्रात प्रामुख्याने तालुका मुख्यालयातील औषधांच्या दुकानात ती औषधे उपलब्ध असतात. तसेच आदिवासी समाजाची क्रयशक्ती देखील फारच कमी असते. ही बाब विचारात घेऊन अशा संस्थांना औषधांचा पुरवठा करण्यासाठी पुरवठा दर वाढविणे आवश्यक होते.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात सध्याच्या औषधी अनुदानात खालीलप्रमाणे वाढ करण्यात आली आहे व त्याप्रमाणे सन 2014-15 मध्ये या आरोग्य संस्थांना एकूण रु.3091.73 लाख नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

(रु.लाखांत)

अ.क्र.	संस्था	जुनादर	सुधारितदर	वाढ	मंजूरनियतव्यय
1.	उपकेंद्रे	6,000/-	8,000/-	2,000/-	534.91
2.	प्राथमिक आरोग्य केंद्रे	60,000/-	80,000/-	20,000/-	887.61
3.	ग्रामीण रुग्णालये	2,00,000/-	3,00,000/-	1,00,000/-	1669.21
4.	एकूण	-	-	-	3091.73

प्राथमिक आरोग्य केंद्र व आरोग्य उपकेंद्राच्या बांधकामासाठी अनुक्रमे रु.2499.31 लाख व रु.1006.24 लाख एवढा निधी 2014-15 या वर्षीच्या आदिवासी उपयोजनेत उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर बांधकामाच्या जिल्हा योजनेबाबत अनुशेष दूर झालेला असल्यामुळे ग्रामीण आरोग्य संस्थांच्या बांधकामास अनुशेषांतर्गत नियतव्यय ठेवण्यात आलेला नाही.अशारितीने या महत्वाच्या उप विकासशीर्षासाठी सन 2014-15 च्या आदिवासी उपयोजनेत जिल्हास्तरीय योजनेसाठी रु.23248.63 लाख व राज्यस्तरीय योजनेसाठी रु.2500.00 लाख अशी एकूण रु.25748.63 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.

वैद्यकियशिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग

आश्वासन पूर्तीचा एक भाग म्हणून दूरच्या ग्रामीण विशेषत: आदिवासी क्षेत्राच्या विकासासाठी शासनाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रुग्णालयांशी संलग्न अशी ग्रामीण आरोग्य केंद्रे काही आदिवासी क्षेत्रात स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. सन 2014-15 मध्ये वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग या उपक्षेत्रांतर्गत रु.160.50 लक्ष इतका नियतव्यय राखून ठेवला आहे

शिक्षण

प्राथमिकशिक्षण

1986 च्या शिक्षणविषयक राष्ट्रीय धोरणात मान्य करण्यात आले की, आदिवासी लोक हे शिक्षणाच्या क्षेत्रात उर्वरित लोकसंख्येच्या तुलनेने नि:संशयपणे फारच मागे आहेत.इतर शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी मोफत शिक्षण, पाठयपुस्तके, गणवेष, लेखनसामुग्री, विद्यावेतन इत्यादीचा लाभ घेतात. आदिवासी मुलींना वरील सुविधांशिवाय उपस्थिती भत्ताही देण्यात येतो.महाराष्ट्र शासनाने विशेष प्रयत्नांचे क्षेत्र म्हणून आदिवासी शिक्षणाचा विचार केलेला आहे, हे नमूद करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात आश्रमशाळांनी आदिवासी शिक्षणासाठी फार मोठे कार्य केले आहे. आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शिक्षणाशिवाय भोजन, निवास, पाठयपुस्तके, गणवेष इत्यादीच्या स्वरुपात बऱ्याचश्या सुविधा व प्रोत्साहनाची तरतूद करण्यात येते.आदिवासी क्षेत्रामध्ये शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी ज्या महत्वाच्या योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहेत, त्या खालीलप्रमाणे आहेत:-

1). प्राथमिकशाळा इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास प्राधिकरणास अनुदान

प्राथमिक शिक्षण ही स्थानिक संस्थाची जबाबदारी आहे. म्हणून पुरेशा शाळा इमारतीचे बांधकाम करणे ही सुध्दा त्यांची जबाबदारी आहे. तथापि, असे निदर्शनास आले आहे की, शाळा इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी स्थानिक संस्थांकडे पुरेशी साधनसंपत्ती नाही. त्यामुळे बऱ्याच शाळा शैक्षणिक स्वास्थ्य व आरोग्यविषयक दृष्टीकोनातून अयोग्य आहेत. योग्य इमारती नसल्यामुळे कित्येक शाळा, मंदिरे, चावडया किंवा भाडयाच्या जागामध्ये भरविण्यात येतात. स्थानिक संस्थांना मदत करण्यासाठी राज्य शासन 1962 पासून प्राथमिक शाळा इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदान मंजूर करीत आहेत. तथापि, प्राथमिक शाळा इमारतीचे बांधकाम करण्याकडे जिल्हा परिषदा योग्य प्रकारे लक्ष देत नाही असे दिसून येते. खडूफळा मोहिम योजनेखाली आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील प्राथमिक शाळांचे दोन वर्ग खोल्यांचे युनिट व एक वर्ग खोली यांचे बांधकाम करावयाचे आहे. सदर योजनेमधील समाविष्ट खर्चाच्या अंदाजे 60 टक्के पर्यंतचा खर्च केंद्रीय सहाय्यीत जवाहर रोजगार योजनेमधून आणि उर्वरित खर्च शालेय शिक्षण विभागाने स्वत:च्या निधीतून करावयाचा आहे.

2).नैसर्गिकवर्ग वाढीनुसार प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्त्या

शिक्षण विभागाच्या चालू अटी व शर्तीनुसार प्राथमिक शाळेमध्ये 40 विद्यार्थ्यांकरिता एक शिक्षक, 41 ते 80 विद्यार्थ्यांकरिता दोन शिक्षक, 81 ते 120 विद्यार्थ्यांकरिता तीन शिक्षक नियुक्त करण्यात येतात. तथापि, केंद्र शासनाच्या निर्देशनुसार एक शिक्षकी प्राथमिक शाळा द्विशिक्षकी करण्यासाठी विद्यार्थी संख्या 1 ते 80 करिता दोन शिक्षक सन 2008-09 पासून देण्याचे निकष आहेत.

माध्यमिक शिक्षण

महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षण हे सर्वसाधारणपणे खाजगी संस्थामार्फत चालविले जाते व अनुदानपात्र संस्थांना विहित सूत्रानुसार अनुदान दिले जाते. सुधारित अनुदान सूत्रानुसार 1994-95 पर्यंत परवानगी दिलेल्या माध्यमिक शाळांना 100 टक्के अनुदान प्राप्त होते. विना अनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्रारंभीच्या शाळांना खालीलप्रमाणे सुधारित अनुदान सूत्रानुसार प्रथम चार वर्ष अनुदान नाही. पाचव्या वर्षी 20 टक्के, सहाव्या वर्षी 40 टक्के अनुदान देण्यात येते.

आदिवासी उपयोजनांतर्गत शाळांना आणि मुलींच्या शाळांना चौथ्या वर्षापासून 100 टक्के अनुदान प्राप्त होते. अनुदानित शाळांना खालील वित्तीय मर्यादेपर्यंत प्रमाणंकानुसार अनुदान प्राप्त होते.

100 टक्के अनुदान रु.9.50 लक्ष (अंदाजे)
80 टक्के अनुदान रु.7.60 लक्ष (अंदाजे)
60 टक्के अनुदान रु.5.70 लक्ष (अंदाजे)
40 टक्के अनुदान रु.3.80 लक्ष (अंदाजे)
20 टक्के अनुदान रु.1.90 लक्ष (अंदाजे)

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदानास पात्र ठरलेल्या पाचव्या वर्षीच 100 टक्के अनुदान दिले जाते.

1). इयत्ता1 ली ते 2 री मध्ये शिकत असणाऱ्या आदिवासी मुलांसाठी शिक्षणोपयोगी साहित्य तयार करणे (राज्य योजना)

आदिवासी लोक बऱ्याचशा पोटभाषा बोलत असल्यामुळे एका विशिष्ट पोटभाषेत शिकविणे शिक्षकांना आणि शिकणाऱ्यांनाही फारच कठीण जाते. म्हणून इ.3 रीसाठी आदिवासी बोलीभाषेत निदेश पुस्तके तयार करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

2). साक्षरतामोहिम(राज्य योजना)

नवीन शैक्षणिक धोरण 1986 अन्वये निरक्षरता निर्मूलनाची कार्यपध्दती यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी राष्ट्रीय साक्षरता प्रचारक संघटना स्थापन करण्यात आली. या यंत्रणेने "संपूर्ण साक्षरता मोहिम' विशिष्ट क्षेत्रामध्ये राबविण्यासाठी सविस्तर अशी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत. संपूर्ण साक्षरता मोहिम राज्यातील सर्व जिल्हयातून टप्प्याटप्याने राबविण्यात आली आहे

राष्ट्रीय साक्षरता प्रचारक संघटना/भारत सरकार यांनी ठरविलेल्या आर्थिक आकृतिबंधानुसार साक्षरतेचे शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक प्रौढामध्ये रु.65/- आणि साक्षरोत्तर शिक्षण घेणाऱ्यां प्रौढामागे रु.40/- असा दर ठरविलेला आहे. एकूण साक्षरता मोहिमेच्या प्रकल्पांतर्गत अपेक्षित खर्चाच्या 2/3 वाटा केंद्र शासन व 1/3 वाटा राज्य शासन असा आहे. आदिवासी भागात केंद्र शासनाचा हिस्सा 4/5 व राज्याचा 1/5 असा आहे.शिक्षण या उपविकास शिर्षांतर्गत येणाऱ्या बहुतांश योजना योजनेतर झाल्यामुळे सन 2014-15 साठी रु.3699.56 लाख इतकाच निधी मागणीनुसार ठेवण्यात आला आहे.

तंत्रशिक्षण

राज्याने सुधारित तंत्रज्ञान आणि तंत्रविषयक व व्यवस्थापकीय मनुष्यबळाचा योग्य पुरवठा याद्वारे तंत्रशिक्षण पध्दतीची पुनर्रचना केलेली आहे. तंत्रविषयक शिक्षणाचे नियोजन हे भविष्यकालीन तंत्रज्ञानविषयक विकास आणि सामाजिक संदर्भ यावर आधारीत आहे. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात +2 स्तरावर शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण करणे आणि शालांतपूर्व व्यवसाय शिक्षण सुविधांचा विकास यावर जोर देण्यात आला आहे. या क्षेत्रासाठी 2014-15 या वर्षात रु.2445.35 लाख एवढया व्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे. योजनावर तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

1. द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम

उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या स्तराच्या शिक्षणाकडे जाण्याच्या प्रवृत्तीपासून परावृत्त करणे व उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगार मिळविण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त असे शिक्षण देणे हा +2 स्तरावरील व्यावसायिक शिक्षणाचा मूळ हेतू आहे. या योजनेअंतर्गत (1) तंत्रविषयक (2) वाणिज्यविषयक (3) शेतीविषयक (4) अन्नतंत्रविषयक (5) मत्स्यविषयक आणि (6) अर्धवैद्यकिय अशा वेगवेगळया एकूण 18 विषयांचे अभ्यासक्रम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांनी तयार केले आहेत.

2. किमान कौशल्यावर आधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम

केंद्र शासनाने 1986 मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केल्यानुसार +2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण करण्यावर भर देण्यात यावा, या धोरणानुसार 1988-89 या शालेय वर्षापासून राज्यामध्ये कौशल्यावर आधारीत (1) तंत्र (2) वाणिज्य (3) शेतीविषयक (4) अन्नतंत्रविषयक (5) मत्स्यविषयक आणि (6) अर्धवैद्यकिय अशा 6 गटातील एकूण 27 कौशल्यावर आधारीत व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु आहेत. आठव्या व नवव्या पंचवार्षिक योजनेत यासाठी प्रति युनिट रु.1.00 लाख यंत्रसामुग्री व रु.1.00 लाख बांधकामासाठी केंद्र शासनाकडून दिले आहेत.

ही योजना चालू असल्यापासून आदिवासी क्षेत्रातील 2 शासकीय व 64 खाजगी कनिष्ठ महाविद्यालयात आतापर्यंत ती लागू करण्यात आली आहेत. आदिवासी उपयोजनेत 2014-15 या वर्षात या योजनेसाठी रु.13.60 लाख एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

3. शांलांतपूर्व व्यावसायिक शिक्षणात सुविधांची वाढ करणे

राज्यात आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 13 शासकीय तंत्र विद्यालये/केंद्र 3684 विद्यार्थी एवढया प्रवेश क्षमतेसह चालवण्यात येत आहत. आदिवासी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना पूर्व टप्प्यात तंत्र शिक्षणाचा लाभ होण्यासाठीच केवळ या केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर संस्थामधील असलेली यंत्रसामुग्री, त्रुटी व अपूर्ण बांधकामे पूर्ण करण्यासाठी वार्षिक योजना 2014-15 या वर्षात आदिवासी उपयोजनेसाठी रु.2431.40 लाख एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

4. महाराष्ट्रराज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाचे मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करणे या योजनेसाठी आदिवासी उपयोजना 2014-15 साठी रु.0.35 लाख एवढा नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे.

क्रीडाव युवक कल्याण

शारिरिक शिक्षण व क्रीडा हे आपल्या देशाच्या शिक्षण पध्दती अविभाज्य भाग बनले आहेत. नववे एशियाड 1982 नंतर खेळाडूंना आधुनिक सुविधा उपलबध करुन देऊन देशात क्रीडा व खेळ यांना उत्तेजन देण्यासाठी सततची मागणी आहे. आदिवासी लोकांमध्ये खेळांविषयी विशेषत: जे ज्या वातावरणात राहतात, त्यामुळे नैसर्गिक सहज प्रवृत्ती असते. याबाबत आपला असा अनुभव आहे की आदिवासी लोक हे धावणे, प्रस्तरारोहण, पर्वतारोहण, उडया मारणे, तिरंदाजी इ.सारख्या खेळामध्ये तरबेज असतात. आणि त्यांच्या खेळाचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जाऊ शकतो. म्हणून खेळांना प्रोत्साहन व ते लोकप्रिय करणे व खेळाविषयी त्यांच्यामध्ये नैसर्गीक सहज प्रवृत्तीचा विकास करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन त्यांना आवश्यक त्या खेळांच्या सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे. सन 2014-15 या वर्षासाठी क्रीडा व युवक कल्याण या उपशिर्षासाठी रु.925.19 लाख (टीएसपी रु.698.89 लाख व ओटीएसपी रु.226.30 लाख) एवढ्या नियतव्ययाची तरतूद करण्यता आली आहे. या क्षेत्रात समाविष्ट मुख्य योजना खालीलप्रमाणे आहेत.

प्रत्येक गांवात व्यायामशाळा व क्रीडांगण विकास

खेळ व क्रीडा यांचा मूळापासून विकास करण्यासाठी आणि खेळांच्या किमान सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य शासनानातर्फे प्रत्येक गांवात व्यायामशाळा व क्रीडांगणे तयार करण्यासाठी जास्तीत जास्त रु.1.00 लाख किंवा अंदाजित खर्चाच्या 80 टक्के यापैकी कमी असेल इतके वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. यासाठी आदिवासी उपयोजनेत सन 2013-14 मध्येे रु.0.01 लाख (टिएसपी रु.0.00 लाख व ओटिएसपी रु.0.01 लाख) एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.

क्रीडांगणाचा विकास व तालुका पातळीवरील क्रीडांगणाचे बांधकाम

आदिवासी क्षेत्रातील शैक्षणिक संस्था, नोंदणीकृत स्वेच्छा संस्थांना 200/400 मीटर धावपट्टी, विविध खेळांची क्रिडांगणे तयार करणे, भांडार खोली यांच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी जास्तीत जास्त रु.2.00 लाख किंवा अंदाजे खर्चाच्या 90 टक्के यापैकी कमी असेल इतके वित्तीय सहाय्य म्हणून दोन हप्त्यात देण्यात येते. यासाठी सन 2014-15 मध्ये आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी रु.240.81 लाख व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी रु.68.98 लाख अशी एकूण रु.309.79 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.

व्यायामशाळांचा विकास

या योजनेंतर्गत व्यायामशाळांसाठी व्यायाम साहित्य खरेदी करणे, व्यायामगृह बांधणे यासाठी आदिवासी भागातील प्रत्येकी जास्तीत जास्त रु.2.00 लाख इतके किंवा अंदाजित खर्चाच्या 90 टक्के यापैकी कमी असेल इतके अनुदान एका हप्त्यात देण्यात येते. संबंधित संस्थांना त्यांचा स्वत:चा हिस्सा म्हणून तेवढीच हिश्याची वर्गणी द्यावी लागेते. यासाठी सन 2014-15 मध्ये आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी रु.363.00 लाख व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योपयोजनेसाठी रु.124.94 लाख अशी एकूण रु.487.94 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.

माज सेवा शिबिरांचे आयोजन

युवा शक्तींना विधायक वळण लावण्यासाठी नेतृत्व गुण विकसित करण्यासाठी तरुणांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. या योजने अन्वये स्वेच्छा युवक क्लबना समाजसेवा शिबिराचे आयोजन करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. या शिबिरांना एकूण खर्चाच्या 50 टक्केपर्यंत किंवा कमाल रु.25,000/- पर्यंत यापैकी जे कमी असेल तेवढे वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. यासाठी सन 2014-15 च्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी रु.39.04 लाख व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी रु.17.92 लाख अशी एकूण रु.56.96 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.

ग्रामीण /शहरी क्षेत्रातील स्वयंसेवी संघटनांना वित्तीय सहाय्य

15 ते 35 वयोगटातील तरुण हा लोकसंख्येतील मोठा घटक आहे. त्यांचे सुप्त सामर्थ्यही खूप मोठे आहे. त्याचा वापर चांगल्या कामासाठी करुन घेणे सहज शक्य आहे. म्हणून ग्रामीण भागातील स्वयंसेवी युवा मंडळ/ संघटनांना जास्तीत जास्त रु.25,000/- किंवा अंदाजित खर्चाच्या 50 टक्के इतके वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. यासाठी सन 2014-15 मध्ये आदिवासी उपयोजना क्षेत्रासाठी रु.55.04 लाख व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रासाठी रु.14.45 लाख अशी एकूण रु.69.49 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.

ग्रामीणपाणीपुरवठा

(एक) ग्रामीण पाणीपुरवठा

महाराष्ट्रातील लोकसंख्यपेैकी बरेच लोक (61%) ग्रामीण भागातील 43,020 खेडयामध्ये राहतात. ग्रामीण भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा "20 कलमी कार्यक्रमांत" तसेच "राष्ट्रीय मूलभूत किमान सेवा" आणि "पंतप्रधान ग्रामोदय" या योजनेमध्ये समाविष्ट करुन केंद्र आणि राज्य शासनाने या कार्यक्रमाला प्राधान्य दिले आहे. हे साध्य करण्यासाठी गांवाची लोकसंख्या, भूप्रदेश आणि त्यांये स्त्रोत लक्षात घेऊन नळ पाणीपुरवठा, विंधनविहिरी आणि सध्या विहिरीद्वारे पाणीपुरवठयाच्या योजना राबविण्यात येतात.

संपूर्ण राज्यामध्ये फक्त चार महिने पावसाचे पाणी मिळते. उर्वरित आठ महिन्यात भूगर्भातील पाणी तसेच धरणे, नद्या आणि कालव्याद्वारे प्राप्त होणारे पाणी यांचा वापर करावा लागतो. भूगर्भातील पाण्याचा जास्त उपसा केल्यामुळे पाण्याचे स्त्रोत कोरडे पडतात आणि पाणी टंचाई निर्माण होते. यावर एकमेव उपाय म्हणजे गांव हा एक घटक मानून पाणवहाळ तत्वावर पाण्याचे संवर्धन करणे हा आहे. काही ठिकाणच्या नैसर्गिक जलाशयात क्षाराचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे आणि फलोराईड, आर्सेनिक किंवा इतर विषारी पदार्थांचे अतिरिक्त प्रमाण व जैविकदृष्टया दूषितपणामुळे पिण्यासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न जटील झाला आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता तुलनेने कायमस्वरुपी असलेल्या सर्व पाण्याच्या स्त्रोतांचा शोध शिकस्तीने करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे.

अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत पाणीपुरवठा व स्वच्छता कार्यक्रम राबविण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यासगटाने पुढीलप्रमाणे शिफारशी केलेल्या आहेत.
दहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंती न हाताळलेली गांवे/वाडया तसेच रासायनिक प्रदुषणामुळे पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्य निर्माण झालेली गांवे/वाडया प्राथम्याने हाताळावीत.
निकषामध्ये जास्त क्षमता निर्माण करण्यासाठी भांडवली खर्च तसेच खाजगी नळ जोडणीसाठी येणारा खर्च पूर्णत: लाभार्थींनी सोसावा.
पाणी पुरवठा कार्यक्रमा संदर्भातील जास्तीत जास्त निर्णय जेथे व्यावहारिक असेल तेथे ग्रामसभेच्या माध्यमातून घेण्यासाठी कायदेशीर व प्रशासकीय तरतूद करण्यात यावी.
जलस्त्रोत बळकटीकरण व पुनर्भरणाचा आणि पाऊस पाणी संकलन कार्यक्रम लोक सहभागातून मोठया प्रमाणात राबविण्यात यावा. यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्यात यावी.
भूजल कायदा 1993 अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना असलेले अधिकार काही अंशी ग्रामसभेला देण्यासंबंधात भूजल कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्यात यावी.
योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी स्थानिक संस्थांनी पाणीपट्टीत टप्प्याटप्प्याने वाढ करुन व आपल्या इतर स्त्रोतातून योग्य प्रमाणात निधी उपलब्ध करावा.
वैयक्तिक शौचालयासाठी अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्यासंबंधात शासनाने विचार करावा. तसेच शौचालयाचा वापर वाढविण्यासाठी आणि स्वच्छतेच्या इतर बाबींबाबत जागृती निर्माण करण्यासाठी संत गाडगेबाबा स्वच्छता ग्राम अभियान कायम स्वरुपी राबविण्यात यावा.
सार्वजनिक ठिकाणी विशेषत: महिलांसाठी शौचालये संकुले बांधण्यात यावीत. तसेच सर्व शाळांमधून मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात यावी.
सुधारीत धोरणानुसार हा कार्यक्रम आता मागणी आधारीत व लोक सहभाग या तत्वानुसार राबविला जात आहे. त्यानुसार तांत्रिक व व्यवस्थापकीयदृष्टया परवडेल व मान्य अशा योजनेची मागणी लाभार्थ्यांना ग्रामसभेमार्फत करावयाची आहे. लाभार्थ्यांनी योजनेच्या भांडवली खर्चाचा हिस्सा म्हणून 10% लोकवर्गणी भरावयाची असून योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीचा 100 टक्के खर्चही करावयाचा आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी "ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती" गठीत करावयाची आहे. या समितील योजना कार्यान्वयापासून योजनेच्या व्यवस्थापनासंबंधी पूर्ण अधिकार आहेत.
साध्या विहिरी व विंधन विहिरीच्या कार्यक्रमाची तसेच 75.00 लाख रुपये पर्यंतच्या नळ पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदांकडे सोपविण्यात आली आहे. रु.75.00 लाखाच्या वरील योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून केली जाणार आहे.
योजनेची दैंनदीन देखभाल व परिरक्षणाची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेची /ग्राम पंचायतीची आहे. यासाठी आवश्यक निधी पाणीपट्टीद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नातू व स्वत:च्या निधीतून उपलब्ध करावयाचा आहे. प्रत्येक जिल्हा स्तरावर "देखभाल व दुरुस्ती निधी" स्थापन केला आहे. जिल्हा परिषदेने स्वत:च्या उत्पन्नाच्या किमान 20 टक्के इतकी रक्कम प्रत्येकी वर्षी या निधीत जमा करावयाची आहे. याशिवाय सन 2000-2001 पासून राज्य शासनाकडून वार्षिक योजनेत ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रमासाठी उपलब्ध होणाऱ्या अर्थसंकल्पित निधीच्या 15% आणि केंद्र शासनाच्या वर्धित वेग ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रमाखाली प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या 15 टक्के इतकी रक्कम या निधीत राज्य शासनाकडून जमा करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना मंजूर केला जातो. तसेच ग्रामस्तरावर "ग्राम पाणी पुरवठा निधी" स्थापन केला आहे. या निधीत ग्राम पंचायतीला मिळणाऱ्या जमिन महसूलापैकी 35 टक्के व सर्वसाधारण आणि खाजगी पाणीपट्टीची रक्कम या निधीत जमा होतील. राज्य शासनाने स्विकारलेल्या केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनानुसार योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा 100 टक्के खर्च लाभार्थ्यांनी करावयाचा आहे. पाणी पुरवठा योजनेसाठी वीजेचा जो खर्च होईल त्याचा 50 टक्के आणि पाणी शुध्दीकरणासाठी लागणाऱ्या टीसीएल पावडर खरेदीच्या 50 टक्के अनुदान राज्य शासनाकडून मंजूर केले जाईल.
सन 2003-04 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 47043 गावे/वाडया पाणीपुरवठयाच्या बाबतीत समस्याग्रस्त दिसून आल्या आहेत. यापैकी किमान गरजा कार्यक्रम, वार्धित वेग ग्रामिण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, स्वजलधारा योजना आणि बाह्यसहाय्यित प्रकल्पाखाली एकूण 21387 गावे/वाडया हाताळण्यत येत आहेत. ही गावे/वाडया वगळता 25656 गावे/वाडया हाताळावयाच्या शिल्लक आहेत. या सर्व 47043 गावे/वाडयांसाठी सन 2014-15 मध्ये एकूण रुपये 5486.53 लाख इतका नियतव्यय ठेवला आहे.
राज्य शासनाने स्वीकृत केलेल्या केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनानुसार गांवे व वाडया निवडीचे निकष आणि गांवे व वाडया हाताळण्यासाठी प्राथम्यक्रम खालीलप्रमाणे आहेत.

गांव/वाडया निवडीचे निकष

सपाट प्रदेशात 1.6 कि.मी. अंतरावर व डोंगराळ प्रदेशात 100 मी.उंचीपर्यंत पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वजनिक अथवा खाजगी उद्भव नसलेली गांवे/वाडया
जेथे पाण्याचा उद्भव उपलब्ध आहे. परंतू तेथील पाण्याची गुणवत्ता अयोग्य आहे. अशी गांवे/वाडया उदा.अतिक्षार, लोह, फलोराईड, आर्सेनिक किंवा इतर विषारी पदार्थाचे अतिरिक्त प्रमाण आणि जैविकदृष्टया दूषित
जेथे पाणीपुरवठा उपलब्ध आहे परंतू विहित निकषाप्रमाणे नाही अशी गांवे/वाडया (40 लीटर दर दिवशी दरडोईपेक्षा कमी)
गांव/वाडया हाताळण्यासाठी प्राथम्यक्रम
गांवे/वाडयामध्ये निव्वळ अनुसूचित जाती-जमातीची वस्ती आहे किंवा 1994 चा स्थितीदर्शक सर्वेक्षण आणि 1996-97 मधील पुन: सर्वेक्षणानुसार जेथे अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या जास्त आहे, अश गांवे/वाडयांना प्राधान्य
प्रथम तीव्र विषारीपणामुळे पाण्याची गुणवत्ता बाधित झालेली गांवे/वाडया आणि त्यानंतर इतर गांवे/वाडया
40 लिटर्स प्रति माणशी प्रति दिनी पेक्षा कमी पाणी उपलब्ध होणाऱ्या गांवे/वाडयांची पातळी उंचावून ती 40 लिटर्स प्रति माणशी प्रति निधी याप्रमाणे करणे
ग्रामीण भागातील ज्या शाळा/आंगणवाडया इ.ना पाणीपुरवठा होत नाही, त्या शाळा/आंगणवाडया
आदिवासी क्षेत्रातील गांवासाठी सन 2014-15 करिता पाणीपुरवठा कार्यक्रमासाठी रु.5486.53 लाख एवढा नियतव्यय ठेवलेला आहे.

नगरविकास

शिघ्रगतीने शहरीकरण झाल्यामुळे नागरी क्षेत्रामध्ये काही विशिष्ट मूलभूत समस्या निर्माण झाल्या. म्हणून अशा समस्या सोडविण्यासाठी पुरेसा निधी आवश्यक आहे. जनजाती उपाययोजना क्षेत्रामध्ये 10 नगरे आहेत. शासनातर्फे नगरपरिषदांना विकास योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता अ, ब, व क वर्ग नगरपरिषदांकरिता विहित केलेल्या प्रमाणानुसार त्यांच्या मान्य झालेल्या प्रकल्पांना सहायक अनुदान व कर्ज या दोन्हीही स्वरुपात वित्तीय सहाय्य देण्यात येते. नगरपरिषदांना त्यांच्या अपरिश्रमिक कामांसाठी 100 टक्के सहायक अनुदान देण्यात येते. विकास योजनेत मंजूर झालेले प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत :-

वेगवेगळया प्रयोजनाकरिता जमीन संपादन करणे.
बाजारपेठ व आठवडा बाजार.
शाळा व रस्त्याचे बांधकाम
दवाखाने व रुग्णालये.
दफनभूमी, कत्तलखाना व स्मशानभूमी.
ग्रंथालय
उपवने व उद्याने
समाजकल्याण केंद्रें.
सार्वजनिक शौचकूप व मुताऱ्यांचे बांधकाम.

ठाणे, नाशिक, नांदेड, अमरावती व यवतमाळ या आदिवासी बहुल नगरांकडंे विशेष लक्ष पुरविणे आवश्यक असून सन 2014-15 मध्ये नगरविकास विभागासाठी जिल्हास्तरीय योजनेसाठी रु.1085.50 लाख व राज्यस्तरीय योजनेसाठी रु.600.00 लाख अशी एकूण रु.1685.50 लाख एवढया नियतव्ययाची तरतूद करण्यात आली आहे.

क्रीडाव युवक कल्याण

प्रत्येक गांवात व्यायामशाळा व क्रीडांगण विकास

क्रीडांगणाचा विकास व तालुका पातळीवरील क्रीडांगणाचे बांधकाम
व्यायामशाळांचा विकास
समाज सेवा शिबिरांचे आयोज
ग्रामीण /शहरी क्षेत्रातील स्वयंसेवी संघटनांना वित्तीय सहाय्य

वेबसाईट - https://tribal.maharashtra.gov.in/1081/क्रीडा-व-युवक-कल्याण

महिलाव बाल कल्याण आणि पोषण

महिलाव बाल विकास

विकासामध्ये महिलांचा सहभाग असण्याच्या दृष्टीने शासनाने ग्रामीण भागामध्ये महिला व बाल कल्याणासाठी निरनिराळया योजना सुरु केल्या आहेत. शासनाने जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बाल कल्याण समिती नावाची एक समिती स्थापन केली आहे. एकात्मिकृत बाल विकास योजना (आय.सी.डी.एस.), एकात्मिकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (आर.आर.डी.पी.) (40 टक्के महिला क्षेत्र) ग्रामीण भागामध्ये महिला व बाल विकास (डवाक्रा) स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण लोकांना प्रशिक्षण (ट्रायसेम महिला क्षेत्र), शिवणकाम योजना इत्यादी योजना शासनाने या समितीकडे सोपविल्या आहेत. या योजना व्यतिरिक्त समिती आपल्या योजना देखील तयार करत असते.

शासनाने ग्रामीण भागामध्ये महिला व बालकल्याण विकासाशी संबंधित कही नवीन योजना देखील तयार केल्या आहेत. त्या योजना खालीलप्रमाणे आहेत.

इ.5 वी ते 10 वी त शिकणाऱ्या विद्यार्थींनीना सायकली देणे
नवीन बालवाडया सुरु करणे
आर्थिकदृष्टया कमकुवत घटकांना विनामूल्य शिवणयंत्रे देणे
महिला मंडळांनी ग्रंथालये व प्रौढ शिक्षण शिबिरे चालविणे
ग्रामीण महिला व बालकांसाठी रोगनिदान शिबिरांची व्यवस्था करणे
ग्रामीण महिलांसाठी शौचकुपांचे बांधकाम करणे
आदर्श अंगणवाडया/बालवाडया मधील सेविकांना पुरस्कार देणे
अंगणवाडया/बालवाडया यांना साधनसामुग्री/साहित्य सामुग्री देणे
महिला व बालकांना उत्तेजन देण्यासाठी ग्रामस्तरावर निरनिराळया स्पर्धांचे आयोजन करणे
पंचायत संस्था या संबधात महिला प्रतिनिधींना प्रशिक्षण देणे
महिला व बालकल्याण समितीमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या बालवाडयामधील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक व क्रीडा विषयक साधन सामुग्रीची खरेदी करणे
महिला प्रतिनिधीसाठी अभ्यास दौरे आयोजित करणे
अपंग मुले/स्त्रिया यांचे पुनर्वसन करणे व त्यांना कृत्रिम अवयवारोप करणे
विद्यार्थ्यांना गणवेष पुरविणे
आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील स्त्रियांना साडया पुरविणे
गाई/म्हशी/शेळी इत्यादी खरेदी करण्यासाठी (स्वयंरोजगारासाठी) गरजू महिलांना वित्तीय सहाय्य देणे
आर्थिकदृष्टया कमकुवत घटकातील मुलींच्या लग्नासाठी रु.2000/- पर्यंत वित्तीय सहाय्य देणे
औद्योगिक प्रशिक्षणाच्या प्रयोजनासाठी महिला मंडळे/स्वेच्छा संस्थांना वित्तीय सहाय्य देणे
आर्थिकदृष्टया कमकुवत घटकांतील मुलांना तंत्रशिक्षणासाठी वित्तीय सहाय्य देणे
आर्थिक दृष्टया कमकुवत घटकांतील महिलांना बालसंगोपनासाठी वित्तीय सहाय्य देणे
आर्थिकदृष्टया कमकुवत घटकांतील गरजू महिलांना गृहोपयोगी वस्तु पुरविणे
विद्यार्थ्यांना इतर जिल्हयातील शिक्षणासाठी ठोक अनुदान देणे
आर्थिकदृष्टया कमकुवत घटकांतील विधवा, घटस्फोटीत महिला यांना कृषी अवजारे खरेदी करण्यासाठी वित्तीय सहाय्य देणे आणि
परित्यक्ता स्त्रियांना घरासाठी वित्तीय सहाय्य देणे वरील कार्यक्रम महिला व बालकल्याण समिती या अंतर्गत घेण्यात येतात. त्यासाठी सन 2014-15 साठी आदिवासी उपयोजनेत एकूण रु.1071.55 लाख इतका नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे.

अशा रितीने समाज कल्याण (महिला व बाल कल्याण समिती) साठी रु.1071.55 लाख एवढा नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.

पोषण

1. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना

एकात्मिक बाल विकास योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेअंतर्गत 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुले आणि गरोदर स्त्रिया तसेच स्तनदा माता पुढे नमूद केलेल्या 07 सुविधा पुरविण्यात येतात. दुर्बल गटातील मुले, माता व प्रौढ स्त्रिया यांना आरोग्य, पोषण व आहारविषयक शिक्षण देणे यावर मुख्य भर देण्यात आलेला आहे वित्तीय आकृतिबंधानुसार राज्य शासन पूरक आहारासाठी निधी देते आणि कर्मचारी वर्ग साधनसामुग्री वगैरेसारख्या इतर सर्व बाबींवरील खर्च केंद्र शासन करते.

2. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना

एकात्मिक बाल विकास योजनेखाली खालीलप्रमाणे सुविधा पुरविण्यात येतात.

पूरक आहार
लसीेरण
आरोग्य तपासणी
संदर्भ सेवा
पोषण व आरोग्य शिक्षण आणि
अनौपचारिक शिक्षण
स्थानिकरित्या उपलब्ध धान्य व कडधान्यापासून तयार केलेला पूरक आहार पुरविण्यात येतो.

पूरक पोषण आहारातून सर्वसाधारण बालकास 12 ते 15 ग्रॅम प्रथिने व 500 उष्मांक देणे आपश्या आहे. परंतु, गरोदर, स्तनदा माता व अतिकुपोषित बालके यांना जास्त प्रमाणात म्हणजे अनुक्रमे 600 उष्मांक 18 ते 20 ग्रॅम प्रथिने आणि 800 उष्मांक व 20 ते 25 ग्रॅम प्रथिने पूरक पोषण आहारातून दिली जातात. सन 2014-15 करिता पोषण या कार्यक्रमासाठी आदिवासी उपयोजनेतून जिल्हास्तरावरुन रु.484.94 लाख व राज्यस्तरावरुन रु.2000.00 लाख असा एकूण रु.2484.94 लाख आणि अंगणवाडी बांधकामासाठी जिल्हास्तरावरुन रु.2260.50 व राज्यस्तरावरुन रु.1000.00 लाख असा एकूण रु.3266.50 लाख इतका नियतव्यय ü राखून ठेवण्यात आला आहे. तसेच सुकन्या योजनेसाठी राज्यस्तरावरुन रु.2400.00 लाख इतका नियतव्यय ü राखून ठेवण्यात आला आहे

कामगारआणि कामगार कल्याण

शिल्प कारागीर प्रशिक्षण कार्यक्रम

कौशल्य व ज्ञान देशाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी अत्यंत महत्वाचे घटक आहेत. कामगारांच्या कौशल्य क्षमतेनुसार देशाची आर्थिक स्थिती जास्त उत्पादनशिल नाविन्यपूर्ण स्पर्धात्मक होते. वेगवेगळे रोजगार व त्यांचे स्तर रोजगार क्षमतेत वाढ, रोजगाराच्या नवीन संधी हे आर्थिक विकासाचे केंद्र आहे. यासाठी शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजना व शिकाऊ उमेदवारी योजना या योजनेची कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ निर्मितीची योजना व त्यात जागतिक स्तरावर लागणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत अधिक भर देण्यात आलेला आहे. यासाठी मा.पंतप्रधान व मा.केंद्रीय वित्त मंत्री यांनी जागतिक स्तरावर कौशल्य निर्मितीच्या तसेच असंघटीत क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीसाठी प्रशिक्षणाच्या विविध योजना सुरु करण्याची घोषणा केली आहे.

शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजना यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. यामध्ये इमारत बांधकाम, यंत्रसामुग्री, कर्मचारी यांचा अधिक खर्च आहे.राज्यात आदिवासी उपयोजनेंतर्गत एकूण 56 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यरत असून, त्यामधील विद्यार्थी प्रवेश क्षमता 10188 एवढी आहे. तसेच 28 आदिवासी आश्रमशाळा सुरु करण्यात आल्या असून त्याची प्रवेशक्षमता 2312 इतकी असून, यामध्ये 6 जिल्ह्याचा 30 तालुक्यांचा समावेश आहे. शिल्प कारागिर प्रशिक्षण योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी केंद्रशासनाने ठरवून दिलेल्या मानकाप्रमाणे इमारत बां

नवसंजीवनी योजना

आदिवासी लोकांसाठी असलेल्या पाणी पुरवठा, आरोग्य सुविधा इत्यादी सारख्या निरनिरळया योजनांची एकात्मिकपणे व समन्वयाने अंमलबजावणी करणे आणि त्यांना बळकटी देणे हे नव संजीवन योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा योग्य त्या रितीने समन्वय सुनिश्चित न करताच पूर्वी विविध स्तरावर निरनिराळया अभिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असे.

सध्या नवसंजीवन योजनेमध्ये खालील योजनांचा समावेश करण्यात आलेला असून त्याची एकाच अधिपत्याखाली अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

1. रोजगार कार्यक्रम

रोजगार हमी योजना
केंद्र सहाय्यित संपुर्ण ग्रामिण रोजगार योजना

2. आरोग्य सेवा

प्राथमिक आरोग्यविषयक सुविधांची तरतूद करणे
शुध्द व स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरविणे

3. पोषण कार्यक्रम

एकात्मिकृत बालविकास योजना
शालेय पोषण कार्यक्रम

4. अन्नधान्याचा पुरवठा

रास्त भावाच्या दुकानामार्फत अन्नधान्याचे वितरण
सुधारित सार्वजनिक वितरण पध्दती
द्वार वितरण पध्दती
खावटी कर्ज योजना

धान्य बँक योजना

अलिकडेच दुर्गम म्हणून घोषित करण्यात आलेली गांवे

गतकाळात ज्या गांवामध्ये /क्षेत्रामध्ये मोठया प्रमाणावर कुपोषण झाले आहे ती गांवे
पावसाळयात दळणवळणाचा संपर्क तुटणारी गांवे
ज्या गांवामध्ये शुध्द आणि स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा होत नाही अशी गांवे
प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रापासून खूप लांबवर असलेली गांवे
ज्या गांवंामध्ये रास्त भाव दुकाने नाहीत अशी गांवे किंवा अशा रास्त भावाच्या दुकानाच्या ठिकाणापासून लांब असलेली गांवे
पावसाळयात ज्या गांवामध्ये रोजगार मिळणे अवघड काम असते अशी गांवे
एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत ज्या गांवामध्ये अंगणवाडया नाहीत अशी गांवे

नवसंजीवन योजनेची आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, मिनीमाडा क्षेत्रखंड आणि राज्यातील क्षेत्रखंड यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.आदिवासी उपयोजनाक्षेत्रातील जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी हे नवसंजीवन योजनेचे मुख्य अंमलबजावणी अधिकारी म्हण्‌ून देखील कार्य करतात आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्पाचे (आयटीडीपी) प्रकल्प अधिकारी या योजनेत सक्रीय सहयोग व सहभाग असतो. वैयक्तिकपणे या योजनांची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी हे नवसंजीवन योजनेच्या यशस्वी व प्रभावी अंमलबजावणीस जबाबदार असतात.

या योजनेत समावेश करण्यता आलेल्या विविध कार्यक्रमाचंा जिल्हाधिकारी दरमहा आढावा घेत असतात. त्यांनी आपल्या जिल्हयातील जोखमीची /संवेदनक्षम क्षेत्र/क्षेत्रखंड/गांवे निश्चित करायाची असतात. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारचे क्षेत्र/क्षेत्रखंड/गांवे ठरविताना पुढील मानके विचारात घ्यावयाची आहेत.

आरोग्यसेवा

प्रादेशिक संस्थेच्या दृष्टीने आदिवासी क्षेत्र साधारणपणे दुर्गम भागात मोडते. त्यामुळे असे क्षेत्र वेळच्या वेळी आणि पुरेशा आरोग्य सुविधा मिळण्यापासून वंचित राहून जाते, असे दिसून येते. विशेषत: पावसाळयाच्या मौसमांत जेव्हा दळणवळणाच्या सेवांमध्ये खंड पडतो, त्यावेळी अति दुर्गम भागात आरोग्य सुविधा पुरविता येत नाही. या बाबींवर मात करण्यासाठी अशा दुर्गम भागात सन 1996-97 पासून पावसाळयाच्या कालावधीत खालीलप्रमाणे आरोग्य सुविधा पुरविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. तसेच सन 2003-04 या वर्षापासून मेळघाट पॅटर्न अंतर्गतच्या सर्व आरोग्यविषयक /पोषणविषयक योजना आदिवासी क्षेत्रातील सर्व जिल्हयात राबविण्याबाबतचा शासनाने निर्णय घेतला आहे व संवेदनशील आदिवासी भागात विशेष आरोग्य सुविधा पुरविणे या योजनेसाठी एकूण रु.2738.38 लाख एवढा नियतव्यय सन 2014-15 या वर्षासाठी ठेवण्यात आलेला आहे.

पाडास्वयंसेवकांची नियुक्ती

आदिवासी गांवातील वस्ती-पाडयांमध्ये विभागलेली असते. पाडयाच्या अतिदुर्गमतेमुळे विशेषत: पावसाळयात आदिवासींना आरोग्य सेवा पुरविणे जिकीरीचे होते. पर्यायाने आदिवासी क्षेत्रात हिवताप व इतर साथींचे आजार मोठया प्रमाणावर फैलावतात.

अतिजोखमीच्या माता व ग्रेड3 व 4 मधील मुलांचे सर्वेक्षण व औषधोपचार

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत 5 अति संवेदनशील जिल्हयातील एकात्मिक आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांर्तगत प्रत्येक पाडयातील प्रत्येक कुटंुबांतील अति जोखमीच्या माता व कुपोषणाच्या श्रेणी 3 व 4 मधील मुलांचे सर्वेक्षण आणि औषधोपचार करण्यासाठी 172 खास वैद्यकिय पथकाची स्थापना करण्यता आली आहे. प्रत्येक वैद्यकिय पथकासाठी रु.8000/- प्रतिमाह मानधनावर वैद्यकिय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही योजना मे ते डिसेंबर या पावसाळयाच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येते. सदर योजना आता आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व जिल्हयात राबविण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.

अतिजोखमीच्या गर्भवती महिलांना प्रसुतीपूर्व3 महिने आणि प्रसुतीनंतर 1 महिला मातृत्व अनुदान पुरविणे

मुदतपूर्व प्रसुती/जन्माची संख्या कमी करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत अति जोखमीच्या महिलांना रु.200/- प्रतिमाह 4 महिन्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात येते.वरील तीन योजना एकत्र करुन संवेदनशील आदिवासी भागात विशेष आरोग्य सुविधा पुरविणे या योजनेसाठी एकूण रु.2738.38 लाख एवढा नियतव्यय सन 2014-15 या वर्षासाठी ठेवण्यात आलेला आहे.

मानसेवीबालरोग तज्ञांची नियुक्ती करणे

ही योजना अमरावती जिल्हयातील फक्त धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यासाठी आहे. धारणी आणि चिखलदऱ्यातील मुलांची तपासणी करण्यासाठी आलेला बालरोग तज्ञांना प्रति भेटी रु.300/- इतके मानधन देण्यात येणार आहे.

दाईच्यामासिक सभा

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामध्ये दायांकडून प्रसुतीची कामे केली जातात. बाळंतपणाच्या 100 टक्के नोंदी होण्यासाठी आणि अति जोखमीच्या माता आणि नवजात शिशु यांचे सर्वेक्षण व संनियंत्रण करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी रु.30.16 लाख एवढी तरतूद सन 2014-15 च्या आदिवासी उपयोजनेत उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

ग्रामीण रुग्णालयात पेडीयाट्रीक आय.सी.युनीटची स्थापना करणे

बालमृत्यू कमी करण्यासाठी नंदूरबार जिल्ह्यासाठी पेडीयाट्रिक आय.सी.युनीटची स्थापना करण्यात येणार आहे. यासाठी नंदूरबार जिल्ह्यांकरिता सन 2014-15 साठी आदिवासी उपयोजनेतून रु.40.00 लाख इतका नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे.

पोषण

अमरावती जिल्हयातील धारणी व चिखलदरा तालुका आणि ठाणे, नाशिक, धुळे व गडचिरोली जिल्हयातील अति दुर्गम आदिवासी भागातील 15 एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत आदिवासींसाठ वाढीव पूरक पोषण आहार पुरविण्यात येणार आहे.

वाढीव पूरक पोषण आहाराचा सुधारीत दर खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	लाभार्थींचाप्रकार	वाढीवपूरक पोषण आहाराचा दर
1.	0 ते 6 महिने वयोगटासाठी मुले	रु. 1.50
2.	1 ते 3 वर्षे वयोगटातील मुले	रु. 2.25
3.	3 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुले	रु. 4.50
4.	गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता	रु. 4.50
5.	श्रेणी 3 व श्रेणी 4 मधील कुपोषित बालके	रु. 4.50

रोजगारविषयक कार्यक्रम

प्रत्येक आदिवासी खेडयाला किंवा त्या खेडयाच्या गटाला अशा रितीने पुरेशा रोजगाराची संधी मिळाली पाहिजे की, जेणेकरुन आदिवासींचे स्थलांतर होऊ नये. अशारितीने रोजगार कार्यक्रम राबविण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. रोजगार कार्यक्रमाखाली मजुरांना तातडीने मजुरी देण्यात येते व कोणतीही देयके प्रलंबित नाहीत.

खावटीकर्ज

पावसाळयात आदिवासी लोकांना कुपोषणापासून संरक्षण देण्याकरिता महाराष्ट्र शासन 1978 पासून खावटी कर्ज योजनेची अंमलबजावणी करीत आहे. या योजनेसाठी सुधारित कर्ज मर्यादा खालीलप्रमाणे आहे :-

1.	शिधा पत्रिकेवरील 4 युनिटपर्यतच्या कुटंुबांना	रु.2000/-पर्यत
2.	शिधापत्रिकेवरील 8 युनिटपर्यंतच्या कुटंुबांना	रु.3000/-पर्यंत
3.	शिधा पत्रिकेवरील 8 युनिटच्या वरील कुटंुबांना	रु.4000 पर्यंत

तसेच पूर्वी ठरविल्याप्रमाणे ज्या कुटंुबांना श्रेणी 3 व श्रेणी 4 ची कुपोषित बालके असतील त्या कुटंुबांना त्यांच्यावरील थकबाकीचा विचार न करता खावटी कर्जाचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेसाठी सन 2014-15 करीता रु.10.00 कोटी इतका नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे.

धान्यकोष योजना

आदिवासी कुटंुबांना कर्जबाजारीपणामुळे या योजनेवर बंधने आली आहेत म्हणून राज्य शासनाने स्वेच्छा संस्था/बिगर शासकीय संस्था आणि ज्या संस्था या योजनेत सहभागी होण्यास उत्सुक असतील त्यांच्या सक्रीय सहकार्याने ग्रामस्तरावर पारंपारिक धान्य बँक योजनेची जुलै, 1995 पासून अंमलबजावणी सुरु केली आहे.

प्रत्येक सभासद हंगामाच्या वेळी/किंवा हंगामाच्या लगत नंतर एका विशिष्ट प्रकारचा धान्य साठा धान्य बँक म्हणून जमा करेल आणि पावसाळयात त्यांच्या गरजेनुसार ते धान्य परत घेईल आणि पुढील हंगामाच्या वेळी/पुढील हंगामाच्या लगतनंतर तो धान्यसाठा व्याजासह परत करील.

या योजनेची वैशिष्ठ्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

कार्यक्षेत्र - 50 ते 500 कुटंुबांची संख्या असलेल्या किंमान एका गांवात किंवा जास्तीत जास्त चार गांवामध्ये एक धान्य बँक स्थापन करता र्येईल.
योजनेची अंमलबजावणी व स्वरुप - ही योजना स्वेच्छा अभिकरणामार्फत राबविण्यात येते. त्या संस्थामध्ये आदिवासी सहकारी संस्था, बिगर आदिवासी संघटना/स्वेच्छा अभिकरणे, मत्स्य संवर्धन संस्था इ. होत.
कार्यकारी समिती- यासाठी अन्नधान्य बँकेच्या सदस्यांनी निवडून दिलेल्या सभासदांची एक कार्यकारी समिती राहील. त्या समितीमध्ये गांवातील स्विकृत पुढारी/जेष्ठ लोकांचा देखील समावेश राहील.
सभासदत्व -आदिवासी आणि बिगर आदिवासी अशा दोन्ही प्रकारचे गांवकरी धान्य बँकेचे सभासद होण्यास पात्र असतात. तसेच भूमीहिन कुटंुबेसुध्दा सदस्य बनू शकतात.
वर्गणी- प्रत्येक सदस्य सुरुवातीला धान्य बँकेमध्ये आपली वर्गणी म्हणून विहित प्रमाणात धान्य जमा करील. जे आदिवासी सभासद बँकेस आपल्या हिश्याची वर्गणी देण्यास समर्थ नाहीत अशा आदिवासी सभासदांना एका वेळेचे सहाय्य म्हणून 2/3 एवढया वर्गणीचा हिस्सा महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाकडून देण्यात येईल. उर्वरित 1/3 भाग सभासदाने स्वत: दिला पाहिजे. सर्वसाधारणपणे सुरुवातीची प्रत्येक कुटंुबामागे 1 क्विंटल धान्य एवढी असेल.
धान्याचा प्रकार - त्या विशिष्ट क्षेत्रामध्ये जे धान्य पिकविण्यात येते आणि खाण्यासाठी वापरले जाते अशा धान्याचा धान्य बँकेत समावेश असेल. गरजेनुसार व धान्याच्या उपलब्धतेनुसार एकाच धान्य प्रकाराऐवजी अधिक प्रकारचे धान्य ठेवावे किंवा कसे याबाबत कार्यकारी समिती स्वेच्छाधिकारानुसार निर्णय घेईल.
धान्य साठवणुक - स्थानिक ठिकाणी प्रचारात असलेल्या पारंपारिक पध्दतीने धान्य बँकेत धान्याचा साठा करण्यात येईल. धान्याचा साठा व त्यांची संरक्षण जपवणूक याबाबतची जबाबदारी ही कार्यकारी समितीची असेल.
धान्य काढणे- ज्या सभासदाने धान्याच्या बँकेत धान्य जमा केले असेल, केवळ अशाच सभासदाला धान्य बँकेतून धान्य मिळू शकेल.
धान्याची परतफेड- धान्य बँकेचा सभासद हा धान्य बँकत घेतलेले धान्य दुसऱ्या हंगामाच्या वेळी / दुसऱ्या हंगामाच्या लगतनंतर व्याजासह धान्य बँकेला परत करील. धान्य परत करण्याचा दर किमान 105 टक्के असेल.
पर्यवेक्षण- या योजनेचे संपूर्ण पर्यवेक्षण संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास व संबंधित एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून करण्यात येईल.
साधनसामुग्री- तराजू/वजनमाने इत्यादी सारखी आवश्यक साधनसामुग्री न्युक्लिअस बजेट योजनेमधून एका वेळेचे म्हणून सहाय्य देण्यात येईल.

या योजनेची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही संयुक्तपणे क्षेत्रयंत्रणा आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ याची असेल. ही योजना लवकरात लवकर सुरु करता यावी म्हणून आणि ग्रामस्थांना त्यांच्या क्षेत्रातील धान्य बँकेतून आगामी पावसाळयापासून धान्य मिळणे शक्य व्हावे म्हणून तात्काळ कार्यवाही करण्याबाबत सर्व संबधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. हे उदिदष्टय साध्य करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना ही योजना सुरु करण्यासाठी आणि ज्या संस्था/अभिकरणे ही योजना सुरु करण्यास इच्छुक असतील अशा संस्था/अभिकरणे यांना उत्तेजन देणे आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळा इत्यादीकडे सभासदांची नोंदणी सुरवातीच्या धान्य साठयाच्या आवश्यकतेबाबतचे प्रस्ताव पाठविणे यासारख्या बाबींवर पुढील सर्व ती उपाययोजना करणे, ही योजना सुरु करण्यासाठी काही संस्थांनी तयारी दर्शविली असून आणि सुरवातीच्या धान्याच्या वर्गणीबाबतच्या मागण्या काही स्वेच्छा अभिकरणामार्फत महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळकडे प्राप्त झाले आहे. या प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेला निधी याआधी अलिकडेच शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.

नवसंजीवन योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा एक भाग म्हणून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये पुरेशा प्रमाणात धान्याचा पुरवठा करण्यासाठी खूप काळजी घेण्यात येते. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत 15 आदिवासी जिल्हयामध्ये 5557 रास्त भाव दुकाने कार्यरत आहेत. सन 2005 च्या पावसाळयात शासकीय कर्मचारी, सरपंच, पोलीस पाटील इत्यादीकडून 35 हगामी गोदामे उघडण्यात आली व या जिल्ह्यांमध्ये पावसाळ्यापूर्वी 41561 क्विंटल धान्याची साठवणूक करण्यात आली.पावसाळयात दुर्गम आदिवासी क्षेत्राची दळणवळण करण्याच्या यंत्रणेत अडथळा येईल तेव्हा धान्याचा पुरवठा करण्यासंबंधातील गैरसोय टाळण्याच्या दृष्टीने 7 वाहनांनी 58 रास्त भावांच्या दुकानामध्ये अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे. भारत सरकारने पुरस्कृत केलेल्या सुधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमुळे आदिवासी भागामध्ये नियमितपणे धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे.नवसंजीवन योजनेची योग्य, सुरळीत व प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर नियमितपणे आढावा घेण्यात येत आहे.

लेखक - राजन केलसिंग पावरा

स्त्रोत : https://tribal.maharashtra.gov.in/1028/Schemes-and-Programs

अंतिम सुधारित : 8/13/2020

0 रेटिंग्स आणि 0 टिप्पण्या

आपली रेटिंग्स

तार्‍यांवर रोल करा, नंतर दर क्लिक करा.

© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.