आदिवासींसाठीच्या विविध योजना

महराष्ट्र राज्यात डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातींचे सामाजिक व शैक्षणिक प्रगती होण्यासाठी सन १९७२-७३ पासून क्षेत्रविकासाचा दृष्टिकोण स्वीकारण्यात आला अशा भागाचा मूलभूत विकास व्हावा आणि त्याचा फायदा सर्वांना व्हावा यासाठी तेथे मूळ केंद्रस्थान म्हणून आश्रमशाळा असावी या शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांची इ. १० वी पर्यंतच्या शिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे.सदर आश्रमशाळेती विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेश, अंथरून-पांघरून, पुस्तके व इतर लेखन साहित्य इ. साहित्य शासनाकडून पुरविण्यात येतात.

स्वेच्छा संस्थांना आश्रमशाळा चालविण्यास अर्थसहाय्य

आदिवासींच्या शैक्षणिक विकासाकरिता कार्यरत असणाऱ्या स्वेच्छा संस्थांमार्फत स्थापन करण्यात आलेल्याया आश्रमशाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य व इतर साहित्य मोफत उपलब्ध करून देण्यात येतात. त्याकरिता कर्मचाऱ्यांचे पगार व परीक्षणाकरिता विहित प्रमाणात अनुदान शासनाकडून देण्यात येते.

आदर्श आश्रमशाळा

शासकीय/ अनुदानित आश्रमशाळांतून शिक्षण घेणाऱ्या हुशार / बुद्धिवान / प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विद्या निकेतनच्या धर्तीवर विशेष स्वरूपाची शाळा राज्यात दोन ठिकाणी सन १९९०-९१ या शैक्षणिक वर्षांपासून सरकारने मंजुरी दिली आहे.

एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा (केंद्र पुरस्कृत पब्लिक स्कुल)

अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजीमधून शिक्षण मिळावे यासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा हि केंद्रपुरस्कृत योजना राबविली जात आहे. अशा शाळेत इ. ५ वी ते १० वी पर्यंतचे शिक्षण देण्यात येते. अशा इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा

पथरोड, नाशिक, जि. नाशिक,
बोर्डी ता. डहाणू, जि. पालघर
तालुस्ते(बडनेरा), नांदगाव खांडेश्वर
चिखलदरा ता. धरणी, जि. अमरावती
खैरी पडसोड ता. जि. नागपुर येथे आहेत.

अशा निवासी शाळेमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य व इतर साहित्य मोफत उपलब्ध करून देण्यात येतात.

आदिवासी मुलां / मुलींकरिता शासकीय वसतिगृहे

अनुसूचित जमातिंच्या मुलां / मुलींना उच्चशिक्षणाची सोय व्हावी व त्यांची शैक्षणिक उन्नती व्हावी या उद्देशाने सदर योजना सुरु करण्यात आली आहे. शासकीय वसतिगृहात गुणवत्तेनुसार प्रवेश देऊन त्यांना निवास, भोजन, गणवेश, अंथरून-पांघरून, पुस्तके व इतर लेखन साहित्य इ. साहित्य शासनाकडून पुरविण्यात येतात.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना

आदिवासी विद्यार्थ्यांना शालांत परिक्षोत्तर उच्च शिक्षणाकरिता प्रोत्साहित दृष्टीने व त्यांना उच्च शिक्षणाचा खर्च भागवीता यावा म्हणून भारत सरकारद्वारा हि योजना राबविली जाते.

अनुसूचित जमातिच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करणे - योजना

कोणत्याही स्थरावर शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण घेता यावे व उत्पन्न मर्यादेमुळे भारत सरकार शिष्यवृत्तीसारख्या योजनांचा फायदा मिळवू न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता शिक्षण विभागाने ठरवून दिलेल्या दराने मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांची शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची शिक्षण संस्थेस प्रतिभूती करण्यात येते.

व्यावसायीक पाठक्रमात शिकणाऱ्या अनुसूचित जमातिच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देणे

आर्थिक दृष्ट्या परवडत नसल्यामुळे इतर आर्थिक सवलतीशिवाय व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या जादा खर्चाची तोंडमिळवणी करता यावी म्हणून निर्वाह भत्ता देण्यात येतो.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन योजना

आदिवासी समाजातील तरुणांमध्ये औद्योगिक शिक्षण घेण्याची संख्या कमी आहे. तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्यांना व स्वयंरोजगारास जास्त वाव आहे. हे शिक्षणक्रम ८ वी व १० वी नंतरचे आहे. परंतु पदवी / पदविका अभ्यासक्रम नसल्याने त्यांना इतर विद्यावेतनाच्या योजनांचा फायदा मिळू शकत नाही. परंतु सर्वसाधारण शिक्षणक्रमापेक्षा जास्त खर्च येतो. म्हणून औद्योगिक प्रशिक्षण घेण्यास आदिवासी विद्यार्थयांना प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीकोणाने हि योजना राबविण्यात येते.

इयत्ता आठवी ते बारावीच्या वर्गात शिकत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजना

अनुसूचित जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यास अडचण येऊ नयेत. शाळेत जाण्यासाठी प्रवास खर्चाची अडचण येऊ नये म्हाणून सन २००३-०४ पासून इ. ८ वी ते १२ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना वाहतूक भत्ता देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.

शालांत व उच्च माध्यमिक शाळांत परीक्षेत विशेष प्राविण्य मिळविणाऱ्या गुणवत्ता यादीतील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षिस योजना:-

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा व त्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून राज्यातील आठही परीक्षा मंडळातून उच्च माध्यमिक शाळांत परीक्षेत विशेष गुणांसह गुणवत्ता यादीतील पहिली तीन मुले आणि मुली यांना बक्षिसे देण्याची योजना सन २००३-०४ या वर्षापासून राबविण्यात येत आहे.

दर्जेदार शासकीय / अनुदानित आश्रमशाळांना विशेष प्रोत्साहनपर बक्षिस योजना:-

शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळेचे कामकाजात गुणात्मक बदल व्हावा. दर्जेदार शिक्षण, शाळेचे वातावरण, शाळेचे कामकाज, आश्रमशाळेच्या कामकाजात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढीस लागावा या करीत आश्रमशाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण व्हावी म्हणून चांगल्या तीन आश्रमशाळांना प्रथम, व्दितीय व तृतीय बक्षिस देण्याची योजना सन २००३-०४ पासून राबविण्यात येत आहे. पारितोषिक अनुक्रमे प्रथमसाठी ५ लक्ष, व्दितीय ३ लक्ष, तृतीयसाठी २ लक्ष असा पुरस्कार देण्यात येतो.

आदिवासी मुलींमधील गळती थांबवण्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता

इयत्ता ५ वी ते इयत्ता ७ वी तसेच इयत्ता ८ वी ते इयत्ता १० वी या वर्गात शिकत असलेल्या आदिवासी मुलींमधील गळती कमी करण्यासाठी दर महा प्रोत्साहन भत्ता देण्याची योजना सन २००३-०४ पासून सुरु करण्यात आली आहे. राज्यात सर्वत्र हि योजना लागू आहे.

राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी अपघात विमा योजना

/p> अपघातामुळे विद्यार्थ्यांना पोहोचलेल्या क्षतीची काही प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्याच्या दृष्टीने तसेच त्यांना सुरक्षा कवच देण्याकरिता राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चालविलेल्या शाळा, तसेच खाजगी संस्थांनी चालविलेल्या मान्यता प्राप्त शाळा, महाविद्यालये यामधील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी राज्यशासनामार्फत अपघात विमा योजना कै. राजीव गांधी, माजी पंतप्रधान यांच्या जन्मदिनी २० ऑगस्ट २००३ पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेचा विमा ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि., या विमा कंपनीकडे उतरविण्यात येत आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांचा आकस्मित मृत्यू झाल्यानंतर सानुग्रह अनुदान योजना

आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा या अतिदुर्गम व जंगलमय प्रदेशात निवासी शाळा कार्यरत आहेत. येथे काही नैसर्गिक आपत्ती व अपघातामुळे शासकीय आश्रमी विद्यार्थी मृत्यू पडण्याच्या घटना घडत असतात. शासनाची पालकत्वाची जबाबदारी म्हणून व शैक्षणिक विकासातील महत्वाची समन्वयक म्हणून टाकण्यात आलेली जबाबदारी यादृष्टीने विद्यार्थी / विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्यास सामाजिक दृष्टिकोनातून तातडीचे अर्थसहाय्य म्हणून विद्यार्थ्याच्या पालकास रु. १५,०००/- सानुग्रह अनुदान शासनाकडून मंजूर करण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.

तसेच राज्यातील शाळा स्वयंसेवी संस्थांमार्फतही चालविण्यात येऊन विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येत आहे. काही नैसर्गिक आपत्ती व अपघातांमुळे अनुदानित आश्रमशालेतील विद्यार्थी मृत्य पडण्याच्या घटना घडत असतात. अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालकत्व संबंधित संस्थेकडे असल्याने संपूर्ण विद्यार्थ्यांची देखभाल संस्थेमार्फत करण्यात येते. विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास तातडीचे अर्थसहाय्य संबंधित संस्थेमार्फत पालकास रु. १५,०००/- स्मूग्रह अनुदान मंजूर करण्यात येते.

आर्थिक उन्नतीच्या योजना

आदिवासी शेतकऱ्यांना वीजपंप / तेलपंप पुरवठा करणे

आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीविकास किफायतशीरपणे होण्याच्या दृष्टीने उपलब्ध असलेल्या साधनांचा व ऊर्जेचा पुरेपूर उपयोग करून त्याद्वारे जास्तीत जास्त जमीन ओलिताखाली आणून आदिवासींचा आर्थिक विकास साधण्याच्या हेतूने १०० टक्के अनुदानावर वीजपंप / तेलपंप पुरविण्यात येत आहे.या योजनेत सर्वसाधारणपणे ३ व ५ अश्वशक्तीचे वीजपंप / तेलपंप मंजूर करण्यात येतात.

केंद्रीय अर्थसंकल्प (न्यूक्लिअर बजेट)

ज्या योजनांचा समावेश अर्थसंकल्पात नाही अशा अभिनव स्वरूपाच्या स्थानिक महत्वाच्या कर्जविरहित योजना तातडीने व प्रभावीपणे कार्यन्वित करून गरजू आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. आदिवासी व्यक्ती / कुटूंब केंद्रबिंदू मानून या योजनेअंतर्गत कर्ज देणे अपेक्षित नाही.

१. योजनेतंर्गत प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीस / कुटुंबास / सामूहिक प्रकल्प / कार्यक्रमातंर्गत आर्थिक मर्यादा रु. १५,०००/- पर्यंत.

२. ४ गट नमूद केले आहेत.

उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा वाढीच्या योजना
प्रशिक्षणाच्या योजना
मानवी साधनसंपत्तीच्या योजना
आदिवासी कल्याणात्मक योजना

३. अ या गटात अनुदानाची मर्यादा खालीलप्रमाणे

सर्वसाधारण आदिवासी लाभार्थी - ८५ टक्के व १५ टक्के वैयक्तिक सहभाग
आदिम जमाती लाभार्थी - ९५ टक्के व ५ टक्के वैयक्तिक सहभाग
जेथे अर्थसहाय्य रु. २००० असेल तेथे १०० टक्के अर्थसहाय्य

व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र योजना (केंद्रपुरस्कृत योजना)

आदिवासी युवकांकरिता स्थानिक गरजांवर आधारित लहान लहान प्रशिक्षण सभ्यासक्रम राबवून त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी देणे, तसेच आदिवासी भागातील लोकांना अत्यंत गरजेची यंत्रे व अवजारे स्थानिकरीत्या दुरुस्त करून घेण्याच्या दृष्टीने कुशल कारागीर उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.हि व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र ४ निवासी पोस्ट बेसिक आश्रमशाळेमध्ये सुरु करण्यात आली आहेत. या इलेक्ट्रिशिअन, ऑईल इंजिन / इलेक्ट्रिक मोटार दुरुस्ती, मोटार मॅकॅनिक इ. अभ्यासक्रम शिकविले जातात. प्रशिक्षणाचा कालावधी ४ महिन्याचा असतो. एका सत्रात ५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. प्रशिक्षणार्थींच्या इच्छेनुसार ३ प्रकारच्या अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण त्यांना घेता येते.

स्वयंरोजगारासाठी कर्जपुरवठा योजना (शबरी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित) :-

आदिवासी बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने स्वतःचे विविध व्यवसाय सुरु करण्याकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. हि योजना एन.एस.सी.एफ.डी.सी., नवी दिल्ली या राष्ट्रीय स्तरावरील वित्तीय संस्थेच्या सहकार्याने राबविण्यात येते.या योजनेंतर्गत एन.एस.सी.एफ.डी.सी. व शबरी महामंडळ यांचेकडून २.५० लक्ष रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या व्यवसायाकरिता लाभार्थ्याने ५ टक्के स्वभाग ९५ टक्के कर्ज व २.५० लक्ष रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या व्यवसायाकरिता लाभार्थ्याने १० टक्के स्वभाग भरल्यास ९० टक्के कर्ज उपलबध करून देण्यात येते.

या कर्जावर रु. ५.०० लक्ष पर्यंत दरसाल दर शेकडा ७ टक्के व्याज व त्यापेक्षा जास्त कर्ज रकमेवर दरसाल दरशेकडा ९ टक्के व्याज आकारण्यात येते.या योजनेंतर्गत वाहन खरेदी, शेळी पालन, जनरल स्टोअर्स अशा जवळपास १२८ प्रकारच्या व्यवसायांपैकी वेळोवेळी दरवर्षी एन.एस.सी.एफ.डी.सी. ने मंजूर केलेल्या व्यवसायांना कर्ज पुरवठा करण्यात येतो.

भारतीय संविधानाच्या २७५(१) अंतर्गत जिल्ह्यात वाडी कार्यक्रम राबविणे- केंद्रीय सहाय्य

लोकसंख्या वाढीमुळे अनिर्बंध जंगलतोड, वन उत्पादनाच्या पुरवढ्यातील झालेली घट, वन आच्छादनाचा ऱ्हास याचा आदिवासींच्या उपजिविकेवर परिणाम होऊ लागल्याने व आदिवासी शेतकरी अतिदुर्गम भागात राहत असल्यामुळे त्यांना उपलब्ध असलेली शेती जमीन, पिकाचे उत्पन्न घेण्यास अयोग्य आहे. आदिवासींचे स्थलांतर होण्यास प्रमाण होण्याची परिस्थिती लक्ष्यात घेऊन केंद्र शासनाने आदिवासींच्या सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी कुटुंबाकरिता वाडी कार्यक्रम (कृषी, फळबाग ववनीकरण) राबविण्याची योजना आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. विकेंस-२००३/प्र.क्र.११४/का.९,दिनांक ८.९.२००३ अन्वये मंजूर केली आहे. त्यासाठी रुपये २५२.०० लक्ष निधी उपलब्ध झालेला आहे.

आदिम जमातीसाठी विकासाच्या योजना - केंद्रीय सहाय्य

अनुसूचित क्षेत्रात दुर्गमतेमुळे पुरेश्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध नाहीत अशा क्षेत्रातील अतिमागास व दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगणाऱ्या आदिम जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांना सुधारित शेतीची गोडी निर्माण व्हावी. शेतीत सुधारणा व्हावी, पर्यायाने त्यांचा विकास व्हावा व त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी व त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील होता यावे या उद्देशाने वाडी विकास कार्यक्रम योजना शासनाने पेण व पांढरवडा या प्रकल्प क्षेत्रांतर्गत आदिम जमातींच्या लोकांसाठी आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आदिम-२२०३/प्र.क्र ८५/का.१७, दिनांक १९.८.२००३ अन्वये मंजूर करण्यात आली आहे. सदरची योजना महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ओफ टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफ रूरल एरियाज (मित्रा), नाशिक या संस्थेमार्फत राबविण्यात येत असून या योजनेमार्फत स्वयंरोजगार निर्माण करणे, जमिनीच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ, शेतीच्या उत्पादनात वाढ, कुटुंबांच्या स्थलांतरामध्ये घट, आरोग्य व राहणीमान यात सुधारणा करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण योजना

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील वाहनचाक संदर्भातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरून निघावा व पर्यायाने अनुसूचित जमातींच्या युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने राज्यात परिवहन महामंडळ व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने पांढरवडा व गडचिरोली येथे प्रशिक्षण सुरु केले.मोटार वाहन प्रशिक्षण स्तराचा कालावधी प्रथम सत्र एप्रीत ते सप्टेंबर व व्दितीय सत्र ऑक्टॉबर ते मार्च या कालावधीत प्रशिक्षणार्थी तांत्रिक व अतांत्रिक चालक विषयक बाबीवर सखोल प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच प्रशिक्षणार्थ्यांकडून वाहन चालकांचे प्रशिक्षण देऊन सराव करण्यात येतो.

सैन्य तथा पोलीस दल भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना

राज्यात अनुसूचित जमातीच्या युवकांना राज्य पोलीस दल लष्कर तथा तत्सम विविध सुरक्षा दलातील अनुशेषांतर्गत संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्यात एकूण ९ ठिकाणी पोलीस तथा सैन्य दल भरतीपूर्व प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्यात आलेली आहे. शारीरिक व शैक्षणिक दृष्ट्या योग्य असणाऱ्या आदिवासी तरुण / तरुणींना त्यांची कुटुंबांची आर्थिक व सामाजिक प्रगती होईल व त्यांचे जीवनमान उंचावेल म्हणून सैन्य दल किंवा पोलीस दलात भरती होणयासाठी भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्यात येते.आदिवासी प्रशिक्षणार्थींना जेवण, राहणे, गणवेश, खेळांचे साहित्य, बूट-मोजे, अंथरून-पांघरून इत्यादी सुविधा मोफत पुरविल्या जातात.

खावटी कर्ज योजना

महाराष्ट्र राज्य आदिवासींची आर्थिक स्थिती (सुधारणा) अधिनियम, १९७३ चे तरतुदीनुसार आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील विशिष्ठ घटकांकडून आदिवासी बांधवांची होणारी परंपरागत होणारी पिडवणूक व शोषण थांबवण्याकरिता व ऐन पावसाळ्यात उपासमार होऊ नये म्हणून शेत मजूर व अल्प भूधारकांच्या ४ युनिट पर्यंतच्या कुटुंबांना प्रत्यकी रु.२०००/-, ८ युनिट पर्यंतच्या कुटूंबाना प्रयत्यकी रु.३०००/-, व त्यावरील कुटुंबांना प्रत्यकी रु.४०००/- अशा सुधारित दराने खावटी कर्ज वाटप करण्यात येते. यामध्ये ९० टक्के धान्य रूपाने व १० टक्के रोख स्वरूपात लाभ देण्यात येतो.

धान्यकोष योजना

शासनाद्वारे राबविण्यात येत असलेल्या खावटी कर्ज योजनेला पर्याय म्हणून धान्यकोष योजना १९९५ पासून सुरु करण्यात आली आहे. खावटी कर्ज योजना वसुली होत नसल्याने शासनावर पडत असलेला बोजा कमी होऊन शासनाची आर्थिक बचत व्हावी व धान्यकोष योजनाद्वारे आदिवासी भागातील गावकऱ्यांमध्ये अन्नधान्याच्या संदर्भात आत्मनिर्भरता निर्माण व्हावी हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात ३-४ गावांच्या समूहकरीता (५० ते ५०० कुटुंबे) परिसरातील सेवाभावी संस्था / सहकारी संस्था / ग्रामपंचायत यांच्या मदतीने नाममात्र रु.५ ते १० प्रवेश शुल्क घेऊन (आदिवासी व इतर सर्वांकरिता) धान्यकोष स्थापन करणे

व त्याद्वारे कुटुंबाना आवश्यक तेव्हा गरजेनुसार धान्य उपलब्ध करून देणे आणि १०५ ते ११५ टक्के पर्यंत हंगामानंतर धान्य रूपाने / रोखीने फेड करणे व चक्र सुरु ठेवणे असे या योजनेचे स्वरूप आहे. धान्यकोषचे सभासद असलेले भूधारक कुटुंब ५० ते १०० किलो (१/३ हिस्सा) धान्य रूपाने व भूमिहीन कुटुंब रोखीने वर्गणी देऊ शकते. आदिवासी सभासदांच्या जमा धान्यसाठ्याच्या २/३ हिस्सा शासनाद्वारे आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून देण्यात येतो. धान्य साठवणुकीच्या व्यवस्थेकरिता व तराजू, काटे इत्यादींकरिता रु. ३०००/- चे अर्थसहाय्य देण्यात येते.

इतर योजना

अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी सेवायोजन नोंदणी

अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची नाव नोंदणी सेवायोजना कार्यालयात करण्यात येत होती. परंतु या उमेदवारांना संधी मिळण्यास फार विलंब होतो हे लक्ष्यात घेऊन शासनाने मागासवर्गीयांच्या नाव नोंदणीचे काम समाजकल्याण विभागाकडे सोपविले. १९८४-८५ मध्ये आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्र झाल्यानंतर हे काम प्रकल्प कार्यालयाकडे सोपविण्यात आले. गरजू, सुशिक्षित अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांची नावे नोंदून तो विविध भरती अधिकाऱ्यांकडे शिफारस करून पाठविणे व त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

आदिवासी क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करण्याऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना / संस्थांना आदिवासी सेवक / सेवा संस्था पुरस्कार योजना

आदिवासी क्षेत्रात आदिवासींच्या विकासाकरीत उत्स्फूर्तपणे काम करणाऱ्या अनेक व्यक्ती व संस्था आहेत. त्यातील उल्लेखनीय काम करण्याऱ्या व्यक्ती संस्थांची निवड करून त्यांच्या कार्याचा जाहीर गौरव करून असे काम करण्याकरिता इतर व्यक्ती व संस्थांना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने आदिवासी सेवक / आदिवासी संस्था पुरस्कार देण्याची योजना १९८५ पासून कार्यान्वित करण्यात आली. हा पुरस्कार प्रतीवर्षी परमपूज्य ठक्करबाप्पा यांच्या जयंती दिनी (२९ नोव्हेंबर) १५ सेवक व ७ आदिवासी सेवा संस्थांना देण्यात येतो.

आदिवासी हस्तकला प्रदर्शन

आदिवासी हस्तकला वस्तूंना नागरी भागात मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठ उपलब्ध असल्यामुळे दुर्गम भागात राहणारे आदिवासी व नागरी भागातील ग्राहक यांना एकत्रित आणून आदिवासींनी हस्तकलेने तयार केलेल्या वस्तू प्रदर्शित करून त्यांच्या विक्रीद्वारे या कलाकरांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.या योजनेंतर्गत प्रदर्शनात भाग घेणाऱ्या आदिवासी हस्तकलाकारांना जाण्या-येण्याचा खर्च, प्रदर्शन काळातील भत्ता, त्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंचा प्रदर्शन स्थळापर्यंतच्या वाहतुकीचा खर्च अर्थ सहाय्याच्या स्वरूपात देण्यात येतो. त्याचप्रमाणे प्रदर्शनाच्या व्यवस्थापनाचा संपूर्ण खर्च शासनाकडून करण्यात येतो.

आदिवासी पारंपरिक नृत्यस्पर्धा

आदिवासी जमातीनुरूप नृत्यांचे विविध प्रकार अस्तित्वात आहेत. आदिवासींची हि स्वतःची संस्कृती जतन करण्याच्या दृष्टीने व या नृत्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हि योजना तयार करण्यात आलेली आहे. या योजनेत विविध जमातींच्या नृत्य पथकांच्या स्पर्धा घेण्यात येतात. स्पर्धाकरीता नृत्यकलाकारांना त्यांच्या गावापासून स्पर्धाच्या गावापर्यंत जाण्या-येण्याचा खर्च, हजेरी भत्ता, तसेच पारंपरिक वेशभूषा व वाद्यांसाठी अनुदान देण्यात येते. तसेच स्पर्धा आयोजनाचा खर्चही शासनाकडून केला जातो.

वारली चित्रकला स्पर्धा योजना

ठाणे जिल्ह्यातील वारली या अनुसूचित जमातीच्या पारंपरिक भित्ती चित्रांना व त्यांच्या चित्रकलेस जगभर मान्यता मिळालेली आहे. या चित्रकलेचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने प्रौढ गट व शालेय गट असे दोन करून दरवर्षी स्पर्धा घेण्यात येतात व त्यातील गुणवत्तेनुसार येण्याऱ्या पहिल्या ३१ निवडक चित्रांना बक्षिसे देण्यात येतात.

आदिवासी युवकांकरिता नेनृत्य प्रशिक्षण व स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण योजना

आदिवासी भागातील सुशिक्षित तरुणांना आदिवासी विकासाच्या विविध योजनेतील तसेच समाजाचे नेतृत्व करण्याकरिता, आवश्यक त्याबाबींचे प्रशिक्षण आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे येथे आयोजित करण्यात येते. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या / पूर्ण झालेल्या आदिवासी तरूणांकरिता विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी करावी, त्याकरिता असलेला अभ्यासक्रम / स्पर्धा परीक्षांचे स्वरूप, स्पर्धा परीक्षांना आवश्यक असणाऱ्या पात्रता इत्यादीबाबत प्रशिक्षणाद्वारे माहिती देऊन त्यांना स्पर्धा परीक्षणाकरीता तयार करणे हा या प्रशिक्षणाचा उद्देश. या योजनेंतर्गत मोफत निवास व भोजन पुरविण्यात येते व प्रशिक्षणाचा खर्च शासनाकडून करण्यात येतो.

नवसंजीवनी योजना

आदिवासी उपायोजना क्षेत्रात शासनाने निश्चित केलेल्या निकषानुसार निवडलेल्या भागावर लक्ष केंद्रित करून त्याठिकाणी अत्यावश्यक शासकीय योजनांची एकत्रित व अनियंत्रित समन्वयाने अमंलबजावणी करणे व याद्वारे या क्षेत्रातील लोकांची क्रियाशील आयुष्य वाढविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.नवसमजीवनी योजनेमध्ये खालील योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

१. रोजगार विषयक कार्यक्रम
विविध रोजगार कार्यक्रमातंर्गत निवडक, विशिष्ठ भागातील रहिवाश्यांना वर्षभर पुरेल एवढा रोजगार स्थानिक स्थरावर उपलब्ध करून देणे व त्यायोगे स्थलांतर टाळणे व त्यांचे जीवनमान उंचावणे.

२. आरोग्य विषयक कार्यक्रम
या क्षेत्रातील रहिवाश्यांना वर्षभर आरोग्याच्या प्राथमिक सुविधा पुरविणे, पिण्याचे शुद्ध व पुरेसे पाणी पुरविणे, पावसाळ्यात संपर्क तुटल्यानंतरही वरील सोयी उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था करणे.

३. पोषण विषयक कार्यक्रम

अंगणवाड्यांच्या माध्यमांतून मुलांना व गरोदर आणि स्तनदा मातांना पूरक पौष्टिक आहार वाटणे, श्रेणी ३ व ४ मधील बालकांना विशेष पौष्टिक आहार पुरविणे व त्यायोगे बालमृत्यू टाळणे, तसेच शाळांच्या माध्यमातून शालेय पोषण आहार देणे. ४. धान्य पुरवठा विषयक कार्यक्रम

पावसाळ्यात इतर भागाशी संपर्क तुटल्यावर स्वस्त धान्य दुकानाद्वारा धान्य पुरविण्यात व्यत्यय येऊ नये म्हणून अशा भागात पर्जन्यपूर्व धान्यसाठा सुरक्षित करणे. धान्यसाठा दुकाने निश्चित करून पावसाळ्यासाठी लागणारा धान्यसाठा उपलब्ध ठेवणे सर्व धान्य दुकानात नेहमीच आवश्यक तेवढा धान्यसाठा उपलब्ध ठेवणे रोजगार हमी योजनेद्वारे धान्यासाठी - याद्वारे धान्य उपलब्ध करून देणे. ५. खावटी कर्ज योजनासावकार व व्यापाऱ्यांकडून होणारी पिळवणूक यांना देण्यासाठी विविध सहकारी संस्थांच्या सभासदांना ४ युनिट पर्यंत रुपये २०००/-, ८ युनिरट पर्यंत रुपये ३०००/- व त्यावरील युनिट करता रुपये ४०००/- खावटी कर्ज योजना पर्जन्यापुर्वी राबविणे, कर्जाच्या ९० टक्के धान्य स्वरूपात व १० टक्के रोख अशी राबविण्यात येते. ६. धान्य कोष योजना

अन्नधान्य साठा सुनिश्चित करण्यासाठी धनायकोष योजना हि राबविण्यात येत आहे. आदिवासी सहकारी संस्था, गट अशा गरजू आदिवासींसाठी १०० किलो पर्यंत प्रति धान्य उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यामध्ये १/३ सभासदांचा हिस्सा (धान्य स्वरूपात) अपेक्षित आहे. शासनाकडून दिले जाणारे धान्य अनुदान स्वरूपात आहे. केंद्रशासनाच्या अर्थसहाय्यमधूनही १०० टक्के अनुदान अशी योजना राबविण्यात येत आहे.

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी योजना

अनुसूचित जमातींच्या लोकांची जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासून घेण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० ची अंलबजावणी करण्यात आली असून दिनांक ४.६.२००३ रोजी तशी नियम अधिसूचना निर्गमित झाली आहे. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली ठाणे, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद व अमरावती, नागपूर येथे अर्धन्याईक स्वरूपाच्या समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. विहित नमुन्यातील अर्ज योग्य मार्गे आवश्यक कागदपत्रांसह सादर केल्यास जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात येते.

संबंधित उपविभागीय अधिकारी अनुसूचित जमातीच्या लोकांना दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र खरोखरच खऱ्या आदिवासीला कसे किंवा कसे याची पडताळणी होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्यात उक्त ठिकाणी ६ समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे व तत्सम प्रकरणांची तपासणी या समित्यांमार्फत करण्यात येते.सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अनुसूचित जमातीचे मूळ प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर सदर प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत (आवश्यक ती कागदपत्रे, पुराव्यांसह) संबंधित समितींना तपासणी कामी प्राप्त झाल्यानंतर रितसर पोलीस दक्षता पथकामार्फत आवश्यकतेप्रमाणे प्रकरणांची चौकशी होऊन व गरजेप्रमाणे सुनावणी वगैरे सर्व प्रक्रिया होऊन वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात येते.

इतर विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना

तुषार ठिबक सिंचन योजना

सदरची योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत असून कृषी उत्पादनात वाढ करण्यासाठी पाणी हा सर्वात मोठा घटक आहे. जलस्रोत अपूर्ण असल्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा सुयोग्य पद्धतीने परिणामकारक वापर करण्यासाठी ठिबक व तुषार संच बसविण्याची पद्धत प्रचलित आहे. पाण्याचा वापर कमी होऊन पीक उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होते.

ठिबक व तुषार संच बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य मंजूर करण्याची योजना १९८६-८७ साली सुरु करण्यात आली. या योजनेखाली २ हेक्टरपर्यंत शेतजमीन धारक करणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना ५० टक्के पर्यंत जास्तीत जास्त रु. २०,५००/- च्या मर्यादेत, २ ते ६ हेक्टरपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना रुपये १४,३५०/- एवढे कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून ३५ टक्के एवढे अर्थसहाय्य ६ हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन धारण करणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना रु. १२,२५०/- च्या कमाल मर्यादेच्या अधीन ३० टक्के दराने अर्थसहाय्य दिले जाते.

आदिवासी शेतकऱ्यांना दारिद्र्य रेषेवर आणण्यासाठी पॅकेज योजना

आपला देश कृषी प्रधान व विकसनशील देश आहे. आपल्या देशातील लोकसंख्येतील ८० टक्के लोक हे शेती व्यवसाय करत असून अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असल्याने शेती व्यवसायास अनन्य साधारण महत्व आहे.त्यातही महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे ६८ टक्के आदिवासी लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखालील आहे. अशा शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवून त्यांना प्रक्रियेत सामील होता यावे यासाठी सादर योजनेतंर्गत आदिवासी कूटुंबांना शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ होण्यासाठी साहाय्यभूत ठरणाऱ्या विभिन्न बाबींवर अर्थसहाय्य दिले जाते.

या योजनेद्वारे ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. ६,४००/- पर्यंत आहे. त्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येते. राज्यशासनाने ठाणे, रायगड, यवतमाळ आणि गडचिरोली जिल्यातील आदिम जमातींच्या लाभधारकांना बैलजोडी व बैलगाडी खरेदीने करण्याकरिता ८० टक्के दराने अर्थसहाय्य व उर्वरित २० टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून दिले जाते. लाभार्थींना त्यांच्या गरजेप्रमाणे एका किंवा अधिक बाबींचा लाभ घेता येतो. तथापी हे अर्थसहाय्य फक्त ३०,०००/- रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे.

पशुसंवर्धन विभाग

शेळ्या मेंढ्यांचा गट पुरवठा करणे

आदिवासींच्या आर्थिक स्थितीमध्ये वाढ होण्यास मदत होईल या उद्देशाने पशुसंवर्धन या कार्यक्रमाखाली विविध योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.या योजनेतंर्गत १० शेळ्या + १ बोकड असा गट आदिवासी लाभार्थ्यांना ५० टक्के अनुदानावर पुरविला जातो. नाबार्डच्या प्रचलित दरानुसार गटाची किंमत ठरविण्यात येते.

अवरुद्ध पाण्यात मत्स्य संवर्धन करणे

आदिवासी क्षेत्रात मोठे व माध्यम पाटबंधारे प्रकल्प घेण्यात आल्यामुळे मोठ्या संख्येने जलाशय निर्माण झालेली आहेत. त्यामुळे क्षेत्रामध्ये मुख्यतः किनारा नसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी लोकांचा मच्छिमारी व्यवसाय हा अर्धवेळ आहे व त्यावर काही प्रमाणात त्याचा उदरनिर्वाह चालत आलेला आहे. नवीन पद्धतींचा अवलंब करून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावीयासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत निरनिराळ्या योजना आहेत. गोड्या पाण्यातील मत्सशेती करीत जलद क्षेत्रात जलद वाढणाऱ्या माशांच्या जातींची बीज निर्मिती करणे व उपलब्ध जलक्षेत्राचा वापर जास्तीत जास्त मत्सपालनासाठी करणे हा होय. या योजने खालील सहकारी संस्थांना तसेच स्थानिक संस्थांना बीज संचलनासाठी बीजांच्या सवलतीच्या दारात पुरवठा करण्यात येतो. त्याच प्रमाणे संवर्धन, तळयांचे बांधकाम, खाद्य तसेच खतांची खरेदी यावर अनुदान देण्यात येते. मत्स्योत्पादन वाढविणे व ग्रामीण आदिवासींना रोजगाराच्या संधी उप्लब्ध करून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्देश आहे.

सहकार विभाग - वैयक्तिक लाभाच्या योजना व्याज अनुदान

आदिवासी सहकारी संस्थांच्या आदिवासी सभासदांना सवलतीच्या दारात पीक कर्ज वितरित केले जाते त्यावरील व्याजापोटी अनुदान शासनामार्फत अडा केले जाते.आदिवासी शेतकऱ्यांना व्याज अनुदान देण्यासाठी निरनिराळ्या योजना राबविण्यात येतात त्यापैकी वरीलप्रमाणे योजना आहेत.

लेखक - राजन केलसिंग पावरा

अंतिम सुधारित : 7/25/2020

0 रेटिंग्स आणि 0 टिप्पण्या

आपली रेटिंग्स

तार्‍यांवर रोल करा, नंतर दर क्लिक करा.

© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.