कल्याणकारी योजना नाही, लोकांचा अधिकार

महाराष्ट्रातली आदिवासी उपयोजना कागदावर चांगली वाटते.पण तिच्या अंमलबजावणीचा इतिहास मात्र समाधानकारक नाही. आणि केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर साऱ्या देशभरातच ही परिस्थिती दिसते. केंद्र सरकारची आदिवासी उपयोजना असो, व कोणत्याही राज्यातील ; अगदी अपुरा निधी देण्यापासून कमी खर्च करण्यापर्यंत आणि अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेपासून इतर कामांसाठी निधी वळवण्यापर्यंत अनेक अडचणी आणि विपर्यास आदिवासी उपयोजनेबाबत दिसून येतात. आदिवासी उपयोजना योग्य प्रकारे राबवणे शासनकर्त्यांवर बंधनकारक नाही, हे या विपर्यासामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे.

आदिवासी उपयोजनेच्या आखणी व अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय नियोजन आयोगाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे पूर्वीच घालून दिलेली आहेत. त्यानंतर डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या एका समितीनेही काही शिफारशी केल्या. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी आपापल्या पातळीवर काही समित्या नेमून आदिवासी उपयोजनेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारली. त्यानुसार केंद्र व राज्य सरकारांनी आदिवासी उपयोजनेची आखणी व अंमलबजावणी करणे, त्यासाठी योग्य तो निधी राखून ठेवणे आवश्यक आहे. अर्थात, हे सारे चालते ते मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधाराने. आदिवासी समूहांच्या विकासासाठी सरकारने आदिवासी उपयोजनेच्या माध्यमातून प्रयत्न केले पाहिजेत, असे मार्गदर्शक तत्त्व आहे. या तत्त्वाचे सरकारने पालन करावे, असा सर्वसाधारण संकेत आहे. पण या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे सरकारवर कायदयाने बंधन नाही. त्यामुळे आदिवासी उपयोजनेच्या आखणी व अंमलबजावणीमध्ये कुचराई झाली तर सरकारला धारेवर धरता येते, पण दोषी ठरवून कायदयाने शिक्षा करता येत नाही. भारतीय राज्यघटनेतील साऱ्याच मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत असे झाले आहे.

उदाहरणार्थ, देशातील चौदा वर्षे वयापर्यंतच्या सर्व मुलांना शिक्षण देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, असे राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले गेले होते. पण स्वातंत्र्याची ६० वर्षे उलटून गेली तरी सरकार हे करू शकले नव्हते. तेव्हा शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करावा, यासाठी मोठे जनआंदोलन उभे राहिले आणि त्यातून सहा ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार देणारा कायदा २०१० साली संमत करण्यात आला. या कायद्याने देशातील सहा ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना शिक्षण घेता यावे अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारवर देण्यात आली आहे. ही जबाबदारी सरकारने पार पडली नाही तर सरकारविरुद्ध दाद मागण्याची सोय आता या कायदयाने झाली आहे. म्हणजे, केवळ कल्याणकारी भावनेतून नव्हे, तर लीकांचा अधिकार म्हणून शिक्षणाच्या सोयी करणे सरकारवर आता बंधनकारक झाले आहे. जे शिक्षणाबाबत, तेच आदिवासी उपयोजनेबाबतही करणे गरजेचे आहे, शक्य आहे.

संदर्भ : महाराष्ट्रातील आदिवासी उपयोजना भाग -३

नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.