जिल्हापातळीवरील यंत्रणा

९७५-७६ साली सुरु झालेल्या आदिवासी उपयोजनेत राज्यातील अंमलबजावणी व योजनांमध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी श्री. द.म. सुकथनकर (राज्य नियोजन मंडळाचे सदस्य आणि माजी मुख्य सचिव) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीच्या शिफारशीनुसार सन १९९३-९४ पासुन सुधारित आदिवासी उपयोजना अमलात आणली गेली. राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी जनतेच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. अशा आशयाची शिफारस सुकथनकर समितीने केली. सदर शिफारशीनुसार टप्प्याटप्प्याने प्रतिवर्षी नियत व्ययात वाढ होवून सन २००५-०६ पासून सरासरी ९ टक्के नियतव्यय उपलब्ध होत आहे. राज्यातील २९ प्रकल्प  प्रकल्प अधिकारी या योजनेच्या अंमलबजावणी व योजना प्रस्तावित करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

ए.आ.वि. प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी हे जिल्ह्यातील अंमलबजावणी अधिकाऱ्याकडून आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व बाह्य क्षेत्रात राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे प्रस्ताव मागवतात व संकलित प्रारूप आराखडा तयार करून जिल्हा नियोजन मंडळापुढे मंजुरीसाठी सादर करतात. याप्रमाणे प्रत्येक जिल्हा नियोजन मंडळाने मंजूर केलेला जिल्हानिहाय प्रारूप आराखडा संकलित करून राज्याची जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना तयार होते. सदर योजनेत योजनानिहाय प्रस्तावित नियतव्ययास मंजुरी मिळाल्यानंतर मंजूर नियतव्यय अर्थसंकल्पित करून प्रत्येक विभागास मागणीप्रमाणे आदिवासी विकास विभाग तरतूद उपलब्ध करून देते. त्याप्रमाणे संबंधित विभागाकडून मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे खर्च करण्यात येतो व खर्चाचा मासिक प्रगती अहवाल आदिवासी विकास विभागाकडे सादर केला जातो. यापुढे जाऊन राज्य शासनाने सन २००९ मध्ये निर्णय घेऊन सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षापासून आदिवासी उपयोजनेचा जिल्हास्तरीय अर्थसंकल्पित करणे, तरतुदीचे वितरण व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे, तसेच पुनर्नियोजन करणे इत्यादी सर्व अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यास प्रदान केले आहेत. (शासन निर्णय क्रमांक :टीएसपी -२००८/प्र.क्र.६/का-६, दिनांक १६ डिसेंबर २००९ )

संदर्भ : नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.