नव संजीवनी योजना

प्रस्तावना

आदिवासी लोकांसाठी असलेल्या पाणी पुरवठा, आरोग्य सुविधा इत्यादी सारख्या निरनिरळया योजनांची एकात्मिकपणे व समन्वयाने अंमलबजावणी करणे आणि त्यांना बळकटी देणे हे नव संजीवन योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा योग्य त्या रितीने समन्वय सुनिश्चित न करताच पूर्वी विविध स्तरावर निरनिराळया अभिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असे.

सध्या नवसंजीवन योजनेमध्ये खालील योजनांचा समावेश करण्यात आलेला असून त्याची एकाच अधिपत्याखाली अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

• रोजगार कार्यक्रम
  अ) रोजगार हमी योजना
  ब) केंद्र सहाय्यित संपुर्ण ग्रामिण रोजगार योजना
• आरोग्य सेवा
  अ. प्राथमिक आरोग्यविषयक सुविधांची तरतूद करणे
  ब. शुध्द व स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरविणे
• पोषण कार्यक्रम
  अ. एकात्मिकृत बालविकास योजना
  ब. शालेय पोषण कार्यक्रम
• अन्नधान्याचा पुरवठा
  अ. रास्त भावाच्या दुकानामार्फत अन्नधान्याचे वितरण
  ब. सुधारित सार्वजनिक वितरण पध्दती
  क. द्वार वितरण पध्दती
• खावटी कर्ज योजना
• धान्य बँक योजना
  (अ) अलिकडेच दुर्गम म्हणून घोषित करण्यात आलेली गांवे
  (ब) गतकाळात ज्या गांवामध्ये /क्षेत्रामध्ये मोठया प्रमाणावर कुपोषण झाले आहे ती गांवे
  (क) पावसाळयात दळणवळणाचा संपर्क तुटणारी गांवे
  (ड) ज्या गांवामध्ये शुध्द आणि स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा होत नाही अशी गांवे
  (ई) प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रापासून खूप लांबवर असलेली गांवे
  (फ) ज्या गांवंामध्ये रास्त भाव दुकाने नाहीत अशी गांवे किंवा अशा रास्त भावाच्या दुकानाच्या ठिकाणापासून लांब असलेली गांवे
  (ग) पावसाळयात ज्या गांवामध्ये रोजगार मिळणे अवघड काम असते अशी गांवे
  (ह) एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत ज्या गांवामध्ये अंगणवाडया नाहीत अशी गांवे

नवसंजीवन योजनेची आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, मिनीमाडा क्षेत्रखंड आणि राज्यातील क्षेत्रखंड यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

आदिवासी उपयोजनाक्षेत्रातील जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी हे नवसंजीवन योजनेचे मुख्य अंमलबजावणी अधिकारी म्हण्‌ून देखील कार्य करतात आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्पाचे (आयटीडीपी) प्रकल्प अधिकारी या योजनेत सक्रीय सहयोग व सहभाग असतो. वैयक्तिकपणे या योजनांची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी हे नवसंजीवन योजनेच्या यशस्वी व प्रभावी अंमलबजावणीस जबाबदार असतात.

या योजनेत समावेश करण्यता आलेल्या विविध कार्यक्रमाचंा जिल्हाधिकारी दरमहा आढावा घेत असतात. त्यांनी आपल्या जिल्हयातील जोखमीची /संवेदनक्षम क्षेत्र/क्षेत्रखंड/गांवे निश्चित करायाची असतात. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारचे क्षेत्र/क्षेत्रखंड/गांवे ठरविताना पुढील मानके विचारात घ्यावयाची आहेत.

आरोग्य सेवा

प्रादेशिक संस्थेच्या दृष्टीने आदिवासी क्षेत्र साधारणपणे दुर्गम भागात मोडते. त्यामुळे असे क्षेत्र वेळच्या वेळी आणि पुरेशा आरोग्य सुविधा मिळण्यापासून वंचित राहून जाते, असे दिसून येते. विशेषत: पावसाळयाच्या मौसमांत जेव्हा दळणवळणाच्या सेवांमध्ये खंड पडतो, त्यावेळी अति दुर्गम भागात आरोग्य सुविधा पुरविता येत नाही. या बाबींवर मात करण्यासाठी अशा दुर्गम भागात सन 1996-97 पासून पावसाळयाच्या कालावधीत खालीलप्रमाणे आरोग्य सुविधा पुरविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. तसेच सन 2003-04 या वर्षापासून मेळघाट पॅटर्न अंतर्गतच्या सर्व आरोग्यविषयक /पोषणविषयक योजना आदिवासी क्षेत्रातील सर्व जिल्हयात राबविण्याबाबतचा शासनाने निर्णय घेतला आहे व संवेदनशील आदिवासी भागात विशेष आरोग्य सुविधा पुरविणे या योजनेसाठी एकूण रु.2738.38 लाख एवढा नियतव्यय सन 2014-15 या वर्षासाठी ठेवण्यात आलेला आहे.

१. पाडा स्वयंसेवकांची नियुक्ती
आदिवासी गांवातील वस्ती-पाडयांमध्ये विभागलेली असते. पाडयाच्या अतिदुर्गमतेमुळे विशेषत: पावसाळयात आदिवासींना आरोग्य सेवा पुरविणे जिकीरीचे होते. पर्यायाने आदिवासी क्षेत्रात हिवताप व इतर साथींचे आजार मोठया प्रमाणावर फैलावतात.

२. अति जोखमीच्या माता व ग्रेड 3 व 4 मधील मुलांचे सर्वेक्षण व औषधोपचार
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत 5 अति संवेदनशील जिल्हयातील एकात्मिक आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांर्तगत प्रत्येक पाडयातील प्रत्येक कुटंुबांतील अति जोखमीच्या माता व कुपोषणाच्या श्रेणी 3 व 4 मधील मुलांचे सर्वेक्षण आणि औषधोपचार करण्यासाठी 172 खास वैद्यकिय पथकाची स्थापना करण्यता आली आहे. प्रत्येक वैद्यकिय पथकासाठी रु.8000/- प्रतिमाह मानधनावर वैद्यकिय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही योजना मे ते डिसेंबर या पावसाळयाच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येते. सदर योजना आता आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व जिल्हयात राबविण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे.

३. अति जोखमीच्या गर्भवती महिलांना प्रसुतीपूर्व 3 महिने आणि प्रसुतीनंतर 1 महिला मातृत्व अनुदान पुरविणे
मुदतपूर्व प्रसुती/जन्माची संख्या कमी करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत अति जोखमीच्या महिलांना रु.200/- प्रतिमाह 4 महिन्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात येते.
वरील तीन योजना एकत्र करुन संवेदनशील आदिवासी भागात विशेष आरोग्य सुविधा पुरविणे या योजनेसाठी एकूण रु.2738.38 लाख एवढा नियतव्यय सन 2014-15 या वर्षासाठी ठेवण्यात आलेला आहे.

४. मानसेवी बालरोग तज्ञांची नियुक्ती करणे
ही योजना अमरावती जिल्हयातील फक्त धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यासाठी आहे. धारणी आणि चिखलदऱ्यातील मुलांची तपासणी करण्यासाठी आलेला बालरोग तज्ञांना प्रति भेटी रु.300/- इतके मानधन देण्यात येणार आहे.

५. दाईच्या मासिक सभा
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पामध्ये दायांकडून प्रसुतीची कामे केली जातात. बाळंतपणाच्या 100 टक्के नोंदी होण्यासाठी आणि अति जोखमीच्या माता आणि नवजात शिशु यांचे सर्वेक्षण व संनियंत्रण करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी रु.30.16 लाख एवढी तरतूद सन 2014-15 च्या आदिवासी उपयोजनेत उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

६. ग्रामीण रुग्णालयात पेडीयाट्रीक आय.सी.युनीटची स्थापना करणे
बालमृत्यू कमी करण्यासाठी नंदूरबार जिल्ह्यासाठी पेडीयाट्रिक आय.सी.युनीटची स्थापना करण्यात येणार आहे. यासाठी नंदूरबार जिल्ह्यांकरिता सन 2014-15 साठी आदिवासी उपयोजनेतून रु.40.00 लाख इतका नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे.

पोषण

अमरावती जिल्हयातील धारणी व चिखलदरा तालुका आणि ठाणे, नाशिक, धुळे व गडचिरोली जिल्हयातील अति दुर्गम आदिवासी भागातील 15 एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत आदिवासींसाठ वाढीव पूरक पोषण आहार पुरविण्यात येणार आहे.

वाढीव पूरक पोषण आहाराचा सुधारीत दर खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे आहे.

रोजगार विषयक कार्यक्रम

प्रत्येक आदिवासी खेडयाला किंवा त्या खेडयाच्या गटाला अशा रितीने पुरेशा रोजगाराची संधी मिळाली पाहिजे की, जेणेकरुन आदिवासींचे स्थलांतर होऊ नये. अशारितीने रोजगार कार्यक्रम राबविण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. रोजगार कार्यक्रमाखाली मजुरांना तातडीने मजुरी देण्यात येते व कोणतीही देयके प्रलंबित नाहीत.

खावटी कर्ज

पावसाळयात आदिवासी लोकांना कुपोषणापासून संरक्षण देण्याकरिता महाराष्ट्र शासन 1978 पासून खावटी कर्ज योजनेची अंमलबजावणी करीत आहे. या योजनेसाठी सुधारित कर्ज मर्यादा खालीलप्रमाणे आहे :

तसेच पूर्वी ठरविल्याप्रमाणे ज्या कुटंुबांना श्रेणी 3 व श्रेणी 4 ची कुपोषित बालके असतील त्या कुटंुबांना त्यांच्यावरील थकबाकीचा विचार न करता खावटी कर्जाचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेसाठी सन 2014-15 करीता रु.10.00 कोटी इतका नियतव्यय ठेवण्यात आला आहे.

धान्यकोष योजना

आदिवासी कुटंुबांना कर्जबाजारीपणामुळे या योजनेवर बंधने आली आहेत म्हणून राज्य शासनाने स्वेच्छा संस्था/बिगर शासकीय संस्था आणि ज्या संस्था या योजनेत सहभागी होण्यास उत्सुक असतील त्यांच्या सक्रीय सहकार्याने ग्रामस्तरावर पारंपारिक धान्य बँक योजनेची जुलै, 1995 पासून अंमलबजावणी सुरु केली आहे.

प्रत्येक सभासद हंगामाच्या वेळी/किंवा हंगामाच्या लगत नंतर एका विशिष्ट प्रकारचा धान्य साठा धान्य बँक म्हणून जमा करेल आणि पावसाळयात त्यांच्या गरजेनुसार ते धान्य परत घेईल आणि पुढील हंगामाच्या वेळी/पुढील हंगामाच्या लगतनंतर तो धान्यसाठा व्याजासह परत करील.

या योजनेची वैशिष्ठ्ये खालीलप्रमाणे आहेत.

• कार्यक्षेत्र - 50 ते 500 कुटंुबांची संख्या असलेल्या किंमान एका गांवात किंवा जास्तीत जास्त चार गांवामध्ये एक धान्य बँक स्थापन करता र्येईल.
• योजनेची अंमलबजावणी व स्वरुप - ही योजना स्वेच्छा अभिकरणामार्फत राबविण्यात येते. त्या संस्थामध्ये आदिवासी सहकारी संस्था, बिगर आदिवासी संघटना/स्वेच्छा अभिकरणे, मत्स्य संवर्धन संस्था इ. होत.
• कार्यकारी समिती- यासाठी अन्नधान्य बँकेच्या सदस्यांनी निवडून दिलेल्या सभासदांची एक कार्यकारी समिती राहील. त्या समितीमध्ये गांवातील स्विकृत पुढारी/जेष्ठ लोकांचा देखील समावेश राहील.
• सभासदत्व -आदिवासी आणि बिगर आदिवासी अशा दोन्ही प्रकारचे गांवकरी धान्य बँकेचे सभासद होण्यास पात्र असतात. तसेच भूमीहिन कुटंुबेसुध्दा सदस्य बनू शकतात.
• वर्गणी- प्रत्येक सदस्य सुरुवातीला धान्य बँकेमध्ये आपली वर्गणी म्हणून विहित प्रमाणात धान्य जमा करील. जे आदिवासी सभासद बँकेस आपल्या हिश्याची वर्गणी देण्यास समर्थ नाहीत अशा आदिवासी सभासदांना एका वेळेचे सहाय्य म्हणून 2/3 एवढया वर्गणीचा हिस्सा महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाकडून देण्यात येईल. उर्वरित 1/3 भाग सभासदाने स्वत: दिला पाहिजे. सर्वसाधारणपणे सुरुवातीची प्रत्येक कुटंुबामागे 1 क्विंटल धान्य एवढी असेल.
• धान्याचा प्रकार - त्या विशिष्ट क्षेत्रामध्ये जे धान्य पिकविण्यात येते आणि खाण्यासाठी वापरले जाते अशा धान्याचा धान्य बँकेत समावेश असेल. गरजेनुसार व धान्याच्या उपलब्धतेनुसार एकाच धान्य प्रकाराऐवजी अधिक प्रकारचे धान्य ठेवावे किंवा कसे याबाबत कार्यकारी समिती स्वेच्छाधिकारानुसार निर्णय घेईल.
• धान्य साठवणुक - स्थानिक ठिकाणी प्रचारात असलेल्या पारंपारिक पध्दतीने धान्य बँकेत धान्याचा साठा करण्यात येईल. धान्याचा साठा व त्यांची संरक्षण जपवणूक याबाबतची जबाबदारी ही कार्यकारी समितीची असेल.
• धान्य काढणे- ज्या सभासदाने धान्याच्या बँकेत धान्य जमा केले असेल, केवळ अशाच सभासदाला धान्य बँकेतून धान्य मिळू शकेल.
• धान्याची परतफेड- धान्य बँकेचा सभासद हा धान्य बँकत घेतलेले धान्य दुसऱ्या हंगामाच्या वेळी / दुसऱ्या हंगामाच्या लगतनंतर व्याजासह धान्य बँकेला परत करील. धान्य परत करण्याचा दर किमान 105 टक्के असेल.
• पर्यवेक्षण- या योजनेचे संपूर्ण पर्यवेक्षण संबंधित अपर आयुक्त, आदिवासी विकास व संबंधित एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून करण्यात येईल.
• साधनसामुग्री- तराजू/वजनमाने इत्यादी सारखी आवश्यक साधनसामुग्री न्युक्लिअस बजेट योजनेमधून एका वेळेचे म्हणून सहाय्य देण्यात येईल.

या योजनेची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही संयुक्तपणे क्षेत्रयंत्रणा आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ याची असेल. ही योजना लवकरात लवकर सुरु करता यावी म्हणून आणि ग्रामस्थांना त्यांच्या क्षेत्रातील धान्य बँकेतून आगामी पावसाळयापासून धान्य मिळणे शक्य व्हावे म्हणून तात्काळ कार्यवाही करण्याबाबत सर्व संबधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. हे उदिदष्टय साध्य करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना ही योजना सुरु करण्यासाठी आणि ज्या संस्था/अभिकरणे ही योजना सुरु करण्यास इच्छुक असतील अशा संस्था/अभिकरणे यांना उत्तेजन देणे आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळा इत्यादीकडे सभासदांची नोंदणी सुरवातीच्या धान्य साठयाच्या आवश्यकतेबाबतचे प्रस्ताव पाठविणे यासारख्या बाबींवर पुढील सर्व ती उपाययोजना करणे, ही योजना सुरु करण्यासाठी काही संस्थांनी तयारी दर्शविली असून आणि सुरवातीच्या धान्याच्या वर्गणीबाबतच्या मागण्या काही स्वेच्छा अभिकरणामार्फत महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळकडे प्राप्त झाले आहे. या प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेला निधी याआधी अलिकडेच शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.

नवसंजीवन योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा एक भाग म्हणून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये पुरेशा प्रमाणात धान्याचा पुरवठा करण्यासाठी खूप काळजी घेण्यात येते. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत 15 आदिवासी जिल्हयामध्ये 5557 रास्त भाव दुकाने कार्यरत आहेत. सन 2005 च्या पावसाळयात शासकीय कर्मचारी, सरपंच, पोलीस पाटील इत्यादीकडून 35 हगामी गोदामे उघडण्यात आली व या जिल्ह्यांमध्ये पावसाळ्यापूर्वी 41561 क्विंटल धान्याची साठवणूक करण्यात आली.

पावसाळयात दुर्गम आदिवासी क्षेत्राची दळणवळण करण्याच्या यंत्रणेत अडथळा येईल तेव्हा धान्याचा पुरवठा करण्यासंबंधातील गैरसोय टाळण्याच्या दृष्टीने 7 वाहनांनी 58 रास्त भावांच्या दुकानामध्ये अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे. भारत सरकारने पुरस्कृत केलेल्या सुधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमुळे आदिवासी भागामध्ये नियमितपणे धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे.

नवसंजीवन योजनेची योग्य, सुरळीत व प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर नियमितपणे आढावा घेण्यात येत आहे.

स्त्रोत : आदिवासी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन