पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींकरीता अबंध निधी योजना

आपल्या भारत देशाला अति प्राचीन आणि वैविध्यपूर्ण अशी आदिवासी संस्कृती लाभली आहे. भारतात जवळपास 700 आदिवासी जमाती आहेत. त्यापैकी 45 जमाती महाराष्ट्रात आढळतात. प्रत्येक आदिवासी जमातीच्या रुढी, परंपरा आणि जीवन जगण्याच्या पद्धती वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. आदिवासींना त्यांची संस्कृती, परंपरा आणि त्यांच्या भोवतालचा नैसर्गिक परिसर, वनक्षेत्र, वन्यजीव, गौणखनिजे, औषधी वनस्पती यांचे जतन करता यावे याकरीता पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम 1996 तसेच वनहक्क अधिनियम 2006 अशा कायद्याद्वारे आदिवासी ग्रामसभांना विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. आदिवासींच्या विकासासाठी शासनाने स्वतंत्र आदिवासी उपयोजना लागू केलेली आहे. या उपयोजनेमार्फत आदिवासी क्षेत्राच्या विकासाकरीता विशेष निधीची तरतूद करण्यात येते. ज्याचा विनियोग केवळ आदिवासींच्या विकासाकरीता करणे बंधनकारक आहे. आदिवासी जमातींची संस्कृती, रुढी, परंपरा आणि जीवन जगण्याच्या पद्धती जतन करता याव्यात अशा पद्धतीने त्यांच्या विकासाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गरजा लक्षात घेऊन ग्रामसभेच्या माध्यमातून विकासाचे उपक्रम ठरविणे आवश्यक आहे.

आतापर्यंत केंद्रीय नियोजन पद्धतीने गावाचा विकास करण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे. मात्र 73व्या घटना दुरुस्तीबरोबरच पेसा आणि वनहक्क कायदा यातील तरतुदींमुळे आदिवासींच्या लोकसहभागातून त्यांच्या विकासाचा प्रयत्न सुरु झाला आहे.

राज्यपाल महोदयांनी भारतीय राज्य घटनेच्या अनुसूची 5 मधील परिच्छेद 5, उपपरिच्छेद (1) नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन 30 ऑक्टोबर 2014 अन्वये विविध कायद्यांच्या अनुषंगाने अधिसूचना निर्गमित केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (III) 1959 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्यासाठी मंत्री मंडळाच्या 9 एप्रिल 2015 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना दरवर्षी आदिवासी उपयोजनेच्या एकूण तरतूदीपैकी 5% निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या योजनेस (पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 5% थेट निधी) मान्यता देण्यात आलेली आहे.

सन 2015-16 या आर्थिक वर्षामध्ये या योजनेसाठी सुमारे रु.258.50 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला असून त्यापैकी 70% म्हणजेच रु.180.95 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास उपलब्ध झालेला आहे. यापैकी धुळे जिल्ह्याचा विचार करता साक्री तालुक्यातील 77 ग्रामपंचायतीमधील 116 गावांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात एकूण रु.5,86,78,808/-(रु.पाच कोटी शहाऐंशी लाख अठ्ट्यात्तर हजार आठशे आठ) आणि शिरपूर तालुक्यातील 52 ग्रामपंचायतीमधील 70 गावांना रु.4,83,59,849/-(रु.चार कोटी त्र्याऐंशी लक्ष एकोणसाठ हजार आठशे एकोणपन्नास) असा एकूण रु.10,70,38,657/-(रु.दहा कोटी सत्तर लक्ष अडतीस हजार सहाशे सत्तावन्न हजार इतका निधी संबंधीत ग्रामपंचायतींच्या खात्यांवर वर्ग करण्यात आलेला आहे.

या निधीचा उपयोग करताना पुढे दिलेल्या बाबींवर प्राधान्याने खर्च करणे अपेक्षित आहे.

त्यात प्रामुख्याने 1) पायाभूत सुविधा, 2) वनहक्क अधिनियम व पेसा कायद्याची अंमलबजावणी, 3) आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण व 4) वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वनतळी, वन्यजीव पर्यटन व वनउपजीविका या बाबींकरीता उपलब्ध निधींपैकी प्रत्येकी 25% निधी या प्रमाणात खर्च करावा.

पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी ग्रामसभा कोषाचे स्वतंत्र बँक खाते असणार आहे. शासनाकडून प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभाकोषाच्या खात्यावर निधी थेट बँकेमार्फत वितरीत करण्यात येईल. यामुळे वर्षाच्या सुरुवातीलाच निधी जमा होणार असल्यामुळे वर्षभरात तो आपल्या गावाच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने वापरता येईल. आपल्या ग्रामपंचायतीअंतर्गत असलेली गावे, पाडे व वाड्या यांच्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा निधी वापरावयाचा आहे. त्यामुळे सर्वांना समान लाभ मिळून विकासापासून कुणीही वंचित राहणार नाही.

ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या निधीतून घ्यावयाची कामे ग्रामसभेमध्ये सर्वानुमते ठरविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्रामसभेच्या माध्यमातून लवकर निर्णय घेता येतील आणि त्याची अंमलबजावणी देखील तितक्याच तत्परतेने होऊ शकेल. ग्रामसभेच्या मान्यतेने आपल्या गावाची "ग्रामसभाकोष समिती" निधीचा खर्च करेल. ग्रामसभेने केलेली कामाची निवड म्हणजेच निवड केलेल्या कामास प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याचे समजण्यात येईल. तीन लाखाच्या आतील विकास कामांना स्वतंत्रपणे तांत्रिक मान्यतेची देखील आवश्यकता राहणार नाही. तीन लाखापेक्षा जास्त खर्चाचे विकास काम असेल तरच प्राधिकृत अधिकाऱ्याची मान्यता घ्यावी लागेल.

गावाला मिळालेल्या निधीचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य ग्रामसभेला मिळाले आहे. पण त्याचबरोबर निधीचा योग्य प्रकारे वापर करण्याची मोठी जबाबदारी देखील ग्रामसभेवर आलेली आहे हे विसरता येणार नाही. यासाठी ग्रामसभेने अबंध निधीचा वार्षिक नियोजन आराखडा तयार करुन दरवर्षी 1 मे रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेमध्ये वार्षिक आराखड्याला मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. आराखडा तयार करताना गाव, पाडे, वाड्या येथील ग्रामस्थांचा विचार घेणे आवश्यक आहे.

गावाला मिळणारे या थेट अबंध निधीतून विकास कामे हाती घेताना इतर योजनाखाली होऊ शकणारी नेहमीची कामे सोडून काही वेगळी आणि विशेष स्वरुपाची गावाला आवश्यक अशी कामे करता येतील. त्यामुळे गावाचा सर्वांगीण आणि समतोल विकास होऊन गाव स्वावलंबी होऊ शकेल. विकास कामांची निवड करताना आपल्याला खाली दिलेल्या बाबींचा साकल्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

• गावात रोजगार वृद्धी होण्यासाठी कौशल्यवृद्धी, रोजगार विकास व उत्पन्न वाढ कशी होईल या बाबीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
• सार्वजनिक सुविधा उदा. भात गिरणी, धान्य बँक इ. उपक्रम राबविता येतील.
• आरोग्य, शिक्षण, पोषण या अनुषंगाने उपलब्ध करुन देता येणाऱ्या सेवांचे बळकटीकरण करता येईल.
• दळण-वळण आणि दूरसंचार सेवांचे बळकटीकरण करता येईल.
• छोटे तलाव, गौण खनिजे, वनोपज इ. चे व्यवस्थापन करता येईल.
• पर्यटन विकासाचा उपक्रम राबविता येईल.
• दुर्गम भागामध्ये आवश्यक असणाऱ्या अतिरिक्त सुविधा किंवा त्यासाठी आवश्यक कर्मचारी देता येतील.
• सार्वजनिक उपलब्ध संसाधनांचे जतन आणि व्यवस्थापन करता येईल.
• सार्वजनिक वनहक्काचे उपक्रम राबविता येतील.
• पूर्वी गावात उपलब्ध असलेल्या परंतू ना-दुरुस्त झालेल्या सोयी सुविधांची दुरुस्ती आणि पुनरुज्जीवन करणे शक्य आहे.
• ग्रामपंचायत व ग्रामसभा सक्षमीकरणाकरीता उपाययोजना करता येईल.

• वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविता येणार नाही.
• इतर योजनाखाली गावाला मिळालेल्या लाभाच्या योजनांवर खर्च करता येणार नाही.
• पायाभूत सुविधा किंवा इतर कोणत्याही बांधकामावर 40% पेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याबाबत दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
• घरा-घरांना जोडणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम टाळावेत.
• गावाच्या प्रवेशद्वाराची कमान अथवा सुशोभिकरण असा अनावश्यक खर्च करता येणार नाही.
• धार्मिक सण, समारंभ अथवा उत्सव साजरे करण्यासाठी या निधीतून खर्च करण्यात येऊ नये.
• ग्रामपंचायतीचे विजेचे देयक अथवा काही देणी देण्यासाठी या निधीतून खर्च करता येणार नाही.
• गावाचे विविध कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याकरीता या निधीचा वापर करु नये.
• आदिवासी विकासाखेरीज इतर विषयांवर खर्च करु नये.

पेसा ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणाऱ्या अबंध निधीतून गरजेनुसार गाव विकासाच्या कामात मदतीसाठी ग्रामसभेचा ठराव करुन कंत्राटी कर्मचारी नेमता येतील. गावातील विविध समित्या गावाच्या विकासात सहकार्य करतील. ग्रामसभेच्या मागणीनुसार प्रशासकिय विभागांचे अभियंता, तांत्रिक व्यक्ती हे देखील गावाला तांत्रिक मार्गदर्शन करतील.

दरवर्षी गावाच्या अबंध निधीतून झालेली कामे, खर्चाची तपासणी आणि लेखाजोखा गावानेच करावयाचा आहे. त्याकरीता त्याची संपूर्ण माहिती ग्रामपंचायतीच्या नोंदवहीत नोंद करुन सूचना फलकावर जाहीर करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे गावात एकमेकांप्रती विश्वासाचे वातावरण निर्माण होऊन गावविकासात सर्वांचा मनापासून लोकसहभाग मिळण्यास मदत होईल.

अशोक अ. पाटील,
प्रकल्प अधिकारी (BRGF) तथा प्रवीण प्रशिक्षक, पेसा अबंध निधी योजना,
यशदा, पुणे.

माहिती स्त्रोत : महान्युज