पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम 1996 (पेसा) हा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी अस्तित्वात आला. या कायद्या अंतर्गत देशातील एकूण १० राज्यांचा समावेश होतो. त्यामध्ये- १) महाराष्ट्र २) गुजरात ३) आंध्र प्रदेश ४) मध्यप्रदेश ५) झारखंड ६) ओरिसा ७) छत्तिसगड ८) हिमाचल प्रदेश ९) राजस्थान १०) तेलंगाना या राज्यांनाच पेसा हा कायदा लागू आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्यातील एकूण १३ जिल्हे - १) अहमदनगर २) पुणे ३) ठाणे ४) पालघर ५) धुळे ६) नंदुरबार ७) नाशिक ८) जळगाव ९) अमरावती १०) यवतमाळ ११) नांदेड १२) चंद्रपूर १3) गडचिरोली यांना पेसा हा कायदा लागू आहे.
हा कायदा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवाशी लोकांशी संबंधित असून आदिवाशींची संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवाशींची स्वशासन व्यवस्था बळकट करणे हे पेसा या कायद्याचे प्रमुख सूत्र आहे. या कायद्यान्वये अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेस अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील ग्रामसभेपेक्षा म.ग्रा.पं. अधिनियम १९५८, कलम ५४ ने विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. ------------------------------------------------------------------------------------------
पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम 1996 (पेसा)
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत)
नियम 2014 बाबतपेसा (पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1996 ) नाशिक विभागातील पाच जिल्हयातील अनूसूचित क्षेत्रातील खालील तालुक्यामध्ये लागू आहे.
अ.नं. |
जिल्हा |
तालुका |
1 |
नाशिक |
पेठ, सुरगाणा, कळवण त्र्यंबकेश्वर (संपूर्ण तालुका ) दिंडोरी, इगतपूरी, नाशिक, बागलाण, देवळा (अंशतः तालुका) |
2 |
धुळे |
साक्री, शिरपूर (अंशतः तालुका) |
3 |
नंदूरबार |
नवापूर, तळोदा, अक्कलकुवा, धडगांव (संपूर्ण तालुका ) नंदूरबार, शहादा, (अंशतः तालुका) |
4 |
जळगांव |
चोपडा, रावेर, यावल (अंशतः तालुका) |
5 |
अहमदनगर |
अकोले (अंशतः तालुका) |
नाशिक विभागातील एकूण 54 तालुक्यापैकी 8 तालुके हे पुर्णतः व 13 तालुके हे अंशतः अनुसूचित क्षेत्रामध्ये येतात या तालुक्यांमधील 1244 ग्रामपंचायती हया अनुसूचित ग्रामपंचायती आहेत. सदर 1244 ग्रामपंचायतीमध्ये पेसा हा कायदा लागू होतो.
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना सदर अधिनियमानुसार विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीची संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत)
ब योजना / प्रकल्प / कार्यक्रम हाती घेताना ग्रामसभा मान्यता
क निधी विनयोग प्रमाणपत्र ग्रामसभेला मान्यतेने
ड लाभार्थी निवड
ई मादक द्रव्य विक्री / सेवन प्रतिबंध
फ गौण वनोत्पादन मालकी हस्तांतरण व महाराष्ट्र गौण वनोत्पादन (व्यापार विनयमन ) अधिनियम 1997 तरतुदीनुसार विक्री / व्यवस्थापन अधिकार
ग अन्य संग्रमीत जमीन परत देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना शिफारस
ह मुंबई सावकार अधिनियम 1946 – सावकारी लायसनसाठी पंचायतीची शिफारस
जे लघुजलसंचयाची योजना आखणे
के बाजार स्थापन्याची परवानगी
एल भुसंपादन / पुर्नवसन संदर्भात ग्रामसभेशी विचारविनिमय
एम गौण खनिज परवाने / लिलाव विचार विनिमय
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
माहिती संकलन : दत्तात्रय उरमुडे
अंतिम सुधारित : 8/16/2020