आदिवासी उपयोजना राबवण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये विविध पद्धती स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील पद्धत या सर्वांमध्ये चांगली आहे, असे निश्चितच म्हणता येते. इतर अनेक राज्यांमध्ये शासनाचे विविध विभाग आपापल्या पातळीवर आदिवासी उपयोजनेची आखणी करतात. त्यामुळे विविध विभागांकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजना-कार्यक्रमांमध्ये सुसूत्रता नसते, असे आढळले आहे. महाराष्ट्रात मात्र आदिवासी विकास विभागाकडे आदिवासी उपयोजनेची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून आदिवासी उपयोजनेसाठीचा निधी आदिवासी विकास विभागांकडे देण्यात येतो. राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी आपापल्या क्षेत्रात आदिवासी विकास व कल्याणाच्या योजना आखायच्या आणि आदिवासी विकास विभागाने त्यांना मंजुरी दयायची, मंजूर योजनांसाठी निधी पुरवायचा व त्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करायची, अशी महाराष्ट्रातील पद्धत आहे. त्यामुळे अनेक गोष्टी सुलभ होतात- एक, आदिवासी विकासाच्या विविध योजनांच्या आखणी व अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता येते. कामाची पुनरुक्ती टळते. निधीचा अपव्यय कमी होतो आणि दुसरीकडे, आदिवासी उपयोजनेवर देखरेख करणे तुलनेने सोपे जाते. महाराष्ट्रात स्वीकारलेल्या या पद्धतीला एक खिडकी पद्धती म्हणतात. आणि तरीही, महाराष्ट्रात आदिवासी उपयोजनेची आखणी व अंमलबजावणी समाधानकारक नाही, हे उघड गुपित नाही. पुरेशी पारदर्शकता नाही, कारण त्यांना विचारणारे कुणी नाही. आपण कार्यकर्ते म्हणून आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात माहिती घेऊ शकतो. आपण ज्या भागात राहतो, तेथील आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प कार्यालयामधून ही माहिती उपलब्ध होऊ शकते. आपल्या गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात आदिवासी विकासासाठी कोणकोणत्या योजना राबवल्या जातात, त्यासाठी शासनाकडून किती निधी उपलब्ध झाला, किती निधी खर्च झाला, लाभार्थी कोण अशी माहिती या कार्यालयातून उपलब्ध होऊ शकते. अनेकदा माहिती उपलब्ध नाही, नंतर देऊ अशी उत्तरे मिळतात. पण सातत्याने प्रयत्न केल्यास ही माहिती उपलब्ध होणे अशक्य नाही. आज अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या दिरंगाईला कंटाळून अनेकदा आपण माहिती मिळवायचे सोडून देतो. आणि त्यामुळे आपल्याला विचारणारे कुणी नाही, अशी एक भावना अधिकारी- कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण होते. त्यातून पारदर्शकता कमी होते.
पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी, ती वाढवण्यासाठी आपण आग्रह धरणे, सातत्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील एक खिडकी पद्धती अधिक सोयीची आहे. हे सरकार आपले आहे, आणि या सरकारच्या कामाविषयी माहिती घेण्याचा आपला अधिकार आहे, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
सरकारने व सरकारी विभागांनी काही माहिती जाहीर करावी, असे माहिती अधिकार कायदा सांगतो. पण स्वेच्छेने माहिती जाहीर करण्याचे प्रकार अपवादानेच आढळतात. आपल्या भागातील आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात स्थानिक प्रशासन यंत्रणेने स्वेच्छेने काही माहिती जाहीर करावी, असा आग्रह आपण धरला पाहिजे. आदिवासी उपयोजनेमधील कोणत्या योजना राबवल्या जात आहेत, त्यासाठी किती निधी प्राप्त झाला, किती निधी खर्च झाला, लाभार्थी कोण होते याबाबतची माहिती एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, जिल्हाधिकारी- जिल्हा परिषद कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय तसेच ग्राम पंचायत कार्यालयात स्वेच्छेने जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणी करायला पाहिजे. म्हणजे आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर तरी पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.
आज आदिवासी उपयोजनेच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत पारदर्शकता नसणे, ही मोठी समस्या आहे. ती दूर करण्यात थोडे यश मिळाले, तरी आखणीच्या बाबतीत पारदर्शकता आणि लोकसहभागाचा आग्रह धरणे काही अंशी सुलभ होऊ शकेल.
संदर्भ : महाराष्ट्रातील आदिवासी उपयोजना भाग -३
नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.
