महाराष्ट्रात आदिवासी विकास विभागाच्या योजना प्रकल्प अधिकाऱ्यांमार्फत राबवल्या जातात. त्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पाचे वेगळे अंदाजपत्रक केले जाते. राज्य सरकार या योजनांसाठी जी आर्थिक तरतूद करते, त्याशिवाय केंद्र सरकारही ‘विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य’ या योजनेखाली काही मदत करते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २७५(१) अन्वयेही काही आर्थिक तरतूद केंद्र सरकार करते. याशिवाय ‘आदिम जनजाती’ साठी विशेष मदतीची योजना आहे.
उदाहरणादाखल २००२-०३ चा विचार करू. या आर्थिक वर्षाची महाराष्ट्राची आदिवासी उपयोजना रु. ५८५ कोटींची होती. ही योजना मोठी वाटली तरी प्रत्यक्षात तेवढे पैसे देण्यात येत नाहीत. गेल्या काही वर्षात सरकारी मदत कमी कमी होत चालली आहे. २००१-०२ मध्ये अंदाजपत्रकीय तरतूद रु. ५६७ कोटींची असली तरी प्रत्यक्षात फक्त रु.२८८ कोटी इतकेच खर्च करण्यात आले. प्रकल्प कार्यालयामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये मुख्यतः आदिवासींना डिझेल वा विदयुत पंप पुरवणे; शेती अवजारे, कोंबडया, बकऱ्या वा कौले पुरविणे; बैलजोडी घेण्यासाठी मदत करणे किंवा एखादा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कर्ज देणे अशा योजनांचा समावेश होतो. याशिवाय आदिवासी तरुण-तरुणींसाठी प्रशिक्षण, खावटी कर्ज, मृद्संधारण, वनीकरण अशा योजनाही राबवल्या जातात. केंद्रीय सहाय्याच्या योजनांतूनही आदिवासींसाठी घरे बांधणे, महिलांना शिलाई मशीन देणे, द्रोण-पत्रावळी तयार करण्यासाठी साहाय्य करणे, बांबूकामाचे वा रोपवाटिका लागवडीचे प्रशिक्षण देणे इत्यादी योजना आढळतात.
याशिवाय निरनिरळ्या ठिकाणांच्या गरजांनुसार काही विशेष, अभिनव व तातडीच्या योजना घेता याव्यात म्हणून प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर लहानसा निधी ठेवलेला असतो. त्याला ‘न्युक्लियस बजेट’ म्हणतात. या बजेटमधून उत्पन्नवाढीच्या, प्रशिक्षणाच्या वा इतर कल्याणकारी योजना घेता येतात. ही योजना पूर्णपणे आदिवासी खात्याअंतर्गत असली तरी योजना मंजूर करण्याचे अधिकार मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच असतात.
संदर्भ : महाराष्ट्रातील आदिम आदिवासी जमातीचा विकास : काही अभ्यासांचे निष्कर्ष
नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.
अंतिम सुधारित : 6/27/2020
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची सर्वस...
अर्थसंकल्प तयार करण्यास आणि ग्रामसभेकडून तो मान्य ...
१९८९ च्या प्रकरण दोनमधील विभाग तीन मध्ये अत्याचारा...
दलित व आदिवासींच्या विरोधातील अत्याचारांची व्याख्य...