दुष्काळ निवारणाच्या तातडीच्या व दूरगामी उपाययोजना

सर्व सामान्य माणसाच्या दृष्टीने विचार केल्यास ही काही नव्यानेच / प्रथमत: निर्माण झालेली परिस्थिती नाही, गेल्या 60 - 65 वर्षात जलस्त्रोताबाबत राष्ट्रीय, प्रादेशिक व स्थानिक स्थरावर आपण ज्या काही उपाययोजना व नियोजन केले ते कुठे तरी कमी पडत आहे ही वस्तुस्थिती असून त्यासाठी काय चुका झाल्या, काय करायला पाहिजे होते या मध्ये वेळ न घालविता सद्यस्थितीत काय तातडीच्या व दूरगामी योजना असू शकतात व त्याचे नियोजन व कालबध्द कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी ही काळाची नितांत गरज आहे. भारतीय जलस्त्रोत संस्था (पुणे शाखा) याचा अध्यक्ष या नात्याने, जन मानसात जलस्त्रोताबाबत जागरूकता निर्माण करणे हे या संस्थेचे एक महत्वाचे काम आहे आणि म्हणून हा लेख !

ह्या संदर्भात सर्व प्रगत देश तसेच चीन यांनी त्यांच्या देशात काय नियोजन / जादू केली ही बाब अभ्यासण्यासारखी आहे. अमेरिका (जन्म ई.स.1450) गेल्या शतकात सर्व महाकाय, मोठी, मध्यम, छोटी धरणे, जलविद्युत, अणुशक्ती प्रकल्प, नद्याजोड प्रकल्प पूर्ण करून एक महासत्ता बनली आहे. प्रगतशील देशांनी मात्र त्यांच्या मार्गाने जाऊ नये असे प्रगत देशांना का वाटते हे अर्थशास्त्र विद्यार्थी देखील सहज सांगू शकेल.

प्रत्येक देशाला आर्थिक दृष्ट्या आपण इतरांपेक्षा पुढे जावे असे वाटले तर त्यात काय वावगे आहे ? चीन देशास भेट दिली असता व तेथील प्रगती व नियोजन पाहिले असता, तुलनेचा मोह टाळून, त्या देशाची प्रगती विस्मयकारक आहे ही वस्तुस्थिती मान्य करावी लागेल. जागतिक पातळीवर, ज्या देशांनी आपला पाण्याचा प्रश्न प्राथम्याने सोडविलेला आहे तो देश प्रगत झालेला दिसतो. अर्थात भारत हा सिंहाचा जबडा पकडणाऱ्या भरताचा देश आहे जेथे राजा भगीरथाने हजारो वर्षांपूर्वी दुष्काळग्रस्तांसाठी गंगा नदी वळवून पाणी नियोजन केले होते. नद्याजोड प्रकल्पाचा हा इतिहास फार महत्वाचा आहे. ती काय अलीकडील कवी कल्पना नाही. आपला इतिहास गेल्या 500- 600 वर्षात परकीय सत्ताधारकांनी आपणास विसरण्यास नियोजनपूर्वक भाग पाडले असे चित्र दिसते.

सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीची थोडक्यात कारणमिमांसा जाणून घेऊ व त्यानंतर उपाययोजना असा लेखाचा रोख आहे. फार कमी लोकांना जाणीव असेल की जगातील 100 टक्के पाण्यापैकी 98.5 टक्के पाणी हे समुद्रातील खारे पाणी आहे. उत्तर व दक्षिण धृवावरील बर्फ स्वरूपातील पाणी वजा करता फक्त 0.26 टक्के पाणी आपल्याला उपलब्ध आहे व लाखो वर्षात यात काही वाढ नाही ! दुसरीकडे लोकसंख्या व औद्योगिकरण यासाठी पाण्याची मागणी चाक्रवाढीने होत आहे. त्यामुळे प्रत्येक देशात उपलब्ध जलस्त्रोत अत्यंत काटेकोरपणे व नियोजनपूर्वक न वापरल्यास ते राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान व एकप्रकारचा गुन्हाच आहे, पुण्यासारख्या एका मोठ्या शहराचा पाणी पुरवठ्याचा सखोल विचार केल्यास व भविष्यात काळासाठी ज्या काही उपाययोजना अंमलात आणाव्या लागतील त्या इतरही तत्सम शहरांसाठी सर्वसाधारणत:लागू पडतील. इस. 1875 साली खडकवासला दगडी धरण हे एक दुष्काळी काम म्हणून पी.डब्ल्यू.डी खात्यामार्फत हाती घेण्यात आले.

लोणी - यवत भागातील शेतीला पाणी देऊन झाल्यानंतर तत्कालीन 25 - 30 हजार चे आसपास वस्ती असलेल्या पुण्यास द्यावे असे ठरले होते.
कालांतराने वस्ती आणि मागणी वाढल्याने तीन टी.एम.सी खडकवासला पाणी साठ्यातून अंदाजे एक. टी.एम.सी पाणी पुणे शहलार देण्यास सुरूवात झाली. 2025 सालापर्यंत 65 लाख पर्यंत वस्ती होईल व सिंचनाची मागणी पण वाढेल हे विचारात घेऊन पानशेत, वरसगाव आणि अलीकडे टेमघर - वेघरे धरण बांधण्यात आले. अंदाजे 30 टी.एम.सी साठा हाती असतो. नियोजनाचे दृष्टीने जलसंपदा विभागाने पूर्वी जे करार केला आहे त्यानुसार 11.5 टी.एम.सी पाणी पुणे शहरास दिल्यानंतर त्यातील 6.5 टी.एम.सी पाणी प्रक्रिया करून पुनर्वापरासाठी कालव्यात टाकावे असे आहे. (सध्या हा आकडा नगण्यच आहे) सद्य स्थितीत अंदाजे 15.5 टी.एम.सी पाणी वापरले जाते. गणिती हिशोब काढल्यास दर माणशी दरडोई अंदाजे 225 लिटर असे दिसते.

मापदंड 125 असा आहे. यात स्थानिक वितरण व्यवस्थेत येणाऱ्या अडचणी फार मोठ्या प्रमाणावर आहेत. दररोजचा पाणी पुरवठा चालू ठेऊन मोठ्या प्रमाणावर जमिनीखालील नळ दुरूस्तीकरण किंवा नुतनीकरण ही बाब फार अवघड आहे, पण अर्थात अशक्य नाही. टप्प्या टप्प्याने ह्या बाबी हाताळता येतील असे दिसते.
आधी देश पातळीवर व राज्यपातळीवर खालील बाबी प्राथम्याने होणे अगत्याचे दिसते.

1. नद्याजोड प्रकल्प टप्प्या टप्प्याने, संबंधित राज्यांच्या सहमतीने व प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊन त्वरित कार्यान्वित झाले पाहिजेत. सर्व योजनांचा जरी विचार केला तरी 40 - 50 टक्के वाया जाणाऱ्या पाण्यापेकी 8 - 10 टक्के पेक्षा कमीच पाणी या प्रकल्पात विचाराधिन आहे. तेव्हा पर्यावरणात काही फार मोठी ढवळाढवळ होण्याची भीती निरर्थक आहे. महाराष्ट्र व गुजरात मधील अगदी छोटे असे दोन प्रकल्प जरी पूर्ण झाले (आणि हे प्रकल्प स्वतंत्ररित्या हाताळता येऊ शकतात.) तरी मुंबई / ठाणे शहरांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने एकदा विचार केला की सर्वच राज्यांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृष्णा खोऱ्यातील पाणी न्याय्य पध्दतीने वाढवून मिळण्याची शक्यता आहे. गेली 40 - 50 वर्षे ह्या प्रकल्पाचे सर्वेक्षणाचे / प्राथमिक अहवाल करण्याची कामे केंद्रीय सरकार / जलआयोग करीत आहे. ही बाब लक्षात घेवून सर्वांनीच एकजुटीने व आत्मविश्वासाने हे प्रकल्प कसे लवकर पूर्ण होतील हे पहाणे ही काळाची आणि राष्ट्राची गरज आहे असे दिसते. प्रगत देश याबाबत फार जागरूक आहेत. त्यांनी आपल्या देशातील सर्वच प्रकल्प प्राथम्याने वेळीच पूर्ण केले आहेत ही बाब फार लक्षणीय आहे. सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचा मोबदला वेळेवर मिळणे. खरे तर जमीन ताब्यात घेतल्यापासून ठराविक वेळेत मोबदला मिळणे हा कायदेशीर हक्क आहे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. सेक्शन - 4 चे नोटीफिकेशन झाल्यानंतर ठराविक काळात मोबदला देणे हे बंधनकारक आहे, एकत्रित मोजणी करणे (सेक्शन 5) व त्यानंतर सेक्शन 4 ही पध्दत कोठे होत असेल तर ती चुकीची आहे.
2. राज्यातील जलस्त्रोत ही सर्वसाधारणत: राज्य अखत्यारीतील बाब असल्याने त्याचे फेर वाटप राज्यांतर्गत नद्योजोड प्रकल्पाने करता येणे तांत्रिक दृष्ट्या शक्य वाटते आधीच महाराष्ट्राच्या वाट्याला कृष्णा खोऱ्याचे पाणी सगळ्यात कमी मिळाले आहे. त्यातून ही सद्य स्थितीत 30 - 40 टी.एम.सी पाणी वापरण्याचे शिल्लक आहे असे दिसते. हे प्रकल्प सर्व मापदंडात बसत असतील तर ते प्राथम्याने व कालबध्द कार्यक्रमाने पूर्ण करणे जरूरी आहे. उन्हाळ्यात बाष्पीभवनाने पाणी फार मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. त्यातही पुणे शहरासारख्या फार मोठ्या शहरातून कालवा जातो तेव्हा कालव्याचे काही नुकसान झाले तर त्यामुळे होणारी आर्थिक नुकसान / मनुष्य हानी तसेच दुरूस्ती करण्यासाठी जागेवर जाण्यासाठी तरी वहानांना शक्य होईल का ही बाब फार गंभीरपणे विचार करण्यासाखी आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी पाईपलाईन अलीकडील काळात झाली नसती तर काय परिस्थिती झाली असती हा विचार देखील अस्वस्थ करतो. एकंदरीतच भविष्यकाळात, मोठ्या शहरात, शक्य व जरूर तेथे, बोगद्यातून पाणी नेणे जरूरी असे चित्र आहे. पुण्यात सोलापूर बाजार भागापासून हडपसर पर्यंत कालवा रेसकोर्स खालून बोगद्यातून जातो हे किती पुणेकरांना माहित आहे? तेव्हा बदलत्या सामाजिक परिस्थिती / गरजेनुसार उपलब्ध पाण्याच्या साठ्याचा शासकीय नियमांचा वापर करून प्रत्यक्षात काय करता येईल ते त्वरित करणे जरूरी आहे. त्या दृष्टीने खडकवासला धरणापासूनच बोगद्याने पाणी हडपसर चे आसपास कालव्यात सोडल्यास तो एक विचारार्थ पर्याय होऊ शकतो.
3. हाती असलेल्या जलसंपत्ती चा पूर्णपणे व नियोजन पूर्वक वापर - देशातील दर वर्षी हाती येत असलेल्या पाण्यापैकी जवळजवळ 40 - 50 टक्के पाणी न वापरता समुद्राला मिळते हा दैव दुर्विलास आहे. छत पाणी वापर (रूप वॉटर हार्वेस्टिंग) ज्या गावात गंभीर दुष्काळ पडतो तेथे मोठ्या प्रमाणावर केल्यास उपयोगी व परवडू शकते. समुद्राचे खारे पाणी बाष्पीभवनाचा वापर करून गोडे करणे ही बाब अशक्य नाही परंतु फार खर्चिक आहे. खर्च अंदाजे पन्नास रूपये प्रती घनमीटर तर धरण पाणी पुरवठा धरणासहित वीस ते पंचवीस रूपये प्रती घनमीटर मध्ये होतो. पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेसाठी पाणी वापर या साठी वेगळी नळ योजना ही बाब पण फार खर्चिक आहे. वरील उपाययोजनांचा विचार हा खालील क्रमांक(4) मध्ये सुचविल्या नंतरच विचारात घेता येतात.
4. पावसाचे पाणी निरनिराळ्या स्वरूपात साठविणे व वापरणे - तांत्रिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या विचार करून जरूर ते सर्व प्रकल्प अग्रक्रमाने पूर्ण करण्यात यावेत. मोठे, मध्यम, मघु, गावतळी, पाझर तलाव, नद्या जोड, जलविद्युत हे सर्व एकमेकांस पूरक आहेत, पर्याय नाहीत हे महत्वाचे.
5. वापरलेल्या पाण्याचा प्रक्रिया करून पुनर्वापर - इस्त्राईल सारख्या देशात जेथे 100 -150 मीटर जॉर्डन नदीचे पाणी उचलून वापरावे लागते. त्यामुळे जवळ जवळ 90 टक्के पाण्याचा प्रक्रिया करून पुनर्वापर करणे अगत्याचे होते. आपण मात्र असलेले 40 ते 50 टक्के पाणी समुद्रात वाया घालवतो. प्रगत देशांनी ही चूक केली नाही. पुण्यासारख्या शहराला मात्र प्रक्रिया करून सिंचनासाठी पुनर्वापरासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे भविष्यात फार अगत्याचे आहे.

लेखक : सुरेश शिर्के - (मो : 09822024203)

माहिती स्रोत : इंडिया वाटर पोर्टल