माळीण गावातील दरड दुर्घटना - कारणमिमांसा

पाऊस पडावा म्हणून वरूण राजाची प्रार्थना करणारे मौजे माळीण गावातील ग्रामस्थ आदल्या दिवशी मंगळवारी रात्री गाढ झोपी गेले होते. परंतु त्याच दिवशी रात्री एवढी अतिवृष्टी झाली की गावातील जीवनच संपुष्टात आले.

दिनांक 30 जुलै, बुधवारची नुकतीच उजाडू लागलेली सकाळची वेळ, माळीण गावच्या डोंगरात स्फोटकसदृष्य आवाज झाला, मातीचा ढिगारा, चिखल व उन्मळलेली झाडे अचानक खाली घसरून येवू लागली. डोंगर कोसळला, दरड कोसळली आणि मातीच्या ढिगाऱ्याखाली मूळ गावातील 74 पैकी 44 घरे दाबली गेली. जवळजवळ संपूर्ण गाव क्षणार्धात गायब!

माळीण गाव पुणे जिल्ह्याच्या आंबेगाव तालुक्यातील एक आदिवासी गाव. भिमाशंकर पासून 20 कि.मी आणि पुण्यापासून 75 कि.मी अंतरावर वसलेल्या या गावची 7 वाड्यासहित लोकसंख्या 715. मूळ गावामधील 74 घरांपैकी 44 घरे, त्यातील 150 ते 165 पुरूष, स्त्री, लहान मुले, गाई, म्हशी, शेळ्या सहित मातीच्या ढिगाऱ्याखाली. गावाचे हे दु:खद आणि विदारक चित्र, क्षणार्धात होत्याचे नव्हते झाले.
आहुपे - मंचर ही एस.टी. बस रात्री अबुपे मुक्कामी. ही बस सकाळी अतिदुर्गम आदिवासी आहुपे मुक्कामाचे गाव सोडून 7।। वाजेपर्यंत कोंढरे घाटापर्यंत पोहचली. तेथे एस.टी चालकाला माळीण गाव दरड कोसळ्याने मातीच्या ढिगाऱ्यात गायब झाल्याचे समजले. माळीण गाव परिसरात मोबाईल - इंटरनेट सेवा उपलब्ध नसल्याने तेथील परिसरातील घडामोटींची देवाणघेवाण करणारी एस.टी बस हीच एकमेव सेवा. एस.टी बस जेथे उभी होती त्या कोंढरे घाटाच्या वरच्या बाजूस मोबाईल रेन्ज असल्याने बसचालकाने त्वरित आपल्या मंचर येथील भावाला, भावाने त्वरित भिमाशंकर सहकारी साखर कारखान्यास व कारखान्याने प्रशासनास सदर दुर्घटनेची माहिती पोहचविली.

एकसारखा दमदार पाऊस, अरूंद रस्ता, वाहनांची व बघ्यांची गर्दी व इतर अडचणींना तोंड देत पुण्याहून एनडीआरएफ (National Disaster Response Force) टीम 400 जवान, डॉक्टर्स, नर्सेस सहित माळीण येथे दाखल झाली. अहोरात्र प्रयत्नांती सहाव्या दिवसाखेर 121 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. सुरूवातीस 9 जणांचे प्राण वाचविण्यात यश आले. आणखी 40 - 50 मृतदेह मातीच्या ढिगाऱ्यात असण्याची शक्यता. डोंगर कोसळून एवढी मोठी क्षणार्धात झालेली जीवित हानीची राज्यातील ही पहिलीच दुर्घटना. माळीण गाव भूगोलाच्या नकाश्यावरून कायमचे पुसले गेले.

माळीण गावची ही दुर्घटना म्हणजे राष्ट्रीय आपत्ती. केंद्र सरकार, राज्य सरकार व इतर नावाजलेल्या संस्थांकडून मदतीचा ओघ सुरू झाला. माळीण गावातील सर्व घरांचे व आजूबाजूच्या अन्य घरांचे पुनर्वसन, संसारउपयोगी वस्तू पुरविण्याचा निर्णय व मृतव्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन राज्य सरकारकडून झाले. अशा प्रकारच्या आपत्तीची पुनरावृत्ती होवू नये म्हणून संपूर्ण पश्चिम घाटातील धोकादायक परिसराचे व गावांचे शास्त्रीय सर्वेक्षण घेतले जाण्याचे व मृतव्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्याचे केंद्र सरकारकडून आश्वासन दिले गेले.

अशा दरड कोसळण्याच्या घटना महाराष्ट्रात यापूर्वीही झाल्या आहेत. अॅण्टाप हिल, मुंबई येथे 11 जुलै, 2005 रोजी दरडीखाली 5 ठार, रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील 5 गावांमध्ये डोंगरकडा कोसळून 25 जुलै, 2005 रोजी 194 ठार तर 5 सप्टेंबर 2009 रोजी मुंबईतील साकीनाका येथे दरड कोसळून 12 ठार. तरीसुध्दा क्षणार्धात दरड कोसळून जवळजवळ संपूर्ण गाव मातीखाली गायब होण्याची माळीण दुर्घटना राज्यात पहिलीच. या सर्व कारणांमुळे महाराष्ट्र राज्यात एसडीआरएफ सारखी ( State Disaster Response Force) यंत्रणा स्थापित करण्याचा निर्णय घेणारे देशातील महाराष्ट्र पहिले राज्य होईल. एकट्या मुंबईत दरडीखाली राहणाऱ्यांची संख्या एक लाखाहून अधिक, 263 ठिकाणे, धोकादायक घोषित आहेत. याशिवाय सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, मुंबई, नाशिक, पुणे, सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावांना दरडी कोसण्याचा धोका आहे. या जिल्ह्यांना अशा यंत्रणेकडून त्वरित निश्चितपणे मदत होईल.
दरम्यान 2 ऑगस्ट, 14 पासून भारतीय भूवैज्ञानिक पथकाने (Geological Survey of India) माळीण परिसराची प्राथमिक पाहणी करून प्रकर्ष जाहीर केले आहेत. त्यात माळीण दुर्घटनेमागे नैसर्गिक कारणे मुख्यत्वे जबाबदार असल्याचे नमूद केले आहे.
डॉ. सतीश ठिगळे भूस्खलन तज्ज्ञ यांनी भिमाशंकर परिसराच्या अभ्यासांती शेतीसाठी जमिनीचे सपाटीकरण व त्यासाठी केलेली जंगलतोड हे भूस्खलनाचे प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील लागोपाठ होणाऱ्या दरडी कोसळण्याच्या दुर्घटना लक्षात घेवून महाराष्ट्र शासनाने केलेली कार्यवाही :

वन व पुनर्वसन विभागाची आदर्श संहिता

वन विभागाचे तत्कालिन सह सचिव श्रीनिवास राव यांच्या नेतृत्वाखाली 'दरड कोसळणे' या विषयावर माहिती घेवून एक अभ्यासपूर्ण 'आदर्श संहिता' तयार केली. अभ्यासांती खालील बाबी निदर्शनास आल्या.

• महाराष्ट्र राज्याचा 15 टक्के भूभाग दरडप्रवण- नाशिक, ठाणे, रायगड, मुंबई, पुणे, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर या जिल्ह्यात दरडी कोसळण्याचा धोका.
• या जिल्ह्यांच्या घाट परिसरात विशेष काळजी घेण्याची गरज

• दरड कशाप्रकारे पडू शकते ?
• त्या पाठीमागे कारणे काय असू शकतील ?
• दरडप्रवण क्षेत्र कसे ओळखावे ?
• लोकसहभागातून आपत्ती निवारणांचे प्रयत्न
• अतिवृष्टीच्या वेळी ग्रामस्थांची व प्रशासनाची जबाबदारी आणि अहवालात सुचविलेले उपाय -

सातारा जिल्ह्यातील भूस्खलन - तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सन 2006

अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर, पाटण व जावळी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात दरडी कोसळण्याचे व जमिन खचण्याच्या घटना घडल्या,. त्या अनुषंगाने दरडी कोसळण्याची कारणे शोधून त्यावर उपाय योजना सुचविणे, त्याचप्रमाणे आवश्यकता असल्यास तेथील लोकवस्तीच्या पुनर्वसनाबाबत ठोस शिफारशी करणे या संदर्भात मा. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या 25 ऑगस्ट, 2006 च्या सुचनांनुसार श्री. सू.प. बागडे, संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली. या समितीमध्ये डॉ. श्री. सतीश ठिगळे, निवृत्त विभाग प्रमुख, भूशास्त्र विभाग, पुणे विद्यापीठ व काही वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश होता.
तज्ज्ञ समिती अहवालात नमूद केल्यानुसार भूस्खलन होणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया जरी असली तरी मानव निर्मित कारणांमुळे भूस्खलन होत राहते. कठीण पाषाणात नैसर्गिकरित्या अस्तित्वात असलेल्या संधी, भेगा व फटी मोठ्या खडकांचे तुकडे होण्यास कारणीभूत ठरतात. विशेषत: अतिवृष्टीच्या कालावधीमध्ये, खडकातील संधी - भेगा - फटीमध्ये पाणी शिरून खडकाची झीज होत राहते, वजन वाढते आणि अशाप्रकारच्या संधी - भेगा - फटी विस्तारित होवून खडकांचे तुकडे अलग होवू लागतात. अशा प्रकारचे खडक उतारी प्रदेशात घसरत जावून खालील बाजूस स्थिरावतात. यालाच दरड कोसळणे असे म्हणतात.
भूशास्त्रीय दृष्टीकोनातून जांभा खडकाचे (लॅटराईट) व्याप्त प्रदेशात अतिवृष्टीमुळे, खडकांची झीड होवून तसेच विघटन प्रक्रियेमुळे तयार झालेली जांभा खडकाची माती चिबड होते. अशा प्रकारची माती चिबड व निसरडी असल्याने, उतारावरील घरांच्या बांधकामाच्या वजनाने खचते व घसरत राहते. त्यामुळे चिबड मातीने व्याप्त प्रदेशातील घरे, जमीन खचल्याने कोसळतात आणि म्हणूनच जिवीत आणि वित्त हानी मोठ्या प्रमाणात होण्याचा धोका राहतो. याशिवाय मानवनिर्मित कारणांमध्ये उतारी भूभागाचे शेतीसाठी सपाटीकरण करणे, तसेच रस्ते बांधणे व त्यांचे रूंदीकरण करणे यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. यामुळे अतिपर्जन्यमानाचे कालावधीत उतारी प्रदेशावरून वाहून जाणारे पाणी सपाटीकरण केलेल्या भागात स्थिरावते आणि मुरण्याच्या प्रक्रियेस सुरूवात होते. यामुळे जांभा खडकांमध्ये विघटन प्रक्रिया गतिमान होते आणि चिबड भूसभूशीत प्रस्तर ढासळतात. त्यामुळे जमिनीवरील पिक रचनासुध्दा नष्ट होते अथवा जमिनीबरोबर पुढे सरकली जाते.
भूस्खलनाच्या नैसर्गिक कारणांमध्ये गाव भूकंप प्रवण क्षेत्रात असल्यास कमी अधिक क्षमतेच्या भूकंपाच्या धक्क्यांचाही समावेश होतो.
वर नमूद केलेल्या दोन्ही अहवालामध्ये अशा दुर्घटनामागे निसर्ग निर्मित कारणांबरोबर मानवी हस्तक्षेप जबाबदार असल्याचे स्पष्टपणे दर्शविले आहे. माळीण दुर्घटनास्थळी 3 व 4 ऑगस्ट 14 रोजी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेेक्षण विभागाच्या पथकाने दिलेल्या भेटीअंती सादर केलेल्या प्राथमिक निष्कर्ष अहवालात निसर्ग निर्मित कारणे मुख्यत्वे जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. या अनुषंगाने जवळपासच्या गावांचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज अत्यावश्यक आहे असेही सांगितले आहे.

माळीण गावच्या डोंगरात स्फोटसदृश्य आवाज झाला, मातीचा ढिगारा, चिबड माती व उन्मळलेली झाडे उताराच्या दिशेने खाली आली. स्फोटसदृश्य आवाज हा दरड कोसळण्याच्या प्रक्रियेचाच भाग आहे. यापूर्वी झालेल्या दरड कोसळण्याच्या दुर्घटनांमध्ये असे स्फोटसदृश्य आवाज झाले होते.

जमीन खचणे व दरड कोसळणे अशा निसर्ग व मानव निर्मित संकटास संबंधीत गावाच्या वाडी वस्तीमधील लोकांना सामोरे जावे लागते. वस्तीला होणारे संभाव्य धोके लक्षात घेवून लोकांच्या पुनर्वसनाचा विचार करणे अगत्याचे ठरते.

महाराष्ट्र राज्यातील 15 टक्के भूभाग दरडप्रवण असून त्यामध्ये वर नमूद 9 जिल्ह्यांचा समावेश होतो. दरड कोसळण्यापाठीमागच्या निसर्ग व मानव निर्मित कारणांचा सखोल अभ्यास केला असता या दरडप्रवण क्षेत्रातील गावांच्या सखोल सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या पथकांमध्ये खालील केंद्र व राज्य सरकारी यंत्रणांचा समावेश अत्यंत महत्वाचा व गरजेचा आहे.
भारतीय भूशास्त्रीय सर्वेक्षण (GSI) - पथक प्रमुख
केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (CGWB) - सदस्य
राज्य पर्यावरण विभाग सदस्य - सदस्य
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा - सदस्य
महसूल विभाग (राज्य) - सदस्य
कृषि विभाग (राज्य) - सदस्य
वन व पुनर्वसन विभाग (राज्य) - सदस्य

उपरोक्त निर्देशीत केल्याप्रमाणे पथकांचे गठण करून महाराष्ट्रातील 15 टक्के दरडप्रवण क्षेत्रात मोडणाऱ्या गावांचा सविस्तर अहवाल तयार करून त्यातील शिफारशींचे तंतोतंत पालन केल्यास दरड कोसळण्याच्या संकटास सामोरे जाण्यासाठी कायमस्वरूपी उत्तर मिळेल.

लेखक - श्री. सूर्यकांत बागडे

माहिती स्रोत: इंडिया वाटर पोर्टल