अधिग्रहण

खाजगी मालकीची स्थावर संपत्ती मालकाचे उत्तराधिकार कायम ठेवून सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शासन काही काळपर्यंत ताब्यात घेते, त्याला अधिग्रहण म्हणतात. खाजगी अधिकारावर गदा आणणारी शासनाची ही क्रिया वैध करण्यासाठी प्रगत लोकशाही राष्ट्रांमध्ये अधिनियम करण्यात आले आहेत.

कोणत्याही प्रकारच्या संपत्तीचे अधिग्रहण करता येईल, आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांना ते करता येईल, यांबद्दल मालकांना पूर्वसूचना देण्याची व त्यांच्या हरकतींचा विचार करून निर्णय घेण्याची आवश्यकता, नुकसानभरपाई ठरविण्याचे निकष, अधिग्रहणाची कालमर्यादा व तिच्या समाप्तीनंतर संपत्ती कोणाला व कशी परत द्यावयाची इत्यादींबाबतच्या तरतुदी अशा अधिनियमांमध्ये सामान्यतः असतात. अधिग्रहणाच्या आदेशानंतर संबंधित संपत्तीचे हस्तांतरण किंवा रुपांतर करण्याचा मालकाचा अधिकार मर्यादित होतो व तिची योग्य दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर पडते. देशसंरक्षण-नियमाखालील अधिग्रहणाच्या बाबतीत मालकांचे अधिकार अधिक मर्यादित केले जातात.

मालक राहात असलेली किंवा सार्वजनिक पूजास्थाने असलेली इमारत अधिग्रहणासंबंधीच्या १९५२ च्या भारतीय अधिनियमान्वये अधिग्रहित करता येत नाही. अधिग्रहित संपत्तीवरील बांधकामे शासनाला कायम हवी असल्यास किंवा संपत्ती मूळ स्थितीत परत देणे आर्थिक दृष्ट्या तोट्याचे असल्यास तत्संबंधी भूमीचे ⇨अर्जन करण्याची तरतूदही त्या अधिनियमात आहे.

अधिग्रहण-अधिनियम समाज कल्याणासाठी असल्याने, त्याखालील विवेकाधिकार शासनांगाला देण्यात आले आहेत. न्यायालयांना त्यात हस्तपेक्ष करता येत नाही. मात्र भरपाईसारख्या बाबतीत अपिलाची किंवा लवादाची तरतूद आहे. तसेच अधिग्रहण शक्तिबाह्य किंवा अवैध असल्यास संविधानानुसार केलेल्या विनंतीअर्जावरून उच्च न्यायालयाला ते रद्द करता येते.

लेखक : ना. स. श्रीखंडे