अपील

खालच्या न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध योग्य अशा वरच्या न्यायालयाकडे केलेला अर्ज. पुनरीक्षण, न्यायलेख वा निर्देश यांच्या योगानेही प्रकरण योग्य त्या वरच्या न्यायालयाकडे नेता येते. अपील व हे तिन्ही प्रकार यांत पुष्कळच फरक आहे. पुनरीक्षण हे उच्च न्यायालयाच्या स्वेच्छानिर्णयावर अवलंबून असते. अधिकारितेच्या प्रश्नावर प्रामुख्याने त्यात विचार होतो. अपिलात सामान्यत: कायदा व तथ्य दोन्ही विचारात  घेतली जातात. न्यायलेख फक्त उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतच होऊ शकतात, तर अपील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांबरोबरच अपिलाची अधिकारिता असणाऱ्‍या इतर न्यायालयांतही होऊ शकते. निर्देश फक्त खालचा न्यायाधीश स्वत: उच्च न्यायालयांकडे करू शकतो. निर्णयाच्या तपासणीचा आणखी एक प्रकार आहे. त्यास ‘पुनर्विलोकन’ म्हणतात. पुनर्विलोकन निर्णय देणारा न्यायाधीश करतो.

पुनर्न्याय, म्हणजे दिलेल्या निर्णयाचे परीक्षण करण्याची व्यवस्था. ही फार पुरातन काळापासून चालत आली आहे. ‘स्मृती’ तही याबद्दल मीमांसा केली आहे. कोणावरही कायद्याच्या सदोष विश्लेषणामुळे, दुर्लक्षा- मुळे, पक्षपातामुळे किंवा इतर कारणामुळे अन्याय झाला असेल, तर त्याचा शक्यतो निराळ्या वातावरणात व निराळ्या व्यक्तीकडून विचार होऊन तो अन्याय दूर व्हावा, ही अपिलामागची भूमिका आहे.

मोगलकालीन भारतात, ‘सदर दिवाणी अदालत’ मध्ये दिवाणी अपील, तर ‘निजाम-ए-आदालत ’ मध्ये फौजदारी अपील होत असे. १८५७ नंतर, ज्या वेळी ब्रिटिश सरकारने ईस्ट इंडिया कंपनीकडून स्वत:कडे भारताचा राज्यकारभार घेतला, त्या वेळी ही दोन न्यायालये बंद करण्यात आली व कलकत्ता, मुंबई व मद्रास येथे उच्च न्यायालये स्थापन करून त्यांना ते अधिकार देण्यात आले.

दिवाणी व्यवहार संहितेच्या कलम ९६ प्रमाणे, न्यायालय-शुल्क-अधिनियम व वादमूल्य-निर्धारण- अधिनियमानुसार, अधिकारिता असलेल्या योग्य त्या अपील-न्यायालयाकडे पहिले अपील होऊ शकते. पहिल्या अपिलात तथ्य व कायद्यासंबंधी  सर्व प्रकारे विचार होऊ शकतो. दुसरे अपील दिवाणी  व्यवहार- -संहितेच्या १००व्या कलमानुसार  केवळ कायद्याच्या प्रश्नावर होऊ शकते.

कायद्यात तरतूद असल्याशिवाय अपील होऊ शकत नाही. फौजदारी अपील केव्हा होऊ शकते यासंबंधी व इतर आनुषंगिक बाबींसंबंधी १९७३च्या फौजदारी व्यवहार संहितेच्या कलम ३७२ ते ३९४ मध्ये ऊहापोह करण्यात आला आहे. काही किरकोळ शिक्षांवर गुन्हांच्या काही किरकोळ त्याचप्रमाणे आरोपींच्या कबुली- जबाबावर दिलेल्या शिक्षेवर साधारणत: अपील होऊ शकत नाही.

अपिलासंबंधी १९७३ च्या सुधारित फौजदारी व्यवहार संहितेत असलेल्या काही बाबी उल्लेखनीय आहेत : नवीन संहितेप्रमाणे उच्च न्यायालयाबरोबर इतर अपील न्यायालयांसही शिक्षा वाढविण्याचे अधिकार  दिलेले आहेत. राजद्रोहाबद्दल दंडाधिकाऱ्‍याने दिलेल्या शिक्षेविरुद्धचे जुन्या ४०८ कलमाचे दुसरे परंतुक नवीन संहितेत नाही. त्यायोगे सत्र न्यायालयाकडे अपील करणे संबंधितांना सोयीचे होणार आहे. उच्च न्यायालया- व्यतिरिक्त इतर न्यायालयांना संक्षिप्त न्याय चौकशीने एखादे अपील निकालात काढण्यापूर्वी कारणे नोंदविणे नवीन संहितेने आवश्यक केले आहे. नवीन संहितेच्या कलम ३८५ प्रमाणे खाजगी तक्रार करणाऱ्‍याला अपिलाच्या कार्यवाहीत उपस्थित राहण्याचा अधिकार आहे. अतिरिक्त पुराव्याच्या वेळी आरोपीच्या किंवा त्याच्या वकिलाच्या उपस्थितीसंबंधीचे न्यायालयाचे स्वेच्छाधिकार नवीन संहितेने रद्द करून त्यांना अशा वेळी उपस्थित राहण्याचा अधिकार दिलेला आहे. जुन्या संहितेतील कलम ४२९ मधील ‘केस’ शब्द काढून त्याऐवजी नव्या ३९२ कलमात ‘अपील’ शब्द घालण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘केस’ संज्ञेविषयक न्यायिक मतभेदाचा प्रश्न यापुढे टळू शकेल.

भारतीय संविधानाच्या १३२ ते १३६ अनुच्छेदान्वये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालया- कडे अपील होऊ शकते. त्याचप्रमाणे दिवाणी व्यवहार संहितेच्या कलम १०९ व ११० प्रमाणे कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या किंवा अंतिम अधिकारिता असणाऱ्‍या इतर न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील होऊ शकते.

अपिलाचा हक्क  हा कायद्याने व्यक्तीस दिलेला प्रक्रियात्मक हक्क नसून मौलिक हक्क आहे. त्यामुळे एकदा प्राप्त झालेल्या अपिलाच्या अधिकारास नंतर अस्तित्वात आलेल्या अधिनियमाने सहसा बाधा येत नाही.

दाव्यात सहभागी असणाऱ्‍या पक्षास तर अपील करण्याचा अधिकार आहेच, पण दाव्यात सहभागी नसणाऱ्‍या व्यक्तीच्या हितसंबंधावर निकालाच्या योगाने परिणाम होणार असेल, तर तिलाही न्यायालयाच्या परवानगीने अपील करता येते.

लेखक : अच्युत खोडवे

माहिती स्रोत : मराठी विश्वकोश