अभियोक्ता

फौजदारी न्यायालयात आरोपीविरुद्ध सरकारतर्फे काम चालवणारा. दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयात काम करणाऱ्यास पोलीस-अभियोक्ता व सत्र न्यायालयात काम करणाऱ्यास लोक-अभियोक्ता  म्हणतात.शांतता व सुव्यवस्था धोक्यात आणणारे गुन्हे करणाऱ्याविरुद्ध कायदेशीर भरीव उपाय योजना त्वरित करणे शासनाला नेहमी आवश्यक असते. त्या दृष्टीने प्रत्येक देशात काहीतरी यंत्रणा असतेच. इंग्‍लंडमध्ये सरकारी यंत्रणेव्यतिरिक्त गुन्हेगाराच्या कृतीचा परिणाम होणाऱ्या व्यक्तीसही अभियोग करण्याची मुभा असते. भारतात केंद्र व राज्य सरकारला कोणत्याही विशिष्ट विभागाकरिता किंवा एखाद्या विशिष्ट प्रकरणाकरिता अभियोक्ता नेमण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या जिल्ह्यात जर अभियोक्ता नेमला गेला नसेल, तर जिल्हा दंडाधिकारी तो नेमू शकतो. अनुपस्थित अभियोक्त्याच्या जागी दुसऱ्याची नेमणूक करण्याचा अधिकार जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास देण्यात आला आहे. एखाद्या योग्य पोलिस अंमलदाराचीही अशा जागी नेमणूक होऊ शकते. खाजगी फिर्याद असल्यास मात्र फिर्यादीचा वकील काम चालवतो.लोक-अभियोक्त्यांबाबात तरतुदी फौजदारी व्यवहार संहितेमध्ये आहेत. त्यांना वकीलपत्र दाखल करावे लागत नाही. फिर्यादीने आपला वकील नेमला, तरी त्याला अभियोक्त्याच्या हाताखालीच काम करावे लागते. तो पोलीसाचा प्रतिनिधी नसून शासनाचा प्रतिनिधी असतो. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षा झालीच पाहिजे असे धोरण न ठेवता, न्यायाधिशासमोर त्याने निःपक्षपणे सत्य मांडावे, इतकीच त्याच्याकडून अपेक्षा असते. पोलिसास किंवा शासनाच्या कोणत्याही विभागास आवश्यकता पडल्यास कायदेशीर सल्ला त्याने द्यावयाचा असतो.खटला चालू झाल्यावर फिर्याद काढून घेण्याचा अधिकार त्याला असतो. आरोप ठेवण्यापूर्वी तसे झाल्यास आरोपी आरोपमुक्त होतो; आणि त्यानंतर घडल्यास दोषमुक्त होतो. खालील न्यायालयात आरोपी दोषमुक्त झाल्यास सरकारी आदेशान्वये उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार त्याला असतो.राष्ट्रपती, राज्यपाल, मंत्री किंवा शासकीय अधिकाऱ्यांची सरकारी कामकाजासंबंधी कोणीही बदनामी केल्यास, लोक-अभियोक्ता स्वतःच्या सहीने सत्र न्यायालयात फिर्याद दाखल करू शकतो.

लेखक : सुशील कवळेकर