অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

अभ्यवेक्षण

अभ्यवेक्षण

प्रस्तावना

सार्वजनिक रीत्या बोललेला, लिहिलेला किंवा मुद्रित झालेला शब्द किंवा शब्दसंहती त्याचप्रमाणे सार्वजनिक चित्र प्रयोग वा अभिव्यक्ती यांचा समाजाचे संरक्षण, धोरण, सदभिरुची, धर्म किंवा नीती या गोष्टींवर होणारा परिणाम विचारात घेऊन करण्यात येणाऱ्या तपासणीला सर्वसाधारणतः ही संज्ञा वापरतात. सरकारने किंवा समाजाने काही गोष्टी आपत्तिकारक म्हणून ठरविलेल्या असतात. अशा गोष्टी पाहण्यावर, ऐकण्यावर व वाचण्यावर, त्याचप्रमाणे राजकीय, सामाजिक किंवा नैतिक व्यवस्थेस बाधक समजल्या जाणाऱ्या कोणत्याही अभिव्यक्तीवर प्रतिबंध घालणे अभ्यवेक्षणामुळे शक्य होते.

व्याप्ती

अभ्यवेक्षण म्हणजे मूलतः विचार, मते, संकल्पना आणि भावना यांना सार्वजनिक स्वरूपात नियंत्रित करण्याचे धोरण होय. या धोरणानुसार कायदेशीर रीत्या विशिष्ट प्रकारचा प्रचार होण्यापूर्वी किंवा करण्यापूर्वी अधिकृत अभ्यवेक्षकाच्या परवानगीची आवश्यकता असते. पुस्तके, वर्तमानपत्रे, लोकांत प्रसारित करण्याच्या उद्देशाने लिहिलेले इतर लिखाण, चित्रपट, रंगभूमीवरील नाटके, नियंत्रित मार्गाने जाणारी खाजगी पत्रे (उदा., कैद्यांशी व युध्दक्षेत्रातील व्यक्तींशी करण्यात येणारा पत्रव्यवहार), प्रशासनाच्या उद्दिष्टानुसार शासकीय समीक्षणाखाली येणारा कोणताही पत्रव्यवहार, रेडिओ, दूरचित्रवाणी, भाषण, नृत्य, कला इ. साधारणतः अभ्यवेक्षणाच्या कक्षेत येतात. स्थानिक किंवा शासननियुक्त समिती किंवा अधिकारी, धार्मिक अधिकारी किंवा प्रसंगी प्रभावी सामाजिक किंवा सत्ताधारी गटसुद्धा अभ्यवेक्षण करू शकतो.

सर्जनशील कलाकाराचा त्याचप्रमाणे चौकस व शोधक व्यक्तींचा अशा गोष्टीस आजतागायत सतत विरोध होत आला आहे. त्यांच्या मते जोपर्यंत कोणत्याही बाबतीत व्यक्ती स्वतःची निवड मोकळेपणाने करू शकते, तोपर्यंतच ती स्वतंत्र असू शकते. आपल्या मताच्या पुष्ट्यर्थ हे लोक अरिस्टॉटल, ऑलिव्हर विंड्ल इ. तत्त्वज्ञांचा आधार घेतात परंतु अभ्यवेक्षणाला पाठिंबा देणारे प्लेटो, सेंट ऑगस्टीन व मॅकिआव्हेली या तत्त्वज्ञांच्या विचारसरणीचा आधार घेतात.

प्रकार व वर्गीकरण

अभ्यवेक्षण हे प्रतिबंधक किंवा शिक्षात्मक असते. प्रकाशन किंवा जाहीर कृती यायोगे एखादी अभिव्यक्ती सार्वजनिक होण्यापूर्वी जर अभ्यवेक्षण अंमलात आले, तर ते प्रतिबंधक होय; व नंतर अंमलात आले, तर ते शिक्षात्मक होय. प्रतिबंधक अभ्यवेक्षणाने अवांछनीय प्रसार किंवा प्रचार रोखता येतो. काही विषय कायद्याने फौजदारी गुन्ह्यात आणून, तर काहींना सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या सवलती बंद करून अशा विषयांच्या प्रचारास मर्यादा घालता येते. हे एक प्रकारचे अभ्यवेक्षणच होय. पोस्टाच्या सवलती नाकारून, डाकेच्या अवैध उपयोगाबद्दल शिक्षा करून व आयात होणाऱ्या पुस्तकांवर करोडगिरी अधिकाऱ्यातर्फे बंदी घालूनही अभ्यवेक्षण साधण्यात येते. प्रकाशन व इतर बाबतींत विधिमंडळाने केलेल्या चौकशीचा परिणामही अभ्यवेक्षणासारखाच होतो. स्वेच्छ-नागरिक-गट एखाद्या लेखनाच्या वा ग्रंथाच्या बाबतीत आर्थिक व इतर दृष्टीने बहिष्काराचा अवलंब करून, त्याचप्रमाणे जाहीर होळीसारख्या इतर मार्गांनीही अभ्यवेक्षणाची पद्धती वापरतात.

अभ्यवेक्षण सरकारी व खाजगी असू शकते. सरकारतर्फे करण्यात येणारे अभ्यवेक्षण सरकारी व खाजगी संस्थेतर्फे करण्यात येणारे अभ्यवेक्षण खाजगी म्हणून संबोधण्यात येते. सामान्यतः खाजगी अभ्यवेक्षणास आत्म-अभ्यवेक्षण असेही म्हणतात.  औद्योगिक किंवा इतर संस्था एखादी सर्वमान्य कसोटी ठरवून अशा अभ्यवेक्षणाची व्यवस्था करितात. अमेरिकेत चित्रपट-निर्मात्यांनी आत्म अभ्यवेक्षणाकरिता एक संस्था काढली आहे.  तिचे मूळचे नाव‘ ह्‍ेज ऑफिस’ व नंतरचे ‘मोशन पिक्चर प्रॉडक्शन कोड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन’ असे आहे. ही संस्था लैंगिक, हिंसक व नैतिक उद्बोधनासंबंधीचे आपले नियम पाळले आहेत किंवा नाही हे बघून नंतरच एखाद्या चित्रपटावर आपल्या संमतीचा शिक्का मारते.

सरकारी व खाजगी या दोन्ही प्रकारच्या अभ्यवेक्षणाची चार प्रकारे वर्गवारी करता येईल.

राजकीय अभ्यवेक्षण

राज्यनिष्ठेला अनुसरून प्रस्थापित सत्तेला हानी पोहोचू नये म्हणून करण्यात येणारे अभ्यवेक्षण. आपल्यावरील टीकेस प्रतिबंध घालण्याकरिता सरकार अशा अभ्यवेक्षणाचा उपयोग करते. हुकूमशाहीत वा सर्वंकष सत्तेखाली राजकीय अभ्यवेक्षण तीव्र स्वरूपाचे असते.

धार्मिक अभ्यवेक्षण

विशिष्ट पंथाची किंवा धर्माची निष्ठा अनुसरून करण्यात येणारे अभ्यवेक्षण. प्रस्थापित धर्मास बाध येऊ नये म्हणून सरकार किंवा धर्मपीठ अशा अभ्यवेक्षणाचा स्वीकार करते. आपल्या अनुयायांनी विशिष्ट पुस्तके वाचू नयेत म्हणून पूर्वी कॅथलिक चर्च वेळोवेळी सूची (इंडेक्स लायब्ररियन प्रोहिबिटोरम) प्रसिद्ध करीत असे.

नैतिक अभ्यवेक्षण

प्रस्थापित सामाजिक नीति-मूल्यास हानी पोहोचू नये म्हणून करण्यात येणारे अभ्यवेक्षण. पाखंडी किंवा स्वैर विचारांच्या लेखकांच्या व कलाकारांच्या अनिष्ट विचारांचा परिणाम मुलांवर व लोकांवर होतो, असा अभ्यवेक्षकांचा विश्वास असतो. याच विचारसरणीतून लेडी चटर्लीज लव्हर, श्यामा इ. कादंबऱ्या एके काळी आक्षेपार्ह ठरविण्यात आल्या होत्या. श्री. विजय तेंडुलकर यांच्या सखाराम बाइंडर या नाटकातील काही प्रसंग असेच आक्षेपार्ह ठरविण्यात आले आहेत.

 

आकादमिक अभ्यवेक्षण

देशाने स्वीकारलेली राज्यपद्धती व जीवनपद्धती सुरक्षित राखण्याकरिता करण्यात येणारे अभ्यवेक्षण. अमेरिकेच्या राज्यपद्धतीबद्दल अनादर दाखविणारी किंवा परकीय राज्यपद्धतीचा पुरस्कार करणारी शिकवण शालेय पुस्तकांतून असू नये, म्हणून पहिल्या महायुद्धानंतर अमेरिकेत शालेय पुस्तकांवर निर्बंध घालण्यात आले होते.

 

अभ्यवेक्षणाची वरील वर्गवारी सोयीच्या दृष्टीने करण्यात आली आहे. एका वर्गात मोडणारे अभ्यवेक्षण दुसऱ्या वर्गातही मोडू शकते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेतील शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे यांवर परिणाम करणाऱ्या घातुक गोष्टींची चौकशी करण्यात आली. तिला शैक्षणिक व राजकीय असे दुहेरी स्वरूप प्राप्त झाले. १५६४ साली चौथ्या पोप पायसच्या मार्गदर्शनाखाली बनविण्यात झालेले ट्रिडेन्टाइन रूल्स हे मूलतः धार्मिक परंतु काही हद्दीपर्यंत त्यांचा नीतीशी संबंध होता आणि त्यांची अंमलबजावणी राजकीय दृष्टिकोनातून करण्यात आली. निरंकुश सत्तेखाली अभ्यवेक्षणाचा वापर अधिक होत असला, तरी ज्यास आपण पाश्चिमात्य उदार लोकशाही समजतो, तिच्यातही भिन्न स्वरूपात अभ्यवेक्षणाचा अवलंब करण्यात आलेला दिसून येतो. शासन व प्रशासन यांच्या स्वरूपाप्रमाणे व विचारसरणीप्रमाणे अभ्यवेक्षणाची पुरस्कार भिन्न विषयांकरिता व भिन्न प्रकारे केला जातो.

 

जागतिक आढावा

आदिम समाजात सर्वसाधारणतः अभ्यवेक्षणाचे कार्य एखादी गोष्ट निषिद्ध ठरवून करण्यात येत असे. काही कृत्यांवर व वृत्तींवर पारंपारिक प्रतिबंध असे. जमातीमधील वडील माणसे तरुणांच्या मनावर हे निषेध इतके बिंबवत, की गटातील सर्व सभासदांच्या ते अंगवळणी पडत असत. त्यामुळे आदेश काढून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची गरज पडत नसे.

रोममध्ये जुन्या काळी लोकनीतीचे संरक्षक व लवाद म्हणून अभ्यवेक्षक कार्य करीत. ऐषआरामाच्या गोष्टींचा प्रसार होऊ नये म्हणून काही निर्बंध घालणे. आक्षेपार्ह लैंगिक वर्तणुकीची चौकशी करणे, पौरुषत्व व सचोटी यांना उतरती कळा लागू नये म्हणून प्रयत्‍न करणे या प्रमुख बाबी त्यांच्या अखत्यारीत असत. ‘सेन्सस’ म्हणजे जनगणना करण्याकरिता नेमलेल्या या दंडाधिकाऱ्यांवरूनच ‘सेन्सॉर’ व ‘सेन्सॉरशिप’ ह्या संज्ञा रूढ झाल्या. अशा प्रकारच्या संस्था बहुतेक सर्व एखजिनसी समाजात कोणत्यातरी स्वरूपात आजतागायत अस्तित्वात असलेल्या दिसतात. स्वतःच्या समजुतीप्रमाणे असलेली नैतिक अराजकता कोणत्याही  समाजाने फार काळ सहन केली नाही. प्रस्थापित नैतिक व्यवस्थेविरुद्ध बंड करणाऱ्या व्यक्तींना व प्रवृत्तींना आळा घालण्याचे कार्य कधी धर्मगुरू, कधी शासन व कधी कधी अनधिकृत किंवा सत्ताधारी गटही करीत असतात.

अभ्यवेक्षणाची प्रथा सर्वत्र फार पुरातन काळापासून चालत आली आहे. नवे धार्मिक विचार हे ऐताहासिक दृष्ट्या अभ्यवेक्षणाला प्रथम बळी पडले व त्यामुळे पाखंडी समजल्या जाणाऱ्या लोकांचा प्रथम छळ झाला. सामर्थ्यसंपन्न राष्ट्रांच्या उदयाबरोबर राजकीय विचार पुढे आले. त्या वेळी राजद्रोह’ (सेडिशन) व‘राष्ट्रदोह’ (ट्रेजन) या नावांखाली नवीन विचारवंतांना छळण्यात आले. अगदी अलीकडच्या काळात मानवाच्या दैहिक व विशेषतः लैंगिक प्रवृत्तींसंबंधी खळबळजनक विचार मांडले जाऊ लागले. त्यामुळे अश्लीलतेच्या नावाखाली अशा विचारवंतांचा छळ होण्यास प्रारंभ झाला. प्रसारप्रचाराच्या व दळणवळणाच्या नवीन व विपुल साधनांमुळे अभ्यवेक्षणीय नियंत्रणाच्या नव्या पद्धतींचाही शोध घेण्यात आला.

अभ्यवेक्षणाचा इतिहास असुरक्षिततेच्या भावनेशी नेहमी अत्यंत निगडित राहिलेला आहे. त्यामुळे व्यक्ती आणि समाज यांतील द्वंद्वाच्या सातत्याची प्रचिती त्यातून येते. पेरिक्लीअन अथेन्समध्ये इ.स.पू. पाचव्या शतकात या अ‍ॅनॅक्सॅगोरस तत्त्वज्ञाला अधर्मशीलतेबद्दल दंड झाला होता. धर्मविडंबनाचा आरोप केल्यामुळे प्रोटॅगोरस यास अथेन्सहून पळून जावे लागले. त्याची पुस्तके त्या वेळी जाळण्यात आली. स्पार्टामध्येही काव्य, संगीत आणि नृत्य यांवर एक प्रकारची बंदी घालण्यात आली होती, कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमाने स्वैराचारास वाव मिळवून स्त्रैणता निर्माण होण्याची तेथील राज्यकर्त्यांनी भीत वाटत होती. एस्किलस, युरिपिडीझ व अ‍ॅरिस्टोफेनीस यांसारख्या धार्मिक उदारमतवादी विचारांच्या लोकांना त्या वेळच्या अभ्यवेक्षणाची झळ पोहोचली होती. आपली विचारसरणी ज्यांनी अंगीकारली नाही, त्यांच्यावर प्रजासत्ताक रोमने बंधने घातली होती. काही क्रीडाप्रसंग सोडल्यास (परंपरेमुळे रंगभूमीवरील दृश्यास व भाषणास विशिष्ट मर्यादेपर्यंत अनुमती होती) इतर प्रसंगी रंगभूमीवर बंदी घालण्यात आली होती.

सम्राट ऑगस्टस याने प्रसिद्ध कवी ऑव्हिड यास तडीपार केले होते. चीनचा पहिला विश्वमान्य सम्राट शिर्‌व्हाँगती याने कन्फ्यूशिअसचे अनालेक्ट (Analect)जाळले. कारण मनुष्य अतिहुशार झाला, की त्यापासून धोका उत्पन्न होतो, असे त्याचे मत होते. ख्रिस्ती धर्मपीठेही स्वतःच्या समजूतीप्रमाणे पाखंडी असलेल्या लेखकांची पुस्तके जाळून टाकणे योग्य समजत. धार्मिक असहिष्णुतेमुळे गॅलिलीओ, डार्विन व हक्सली यांचा छळ झाला. मध्ययुगीन व अगदी आधुनिक काळातही नीतीच्या बागूलबुवाने कितीतरी कवी, कादंबरीकार, धर्मसुधारक, समाजसुधारक, नवनीतिप्रवर्तक इत्यादींना छळले आहे.

मुद्रणकलेच्या उगमाबरोबर धार्मिक व शासकीय अधिकाऱ्यांना विध्वंसक व पाखंडी शक्तीची जाणीव अधिक तीव्रतेने झाली. परिणामतः मुद्रणकलेचे माहेरघर असणाऱ्या पश्चिम जर्मनीतील माइन्त्स या ठिकाणीच १४८६ साली अभ्यवेक्षणाचे पहिले कार्यालय उघडण्यात आले. रास्त अभ्यवेक्षण किंवा प्रकाशनाकरिता अनुज्ञप्तीची पद्धत इंग्‍लंडमध्ये १६९४, अमेरिकेत १७२५, फ्रान्समध्ये १७८९, स्पेनमध्ये १८०८, इटलीमध्ये १८४८, रशियामध्ये १९०५ पर्यंत चालू होती. पुढचा काळ उदारमतवादाचा आल्यामुळे शासकीय अभ्यवेक्षणाला उतरती कळा लागली. अभ्यवेक्षणाकरिता इतर मार्गांचा अवलंब होऊ लागला. तथापि अमेरिकेत अधिकार विधेयकामुळे (बिल ऑफ राइट) कोणत्याही राजकीय लेखाचे व भाषणाचे युद्धकाळाशिवाय इतर वेळी अभ्यवेक्षण करण्यास मनाई आहे. तेथील सर्वोच्च न्यायालयांच्या निर्णयांनीही अधिकार-विधेयकाचे क्षेत्र या संदर्भात मर्यादित न करता वाढविलेच आहे

मेरिकेप्रमाणेच ब्रिटन व इतर लोकशाहीप्रधान राष्ट्रांत शांततेच्या काळातील अभ्यवेक्षण हे लोकांच्या मौलिक हक्कांवर आक्रमण समजण्यात येते. परंतु रिपब्‍लिक ऑफ आयर्लंडमध्ये मात्र रोमन कॅथलिक चर्चच्या प्रभावामुळे नैतिकतेच्या नावाखाली अभ्यवेक्षणाची पद्धत चालू आहे. फॅसिस्ट, साम्यवादी व इतर हुकूमशाही राष्ट्रांत तर अभ्यवेक्षण हे शासनाचे प्रमुख हत्यार बनते. साम्यवादी रशियात माजी पंतप्रधान ख्रुश्चॉव्ह यांच्या गुप्त भाषणानंतर (२४, २५ फेब्रु. १९५६) मुद्रणावरील व भाषणावरील अभ्यवेक्षण सैल झाले, ही गोष्ट खरी आहे. तरीपण पस्ट्यरनाक यांची डॉक्टर झिव्हागो ही कादंबरी रशियात प्रकाशित होऊ शकली नाही, इतकेच नव्हे, तर १९५८ साली वाङ्मयासंबंधी मिळालेले नोबेल पारतोषिक त्यांस नाकारणे भाग पडले. अशीच किंवा यांपेक्षाही कडक नियंत्रणे इतर साम्यवादी राष्ट्रांतही दिसून येतात. अशा देशांत कवी, कादंबरीकार व वृत्तपत्रीयेतर इतर लेखकांवरही निरनिराळ्या तऱ्हेने नियंत्रण ठेवण्यात येते.

तत्त्वतः सौम्य पण व्यवहारातः कडक नियंत्रणे स्पेनसारख्या इतर देशांत आढळतात. स्पेनमध्ये प्रतिबंधक अभ्यवेक्षण संपुष्टात आणण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी सरकार सर्व माहिती वितरीत करते. मूळ साधनांचा उल्लेख न करता मुद्रकांना ती माहिती छापणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

आफ्रिका आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला असल्यामुळे तेथे खाजगी वृत्तसंस्था नाहीत त्यामुळे आपोआपच वृत्ताबद्दलची मक्तेदारी सरकारकडे गेली आहे. अल्जीरिया व ईजिप्त यांसारख्या राजकीय सत्ता केंद्रित झालेल्या देशांत सरकार वृत्तपत्रे रास्त किंवा प्रभावी राजकीय पक्षांतर्फे नियंत्रित करते. दक्षिण आफ्रिका व ऱ्होडेशियात खाजगी वर्तमानपत्रे आहेत; पण सरकारच्या धोरणाला विरोध करणाऱ्या वृत्तपत्रांवर बंदी घालण्यात येते.

इंग्‍लंडमध्ये १६ व्या शतकापासून रंगभूमी राजाच्या वर्चस्वाखाली होती. त्याबाबतची देखरेख राजाचा खाजगी कारभारी-लॉर्ड चेंबरलेन-करीत असे. त्याचे अधिकार १८४३ च्या नाट्यगृह-अधिनियमाने निश्चित करण्यात आले. त्याची संमती न घेता प्रयोग केल्यास फौजदारी गुन्हा होत असे. १८६५ साली एकवीस प्रथितयश नाटककारांनी लॉर्ड चेंबरलेनविरुद्ध तक्रारी अर्ज केल्यामुळे पार्लमेंटच्या दोन्ही सभांनी एक प्रकार समिती नेमली; पण तिने काहीच सूचना केली नाही. पुढे दीर्घकालीन चळवळीनंतर १९०७ साली टॉमस हार्डी व बर्नार्ड शॉ आदी ७१ नाटककारांनी लंडन टाइम्समध्ये एक प्रभावी निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यामुळे १९०९ साली दुसरी प्रवर समिती नेमण्यात आली. अनुज्ञप्तीशिवाय नाटक दाखविणे कायदेशीर असावे, अशी शिफारस त्या समितीने केली; पण त्याप्रमाणे कायदा मात्र करण्यात आला नाही. १९४९ साली चेंबरलेन-अभ्यवेक्षण रद्द करावे, असा ठराव मांडण्यात आला; पण त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही. १९६८ साली चेंबरलेन-अभ्यवेक्षण रद्द करण्यात आले.

इंग्‍लंडमध्ये १९०९ साली सिनेमॅटोग्राफ-अधिनियम करण्यात आला आणि कौंटी कौन्सिलने मान्य केलेल्या इमारतींखेरीज इतर इमारतींत चित्रपट दाखविणे गुन्हा ठरविण्यात आला. पुढे चित्रपट-औद्योगिक संस्थेने १९५२ साली स्थापन केलेल्या अभ्यवेक्षण-मंडळाच्या प्रमाणपत्राशिवाय चित्रपट दाखवू नये, अशी सार्वत्रिक प्रथा तेथे प्रस्थापित झाली. १९५२ च्या सिनेमॅटोग्राफ-अधिनियमामुळे इंग्‍लंडमधील चित्रपट-अभ्यवेक्षणाचा अधिकार विस्तृत झाला आहे.  इंग्‍लंडमध्ये संसदेला अभ्यवेक्षण लादण्याचा जरी अधिकार असला, तरी अभ्यवेक्षणाविरुद्ध निर्माण झालेल्या समर्थ परंपरेमुळे तेथे व्यापक प्रमाणात व्यक्तीला अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे.

अमेरिकेत चित्रपटांची लोकप्रियता वाढल्यानंतर अनैतिक, असभ्य व मुलांना अपायकारक असे चित्रपट दाखवू नयेत, असा कायदा अस्तित्वात आला; आणि त्यासाठी मुलांना दाखविण्यापूर्वी संबंधित चित्रपट संमत करण्यासाठी अभ्यवेक्षण-मंडळे नेमण्यात आली. मुलांवर अपायकारक परिणाम होत असल्यास संबंधित चित्रपट सक्तीने बंद करण्याचा शासनाचा अधिकारही न्यायालयाने मान्य केला आहे. न्यायालयात अंमलात येणाऱ्या संविधानिक हमीमुळे अमेरिकेत अभिव्यक्तीवरील निर्बंधास एखादी व्यक्ती आव्हान देऊ शकते.

 

भारतातील अभ्यवेक्षण

भारतात फार पुरातन काळापासून निषिद्धाच्या स्वरूपात अभ्यवेक्षणाची प्रथा चालत आली आहे. ब्रिटिश राजवटीत अभ्यवेक्षणाचे स्वरूप बदलले. राजकीय विचारांची मुस्कटदाबी करण्याकरिता त्यावेळच्या सरकारने निरनिराळे निर्बंध घातले. तथापि कलावंतांच्या निर्भेळ कलात्मक हालचालींवर त्यांनी बंधने घातली नाहीत. त्यांच्या सत्तेला धक्का न पोहोचणाऱ्या कोणत्याही कलात्मक किंवा सांस्कृतिक अभिव्यक्तीवर व चळवळीवर बंधन घालण्याचे त्यांना कारण नव्हते, ही त्यामागील वस्तुस्थिती आहे.

चित्रपट

पहिला भारतीय चित्रपट १९१२ साली तयार झाला. त्या वेळेस तयार झालेले प्राथमिक चित्रपट बव्हंशी धार्मिक किंवा पौराणिक कथांवर आधारलेले होते. त्यामुळे चित्रपटांचे अभ्यवेक्षण करण्याची गरज उत्पन्न झाली नाही. अश्लील आशय प्रकाशित न करण्यासंबंधी असलेल्या सर्वसाधारण फौजदारी कायद्याचे उल्लंघन न करणे त्या वेळी पुरेसे होते. पुढे १९१८ साली केलेल्या सिनेमॅटोग्राफ अ‍ॅक्ट-२ या अधिनियमाप्रमाणे चित्रपटाच्या बाबतीत ते लोकांना दाखविण्यास योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आले. त्यानुसार मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, रंगून या ठिकाणी अभ्यवेक्षण-मंडळे स्थापन करण्यात आली. मुंबई-चित्रपट-अभ्यवेक्षण-मंडळाने ब्रिटिश संहितेच्या धर्तीवर १९२० साली एक अभ्यवेक्षणसंहिता तयार केली. तीत ठरविलेली सर्वसाधारण तत्त्वे व जोडण्यात आलेली आक्षेपार्ह विषयांची यादी आजही बव्हंशी प्रचलित आहे. चित्रपटाचे स्वातंत्र्य मर्यादित करण्याचा ह्या संहितेचा उद्देश नव्हता. काही पाश्चिमात्य चित्रपटांतून दाखविल्या जाणाऱ्या पाश्चिमात्य संस्कृतीचे विकृत स्वरूप भारतीयांच्या दृष्टीस पडू नये व ब्रिटीशांच्या जीवनपद्धतीबद्दल भारतीयांच्या मनांत अनादर उत्पन्न होऊ नये, हे दोन हेतू या संहितेमागे होते. वेस्टमिन्स्टर गॅझेट ऑफ लंडन-१७, १९२१ यामध्ये यासंबंधी सविस्तर माहिती मिळते.

या सुमारास पौराणिक कथा मागे पाडून त्यांची जागा साहसी व सामाजिक कथांनी व प्रेमकथांनी घेतली. हलकाफुलका विनोदही चित्रपटात येण्यास सुरुवात झाली. अमेरिकन चित्रपटाच्या अनुकरणासही सुरुवात झाली. त्यामुळे आपल्याबद्दल भारतीयांची अनादरबुद्धी वाढत आहे, असे यूरोपियन लोकांस वाटले; तर चित्रपटांचा दर्जा खालावत आहे, अशी भारतीयांची भावना झाली. दोघांनीही आपापल्या परीने अभ्यवेक्षण-मंडळावर टीका केली. परिणामतः संबंधित आक्षेपांचा सांगोपांग विचार करण्याकरिता १९२७ मध्ये एक समिती नेमण्यात आली. परंतु तिने केलेल्या शिफारशी अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर लवकरच सिनेमॅटोग्राफ-अधिनियम-१९५२ चा ३० वा संमत करण्यात आला व त्या अधिनियमाखाली एक नियमावली तयार करण्यात आली. चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्याकरिता या कायद्याच्या तरतुदीखाली केंद्र सरकार एक अभ्यवेक्षण-मंडळ नेमते. चित्रपट सार्वत्रिक प्रदर्शनास योग्य असल्यास ‘यू’ प्रमाणपत्र, तर फक्त सज्ञानांनी पाहण्यास योग्य असल्यास ‘ए’ प्रमाणपत्र देण्यात येते.अभ्यवेक्षण-मंडळाच्या देखरेखीखाली काम करण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी सल्लागार-मंडळे आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई-कलकत्ता वगैरे शहरी प्रादेशिक अधिकारीही नेमण्यात येतात. प्रमाणपत्राशिवाय अथवा त्यातील अटींविरुद्ध चित्रपट दाखविणे गुन्हा आहे. त्यासाठी दंड करता येतो व चित्रपटही जप्त करता येतो.

चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी जिल्हा-दंडाधिकाऱ्याच्या अनुज्ञप्तीची जरूरी असते. या अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध राज्यशासनाकडे अपील करता येते. या अधिनियमामुळे व त्यानुसार करण्यात आलेल्या नियमावलीमुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात अभ्यवेक्षण अधिक कडक झाले आहे व त्यायोगे संस्कृतिसंरक्षणाच्या नावाखाली नवीन विचारांची कोंडी करण्याचा प्रयत्‍न आहे, असे काही टीकाकारांचे म्हणणे आहे. या अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास प्रदर्शनास योग्य असा एकसुद्धा चित्रपट प्रमाणित करता येणार नाही, अशीही टीका करण्यात येते. अभ्यवेक्षणाची सध्याची संहिता, अभ्यवेक्षण-संघटना, चित्रपट-अभ्यवेक्षणाची पद्धती इ. गोष्टींवर पुनर्विचार करण्याकरिता सरकारने १९६९ साली एक उच्चाधिकार-समिती नेमली होती. तिने आपला अहवाल ३१ जुलै १९६९ ला सरकारकडे पाठविला; तो अद्याप (१९७१) सरकारच्या विचाराधीन आहे.

वृत्तपत्रे, पुस्तके इ.

भारतात वृत्तपत्रे, नियतकालिके अगर ग्रंथ यांच्या बाबतीत प्रतिबंधक अभ्यवेक्षणाची तरतूद नाही. कोणतेही प्रकाशन कायद्याच्या विरुद्ध असेल, तर कार्यवाही करणे हा एकच उपाय आहे. हा उपाय १९७३ च्या फौजदारी व्यवहारसंहितेच्या कलम ९५ (१-२) मध्ये सांगण्यात आला आहे. राजद्रोहात्मक किंवा भिन्नभिन्न सामाजिक वर्गांमध्ये शत्रुत्व अथवा द्वेष उत्पन्न करणारी अथवा धार्मिक भावना दुखविणारी पुस्तके किंवा लेख असतील किंवा ती पुस्तके किंवा लेख अशाच आणखी काही कारणांमुळे आक्षेपार्ह असतील, तर ती आक्षिप्त ठरवून जप्त केल्याची राजपत्राद्वारे घोषणा करण्याचा अधिकार शासनाला आहे.

 

नाटक

भारतात १८७६ साली नाट्यप्रयोग-अधिनियम संमत करण्यात आला. या अधिनियमान्वये अपप्रवादात्मक, अब्रुनुकसानीकारक, शासनाविरुद्ध अप्रीतीची भावना उत्पन्न करणारे, अश्लीलतेस किंवा भ्रष्टाचारास प्रवृत्त करणारे नाट्यप्रयोग प्रतिषिद्ध करण्याचा अधिकार राज्यशासनास अगर त्याच्या दत्तशक्ति-दंडाधिकाऱ्यास आहे. असा प्रतिषिद्ध प्रयोग करणाऱ्यास, त्यात भाग घेणाऱ्यास, मदत करणाऱ्यास, बुद्धिपुरस्सर अवज्ञा करून असा प्रयोग करणाऱ्यास त्याचप्रमाणे प्रयोग करणाऱ्यास परवानगी देणाऱ्या मालकास अगर वहिवाटदारास शिक्षा करण्याची तरतूद या अधिनियमात करण्यात आली आहे.

राज्यसरकार अगर त्याचा संबंधित अधिकारी संकल्पित नाट्यप्रयोगाबद्दल माहिती पुरवण्याविषयी नाटकाचा मालक, लेखक अगर मुद्रक किंवा नाट्यगृहाचा वहिवाटदार यांस आदेश देऊन त्यांच्याकडून माहिती मिळवू शकतात आणि त्यांनी तशी माहिती न पाठविल्यास ते शिक्षेस पात्र होतात. प्रतिषिद्ध नाट्यप्रयोग एखाद्या ठिकाणी होणार आहे, असे मानण्यास कारण असल्यास त्या ठिकाणी प्रवेश करून संबंधित व्यक्तीस अटक करण्याचा व संबंधित वस्तू ताब्यात घेण्याचा अधिकार शासनास किंवा संबंधित अधिकाऱ्यास आहे. या तरतुदीतून जत्रा व धार्मिक उत्सव वगळण्यात आले आहेत.महाराष्ट्र राज्यात संगीत, नृत्य, नकला, नाटके वगैरे लोकरंजनाच्या प्रयोगांबाबत परिनिरीक्षण करण्याचे कार्य मुंबई-पोलीस-अधिनियम (१९५१ चा १२ वा) -अन्वये पोलीस-आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले आहे. इतर काही राज्यांत अभ्यवेक्षणाचे हे अधिकार 'आर्म्स अँड एक्सप्लोसिव्ह डिपार्टमेंट' च्या स्थानिक पोलिसांकडे आहेत.

मनोरंजन व करमणूक यांसाठी  जागेचे नियंत्रण करणे व त्या बाबतीत अनुज्ञा देणे व राज्यशासनाने नेमलेल्या प्रयोग-मंडळाकडून किंवा पोलीस-आयुक्त अगर जिल्हा-दंडाधिकारी यांनी नेमलेल्या समितीकडून अशा प्रयोगांचे पूर्वपरीक्षण करून घेणे यांबाबतची नियमावली करण्याचा अधिकार पोलीस-आयुक्तांना देण्यात आला आहे. अशी नियमावली १९६० साली पोलीस आयुक्तांनी तयार केली. त्याअन्वये अनुज्ञप्ति-अधिकाऱ्याने दिलेल्या अनुज्ञप्तिशिवाय प्रयोग करता येत नाहीत. राज्यशासन- अथवा पोलीस-आयुक्त अनुज्ञप्ति-अधिकाऱ्यांची नेमणूक करतात. अनुज्ञप्ति द्यावी की नाही याविषयी मेळे व तमाशा यांबद्दल वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. बाकी कार्यक्रमांच्या बाबतीत मजकूर असभ्य, शिवराळ, क्षोभकारक, कोणत्याही राष्ट्राच्या किंवा धर्माच्या अनुयायांच्या भावना दुखविणारा, राजद्रोहात्मक किंवा राजकीय असंतोष उत्पन्न करणारा किंवा शांतताभंग करण्याजोगा असल्यास अनुज्ञप्ती नाकारता येते.

धर्मनिंदा; अनुचित भाषा; असभ्य पोषाख, नृत्य, हालचाली व अंगविक्षेप; क्षोभक सोंग किंवा प्रतिरूपण; हिंस्र पशूंची अगर पशूंशी झुंज, प्रेक्षक किंवा जनता यांना धोकादायक ठरणारे प्रसंग, प्रयोग-अनुज्ञप्तीमध्ये अंतर्भूत नसलेले कोणतेही भाषण व समारंभ यांसारख्या गोष्टी अनुज्ञप्तिधारकाने प्रयोगामध्ये टाळणे आवश्यक असते. class="tool-text">महाराष्ट्र सरकारने रंगभूमि-प्रयोग-निरीक्षण-मंडळ नेमले आहे. त्या मंडळाचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय पोलीस-आयुक्त कोणत्याही रंगभूमीय प्रयोगास अनुज्ञप्ती देत नाही. नाटके, तमाशाचे वग, मेळ्यांची पदे यांची हस्तलिखिते या मंडळाकडे पाठवावी लागतात. ती वाचून व आवश्यक वाटल्यास प्रयोग पाहून वरील मंडळ योग्यता-प्रमाणपत्र देते. शासनाला उलथून पाडण्यासाठी किंवा धोक्यात आणण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला हिंसाचार करण्यास किंवा खून किंवा हिंसेचे परिणाम होणारा गुन्हा करण्यास चिथावणी किंवा उत्तेजन देईल अशासारखा, भारतीय संघराज्यातील सशस्त्र दलातील कोणाही व्यक्तीस कर्तव्यनिष्ठेपासून च्युत होण्याबद्दल फितवील अशासारखा, तसेच अशा दलात नोकरीसाठी भरती होण्याच्या मार्गात बाधा आणील अगर दलातील शिस्तीला बाधक ठरेल अशासारखा, भारतातील भिन्नभिन्न गटांत शत्रुत्व अगर द्वेष प्रवर्तित करील अशासारखा, त्याचप्रमाणे कोणत्याही राष्ट्राच्या किंवा धर्मांच्या अनुयायांच्या नाजूक भावना दुखवील अशासारखा प्रयोग असेल तर मंडळाला योग्यता-प्रमाणपत्र नाकारता येते.

वरील मंडळाच्या अध्यक्षांना किंवा इतर सभासदांना कोणत्याही प्रयोगाच्या जागी प्रवेशाचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे प्रमाणपत्र निलंबित करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार या मंडळास आहे.भारतीय संविधानातही अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणाऱ्या तरतुदी आहेत. भारताचे सार्वभौमत्व, एकात्मता, सुरक्षितता, परदेशाशी मैत्री, शिष्टाचार, नीतिमत्ता इत्यादींना हानी पोहोचविणार्‍या आणि न्यायालयाचा अवमान व बदनामी करणाऱ्या व गुन्ह्यास उत्तेजन देणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या अभिव्यक्तीवर भारतीय संविधानातील अनुच्छेद-१९ प्रमाणे सरकार बंधन घालू शकते.

भारतीय संविधानाने भाषण-स्वातंत्र्य हा मूलभूत हक्क मानला असला, तरी सार्वजनिक शांतता, सुरक्षा व सुव्यवस्था यांसाठी वाजवी निर्बंध घालून ते हक्क नियंत्रित करण्याचा अधिकार केंद्र- व राज्य- शासनास दिलेला आहे.अभ्यवेक्षणाची मर्यादा: नवीन विचार किंवा कल्पना स्वीकारण्याची तयारी असल्याशिवाय कोणताही समाज किंवा राष्ट्र चैतन्यमय जीवन जगू शकणार नाही. सर्जनशील कलेला तडजोड किंवा स्वतःचा बचाव करणे माहीत नसते किंवा जमत नसते. अभ्यवेक्षणाने कलात्मक सर्जनशीलता नष्ट होण्याची शक्यता असते. अभ्यवेक्षणाचा परिणाम सामाजिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक जीवनावर होत असतो. त्यामुळे आवश्यकच वाटल्यास त्याची अंमलबजावणी अत्यंत काळजीपूर्वक व सुजाणपणे व्हावयास पाहिजे.

इतकेच नव्हे, तर लोकांना ते सयुक्तिक असल्याची खात्रीही वाटली पाहिजे. त्याकरिता अभ्यवेक्षणाची सयुक्तिकता ठरविण्याचा अधिकार निःपक्षपाती न्यायालयाला देण्याचा उपाय सुचविण्यात येतो. त्यायोगे अधिक तर्कशुद्ध व विवेकपूर्ण अभ्यवेक्षण अंमलात येण्याची शक्यता आहे.शासन किंवा समाज यांनी ज्याप्रमाणे अभ्यवेक्षणाबद्दल वास्तववादी व दक्ष राहणे आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे लेखक, विचारवंत व कलाकार यांच्यावरही जे सामाजिक किंवा राष्ट्रीय उत्तरदायित्व आहे, त्याची त्यांनी यथार्थ जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. लेख, विचार व कला यांचा बाजार करून एखाद्याला पैसा मिळविणे शक्य आहे. त्यालाही विरोध असू नये. पण स्वतःच्या स्वार्थाकरिता लोकांची अभिरुची बिघडवून एखादी व्यक्ती मात्र समाज व राष्ट्र यांच्या हिताच्या विरोधी कार्य करू शकते, हेही विसरून चालणार नाही. खरा सर्जनक्षम लेखक विचारवंत किंवा कलावंत लोकांत सदभिरुची उत्पन्न करण्यास व वाढविण्यास मदतच करीत असतो, इतकेच नव्हे, तर तो विवेकनिष्ठ व विधायक सूचनाही करू शकतो. जर स्वतःच्या व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याचा स्वतःच्या स्वार्थाकरिता व व्यापाराच्या उद्देशाने दुरुपयोग करण्यात येत असेल, तर शासनाचा हस्तक्षेप योग्य ठरू शकेल.

शासनाने, समाजाने, त्याचप्रमाणे लेखक, विचारवंत व कलावंत इत्यादींनी आपापल्या परीने सुजाणपणे आपापल्या जबाबदारीचे पालन केले, तर अभ्यवेक्षणाची काच लागणार नाही व समाजातील सर्जनशीलताही कुंठित होणार नाही.संयुक्त राष्ट्रांनीही माहितीचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे मानून त्यावर निर्बंध लादू नयेत म्हणून प्रयत्‍न केला आहे. १९५५ साली संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक समितीने शांततेच्या काळी माहितीचा प्रसार मुक्तपणे चालू ठेवण्याचे व बाहेर जाणारी बातमी अभ्यवेक्षित न करण्याचे सर्व राष्ट्रांना आवाहन केले आहे.

लेखक : अच्युत खोडवे

माहिती स्रोत : मराठी विश्वकोश



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate