अवैध संतति

विवाहबाह्य संबंधापासून झालेली संतती. एखाद्या स्त्रीस विवाहित असताना संतती झाल्यास किंवा घटस्फोटानंतर, अविवाहित राहून, २८० दिवसांच्या आत संतती झाल्यास, ती संतती १८७२ च्या भारतीय पुरावा-अधिनियमाच्या ११२ व्या कलमानुसार वैध ठरते. भारतात विवाहापूर्वी झालेल्या संबंधा- पासून त्याच जोडप्याचा विवाह झाल्यावर संतती झाल्यास ती संतती वैधच ठरते. १९५५ च्या हिंदु-विवाह-अधिनियमाच्या १६ व्या कलमान्वये शून्य किंवा शून्यनीय विवाह न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यास तो प्रथमपासून शून्य असला, तरी न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी झालेली संतती बहुतेक प्रकरणी वैध बनते. मात्र आईबापांच्या संपत्तीपुरताच अशा संततीला वारसा मिळतो. वैध संततीमध्ये हिंदु-कायद्यानुसार औरसाप्रमाणेच दत्तकाचाही अंतर्भाव केला जातो.

अवैध संततीला समाजात फार कमी लेखतात. त्यामुळे आणि सहानुभूतीच्या अभावामुळे अशी मुले भटकणारी व गुन्हेगारी प्रवृत्तीची बनतात. त्यांना समाजात स्थान मिळावे, म्हणून सर्व जगभर शासकीय व खाजगी अनाथाश्रम काढण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्यामध्ये १९४८ च्या ‘बाँबे चिल्ड्रेन अ‍ॅक्ट’ प्रमाणे या बाबतीत तरतुदी केल्या आहेत. शासनाने जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुधारालये काढली आहेत व खाजगी संस्थांना प्रत्येक मुलामागे काही ठराविक रक्कम देण्याची व्यवस्था केली आहे. सर्व जगातील निपुत्रिक आईबापांकडून अशा अपत्यांकरिता, विशेषतः मुलांकरिता, संस्थांकडे मागणी करण्यात येते. अशा आईबापांना संतती होणार नाही, अशी वैद्यकीय तपासणीने खात्री करून घेऊन मुले देण्यात येतात. त्यांचा वारसा त्या मुलाला मिळावा याबद्दलचे विधेयक भारतीय संसदेत येण्याच्या वाटेवर आहे. १९६८ पासून रशियात अवैध संततीतच्या जन्माच्या नोंदवहीत काल्पनिक पित्याचे नाव दाखविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

मुसलमानांमध्ये हनफी विधीच्या अनुसारे ‘अवैध मुले फक्त आईचीच’ असे मानीत असल्यामुळे त्यांना फक्त आईचा वा तिच्या नातेवाइकांचा वारसा मिळतो व आईला व तिच्या नातेनाइकांना अशा मुलांचा वारसा मिळतो. शिया विधीप्रमाणे मात्र अशा मुलांना आईचा व आईला त्यांचा वारसा मिळत नाही. हिंदु-विवाह-अधिनियमा- पूर्वी व्यभिचारोत्पन्न व प्रतिबंधित नात्यातील स्त्रीपुरुषसंबंधापासून झालेल्या संततीस वारसा-अधिकार नसे व सदरहू अधिनियमाच्या १६ व्या कलमाखाली येणारी प्रकरणे वगळल्यास तो आताही नाही. शूद्र पित्याच्या अवैध दासीपुत्रास आपल्या पित्याच्या संपत्तीत वारसा मिळे; पण तो वैध मुलांच्या मानाने कमी प्रमाणांत असे. कन्येला मात्र तो मुळीच मिळत नसे. १९५६ च्या हिंदुउत्तराधिकार-अधिनियमाप्रमाणे अवैध संततीला फक्त मातेच्या संपत्तीत पूर्वीप्रमाणेच वारसा मिळतो आणि तो वैध संततीइतकाच असतो.

साधारणपणे अज्ञान अवैध संततीच्या पालकत्वाचा अधिकार अनुक्रमे माता व पिता यांना असतो. ‘इंग्‍लिश कॉमन् ‌लॉ’प्रमाणे विधितः तो कोणालाही असत नाही. मुसलमानी विधीप्रमाणे तशीच समजूत होती. पण १९६० साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कन्येची पालक आई असते. १९५६च्या ‘हिंदु-अज्ञानता-व- -पालकत्व-अधिनियमा’पूर्वी अवैध संततीची पालक माता असली, तरी ज्ञात पित्याला अग्र-अधिकार असे. वरील अधिनियमानंतर मातेला व तिच्या अभावी पित्याला पालकत्व मिळते.

इंग्‍लंडमध्ये अवैध संततीच्या निर्वाहाची जबाबदारी फक्त मातेवर आणि अशा मातेबरोबर विवाहबद्ध होणाऱ्या पतीवर असते आणि ही जबाबदारी संतती १६ वर्षांची होईपर्यंत असते. मुसलमानी विधीप्रमाणे अवैध संततीच्या निर्वाहाची जबाबदारी पित्यावर नसते. १९५६ च्या हिंदु-अज्ञानता-व-पालकत्व-अधिनियमापूर्वी हिंदू स्त्रीपासून झालेल्या कितीही वयाच्या अवैध पुत्राच्या (कन्येच्या नव्हे) पालनपोषणाचे बंधन पित्यावर असे. आता या अधिनियमाने पुत्राला व कन्येलाही व्यक्तिशः पिता व माता या उभयतांकडून निर्वाह मागण्याचा अधिकार मिळाला आहे. ते मृत झाल्यानंतर त्यांच्या संपत्तीतून निर्वाह मागता येतो. पण हे मातापित्यावरील बंधन व्यक्तिगत असो अगर संपत्तीवरील असो, पुत्र सज्ञान होईपर्यंत व कन्या अविवाहित असेपर्यंतच असते.

भारतातील सर्वधर्मीय नागरिकांस लागू असणाऱ्या १९७३ च्या फौजदारी व्यवहार-संहितेच्या १२५ व्या कलमाखाली स्वतःचा चरितार्थ चालवण्याला असमर्थ असणाऱ्या अवैध पुत्रांना व कन्यांना पित्याविरुद्ध निर्वाहवेतन मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र तो अधिकार पित्याच्या हयातीपर्यंत अस्तित्वात असतो आणि हे निर्वाह-वेतन देण्याइतपत पित्याची सांपत्तिक स्थिती असावी लागते.

1९५६ च्या ‘हिंदु-दत्तक-व-निर्वाह-अधिनियमा’पूर्वी अवैध संतती दत्तक म्हणून देता येत नसे. पण आता या अधिनियमाने दत्तकाबाबत वैध व अवैध असा भेद दिसत नाही. मात्र अवैध पुत्रांचे किंवा कन्येचे अस्तित्व मातापित्यांच्या दत्तक घेण्याच्या अधिकाराला प्रतिबंधक असत नाही.

भारतीय संविधानाप्रमाणे उपलब्ध होणारे नागरिकत्वाचे सर्व अधिकार अवैध संततीलाही मिळतात. राजकीय किंवा आर्थिक दृष्ट्या त्यांचे स्थान इतर नागरिकांप्रमाणेच असते आणि त्यांना कायद्याचे संरक्षणही इतरांइतकेच मिळते. सारांश, त्यांचे नागरिकत्व दुय्यम स्वरूपाचे असत नाही.