आक्रमण

व्यक्तीने व्यक्तीविरुद्ध किंवा राष्ट्राने राष्ट्राविरुदध वैरभावाने सुरू केलेला हल्ला किंवा घातलेला घाला म्हणजे आक्रमण. पण आंतरराष्ट्रीय संबंधात त्याची निश्चित सर्वमान्य व्याख्या करण्यात आलेली नाही. साम्राज्यविस्तारासाठी नवीन प्रदेश शस्त्रबळाच्या आधारावर ताब्यात घेणे, हा आक्रमणाचाच एक प्रकार आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदा अगर व्यवहार यांच्या दृष्टीने एका राष्ट्राने सर्वमान्य आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अगर तहाचा भंग करून योग्य कारण नसता दुसऱ्या राष्ट्रावर सशस्त्र हल्ला केल्यास त्याला आंतरराष्ट्रीय आक्रमण समजतात व त्यातून युद्ध सुरू झाल्यास युद्धास कारणीभूत झालेल्या राष्ट्राने आक्रमक युद्ध केले, असे मानतात. पण आक्रमित राष्ट्रे ज्याला ‘अन्याय्य आक्रमण’ म्हणतात, त्याच्या समर्थनार्थ आक्रमक राष्ट्रे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, सत्तेचा समतोलपणा किंवा आत्मरक्षण अशी कारणे देतात.आक्रमण हा शब्द निरनिराळ्या ऐतिहासिक तहनाम्यांत व विसाव्या शतकातील आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या सनदांमधून दृष्टोत्पत्तीस येतो. पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या राष्ट्रसंघाच्या करारात व दुसऱ्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत आक्रमणांचा उल्लेख सापडतो. आक्रमणे सर्वथैव अयोग्य असल्याचेही त्यात नमूद आहे. राष्ट्रसंघाच्या करारात सभासद राष्ट्रांनी युद्धाचा अवलंब न करण्याचे मान्य केल्याचा उल्लेख आहे.

१९२८ साली अमेरिका व इतर अनेक राष्ट्रांमध्ये झालेल्या पॅरिसच्या करारात तंट्यांचा निकाल अशांततामय मार्गाने करू नये, असे ठरवण्यात आले. दोन्ही महायुद्धांमधील काळात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये हेच तत्त्व स्वीकारण्यात आले. सामाजिक हितसंरक्षणाखेरीज अन्य कारणासाठी शस्त्रबलाचा वापर करावयाचा नाही, त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय शांतता व स्थैर्य ह्यांस धोका निर्माण झाल्यासच किंवा कोणाकडून आक्रमक कृत्य घडल्यासच त्याचा प्रतिकार शस्त्रबळाने करता येईल, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या उद्देशिकेत घोषित केले आहे.विसाव्या शतकापूर्वी आक्रमण झाल्यास आक्रमित राष्ट्राच्या मदतीस जाऊन आक्रमणाचा प्रतिकार करणे एवढेच इतर राष्ट्रांस शक्य होते. परंतु तसा तह असल्यासच किंवा सत्तेचा समतोल टिकवण्यासाठीच तसे घडत असे. क्वचित प्रसंगी राष्ट्रे मध्यस्थी करून युद्धसमाप्ती साधत असत. विसाव्या शतकात जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी निर्माण झालेल्या जागतिक संघटनांच्या मार्फत आक्रमणास प्रतिबंध करण्याची व आक्रमकास शासन करण्याची शक्यता निर्माण झाली.

पहिल्या महायुद्धानंतर तशा प्रकारचे बरेच प्रयत्न झाले.  तात्पुरता उपाय म्हणून युध्यमान राष्ट्रांना युद्धविराम ताबडतोब करण्याचे आवाहन करण्यास येई व आवाहन अमान्य करून युद्ध चालू ठेवणाऱ्यास आक्रमक म्हणून घोषित करण्याचा अधिकारही आंतरराष्ट्रीय संघटना स्वतःकडे ठेवित. उदा., १९२५ मध्ये तुर्कस्तान व इराण ह्या राष्ट्रांमधील , त्याचप्रमाणे ग्रीस व बल्गेरिया ह्या देशांतील युद्धे राष्ट्रसंघाच्या आदेशानुसार थांबविण्यास आली. त्याचप्रमाणे १९३९ मध्ये रशियाने फिनलंडवर आक्रमण केल्यामुळे राष्ट्रसंघाने रशियाला आक्रमक राष्ट्र म्हणून घोषित केले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आक्रमण थांबविण्यासाठी शस्त्रबलाचाही वापर करण्याचा अधिकार संयुक्त राष्ट्रांनी स्वतःकडे घेतला. १९५६ मध्ये इझ्राएलला पुढे करुन ब्रिटन व फ्रान्स ह्या मोठ्या राष्ट्रांनी सुएझ कालव्याच्या रक्षणाच्या निमित्ताने ईजिप्तवर आक्रमण केले असता, संयुक्त राष्ट्रांनी ते बंद करावयाला लावून, त्यांना आपल्या फौजाही ईजिप्तमधून काढून घेण्यात भाग पाडले. त्याचप्रमाणे कोरियाच्या बाबतीतही संयुक्त राष्ट्रांनी सैन्य पाठवून आक्रमणाचा प्रतिकार केला.काही प्रसंगी राष्ट्रसंघाने अथवा संयुक्त राष्ट्रांनी आक्रमक म्हणून घोषित केल्यानंतरही व युद्धबंदीचा आदेश दिल्यानंतरही आक्रमक राष्ट्रांनी आपली कृत्ये तशीच चालू ठेवली.

१९३३ मध्ये जपानने मँचुरियावर केलेला हल्ला, १९३५ मध्ये पॅराग्वायने चाको प्रदेशात केलेले आक्रमण, १९५० व १९५१ मध्ये उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियावर केलेली चढाई, ही त्याची उदाहरणे आहेत.काही संघर्षाच्या बाबतीत प्रत्येक बाजू विरुद्ध पक्षास आक्रमक म्हणते. व्हिएटनाममधील अमेरिका विरुद्ध उत्तर व्हिएटनाम हे युद्ध व १९६७ सालचा इझ्राएल व अरबराष्ट्रांमधील युद्धप्रसंग, ह्या प्रत्येक बाबतीत दोन्ही बाजू एकमेकांवर आक्रमणाचा आरोप करतात.काही लोकांच्या मते दुसऱ्या राष्ट्रावर आक्रमण करण्याची प्रवृत्ती हुकुमशाही राष्ट्रामध्येच प्रामुख्याने दिसून येते. १९३५ मध्ये फॅसिस्ट इटलीने अ‍ॅबिसिनियावर केलेले आक्रमण, १९३८-३९ मध्ये नाझी जर्मनीने ऑस्ट्रिया व चेकोस्लोव्हाकिया ह्या देशांवर केलेली चढाई, हिटलरने १९३९ मध्ये पोलंडवर केलेले आक्रमण व जपानने १९३१ व १९३७ मध्ये चीनवर केलेली आक्रमणे, ही त्यापैकीच होत. तथापि लोकशाही राष्ट्रांकडूनही आक्रमण झाल्याची उदाहरणे आहेत. उदा., इंग्लंड, फ्रान्स इ. पश्चिमी राष्ट्रांनी आपली साम्राज्ये १८ व्या व १९ व्या शतकांत आक्रमण करूनच विस्तारली.राष्ट्रसंघ अगर संयुक्त राष्ट्रे ह्या संस्था आक्रमणे थांबवू शकल्याची उदाहरणे आहेत. तरी आक्रमणामुळे आक्रमकास झालेला लाभ त्यास पचू देता कामा नये, ह्या तत्त्वाची अंमलबजावणी त्या संस्थास करता आली नाही. आर्थिक दंडयोजना निष्फळ ठरतात असा अनुभव आहे, तर लष्करी इलाज युद्धाचे क्षेत्र वाढू नये म्हणून सहजासहजी वापरण्यात येत नाहीत, ही त्याची कारणे असतील. संयुक्त राष्ट्रे पाकिस्तानने व चीनने काश्मीरमधील भारताचा बळकावलेला भाग त्यांस सोडावयास लावू शकत नाहीत, हे संयुक्त राष्ट्रांच्या असमर्थतेचे एक उदाहरण आहे.आपले कृत्य कायदेशीर आहे, असे दाखविण्याचा प्रयत्न प्रत्येक राष्ट्र करीत असते. ह्या दृष्टीने आक्रमण ह्या शब्दाची सर्वमान्य व्याख्या करण्यात आली, तर काही अंशी जगातील आक्रमक वृत्तीस आळा बसेल, असे काही अभ्यासकांना वाटते. परंतु संयुक्त राष्ट्रांनी केलेल्या अशा प्रयत्नांना अद्याप यश आलेले नाही. आक्रमण कशास म्हणावे ह्या बाबतीत अद्याप प्रखर मतभेद आहेत. शस्त्रबलाच्या जोरावर करण्यात आलेल्या आक्रमणासच आक्रमण न म्हणता, ह्या शब्दाच्या व्याख्येत हल्लीच्या शीतयुद्धात वापरण्यात येणाऱ्या अप्रत्यक्ष आक्रमणाच्या तंत्राचाही समावेश करण्यात आला पाहिजे, असे एक मत आहे.

प्रचलित राज्यव्यवस्था उलथून पाडण्याचा प्रयत्न करणे, आपले हस्तक गुप्त रीतीने परदेशांत घुसविणे, सतत एखाद्या राष्ट्राविरुद्ध अपप्रचार करीत राहणे इ. गोष्टी अप्रत्यक्ष आक्रमणात येऊ शकतात.आक्रमण ह्या शब्दाची सर्वमान्य व्याख्या आंतरराष्ट्रीय संबंधात अस्तित्वात नसुनही, आक्रमक युद्ध करण्याच्या आरोपावरून आक्रमक राष्ट्रातील प्रमुख व्यक्तींना देहांत अगर इतर शिक्षा करण्याचा अभिनव उपक्रम दुसऱ्या महायुद्धानंतर करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांनी जर्मनी व जपानमधील प्रमुख व्यक्तींना आक्रमक युद्ध केल्याच्या अपराधाबद्दल शासन केले व आंतरराष्ट्रीय संबंधात नवा पायंडा पाडला. हे कृत्य आतंरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे न्याय्य होते किंवा नाही, ह्या बाबतीत अद्यापही मतभेद आहेत. या उपक्रमांमुळे भविष्यकाळात जित राष्ट्रातील प्रमुख व्यक्तींना आक्रमक युद्धे करण्याच्या आरोपाखाली शासन करण्याची प्रथा जेते राष्ट्र पाडण्याची शक्यता आहे. अशा शासनामुळे आक्रमक युद्धे कितपत बंद होतील, हा प्रश्नच आहे. काहीच्या मते आक्रमक युद्धे थांबविण्याचा एकच मार्ग आहे व तो म्हणजे सबंध जग एकाच शासनाखाली येईल असा प्रयत्न करणे.

लेखक : द.ना.नरवणे

माहिती स्रोत : मराठी विश्वकोश