झडती

शोध, तपास, धुंडाळा, मोजदाद, हिशोब, उलगडा, उजळणी इ. अनेक अर्थांनी या संज्ञेचा वापर होत असला, तरी कायद्याच्या दृष्टीने सरकारी अधिकृत व्यक्तीने सामानसुमान, कागदपत्रे इत्यादींची केलेली बारीक तपासणी किंवा पाहणी असा तिचा अर्थ आहे. चोरलेला, निषिद्ध माल, त्याचप्रमाणे आरोपाच्या पुष्ट्यर्थ पुरावा शोधण्याच्या दृष्टीने अशी झडती घेण्यात येते. जागेची, तसेच आवश्यकता वाटल्यास अंगाचीही, झडती घेण्यात येते. स्त्रियांची झडती स्त्रियांमार्फत व सभ्यतेस बाध न आणता घेण्याचे कायद्याने बंधन आहे. हवा असलेला दस्तऐवज किंवा वस्तू, चोरलेला माल, बनावट नाणी, खोटी मोहर, सरकारने आक्षेपार्ह ठरविलेले किंवा जप्त म्हणून घोषित केलेले लिखाण इत्यादींकरिता न्यायालय झडती-अधिपत्र काढून पोलिसांना झडती घेण्याचा आदेश देऊ शकते. त्याचप्रमाणे एखाद्यास एखाद्या जागी बेकायदेशीर अटकेत ठेवल्यास जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा प्रथम दर्जाचा दंडाधिकारी यांस सकारण वाटले, तर ते झडती-अधिपत्र काढू शकतात. ज्या व्यक्तीच्या नावे असे अधिपत्र काढले गेले असेल, ती व्यक्ती अधिपत्राप्रमाणे बंदिस्त व्यक्ती शोधण्यासाठी झडती घेऊ शकते. हे अधिपत्र न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरचेही असू शकते. सामान्यपणे पोलिसांनी झडतीकरिता दंडाधिकाऱ्याकडे अर्ज करावयास पाहिजे, पण फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या १६५ कलमानुसार अधिपत्राशिवायही झडती घेण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. मात्र त्याकरिता पुढील गोष्टींची पूर्तता होणे आवश्यक असते : (१) अन्वेषणाकरिता झडती आवश्यक असली पाहिजे. (२) गुन्हा दखली असला पाहिजे. (३) आवश्यक वस्तू एखाद्या जागी सापडेल असे वाटण्यास वाजवी कारणे असली पाहिजेत. (४) इतर कोणत्याही मार्गाने वस्तू मिळविण्यास अकारण विलंब होईल, अशी परिस्थिती असली पाहिजे. (५) झडतीची आवश्यकता वाटणाऱ्या वाजवी कारणांची पोलिसांनी पूर्वनोंद करावयास पाहिजे. (६) अभिलेखात शक्य तो झडतीची वस्तू विनिर्दिष्टित करावयास पाहिजे. तारतम्यहीन किंवा बेछूटपणे झडती घेतली जाऊ नये, सत्तेचा दुरुपयोग होऊ नये किंवा निष्कारण कोणी सतावला जाऊ नये म्हणून अधिपत्राशिवाय झडती घेणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यावर झडतीच्या कारणांची नोंद अभिलेखात करण्याचे बंधन घातले आहे. अभिलेखाच्या प्रती न्यायालयाकडे झडती घेण्यापूर्वी पाठविणेही आवश्यक आहे, नाही तर झडतीला विरोध करणे गुन्ह्यात मोडणार नाही. अर्ज देऊन न्यायालयाकडून अधिपत्र मिळविण्यास वेळ नसला तर किंवा झडती प्रकरणी उशीर झाल्यास झडतीचा उद्देश साध्य होणार नसेल, तरच १६५ कलमातील तरतुदींचा फायदा घेता येतो. अदखली गुन्हाप्रकरणी जर पोलिसाने झडती घेतली, तर नुकसानभरपाईची जबाबदारी त्याच्यावर पडते. काही तरी सापडेल तर पहावे म्हणून झडतीच्या तरतुदीचा फायदा घेणे वरील कलमान्वये अधिकाराबाहेरचे आहे. सार्वत्रिक झडती घेण्यास पोलिसांना प्रतिबंध करण्याचाही या तरतुदीचा उद्देश आहे. सेंट्रल एक्साइज व सॉल्ट टॅक्स ॲक्ट १९४४ कलम १८ नुसार करण्यात आलेल्या नियमांपैकी नियम २०१ अन्वये घेण्यात येणारी झडतीही कलम १६५ प्रमाणे असावयास पाहिजे. पोलीस-केंद्राच्या कक्षेबाहेर झडती घेतल्यास या कलमान्वये ती अवैध ठरते; तरी पण फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ आणि १०२ यांनुसार झडती किंवा अटक करण्याच्या पोलिसाच्या अधिकारास त्यायोगे बाध येत नाही. साधारणतः कक्षेच्या बाहेर झडती घेऊ नये, असे असले तरी आणीबाणीच्या प्रसंगी एका पोलीस ठाण्याचा अधिकारी दुसऱ्या पोलीस ठाण्याच्या अधिकाराच्या क्षेत्रात झडती घेऊ शकतो. पुन्हा कलम १६६ अन्वये एका पोलीस ठाण्याचा अधिकारी दुसऱ्या पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यास त्याच्या हद्दीत झडती घेण्याचा अधिकारही देऊ शकतो. दोन किंवा अधिक साक्षीदारांच्या उपस्थितीत झडती घ्यावी लागते. हे साक्षीदार शेजारील किंवा कमीत कमी त्याच आळीतील असणे जरूर आहे. झडतीत सापडलेल्या वस्तूंची त्यांच्या ठिकाणासह यादी करून वरील साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या घ्याव्या लागतात. अर्ज दिल्यास त्याची एक प्रत मालकाला किंवा कबेजदाराला विनामूल्य द्यावी लागते. झडतीत सापडलेल्या वस्तू यादीसह दखल घेण्यास पात्र असलेल्या न्यायालयासमोर ताबडतोब हजर कराव्या लागतात. झडतीच्या वेळी जागेच्या ताबेदारास किंवा त्याच्यातर्फे एखाद्या व्यक्तीस उपस्थित राहता येते. अधिपत्राधारे झडती घेण्याकरिता येणाऱ्या अधिकाऱ्यास किंवा व्यक्तीस प्रवेश व आवश्यक सवलती द्यावयास पाहिजेत; नाही तर अशा अधिकाऱ्यास कलम ४७ प्रमाणे घरात घुसण्याचा व अडथळे दूर करण्याचा अधिकार आहे. झडतीत प्राप्त झालेला वस्तूंचा पुरावा विश्वासार्ह् असेल, तर झडती अवैध आहे किंवा कायद्याच्या काही तरतुदींचे पालन करण्यात आले नाही, म्हणून तो पुरावा अग्राह्य ठरणार नाही किंवा सुनावणीत काही दोष राहणार नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्यातही झडतीची तरतूद आहे. या तरतुदीने परकीय राष्ट्रांच्या खाजगी जहाजांची झडती घेण्याचा युद्धनौकेला अधिकार आहे. युद्धकाळात एखादे युद्धमान राष्ट्र मुक्त सागरात शत्रुदेशाच्या नागरिकांची मालमत्ता हस्तगत करण्याकरिता किंवा शत्रुराष्ट्राच्या बंदराला जात असलेल्या निषिद्ध वस्तू काढून टाकण्याकरिता एखाद्या तटस्थ राष्ट्राच्या जहाजाची झडती घेऊ शकते. जर झडतीस हिंसात्मक प्रतिकार झाला, तर युद्धनौकेस जहाजावर आक्रमण करून ते जहाज किंवा जहाजी माल नष्ट करण्याचा किंवा पकडण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. शांततेच्या काळात साधारणतः या झडतीच्या अधिकाराचा वापर राष्ट्राच्या सागरी सीमेच्या मर्यादेत देखरेख करण्याच्या निमित्ताने करण्यात येतो. चाचेगिरी, मासेमारी-विनियमांचे उल्लंघन किंवा केबल्समध्ये अडथळा आणल्याचा संशय किंवा समुद्राची राष्ट्रीय कक्षा उल्लंघून मुक्त सागरात पळून गेलेल्या जहाजाचा पाठलाग यांव्यतिरिक्त इतर कारणांखाली मुक्त सागरात झडती घेणे प्रायः समर्थनीय नसते.

लेखक : अच्युत खोडवे

माहिती स्रोत : मराठी विश्वकोश