निर्वचन

(इंटरप्रिटेशन). विधिक्षेत्रात निर्वचन म्हणजे संविधीची अर्थनिश्चिती करणे. संविधीची संहिता अनेक कारणांमुळे बव्हर्थी असणे संभवते. म्हणून निर्वचन नियमांची आवश्यकता असते आणि तसे नियम सर्व देशांमध्ये विकसित झाले आहेत. न्यायालयीन संविधीतील भाषा स्पष्ट आणि निःसंदिग्ध असल्यास शब्दांस पारिभाषिक अर्थ आणि तसा नसल्यास व्यवहारातील अर्थ परिणामाचा विचार न करता द्यावा, हा सुवर्णनियम मानला जातो. शब्दांनी प्रारूपकाराचा उद्देश स्पष्ट होत नसल्यास दुरुस्ती करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला असतो; न्यायालयाला नव्हे. संविधीतील भाषा अनेकार्थी, संदिग्ध वा लवचिक असल्यास वैधानिक उद्देश जाणून घेण्यासाठी सुवर्णनियमाचे उल्लंघन करावे लागते. संदर्भाशी विसंगती, प्रतिकूलता किंवा असंगती टाळण्यासाठी अनेक अर्थांपैकी सयुक्तिक ठरणारा तेवढाच अर्थ घ्यावा लागतो; त्याचप्रमाणे तत्सदृश विषयासंबंधी केलेल्या अधिनियमाची व्याप्ती, उद्दिष्टे व शब्दयोजना पहावी लागते.

अंतर्गत पुरावा म्हणून अधिनियमाच्या सर्व भागांचा एकत्रित विचार करावा लागतो. त्यांतील तत्त्व, विषय, तरतुदींची मांडणी व संदर्भ हेही लक्षात घ्यावे लागतात. अधिनियमातील उद्देशिका, मथळे, समासटीपा आणि उदाहरणे यांचाही उपयोग करून अर्थनिश्चिती करता येते. व्याख्याखंड त्याच अधिनियमापुरता शब्दार्थ देतो, तर परंतुके सर्वसाधारण तरतुदी लागू होत नाहीत असे अपवाद दाखवितात. मात्र उद्दिष्टकथन व विधानमंडळाचे कामकाज इ. घटक हे संविधीचे भाग नसल्याने पाहता येत नाहीत. प्रस्थापित सारभूत अधिकाराला बाध आणणे कायद्याला संमत नसल्यामुळे व्यवहारसंहितेखेरीज इतर संविधी भविष्यलक्षी असतात, असे गृहीतक आहे. अपिलाचा अधिकार व्यवहारसंहितेने दिलेला असला, तरी तो सारभूत आहे. दंडविधी व स्वामित्वहारी विधी भविष्यलक्षी, तर घोषणात्मक विधी भूतलक्षी असे मानतात. निरसक व दुरुस्तीकारक विधी भूतलक्षी समजत नाहीत. ह्या गोष्टीही अर्थनिर्णय करताना लक्षात घेणे आवश्यक आहे. दंडविधी अनेकार्थी असल्यास आरोपीला आणि वित्तीय संविधी अनेकार्थी  असल्यास करपात्र व्यक्तीला अनुकूल अर्थ घेतला जातो. मुदतीचा कायदा संदिग्ध असल्यास कार्यवाही मुदतीत ठेवणारा पर्याय ग्राह्य मानला जातो. त्याचप्रमाणे शक्य तो दिवाणी न्यायालयाची अधिकारिता अबाधित राहील, असा अर्थ संमत केला जातो.

उत्तरवर्ती सर्वसाधारण अधिनियम पूर्ववर्ती विशेष अधिनियमास बाध आणीत नाही; पण उत्तरवर्ती विशेष अधिनियम पूर्ववर्ती सर्वसाधारण अधिनियमास निरसित करतो. मात्र पूर्ववर्ती  व उत्तरवर्ती अधिनियमांमध्ये सुसंवाद राखण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. दिग्दर्शनस्वरूप व महादेशस्वरूप संविधी आणि शक्तिबाह्य व विधिबाह्य कृती यांमधील भेद निर्वचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. विशिष्ट शब्दानंतर सर्वसाधारण शब्द वापरल्यास त्यांना विशिष्ट शब्दांचे सजातीय असे मानतात. केव्हा केव्हा सांविधिक भाषा सदोषच नव्हे, तर विचारांना अर्धवट लपवणारी असल्यामुळे शब्द आणि उद्दिष्टकल्पना यांचा मेळ घालणे अशक्य होते. अशा परिस्थितीत संबंधितांना प्रारूपकाराची अक्षमता, अकुशलता वा हलगर्जीपणा यांमुळे नुकसान सोसावे लागू नये म्हणून, शब्दांना सयुक्तिक अर्थ देऊन उद्देश स्पष्ट करणे अपरिहार्य ठरते. त्यासाठी शब्दांना नूतन अर्थ द्यावे लागतात. मात्र हे समन्यायी निर्वचन संविधीचा उद्देश साधण्यासाठी अवश्य वाटल्यासच, अपवाद म्हणून आणि घोर व उघड अन्याय टाळण्यासाठी करावयाचे असते. एखाद्या कायद्याचा अन्वयार्थ करताना कायदेमंडळाचा हेतू काय होता, ह्याचा शोध घेणे जरूर असते. कारण शक्य तोवर शब्दांना त्यांचे नैसर्गिक अर्थच द्यायचे  अशी जरी न्यायालयांची भूमिका असली, तरी पुष्कळदा नैसर्गिक अर्थ दिल्याने मूळ हेतूचा विपर्यास होतो, असा अनुभव येतो. तसे झाल्यास कायदे करतेवेळी त्यांची मांडलेली उद्दिष्टे व त्या विधेयकावर झालेली कायदेमंडळातील चर्चा ह्यांकडेही बघावे लागते.

इंग्लंडमध्ये न्यायालये अशा आधारांचा उपयोग करण्याच्या विरुद्ध आहेत. अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालय मात्र त्यांचा सढळपणे उपयोग करते. भारतात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका संदिग्धतेची आहे. अशा माहितीचा उपयोग करू नये असे न्यायालयाने अनेकदा प्रतिपादिले असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र न्यायालयाने तिचा उपयोग अनेक न्यायनिर्णयांत केलेला दिसतो. (उदा., ए. के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य, गोलकनाथ वि. पंजाब राज्य व केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय).

लेखक : ना.स.श्रीखंडे

माहिती स्रोत : मराठी विश्वकोश