प्रतिप्रेषण

(रिमांड). प्रतिप्रेषण म्हणजे परत पाठविणे. कायद्याच्या परिभाषेत प्रतिप्रेषणास विशेष अर्थ प्राप्त झाला आहे. फौजदारी गुन्ह्यांच्या अन्वेषणामध्ये दंडाधिकाऱ्याच्या विशेष आदेशाशिवाय विनाअधिपत्र अटक केलेल्या व्यक्तींना पोलीस जास्तीत जास्त चोवीस तासच ताब्यात ठेवू शकतात. तत्पूर्वी अन्वेषण वा चौकशी न संपल्यास व आरोप सम्यक्-आधारीत असल्यास, ताब्यातील व्यक्तींना कोणत्याही नजीकच्या अधिकारिता नसलेल्यादेखील न्यायिक दंडाधिका‌ऱ्यांपुढे हजर करावेच लागते. अशा व्यक्तीला दंडाधिकारी जास्तीत जास्त पंधरा दिवस पोलिसांच्या ताब्यात देऊ शकतो. ह्यालाच ‘पोलीस कस्टडी रिमांड’ असे म्हणतात्त. न्यायचौकशी तहकुब असतानाही दंडाधिकारी पंधरा दिवसापर्यंत आरोपीला प्रतिप्रेषित करू शकतो.  दिवाणी अपील न्यायालये जी प्रकरणे खाली पाठवतात त्यांनाही प्रतिप्रेषण म्हणतात. त्यांचे तीन प्रकारांत वर्गीकरण करता येईल : प्रारंभिक मुद्यावरच निकालात काढलेल्या प्रकरणावरील अपील ऐकणारा न्यायाधीश खालील हुकूमनामा फिरवून प्रकरण पुन्हा खाली पाठवतो, हा प्रतिप्रेषणाचा पहिला प्रकार होय. खालील न्यायालयाने आवश्यक मुद्यांची वा तथ्यांची न्यायचौकशी केली नसल्यास अपील प्रलंबित ठेवून आदेशाने मुद्दे खाली पाठवतात, हा प्रतिप्रेषणाचा दुसरा प्रकार होय. न्यायप्रयोजनार्थ अंगभूत शक्तीचा वापर करून प्रकरण खाली पाठवणे, हा प्रतिप्रेषणाचा तिसरा प्रकार होय.  प्रकरणाच्या गुणावगुणांवर किंवा न्यायालयाच्या आधिकारितेवर परिणाम न करणाऱ्या दुःसंयोजनादी दोषांकरिता प्रतिप्रेषण करू नये, असा दिवाणी व्यवहार संहितेत उपबंध आहे.

लेखक : ना. स. श्रीखंडे

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश