प्रतिबंधक स्थानबद्धता

प्रतिबंधक स्थानबद्धता म्हणजे ज्या व्यक्तीकडून गैरकृत्य होण्याची शक्यता आहे किंवा जिच्यामुळे राष्ट्राची सुरक्षितता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, त्या व्यक्तीला गैरकृत्य करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने केलेली अटक. गुन्हा केल्यानंतर होणारी अटक शिक्षेच्या स्वरूपातील असते, तर प्रतिबंधक स्थानबद्धता गुन्हा घडेल, ह्या केवळ संशयावरून केलेली असते. एखाद्या व्यक्तीने गुन्हा केला आहे, असा संशय आल्यास त्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. मात्र चोवीस तासांच्या आत त्या व्यक्तीस न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्यापुढे सादर करावे लागते. त्यानंतर दंडाधिका‌ऱ्याने मान्य केल्यासच त्या व्यक्तीला अधिक काळ स्थानबद्ध करता येते. शिवाय अटक झालेल्या व्यक्तीस तिच्या पसंतीच्या वकिलांचा सल्ला घेण्याचा व त्याच्याकडून आपला बचाव मांडायचा अधिकार असतो. प्रतिबंधक स्थानबद्धता कायद्याखाली अटक झालेल्या व्यक्तीस हे दोन्ही अधिकार नसतात.  भारताच्या संविधानात अनुच्छेद २२ मध्ये प्रतिबंधक स्थानबद्धतेविषयी तरतुदी आहेत. गुन्हा घडण्यापूर्वीच संबंधित व्यक्तीस स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय शासनाचा असतो व तो केवळ संशयावर आधारलेला असतो. अशा स्थानबद्धतेचा काळ दोन महिन्यांपेक्षा अधिक असल्यास, त्याच्या आवश्यकतेबाबत सल्लागार मंडळाचे मत अनुकूल असावे लागते. ह्या सल्लागार मंडळावर एक अध्यक्ष व कमीत कमी दोन सदस्य असावे लागतात. अध्यक्ष हा उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश असावा आणि सभासद हे उच्च न्यायालयात काम करीत असलेले किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश असावेत. स्थानबद्धतेची जास्तीत जास्त कालमर्यादा आणि सल्लागार मंडळाच्या कामकाजाची कार्यपद्धती संसदेने संमत केलेल्या अधिनियमानुसार ठरते.  भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २२ (५) प्रमाणे प्रतिबंधक स्थानबद्धता कायद्याखाली अटक झालेल्या व्यक्तीस पुढील अधिकार आहेत : (१) अटकेची कारणे त्या व्यक्तीस शक्य तो लवकर कळविली जावीत, (२) अटकेविरुद्ध आपले समर्थन करण्याची वा बाजू मांडायची संधी शक्य तो लवकर तिला मिळावी. मात्र सार्वजनिक हितास बाधक ठरतील, ह्या कारणास्तव अटकेची कारणे गुप्त ठेवण्याचा अधिकार शासनास असतो. [⟶ बंदीप्रत्यक्षीकरण].  प्रतिबंधक स्थानबद्धतेचा अधिनियम करण्याचा अधिकार काही बाबतींत संसदेला, तर काही बाबतींत घटकराज्यांच्या विधिमंडळांना आहे. संसदेला संरक्षण, परराष्ट्र धोरण व राष्ट्राची सुरक्षितता या बाबतींत, तर घटकराज्यांना राज्याची सुरक्षितता, सार्वजनिक सुव्यवस्था व समाजास आवश्यक असणाऱ्या वस्तू, सुविधा वा सेवा यांची व्यवस्थित उपलब्धता या बाबतींत प्रतिबंधक स्थानबद्धतेचा कायदा करता येतो.  भारतीय संविधानातील प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद ही सुरुवातीपासूनच काही विचारवंताच्या टीकेचे लक्ष्य बनलेली आहे. संविधान समितीतही बक्शी टेकचंद व काही सभासदांनी तीसंबंधी टीकेची झोड उठविली होती. ए. के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यास सर्व न्यायमूर्तींनी ही तरतूद लोकशाहीशी विसंगत असल्याचे स्पष्ट केले. पण एका विशिष्ट परिस्थितीत ही तरतूद संविधानात ठेवणे भारतीय राज्यघटनाकारांना अपरिहार्य वाटले. १९४६ ते १९४९ हा काळ अत्यंत अशांततेचा व अस्थिरतेचा होता. भारताची फाळणी, निर्वासितांचा प्रश्न, काश्मीरवरील आक्रमण, पंचमस्तंभीयांच्या कारवाया, अनेक राज्यांतील दुष्काळी परिस्थिती व या परिस्थितीचा स्वार्थी हेतूने लाभ उठविणारे समाजकंटक ह्यांचा बंदोबस्त करणे आवश्यक असते. या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधक स्थानबद्धतेच्या तरतुदींची आवश्यकता घटनाकारांना भासली असावी.  प्रतिबंधक स्थानबद्धता ही कायद्याचे राज्य (रूल ऑफ लॉ) ह्या संकल्पनेशी विसंगत अशी तरतूद आहे. तिचा वापर अपवादात्मक परिस्थितीतच करण्यात यावा, अशी अपेक्षा असते. ब्रिटनमध्ये दोन्ही महायुद्धांच्या काळात प्रतिबंधक स्थानबद्धतेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला तसेच अमेरिकेतही दुसऱ्या महायुद्धात जपानी नागरिकांविरुद्ध तिचा वापर करण्यात आला. इंग्लंड व अमेरिका ह्या दोन्ही देशांतील विधिज्ञांनी ह्या तरतुदीवर व तिच्या वापरावर टीका केली आहे.  आणीबाणीच्या काळात प्रतिबंधक स्थानबद्धतेच्या वापरावरील नेहमीचे अंकुश गळून पडतात. १९७५ च्या आणीबाणीत या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. चव्वेचाळिसाव्या घटनादुरुस्तीने आणीबाणी घोषित करण्यासंबंधीच बंधने घातलेली आहेत आणि प्रतिबंधक स्थानबद्धतेबाबतचे न्यायालयीन नियंत्रण जास्त काटेकोर केलेले आहे.

लेखक : स.म.गोळवलकर

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश