फरारी

गुन्हा केल्यानंतर भीतीने आणि न्यायालयीन आदेशिका चुकविण्यासाठी लपून राहणे- मग ते न्यायालयाच्या अधिकारितेच्या बाहेर असो अगर स्वतःच्या राहत्या घरातसुद्धा असो म्हणजे फरारी होणे होय. भारतात अशा फरारी इसमाला पकडण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांतील पोलीस एकमेकांना मदत करतात. समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने गुन्हेगाराला न्यायालयासमोर आणणे आवश्यक असते. १९७३ च्या नवीन भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलमे ८२ ते ८६ मध्ये याबाबत तरतुदी केल्या आहेत. ज्याच्याविरुद्ध न्यायालयाने अधिपत्र (वॉरंट) काढले आहे, तो इसम फरारी झाल्यामुळे किंवा लपून राहिल्यामुळे त्याच्यावर ते बजावले जात नाही, अशी न्यायालयाची खात्री झाल्यास न्यायालय जाहीरनामा काढते. त्यात फरारी इसमाने कोणत्या वेळी न्यायालयात हजर व्हावे, हे नमूद केलेले असते.

तो जाहीरनामा न्यायालयात व इतरत्रही प्रसिद्ध केला जातो. ठरलेल्या दिवशी फरारी इसम हजर झाला नाही, तर त्याची मालमत्ता जप्त करण्यात येते. जप्तीपासून सहा महिन्यांच्या आत तिऱ्हाइताला त्या मालमत्तेत आपला हितसंबंध असून ती जप्त करता येत नाही, अशी तक्रार करता येते. पुराव्यावरून त्याची तक्रार पूर्णपणे अगर अंशतः खरी आहे, असे न्यायालयास वाटल्यास ती मालमत्ता त्याच्याकडे, त्याचा हितसंबंध असेल तितकी, सुपूर्त करण्यात येते.

तो हुकूम त्याच्याविरुद्ध गेल्यास, तो त्या हुकूमापासून एक वर्षाच्या आत आपला हितसंबंध प्रस्थापित करण्यासाठी दिवाणी दावा करू शकतो. मुदतीत कोणाचीही तक्रार आलीच नाही किंवा तशी तक्रार केल्यावर दावा तक्रारदाराच्या विरुद्ध गेल्यास, न्यायालयाला योग्य वाटेल तेव्हा आणि तितकी मालमत्ता विकता येते.  गुन्हेगार इसमाने जप्तीपासून दोन वर्षांच्या आत हजर होऊन आपण फरारी नव्हतो व आपणाला अधिपत्राची दखल नव्हती असे दाखविले, तर त्याला त्याची न विकलेली मालमत्ता आणि विकलेल्या मालमत्तेची किंमत देण्यात येते.

प्रत्यर्पणीय गुन्हा भारतात करून परदेशात पळून गेलेल्या किंवा परदेशात असा गुन्हा करून भारतात पळून आलेल्या गुन्हेगाराला ‘परागंदा’ (फ्युजिटिव्ह) गुन्हेगार म्हणतात. गुन्हा करून परदेशात पळून गेलेल्या म्हणजे परागंदा झालेल्या व्यक्तीस तिकडून पकडून स्वदेशी आणता येण्यासाठी तशा तऱ्हेचा तहनामा उभय देशांत झालेला असणे, आवश्यक असते; आणि परागंदा व्यक्तीने केलेला गुन्हा हा त्या तहनाम्यात नमूद केलेल्या गुन्ह्यांपैकी एक असावा लागतो.  उदा., इंग्लंडच्या पराराष्ट्र अधिकाऱ्याच्या विनंतीनुसार इंग्लंडचा राष्ट्रसचिव दंडाधिकाऱ्याला परागंदा गुन्हेगारास पकडण्यास कळवतो. दंडाधिकारी त्यास पकडून प्राथमिक चौकशी करतो. नंतर त्याची तुरुंगात रवानगी करून तसा अहवाल राष्ट्रसचिवाकडे पाठवतो.

नंतर राष्ट्रसचिव अधिपत्र काढून परराष्ट्राच्या कोणत्या अधिकाऱ्याकडे त्या गुन्हेगारास द्यावयाचे यासंबंधी हुकूम करतो.   परागंदा गुन्हेगारास अशा प्रकारे पकडून परत त्या त्या देशांकडे देण्यासंबंधी भारतातही कायदा आहे. मात्र असा गुन्हा नमूद यादीपैकीच असावयास पाहिजे. केंद्र सरकार दंडाधिकाऱ्यामार्फत परागंदा गुन्हेगारास पकडून व प्राथमिक चौकशी करून अहवाल मागविते. त्यानंतर त्या गुन्हेगारास कोणाकडे सुपूर्त करावयाचे यासंबंधी हुकूम करते. सर्वसाधारणपणे राजकीय गुन्हे अशा गुन्ह्यांच्या यादीत अंतर्भूत नसतात.

लेखक : सुशील कवळेकर

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश