मरणान्वेषण

(इन्क्वेस्ट) संशयास्पद मृत्यूची चौकशी करण्याचा अधिकार पोलिसांना व न्यायालयास आहे. यंत्र, जनावर किंवा अपघाताने एकदा मनुष्य मरण पावला अथवा त्याने आत्माहत्या केली अथवा त्याला कोणीतरी मारले किंवा त्याचा मृत्यू शंकास्पद परिस्थितीत घटला, अशी खबर मिळाल्यावर पोलिस अधिकारी प्रेत ज्या ठिकाणी आहे तिकडे जातात. कमीत कमी दोन पंचांच्या समक्ष त्या प्रेताची परिस्थिती, प्रेतावरील जखमा, अंदाजे कोणत्या शास्त्राने त्या जकमा झाल्या असतील वगैरे गोष्टींची पाहणी करून पंचनामा करतात आणि त्यावर आपली तसेच पंचांची सही घेऊन तो पंचनामा – अहवाल दंडधिकार्‍याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला जातो. शक्य असेल तर प्रेताची उत्तरीय तपासणी करण्यासाठी ते सरकारी वैद्यकीय आधिकार्‍याकडे पाठविण्यात येते.[" शवपरीक्षा]. तसेच मृत्यूची चौकशी करताना ज्यांना त्यासंबंधी माहिती आहे, अशा सर्व इसमांना बोलावून घेऊन त्यांचे जबाब घेण्याचा अधिकार पोलिस अधिकार्‍यास असतो. संबंधित इसमांनी प्रश्र्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत, असे कायदेशीर बंधन आहे. शंकास्पद मृत्यूची चौकशी फक्त विशिष्ट दंडाधिकार्‍याकडूनच केली जाते. पोलिसांच्या अटकेत असणारा  इसम मृत्यू पावला असेल, तर त्याची चौकशीसुद्धा दंडाधिकार्‍याकडून केली जाते. शंकास्पद मृत्यूच्या चौकशीची पद्धत गुन्ह्याच्या चौकशीच्या पद्धतीप्रमाणेच आहे. मृत्यूचे कारण शोधण्यासाठी  दंडाधिकार्‍याला जरूर तर पुरलेले प्रेत परत उकरून काढण्याचा हुकूम करता येतो.  मुंबई व कलकत्ता येथे ज्या अधिकार्‍यासमोर संशयस्पद मृत्यूची चौकशी चालते, त्याचे नाव ] कोरोनर असे आहे. इंग्‍लंडमध्ये अँग्‍लो-सॅक्सन काळात असा अधिकारी पहिल्यांदा नियुक्त करण्यात आला. पहिल्या हेन्रीच्या वेळी (कार. ११००-३५) कोरोनरचा स्पष्ट उल्लेख सापडतो. अमेरिकेतही काही संस्थानांत असा अधिकारी आहे. भारतात कोरोनर नियुक्तीचा कायदा १८७१ साली झाला. कोरोनरला प्रेत पाहून त्याची चौकशी करावी अथवा विल्हेवाट लावावी याबद्दल हुकूम करता येतो. पोलिसांच्या ताब्यात असताना अथवा तुरूगांत असताना अथवा वोर्स्टल अथवा तत्सम शाळेत अथवा कुष्ठ रूग्णालयात मृत्यूझाल्यास त्याची कोरोनर व ज्री यांमार्फत चौकशी होते.कोरोनरपुढे चौकशी होऊ नये म्हणून प्रेत जाळणे किंवा पुरणे हा गुन्हा आहे. साक्षीदारांच्या जबानीवरून मृत्यू गुन्ह्यामुळे झाला असे निष्पन्न झाले, तर कोरोनर तसा अहवाल पोलिस आयुक्ताकडे चौकशीसाठी पाठवितो. तसेच आरोंपीस अधिपत्र काढून दंडाधिकार्‍यासमोर पाठवू शकतो.

लेखक : सुशिल कवळेकर

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश