लवाद

(आर्बिट्रेशन) दोन किंवा दोहोंपेक्षा अधिक व्यक्तींमधील दिवाणी स्वरूपाचा वाद उभयपक्षांनी नेहमीच्या न्यायालयीन पद्धतीऐवजी, परंतु त्यासारख्याच पद्धतीने न्यायालयाबाहेर राहून किंवा न्यायालयाची काहीशी मदत घेऊन, सामान्य अशा त्रयस्थ व्यक्ती निवडून त्यामार्फत निवाडा (अवॉर्ड) करून घेण्याची पद्धती.

प्राचीन काळात समाज संघटित होण्यापूर्वी एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर असणारा आपला तंटा किंवा दोन समूहांमध्ये असणारे तंटेसुद्धा बाहुबलाने म्हणजेच ताकदीच्या प्रयोगाने सोडवीत असत. परंतु त्यांमधील अनेक धोके लक्षात आल्यानंतर आपले तंटे त्रयस्थ प्रतिष्ठित व्यक्तींकडून सोडविण्याची पद्धती सुरू झाली. न्यायालये स्थापन झाल्यानंतरही ही पद्धती अशीच पुढे चालू राहिली. भारतात१८९९ मध्ये लवादविषयक पहिला कायदाही करण्यात आला; परंतु त्यामधील त्रुटी दूर करून पुढे एकजिनसी स्वरूपाचा भारतीय लवाद कायदा, १९४० (एकूण कलमे ४९) संमत करण्यात आला.  लवादात लवादी पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेऊन न्यायसद्दश पद्धतीने निर्णय देत असतात. न्यायालयीन पद्धतीऐवजी न्याय मिळविण्याचा हा एक दुसरा कायदेशीर पर्याय आहे; मात्र कायदेशीर कारवाई नव्हे.

लवादाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया दोन पक्षात लवाद-करार झाल्यानंतरच चालू होते. लवाद कायद्याच्या कलम २ मध्ये लवाद-कराराबाबतच्या तरतुदी नमूद केलेल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे : (१) दोन्ही पक्षांत वाद अस्तित्वात असावा लागतो किंवा भविष्यात वाद उपस्थित होण्याची शक्यता असावी लागते, (२) खाजगी न्यायाधिकरणाकडून वाद सोडवून घेण्याची उभयपक्षांची इच्छा अथवा तयारी असली पाहिजे. (३) लवाद-करार कायदेशीर आणि बंधनकारक होण्यासाठी तो लेखी स्वरूपात असणे आवश्यक असून क्वचितवेळी करारातील पक्षांची सही नसली, तरी लवादी पद्धतीने निवाडा करण्याबद्दलची त्यांची संमती दाखविता आली पाहिजे आणि (४) कायदेशीर कराराची सर्व वैशिष्ट्ये त्यात अंतर्भूत असावी लागतात; अन्यथा स्पष्टतेअभावी न्यायालय लवाद-करार रद्द ठरवू शकते.  लवादात उभयपक्षांतील तंट्याची सोडवणूक खाजगी रीत्या होते आणि वादाबद्दलची प्रसिद्धी टळते. वाद सोडवणुकीची लवाद ही एक अत्यंत सोपी पद्धती आहे. दाव्यासाठी लागणारा पैसा, वेळ तसेच अपिलाचा खर्च वगैरेंची बचत होते. लवादामार्फत केलेला न्यायनिवाडा अंतिम स्वरूपाचाच असून कायदेशीर दृष्ट्या उभयपक्षांवर बंधनकारक असतो. लवादात तज्ञांची मदत घेता येत असल्याने वादाची सोडवणूक न्यायालयीन पद्धतीइतकीच काळजीपूर्वक केली जाते.

लवादी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर व त्याचा स्वीकार केल्यानंतरच लवादी अधिकारी संबंधित पक्षांना नोटीस देतात व पुढील कार्यवाही सुरू होते. लवादीकडे वाद अंतिम निवाडा मिळविण्याच्या हेतूने सोपविला जातो व लवादीसुद्धा न्यायिक पद्धतीनेच उभयपक्षांचे म्हणणे ऐकून घेऊन तसेच कागदपत्रे पाहून निर्णय देतात. लवादींनी न्यायिक पद्धतीला अनुसरून दिलेला निवाडा समेट किंवा मध्यस्थी यांहून खूपच भिन्न असतो. समेट आणि मध्यस्थी यांमध्ये निवाडा देणाऱ्याला आपला तडजोड मसुदा दोन्ही पक्षांना पटवून द्यावा लागतो. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे प्रश्नसुद्धा लवाद-निवाडा पद्धतीने सोडविण्यात येतात. १९७७ च्या द हेग येथील करारात तशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे लवाद-निवाडा पद्धतीला आंतरराष्ट्रीय मान्यताही प्राप्त झाली आहे.

भारतीय लवाद कायद्यानुसार (१९४०) लवादाचे मुख्य तीन प्रकार आहेत. : (१) न्यायालयाच्या मध्यस्थीशिवाय वादाची सोडवणूक (कलम ३ ते १९), (२) दावा चालू नसताना आणि दावा दाखल केला नसताना न्यायालयाच्या मदतीने किंवा हस्तक्षेपाने केलेली वादाची सोडवणूक (कलम२०) आणि (३) दावा चालू असताना दाव्याच्या प्रक्रियेमध्ये निर्माण झालेल्या मुद्यांबाबतचा लवाद (कलम २१ ते २५ ).

वरील पहिल्या प्रकारात वादातील उभयपक्षांत लेखी करार होऊन दोन्ही पक्ष संमतीने लवाद नेमतात. सोपवणूक अधिकार मिळाल्यानंतर लवादातील लवादी व असल्यास मुख्य पंच निवाडा देतात आणि तो उभयपक्षांवर बंधनकारक असतो. न्यायालय पंचांचा किंवा लवादींचा निवाडा अपसारित करू शकते. तसेच लवादींची गैर-नियुक्ती, त्यांची पक्षपाती वागणूक, दीर्घ अनुचित विलंब, अधिकारकक्षेचे उल्लंघन इ. कारणांवरून न्यायालय नवीन लवादींची नेमणूकही करू शकते (कलम ८). लवाद-करारात त्रुटी नसतील, तर निवाड्याच्या हुकूमनाम्यासाठी दोन्ही पक्ष न्यालयात अर्ज करतात आणि न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी होते.

लवाद-करारानुसार जेथे दोन लवादी नेमावयाचे असताना केवळ एकमात्र लवादी नेमला जातो आणि एकमात्र लवादी नियुक्तीची परवानगी नसली, तरीही न्यायालय अशी नियुक्ती रद्द करू शकते (कलम ९). निवडलेले दोन लवादी करारात तरतूद असेल, तर कलम १० प्रमाणे तिसरा लवादीही घेऊ शकतात. मूळ लवाद-करारात जेथे तीन लवादी घेण्याची तरतूद असते, तेथे वादाचे प्रकरण तिघांकडे सोपविले जाते व बहुमताने होणारा निवाडा अंतिम मानला जातो. तीनपेक्षा जास्त लवादी असतील किंवा लवादींत समसंख्या झाली, तर मुख्य पंचाचे मत निर्णायक ठरते. कर्तव्यातील दिरंगाई, अकार्यक्षमता, पक्षकारांच्या खाजगी भेटी घेणे किंवा एखाद्या पक्षास पुराव्याची संधी न देणे, लाचलुचपत वगैरेंसारख्या गैरकृत्यांबद्दल लवादींना काढता येते (कलम ११ ). कलम १३ मध्ये लवादींचे अधिकार व कर्तव्ये नमूद केलेली आहेत; त्यांमध्ये वादीकडून शपथेवर म्हणणे घेणे, साक्षीदार तपासणे, न्यायालयाकडून विशिष्ट मुद्यांवर मत मागविणे, अटींसहित निवाडा देणे, अभावितपणे राहिलेला दोष दूर करणे, लवाद निवाड्याच्या दृष्टीने संबंधित व्यक्तीची व्यवस्था करणे इत्यादींचा समावेश होतो.

दुसऱ्या प्रकारात म्हणजेच दावा दाखल करण्यापूर्वी किंवा दावा दाखल केला नसताना लवाद-करार झालेला असेल, तर लवाद-करारातील पक्षकारांना न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय लवादाचे कामकाज चालविता येते. न्यायालयाच्या नियुक्तिपत्रानंतर लवादी निवाड्याचे काम चालवितात.

तिसऱ्या प्रकारात म्हणजे दावा चालू असतानाच्या काळात एका किंवा अनेक मुद्यांबाबत पक्षकार वादातील प्रश्न लवादाकडे सोपवू शकतात आणि तसा अर्ज निकाल लागण्यापूर्वी द्यावा लागतो. लवाद-करारातील तरतुदी पाहून न्यायालय लवादींना मुदत देऊन निवाडा करण्याचा आदेश देते.  लवादाकडे सोपवावयाचे तंटे विधिग्राह्य असावे लागतात, वैवाहिक प्रकरणांतील तंटे, आपसांत न मिटणारे गुन्हे, फौजदारी गुन्हे इ. बाबी लवादकडे सोपविता येत नाहीत. लवादींच्या कामाची मुदत न्यायालयाला वाढवून देता येते. न्यायलयीन पद्धतीप्रमाणे कायद्याच्या नियमांचा अंमल तंतोतंत करण्याची गरज लवादात जरी नसली तरीही शुद्धबुद्धी, नाय, समन्याय, नैसर्गिक न्याय या तत्त्वांना अनुसरून लवादींना न्यायनिवाडा करावा लागतो.

लवादींनी दिलेला निवाडा हा कायदेशीरमान्य असून वादातील पक्षकारांनी स्वतःहून निवडलेल्या न्यायालयाचा तो अधिनिर्णय असतो. ज्या वादामध्ये दिलेल्या निवाड्याच्या विरुद्ध पुरेसा पुरावा नसेल व जेथे महाभियोगासारखी कृती नसेल, तेथे लवादींचा निवाडा हा अंतिम निवाडा असतो. न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाइतकेच (जज्मेंट) त्याला बल किंवा सामर्थ्य प्राप्त होते. मात्र न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाप्रमाणेच तो लिहिला पाहीजे. असे बंधन नसते; तसेच निवाड्याची कारणेही देण्याचे बंधन लवादींवर नसते. लवादींचा निवाडा कायदेशीर दृष्ट्या बळकट होण्यासाठी तो लेखी स्वरूपात असावा लागतो व प्रत्येक लवादअधिकाऱ्याची त्यावर स्वाक्षरी असणे आवश्यक असते. लवाद-निवाडा एकच व पूर्णस्वरूपात द्यावा लागतो. निवाड्याबाबत लवाद-करारातील एकाद्या पक्षकाराने विनंती केल्यास तसेच न्यायालयाने आदेश दिल्यास योग्य ते शुल्क भरून पक्षकार न्यायालयात निवाडा दाखल करू शकतो. तथ्यविषयक चुकांमुळे वा नियमांतील काही त्रुटींमुळे लवाद-निवाडा निरर्थक ठरत नाही. मात्र न सोपविलेल्या बाबींवर निवाडा दिला असेल व इतर भागांपासून अलग करता येत असेल किंवा त्यात काही कारकुनी उणिवा असतील, निवाडा अपूर्ण स्वरूपात असेल व मूळ सोपविलेल्या बाबींवर त्याचा कोणताही वेगळा परिणाम होत नसेल, तर न्यायालय त्यात दुरुस्ती करू शकते (कलम १५ ).

लवाद-निवाड्यातील अनिश्चित मुद्यांबाबत किंवा अनिश्चितपणामुळे निवाड्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत असतील, तर पूर्ण खुलासा मिळण्याबाबत न्यायालय असा निवाडा लवादींकडे परत पाठविते. अर्थात निवाडा परत पाठविणे हे न्यायालयाच्यापूर्णपणे अखत्यारीतच असते. निवाडा परत पाठविणे गरजेचे नसल्यास तो अंतिम न्यायनिर्णय ठरतो. निवाड्याच्या कार्यवाहीनंतरही लवादींची वागणूक चुकीची, पूर्वग्रहदूषित, न्यायालयाच्या हुकुमाबाहेर होती तसेच गैरमार्गाने निवाड्याची कृती केली असल्याचे आढळून आल्यास न्यायालय असा निवाडा रद्द करते ( कलम ३०).

लवाद-निवाड्यातील प्रकरणांच्या मुदतीबाबत १९०८ च्या भारतीय मुदत अधिनियमांच्याच तरतुदी लागू आहेत. मूळ लवाद-निवाड्यात न्यायालयाने बदल केल्यास, खास बाब म्हणून स्वतंत्र निकाल दिल्यास, मूळ लवाद-निवाड्यात न्यायालयाने काही दुरुस्त्या सुचविल्यास, मूळ लवादी-करार दाखल केला नसल्यास, लवादी-करार केला असतानाही न्यायालयात दाव्याची प्रक्रिया चालू ठेवली असल्यास वादातील पक्षकार अपीलही करू शकतात (कलम ३९).

औद्योगिक जगतातही लवादाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. औद्योगिक शांतता टिकविण्यासाठी औद्योगिक कलह निर्माण होणार नाहीत, याची दक्षता घेणे हा सर्वोत्तम उपाय होय. परंतु मालक व कामगारांमधील तंटे संपूर्ण नाहीसे होत नाहीत, तो पर्यंत औद्योगिक क्षेत्रामधील तंटे सोडविण्यासाठी सामोपचाराचे जे मार्ग शोधले जातात, त्यांमध्ये समझोता, मध्यस्ती व लवाद हे महत्त्वाचे आहेत : (१) समझोता म्हणजेच परस्परांतील तंटे वाटाघाटीतून सोडविणे, (२) मध्यस्थी म्हणजे मध्यस्थाने सुचविलेल्या मार्गाने तंटा सोडविणे आणि (३) लवादी-पद्धतीने म्हणजे पंच नेमून त्यांच्यामार्फत तंटा सोडविणे.

औद्योगिक संस्थेतील वाद लवादाकडे सोपविण्याची तरतूद अगोदरच लवाद-कराराने केलेली असते. लवादीकडे वाद सुपूर्द केल्यानंतर एका महिन्यात सरकार तशी अधिसूचना प्रसिद्ध करते. पक्षकारांशिवाय इतरही लोक ( लवादाशी संबंधित असलेले) लवादापुढे आपले म्हणणे अथवा मत नोंदवू शकतात. लवाद-करारानुसार लवाद ऐच्छिक किंवा सक्तीचाही असू शकतो. लवादामध्ये उभयपक्षांना मान्य अशी त्रयस्थ प्रतिष्ठित व्यक्ती लवादीचे काम करते. लवादाचे निर्णय उभयपक्षांवर बंधनकारक असतात. मालक आणि कामगार या दोघांनाही परस्परांत असणारा औद्योगिक तंटा, कलह टाळून सोडवणुकीसाठी त्रयस्थ प्रतिष्ठित व्यक्तीकडे अभिनिर्णायार्थ सोपविणे, म्हणजेच औद्योगिक लवाद होय. सांघिक सौदा-पद्धती आणि मध्यस्थ-पद्धती यापेक्षा लवाद-पद्धतीद्वारे तंटा सोडविण्यात फरक आहे. मध्यस्थी व समझोता पद्धतांमध्ये प्रतिष्ठित व्यक्ती आपल्या सामाजिक प्रतिष्ठेच्या जोरावर उभयपक्षांतील तंटा सोडवून देते, तर औद्योगिक लवादात लवादी निवाडा देतात. एकदा निवाडा दिल्यानंतर सदर निवाड्याची प्रत सरकारकडे सादर केली जाते आणि सरकार सदर निवाडा राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करते. मध्यस्थी अथवा समेट पद्धतीमध्ये मालकांचे आणि कामगारांचे प्रतिनिधी त्रयस्थ प्रतिष्ठित व्यक्तीकडून तडजोड निघावी म्हणून प्रयत्नशील असतात. उभयपक्षांचा पूर्ण विश्वास असणाऱ्या व्यक्तीच समेट समितीत असतात. त्रयस्थ प्रतिष्ठित व्यक्ती आपला तडजोड मसुदा उभयपक्षांना पटवून देतात. त्याचप्रमाणे उभयपक्षांना निरनिराळ्या प्रकारे सल्ला, उपदेश, सूचना देतात. प्रतिष्ठित व्यक्तींकडून केलेल्या शिफारशींपैकी काही शिफारशी प्रतिकूल असल्या, तरी त्या स्वीकारून तडजोड करण्यात येते. अर्थातच औद्योगिक शांततेला कसलाच धक्का पोहचणार नाही, अशी काळजी घेण्यात येते. म्हणूनच समेट-समितीत कायद्याचा घोळ घालणाऱ्या किंवा अतिरिक्त तांत्रिक बाबींवर खल करणाऱ्या व्यक्ती शक्यतो टाळल्या जातात. काही ठिकाणी ऐच्छिक समेटाचा प्रकार असतो. तथापि ऐच्छिक समेट-निवाडा स्वीकारलाच पाहिजे असे तेथे बंधन नसते. बऱ्याच देशांतून या पद्धतीने औद्योगिक तंटे सोडविण्यावर अधिक भर दिला जातो.

औद्योगिक क्षेत्रात लवाद पद्धतीने निवाडा करण्याची काही महत्त्वाची कारणे पुढीलप्रमाणे होत : (१) मालक कामगार कलहामुळे औद्योगिक उत्पादनात पडणारा खंड रोखणे आणि पर्यायाने राष्ट्रीय उत्पादनवाढीवर संकट येऊ न देणे, (२) उत्पादनाचा नाश टाळणे तसेच मालक व कामगार यांमधील अविश्वासाचे वातावरण कमी करणे आणि (३) उत्पादनातील किती हिस्सा श्रमिकांना मोबदल्याच्या रूपाने द्यावयाचा, त्याबद्दलही निर्णय करणे इत्यादी. मालक आणि कामगार हे दोन्ही पक्ष समन्वयवादी असतील, तरच समेटाची किंवा लवादाची पद्धती यशस्वी ठरते.

औद्योगिक लवादाचे ऐच्छिक लवाद (व्हॉलन्टरी आर्बिट्रेशन ) व सक्तीचा लवाद ( कम्पल्सरी आर्बिट्रेशन) असे दोन मुख्य प्रकार होत. औद्योगिक तंट्याच्या सोडवणुकीबाबत मालक आणि कामगार असे दोन्हीही पक्ष आपखुशीने लवाद-निवाडा देणाऱ्या व्यक्तीचा निर्णय मान्य करण्याची लेखी कबुली देतात आणि अशा प्रकारे जो निवाडा मिळतो, तो ऐच्छिक लवाद-निवाडा होय. पुष्कळदा लवादाचा पूर्वकरार नसतानाही औद्योगिक कलह निर्माण झाला, तरीही उभयपक्ष ऐच्छिक लवादाचा मार्ग स्वीकारतात. विशेषतः यूरोपीय आणि काही अविकसित देशांत हा प्रकार रूढ आहे.  दुसऱ्या जागतिक महायुद्धकाळात सक्तीच्या लवाद-पद्धतीचा उदय झाला आणि बऱ्याच देशांतून या बंधनकारक लवादाची पद्धती अंमलात आली. न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया इ. देशांत ही पद्धती आजही प्रचलित आहे. अमेरिकेत सक्तीच्या लवाद-निवाडापद्धतीला एक प्रकारचे अनिवार्य दास्य (इनव्हॉलन्टरी सर्व्हिट्यूड) प्राप्त झाले आहे. उबग आणणारी कामाची जागा व रोजगारातून निर्माण होणारी गुलामगिरी अमेरिकेत अमान्य आहे. औद्योगिक तंटे सक्तीच्या लवादामुळे सुटत नाहीत, तर ते दीर्घकाळ टिकण्यास मदतच होते, सक्तीच्या लवादामुळे श्रमिक आणि मालक यांच्यातील तंटे समेटाने मिटविण्याऐवजी सरकारनियुक्त न्यासभेपुढे (ट्रायब्यूनलपुढे) सोडविण्याची सवय झालेली आहे, त्यामुळे सक्तीच्या गुलामगिरीला एक प्रकारचे प्रोत्साहन तेथे दिले जाते, या व इतर कारणांमुळे अमेरिकेत सक्तीचा लवाद अप्रिय ठरला आहे.

ग्रेट ब्रिटनमध्ये केवळ युद्धसद्दश परिस्थितीत सक्तीची लवाद पद्धती स्वीकारतात. भारत तुर्कस्थान इ. देशांत साघिंक सौदा-शक्ती उपयुक्त होत असेल, तर वेतन-नियंत्रणासाठी सक्तीची लवाद पद्धती अनुसरली जाते. भारतीय संरक्षण कायद्यानुसार (कलम ८१ अ प्रमाणे ) भारतात संप व टाळेबंदी बेकायदा ठरविण्यात आली आहे आणि अशा बाबतीत सक्तीची लवाद पद्धतीच अनुसरली जाते. अर्थात एकूण जागतिक प्रवाह पाहता परिस्थित्यनुरूपच व गरजेनुसार सक्तीची लवाद पद्धती स्वीकारली वा अवलंबिली जाते.

भारतात औद्योगिक तंटे मिटविण्यासाठी स्वेच्छा किंवा ऐच्छिक लवाद पद्धती प्रथम महात्मा गाधींनीच अहमदाबाद येथील कापडगिरण्यांतील तंटा सोडविण्याच्या निमित्ताने अवलंबिली. पुढे १९४७ च्या औद्योगिक कलहविषयक कायद्याने या पद्धतीला अधिकृत मान्यता मिळाली. ऐच्छिक लवादात सरकारी यंत्रणेचा हस्तक्षेप नसतो. भारतातील सक्तीच्या लवाद पद्धतीस १९५३ मध्ये तत्कालीन श्रममंत्री व्ही. व्ही. गिरी यांनी कडाडून विरोध केला होता. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच मालक व कामगार यांतील तंटा सोडविण्यासाठी एक अंतिम उपाय म्हणूनच ही पद्धती अनुसरण्यात यावी, असे त्यांनी सुचविले होते. औद्योगिक क्षेत्रात ‘गिरी दृष्टिकोण’ ( ‘गिरी ॲप्रोच’ ) म्हणून ही संकल्पना उल्लेखनीय मानली जाते. त्यानंतर १९५८ मध्ये मंत्र्यांनी कामगार परिषदेत कामगार व मालक परस्परांतील तंटे सलोख्याने सोडविण्यास तयार असतील, तर केंद्र सरकार सक्तीची लवाद-निवाडापद्धती रद्द करण्यास तयार आहे, असे जाहीर आश्वासनही दिले होते. उभयपक्षानी परस्परांतील तंटा समेट, तडजोड किंवा लवादीमार्गाने सोडविला पाहिजे, असे या विषयातील अनेक तज्ञांचे मत आहे.

औद्योगिक कलह कायद्यातील तरतुदीनुसार (१९५६) औद्योगिक तंट्यातील उभयपक्षांना आपला तंटा ऐच्छिक लवादापुढे सुपूर्द करता येतो. परंतु त्यासाठी पुढील अटी आवश्यक असतात : (१) उभयपक्षांत म्हणजे मालक-कामगार यांत वाद उपस्थित असला पाहिजे; (२) दोन्ही पक्षांनी वादतंटा मिटविण्यासाठी लवादाकडे लेखी करार करावा लागतो; (३) या कायद्याच्या अनुच्छेद १० अन्वये श्रमन्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरणाकडे वाद सोपविण्यापूर्वी तो लवादाकडे सोपविला पाहिजे आणि (४) लवादींची नावे स्पष्टपणे उल्लेखित केली पाहिजेत. १९७६ पर्यंत लवादाचा करार राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाला असला पाहिजे, अशी महत्त्वाची अट होती, अन्यथा लवाद-निवाडा प्रमाण मानला जात नसे. परंतु मद्रास येथील आर.के स्टील कंपनी विरुद्ध कामगार या खटल्यात मद्रास उच्च न्यालयाच्या पूर्ण न्यायाधीश मंडळाने (फुल बेंचने) लवाद-निवाडा राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाला नाही तो रद्दबातल ठरत नाही किंवा त्याची विधिग्रह्यता (व्हॅलिडिटी) कमी होत नाही, असा निकाल दिला (९१७७). १९६४ पूर्वी लवाद-निवाडे न्यायाधिकरणाप्रमाणे नसतात असे मानल्याने उच्च न्यायालयाच्या पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत त्यांचा अंतर्भाव होत नव्हता; परंतु १९७६ मध्ये एका खटल्यात न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी लवादी-निवाडे हे देखील पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येतात, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. याच प्रकारचा निकाल १९८० मध्ये गुजरात स्टील ट्यूब्ज कंपनी विरुद्द गुजरात स्टील ट्यूब्ज मजदूर संघ या खटल्यात ग्राह्य धरल्याने सांप्रत लवाद-व्यवस्थेमधील पुनर्विलोकनाबाबतचे व अपिलबाबतचे बरेचसे अडथळे दूर झाले आहेत.

संदर्भ : 1. A Jurist, The Arbitration Act (Act X of 1940), Bombay, 1983

2. Srivastava, k. D. Industrial Disputes Act, Lucknow, 1985.

लेखक : सु. के. कुलकर्णी.; ना स.श्रीखंडे

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश