लाचलुचपत

सामान्यतः स्वतःच्या न्याय्य मेहनतान्याव्यतिरिक्त इतर प्रकारे अन्याय्य प्राप्ती स्वीकारणे यास कायद्याच्या परिभाषेत लाच अथवा भ्रष्टाचार असे संबोधिले जाते.

लोकसेवकास लाच देणे अगर त्याने ती घेणे हा गुन्हा होय. पैसे वा अन्य स्वरूपात लाच दिली व घेतली जाते. जी व्यक्ती लोकसेवक आहे अगर होणार आहे, तिने आपल्या नेमून दिलेल्या कामात कोणासही मेहेरबानी दाखविण्यासाठी अथवा कोणावर अवकृपा करण्यासाठी अथवा केंद्र सरकार, घटकराज्य सरकार, लोकसभा अथवा विधानसभा अथवा स्थानिक संस्था इत्यादींकडून कोणासाठी काहीही कामगिरी करून घेण्यासाठी लाच स्वीकारली, तर तो फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा ठरतो.

लोकसेवक नसताना लोकसेवक आहे, असे भासवून पैसे घेणे हे कृत्य फसवणूक या गुन्ह्यात मोडते. या गुन्ह्यास तीन वर्षे कारावास अगर दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे लोकसेवकास प्रवृत्त करून वरीलप्रमाणे कामगिरी करून देईन म्हणून, जर एखादी व्यक्ती स्वतःलाच घेईल, तर तोही गुन्हा ठरतो व त्यास वरीलप्रमाणेच शिक्षा होऊ शकते. लोकसेवकाकडे वशिला लावून विशिष्ट प्रकारची कामगिरी करून घेण्याच्या इराद्याने कोणीही लाच घेतली, तर त्यास एक वर्षे साधी कैद अगर दंड किंवा दोन्ही शिक्षा सुनावल्या जातात. आपल्यापुढे चालू असलेल्या अथवा नंतर निघणाऱ्या सरकारी कामकाजाशी संबंधित असलेल्या इसमाकडून अथवा आपल्या अगर वरिष्ठाकडे असलेल्या कामकाजाच्या बाबतीत संबंधित असलेल्या इसमाकडून लोकसेवकाने एखादी मौल्यवान वस्तू मोफत अथवा अल्प किंमतीत घेतली, तर तो गुन्हा होय. त्यास तीन वर्षे शिक्षा अगर दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. लोकसेवकाने लाच घ्यावी म्हणून जो अवप्रेरणा करतो, तोही गुन्हेगार होय. लोकसेवकाने लाच नाकारली अगर स्वीकारली नाही, तरी अवप्रेरणा हा गुन्हा होतो. त्यास वरीलप्रमाणेच सजा आहे.

भारत सरकारने १९४७ साली संमत केलेला लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा हा भारतीय दंड संहितेतील तरतुदींपेक्षा कडक आहे. लोकसेवकाच्या न्याय्य मेहनतान्याव्यतिरिक्त त्यास मिळालेली अन्याय्य प्राप्ती ही लाच आहे, असे हा कायदा गृहीत धरतो व ते अनुमान नाशाबीत करण्याचा बोजा लोकसेवकावर असतो. लोकसेवक लाचखाऊ आहे अथवा  लोकसेवक या नात्याने त्याच्या ताब्यात आलेली मालमत्ता त्याने स्वतः वापरली अथवा आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून स्वतःस अन्याय आर्थिक फायदा करून घेतला अथवा लोकसेवकास मिळत असलेल्या मेहनतान्याचा विचार करता, त्याच्याकडे जमा झालेली मालमत्ता अवैध व प्रमाणाबाहेर असल्यास ह्या सर्व गोष्टी लोकसेवकाने अपराधी दुष्कृत्य केले, याचा पुरावा ठरतात. या गुन्ह्यास कमाल सजा सात वर्षे व दंड अशी आहे.

लोकसेवकास दंड करताना त्याने मिळविलेला अन्याय्य आर्थिक फायदा अथवा जमविलेली मालमत्ता लक्षात घेतली जाते. या कायद्याखाली लोकसेवकाने केलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांमार्फत होऊ शकते अथवा न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या परवानगीने इतर कनिष्ठ पोलीस अधिकारीही ती करू शकतात.

केंद्र सरकारी नोकरांविरूद्द केंद्र सरकारच्या संमतीने व घटकराज्य नोकरांविरूद्ध त्या त्या घटकराज्य शासनाच्या संमतीने तसेच इतर लोकसेवकांविरूद्ध त्यांची नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या संमतीने असा खटला दाखल करता येतो. संबंधित लोकसेवक-आरोपी शपथेवर साक्ष देऊन स्वतःचा बचाव करू शकतो.

जगातील अनेक देशांनी लाचलुचपत प्रतिबंधविषयक अधिनियम करून भ्रष्टाचार तसेच लाचलुचपत यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्‍न केलेला आहे. नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क, फिनलंड, न्यूझीलंड वगैरे देशांतील विधानमंडळांनी नेमलेले ‘लोकपाल’ (ओंबुड्‌समन) मंत्री व सरकारी अधिकारी यांविरूद्ध लाचलुचपतीची प्रकरणे तपासून त्यांवर इलाज करतात.

भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी भारतात कायदेशीर उपाययोजना करण्याविषयीचे लोकपाल विधेयक संसदेत अनेक वेळा मांडण्यात आले होते (१९६४, १९६८, १९७७ व १९८५); तथापि या ना त्या कारणांनी ते पारित होऊ शकले नाही. राष्ट्रीय आघाडी सरकारने लोकपालविषयक विधेयक २९ डिसेंबर १९८९ रोजी संसदेत मांडले. १९८८ च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये मंत्रिगण व पंतप्रधान यांच्यावरील भ्रष्टाचार-आरोपांची चौकशी करण्याचे अधिकार लोकपालास देण्यात आले आहेत.

लेखक : सुशील कवळेकर

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश