वकील परिषद

सामान्यपणे विधिव्यवसायाचे नियंत्रण करणारी स्थायी स्वरूपाची अधिकृत स्वायत्त संस्था. भारतात १९२६ मध्ये यासंबंधीचा कायदा करण्यात आला होता. तथापि १९६१ मध्ये नवीन अधिवक्ता अधिनियम (अँडव्होकेट्स ॲक्ट) अस्तित्वात येऊन त्यानुसार या संस्थेचे स्वरूप, कामकाजपद्धती व कायदेविषयक तरतुदी निश्चित करण्यात आल्या. अखिल भारतीय पातळीवर एक सर्वोच्च वकील परिषद असून, तीत ⇨महान्यायवादी (अटर्नी जनरल), ⇨महान्यायाभिकर्ता (सॅलिसिटर जनरल) आणि प्रत्येक घटकराज्याच्या वकील परिषदेकडून निवडून आलेला एक वकील सभासद (प्रत्येक ३,००० वकील सभासदांमागे निवडून दिलेला एक प्रतिनिधी या प्रमाणात त्यांची संख्या असते) यांचा समावेश असतो. घटकराज्यस्तरावरील वकील परिषदेत ⇨महाधिवक्ता (ॲडव्होकेट जनरल) व इतर निवडून आलेले वीस वकील यांचा समावेश असतो (१०,००० हून अधिक सभासद असल्यास पंचवीस वकील सभासद निवडून दिले जातात).

वकिलांचा सभासदपट तयार करणे, व्यावसायिक वर्तणुकीचे नियम व संकेत ठरविणे, वकिलांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे, अपंग व निराधार वकिलांच्या कल्याणासाठी निधी जमविणे तसेच वकिलांच्या गैरवर्तणुकीची समितीमार्फत चौकशी करणे, कायद्यात होणाऱ्या सुधारणेला उत्तेजन देणे, व्यवसायाचा दर्जा सुधारण्यासाठी विधिशिक्षणविषयक संकेत ठरविणे व त्याला प्रोत्साहन देणे, कायद्याची पदवी देणाऱ्या विद्यापीठांना मान्यता देणे वगैरे कामे वकील परिषद करते. सुधारित कायद्यानुसार घटकराज्याच्या वकील परिषदेस कायदेविषयक सल्ला व साहाय्यसमितीची स्थापना करण्याचे अधिकारही दिलेले आहेत. या सर्व कामकाजांसाठी निरनिराळ्या समित्या नेमलेल्या असतात. अखिल भारतीय वकील परिषद सर्व घटकराज्यांच्या वकील परिषदांवर देखरेख ठेवते.

ग्रेट ब्रिटनमध्ये १८९४ साली अशा प्रकारची वकील परिषद अस्तित्वात आली. महान्यायवादी, महान्यायाभिकर्ता आणि इतर निवडून आलेले सभासद यांचा तीत समावेश असतो. ही वकील परिषद तेथील सर्व वकीलवर्गाचे प्रतिनिधित्व करते.

लेखक : सुशील कवळेकर

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश