समन्याय

( एक्विटी ). समन्याय म्हणजे न्यायाचे किंवा समानतेचे तत्त्व. कायद्याच्या परिभाषेत ह्या संज्ञेला जास्त तांत्रिक अर्थ व महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. ह्या तत्त्वाचा उगम इंग्लंडमध्ये तेराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सापडतो. अकराव्या शतकाच्या सुरूवातीसच नॉर्मन राजांची राजवट सुरू झाल्यानंतर जुन्या रूढींवर आधारित राजाचे नवीन कायदे सुरू झाले. त्याचवेळेस चर्चचे कायदे, जे नीतिमूल्यांवर आधारित होते, तेही अस्तित्वात होते, राजाचे कायदे, जे पुढे देशविधी ( कॉमन लॉ ) म्हणून ओळखले जाऊ लागले. ते सुरूवातीला काही ठराविक तकारींपुरतेच उपयुक्त होते. उदा., दिवाणी स्वरूपाचे नुकसानभरपाईचे दावे किंवा मालमत्तेच्या ताब्यासंबंधीचे दावे इत्यादी. ह्यासाठी ठराविक नमुन्याची लेखी ताकीदपत्रे ( रिट्स ) लागू करण्यात येत असत. ह्यांव्यतिरिक्त इतर गाऱ्हाण्यासंबंधी देशविधीकडे न्याय मागण्यासाठी तरतुदी नव्हत्या. म्हणून अन्यायगस्त पक्षकार इतर तकारींबाबत राजदरबारी विनंत्या-अर्ज करू लागले. निवाडयत हे अर्ज मंत्रिमंडळातील प्रमुख सरकारी उमराव ( लॉर्ड चान्सेलर) यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात येत. लवकरच जिल्हा न्यायालयाच्या धर्तीवर सदर अदालत ( चान्सरी कोर्ट ) स्थापन करण्यात आले. ह्यामध्ये पुढील स्वरूपाचे न्यायनिवाडे होऊ लागले. करारांची विशेषपूर्ती, करारांचे विशेष आचरण, विश्र्वस्त व्यवस्थेच्या अथवा न्यासाच्या कराराची पूर्ती, लाभार्थींबाबत कर्तव्यपालन, मनाई अथवा प्रतिबंधात्मक हुकूम, गैरमार्गाने लाभ उठविल्यास त्याचा परतावा, चुकीने अथवा फसवून केलेले दस्त रद्द करणे किंवा सुधारित करणे, गहाणखतातील मुदतीनंतर गहाण सोडविणे, अशा प्रकारच्या निवाडयांसाठी देशविधीमध्ये तरतुदी नव्हत्या.

मध्ययुगीन काळातील उमराव हे चर्चमधील अधिकारीही असल्याने, त्यांच्यावर नितिमूल्यांचा व चर्चच्या कायदयांचा प्रभाव होता. म्हणून देशविधीच्या कायदयापेक्षा वेगळी अशी नैसर्गिक न्यायावर आधारित व सदसद्विवेक बुद्धीला पटणारी न्यायाची तत्त्वे त्यांनी आधारभूत मानून न्याय-निवाडे केले. ही तत्त्वे देशविधीच्या नियमांसारखी कडक वा काटेकोर नसून लवचिक असत, म्हणून संयुक्तिक व योग्य कारणांसाठी त्यांमध्ये बदल करता येत असे.

देशविधीचे कायदे क्लिष्ट व पुराव्याच्या कठीण नियमांवर आधारित असत. म्हणून मृत्युपत्र अथवा विश्र्वस्त व्यवस्थेबाबतच्या तकारींबाबतसद-सद्विचार व न्यायिक तत्त्वांवर आधारित समन्याय पद्धतीमधून न्याय मिळे.

मृत व्यक्तीच्या संपत्तीची देखभाल, गहाणवटीच्या वस्तू परत करून  गहाणाची कागदपत्रे रद्द करणे, लग्नाबाबतच्या करारांची अंमलबजावणी, लहान व वेडया मुलांचे पालकत्व यांसारखे नवीन प्रश्र्न निर्माण होत. देशविधीमध्ये त्यांच्याबाबत उपाय नसल्याने हे सर्व प्रश्र्न उमरावांकडे दाखल होत व लवचिकता असलेल्या ‘समन्याय ’ मार्फत गरजूंना न्याय दिला जाई. ह्यातूनच न्यायनिवाडयाची समन्यायाची ठराविक तत्त्वे प्रस्थापित झाली.

एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरूवातीपासून जास्तीत जास्त नवे नवे प्रश्न उमरावांच्या न्यायालयात येऊ लागल्याने देशविधी व समन्याय ह्यांच्यात  स्पर्धा सुरू झाली. समन्याय कायद्यातही काही उणिवा भासू लागल्या. विशेषत: त्यातील नियमांची अनिश्र्चितता व परस्परविरोधी निवाडे ह्यांसाठी संसदेत इ. स. १८३३, १८५२ व १८५८ मध्ये कायदे करून सुधारणा केल्या. अखेरीस ज्यूडिकेचर अ‍ॅक्ट, १८७३ नुसार देशविधी व समन्याय ह्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले. जुनी विविध न्यायालये बरखास्त करून एकच उच्च न्यायालय व त्याचे विविध विभाग करण्यात आले. समन्यायामध्ये मान्य झालेली कायदयाची सर्व तत्त्वे देशविधीमध्ये गुंफण्यात आली व ‘ समन्याय ’ चे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात आले.

भारतातील न्याय व विधी व्यवस्थेवरही समन्यायाच्या तत्त्वज्ञानाचा प्रभाव दिसून येतो. प्राचीन भारतीय न्यायव्यवस्थेत ( हिंदू व मुस्लिम दोन्हीही कालखंडात ) समन्यायाच्या तत्त्वांना वेळोवेळी वाव मिळाला. बिटिश काळातही निरनिराळ्या न्यायालयांत नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांनी समन्यायाची तत्त्वे आधारभूत मानली. दिवाणी प्रक्रिया संहिता, विशेष परिहार अधिनियम, भारतीय विश्र्वस्त अधिनियम, मालमत्ता हस्तांतरणाचा अधिनियम इ. कायदयांमधील अनेक तरतुदी समन्यायाच्या तत्त्वांवर आधारलेल्या आहेत.

संदर्भ : Kiralphi, A. K. R. Potter’s Historical Introduction to English Law, Delhi, 1999.

लेखक : विनीता पालकर

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश